सिलगढी छोडेर त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ असम्भव ‘सम्भव भए अर्को ऐतिहासिक भूल हुनेछ’

प्रज्ज्वल छेत्री
कालेबुङ, 15 मार्च।
गोरामुमोले जस्तो दुइस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ यसपल्ट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गराउन चहॉंदैन। मोर्चा त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ गराउने पक्षमा छ, जो जीटीए सम्झौतामा पनि उल्लेख छ।

तर वर्तमान परिस्थितिमा त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ हुनु कतिको सम्भाव छ, यो महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। यदि सिलगडीलाई छोडेर दार्जीलिङ पहाडको तीनवटा महकुमा कालेबुङ, खरसाङ र दार्जीलिङलाई मात्र लिएर त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ गराउनु असम्भव रहेको एक पुरानो राजनैतिज्ञ पीआर प्रधानको ठनाइ छ। स्मरण गारइन्छ, पीआर प्रधान सन्‌ 1979 देखि 1986 सम्म जिल्ला परिषद्का सभाधिपति रहिसकेका छन्‌। तिनी अनुसार एउटा पूर्ण जिल्लामा मात्र त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ सम्भव हुन्छ। जब कि दार्जीलिङ जिल्लाको एक प्रमुख अङ्ग वा महकुमा सिलगढी अहिले दागोपाप क्षेत्र बाहिर छ।  पहाडको तीन महकुमाको निम्ति दागोपाप अनि सिलगढी मात्रको निम्ति महकुमा परिषद् दागोपाप ऐन अनुसार नै गठन गरिएको छ। ‘यदि त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउनु हो भने कि सिलगढी दार्जीलिङ जिल्लामा आएको हुनुपर्छ कि सिलगढी छोडेर दार्जीलिङको तीनवटा महकुमालाई मात्र अलग्गै जिल्ला घोषित गरिनुपर्छ’-प्रधानले भने। तिनी अनुसार सिलगढीलाई अलग्गै जिल्ला बनाउने दाउमा अहिले बङ्गाल सरकारले महकुमा परिषद्लाई जिल्ला परिषद् जत्ति कै क्षमता दिएर राखिरहेको छ। ‘यस्तो अवस्थामा सिलगडीलाई छोडेर पहाडको तीनटा महकुमालाई मात्र लिएर मात्र त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ गरिए दार्जीलिङगै गोर्काहरूको निम्ति अर्को राजनैतिक ऐतिहासिक भूल हुने छ’- प्रधानले थपे। यसैले त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायतको निम्ति हतार गर्न नहुने तिनको मत छ। सिलगढीलाई गाभेर नै त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ हुनुपर्ने कुरालाई तिनले जोड दिँदै यसको निम्ति प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बताए। सिलगडीलाई छोडेर चुनाउ गराउनु गोर्खाहरूको मूल दाबीको निम्ति समेत हानी रहेको प्रधानले बताएका छन्‌।  ‘यस्तो हुनु कानून र संविधान विरुद्धको कदम हो’-तिनले भने-‘यसैकारण सिलगढीलाई दार्जीलिङ भित्र हाले मात्र दार्जीलिङ पूर्ण जिल्ला हुने छ, जहॉं त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ गर्न सकिने छ।’ लोकसबा अनि विधानसभा चुनाउको बेला सिलगडी दार्जीलिङभित्र पर्ने अनि त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायतको चुनाउको बेला सिलगढीलाई अलग्गै महकुमा परिषद् बनाइनुमा पनि प्रधानको आपत्ति छ। यति मात्र होइन तिनले तराई र डुवर्स अन्तरभुक्ति नभइ जीटीएको चुनाउको निम्ति हतार गर्नु नहुने पनि बताए। तराई-डुवर्स जीटीएमा गाभिए राम्रो हो भन्ने विचार व्यक्त गर्दै अहिले जीटीए बिनै पनि यत्तिकै बस्ने पहाडवासीलाई बानी भइसकेकोले हत्तारिनु नहुने तिनको सुझाव छ। बरु दागोपापमा कति राशि आउँदैछ, त्यो कसरी चल्दैछ, रासि कुन विभागमा कति गरेर अनुमोदन गरिँदैछ, कि प्रशासक आफै मनपरि गर्दै छ यसबारे जान्न अनिवार्य रहेको बताउँदै यहॉं पनि अर्को भूल बइरहेको हुन सक्ने तिनले शंका गरेका छन्‌।