उपभोक्ताहरू चपेटमा बिजुलीको बीलको कुरै नगर-रोशन गिरी

मनोज वोगटी
कालेबुङ,14 जनवरी।
जीटीएको समीक्षासभामा गोर्खा जनमिुक्ति मोर्चाका सचिव रोशन गिरीले टेलिफोन बीलको कुरा उठाएका छन्‌। तिनले भने, यसको निम्ति टेलिकम्युनिकेशन मिनिष्ट्रीमा कुरा राखिने भएको छ। गिरी अनुसार टेलिफोनको बीलमा विभागले गडबडी गरिरहेको छ। कनेक्सनहरू काट्‌ने कार्य भइरहेको छ। यसकारण यसको बीललाई लिएर जीटीएको समीक्षा सभामा कुराकानी भयो। यससित सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुरा राखिएपछि मोर्चाले टेलिफोन बीलको समस्या समाधान हुने आशा गरेको छ। तर यता बिजुलीको बीलको समस्या कॉंचो नै रहेको छ। मोर्चाले बिजुलीको बीलको समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले केवल अगस्त महिनादेखि मात्र नयॉं बील तिर्नु भन्ने निर्देशन जनतालाई दिएको छ तर सरकारीरुपले अगस्त महिनादेखि बील तिर्नुपर्ने सम्बन्धमा विभागीय मन्त्रालयबाट आदेश जारी गरेको छैन। मोर्चाले घोषणा गरेको थियो, अब पुरानो बील माफ भयो। तर मोर्चाको सफा झुटको पर्दाफास त्यतिबेला भयो जब पिपल्स फोरमले बिजुली बीलसम्बन्धमा आरटीआई गर्‍यो। प्रवीण गुरूङले आरटीआई देखाउँदै सरकारद्वारा बिजुलीको बील माफी नगरिएको सत्यतथ्य प्रकाशमा ल्याएपछि मोर्चाको पोल खोलियो। अहिले बिजुली विभागले नयॉं बीलमा नै पुरानो बील खामेर उपभोक्ताहरूलाई हत्तु हैरान बनाइरहेको छ। सधैँभन्दा धेर बील विभागबाट आइरहेकोले अपभोक्ताहरूको ढॉंड भॉंच्ने कार्य चलिरहेको छ तर मोर्चा चुइँसम्म बोलेको छैन। केवल घोषणा गर्दैमा उपभोक्ताहरूलाई राहत नहुने कुरा बिजुलीको बीलको सम्बन्धमा मोर्चाको घोषणाले स्पष्ट पारिदिएको छ। बील माफीकोे सरकारी आदेश नआएसम्म विभागहरू पुरानो बील असुली गर्न बाध्य रहेको विभागीय अधिकारीहरूले बारम्बार बताइरहेका छन्‌। पुरानो बील मोर्चाको घोेेषणाको कारण गाभ्न नसकेपनि नयॉं बीलमा मोटो रकम उल्लेख गरिदिने भएकोले उपभोक्ताहरूको ढॉंड भॉंचिने कार्य जारी छ। विस्तारै उपभोक्ताहरूबाट बिजुलीको मोटो बीलको विरुद्ध रोष  प्रकट भइरहेको छ। जीटीएको समीक्षा सभाको दिन मोर्चा महासचिव रोशन गिरीसित संवादसूत्रले सम्पर्क गर्दा तिनले बिजुलीको बीलको कुरै गर्न मानेनन्‌। तिनले भने, 1 अगस्तदेखि बिजुलीको बील तिर्न लगाएका छौं। कुरा यहीं सकियो, किन फुलिस कोइसन गरेको? तिनलाई आरटीआई मार्फत बिजुलीको बील माफ नगरेको तथ्य प्रकाशमा आएको सम्बन्धमा प्रश्न गरिएको थियो। रोशन गिरीले आरटीआईको कुरा सुन्ने वित्तिकै झोंक्किएर भने, के को आरटीआई, आरटीआईसित कुनै मतलब छैन। बङ्गाल सरकारको कुरा हो, हामीले 1 अगस्तदेखि बील तिर्नु भनेका थियौं, समाचारपत्रमा पनि यो कुरा आएको छ। तिर्नेले तिर्दैछन्‌। किन बिजुलीको बीलको कुरा झिक्नु? टेलिफोन बीलको समस्या थियो, त्यसको पनि कुरा राखेका छौं। तर तिनले बङ्गाल सरकारले किन बिजुलीको बील माफी गरेको नोटिफिकेशन जारी गर्दैन भन्ने सम्बन्धमा बोल्नै मानेनन्‌। बिजुलीको बीलबारे प्रश्न गर्ने बित्तिकै तिनी तर्किए। मोर्चाले 1 अगस्तदेखि बील तिर्नु भन्ने घोषणा गर्‍यो अनि तिर्दैछ पनि भन्नेसम्ममात्र तिनले टिप्पणी गरे। बिजुलीको बीलको कुरैै नगर्नुपर्ने  बताउँदै तिनले बिजुलीको बीलबारे सोध्नु 'फुलिस' कुरा रहेको समेत बताए। बिजुलीको बील बङ्गाल सरकारको विषय रहेको बताएर तिनले कुरा टारे पनि उपभोक्ताहरूले  बिजुलीको बीलबारे भोग्नु परेको समस्या भने तडकारोरुपले अघि आइरहेको छ। उपभोक्ताहरूले मीडियासित सम्पर्क गर्दै बिजुलीको बीलबारे आएका समस्याहरू बारम्बार नै देखाइरहेका छन्‌। यता अब बिजुलीको बीलको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको कारण अब टेलिफोनको बीलको समस्या पनि समाधान होला के त भन्ने डरमा उपभोक्ताहरू परेका छन्‌।