टेक्निकल समस्याको कारण दागोपापमा नै जीटीए चुनाउको सम्भावना

मनेजो वोगटी
कालेबुङ, 15 मार्च।

•मनोनित सदस्यबाट अन्तरिम जीटीए चलाउने बाटो छैन।
•मोर्चाले 18 मा निर्णय गर्ने। 16 मार्चको हाइपावर कमिटीको रिपोर्टको प्रतीक्षा।
•यही वर्षको जनवरीमा कमिटीले 2001 को जनगणनाको रिपोर्ट आउन नै पॉंच महिना लाग्न सक्ने बताएको छ
•जीटीए चुनाउको अधिसूचनाको आधारमा तक्निकीय बाध्यता मोर्चालाई आइपर्ने सम्भावना

जब सम्झौता भयो तब विपक्षले कुरा निकालेको थियो, मोर्चाले सम्झौताबाट नै तराई र डुवर्स छोड्यो। तर मोर्चाले यसको सफाइमा चुनाउ र सीमाङ्‌कन संगसंगै हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको बताएको थियो।

वास्तवमा टेक्निकलरुपमा मोर्चाले तराई र डुवर्सलाई छोडिसकेको विपक्षको दाबी छ। राष्ट्रपति अनुमोदित जीटीएको सम्झौतामा जीटीएको निर्वाचित सदस्य 47 जना रहने उल्लेख गरिएको छ, जो दागोपाप क्षेत्रको निम्ति हो। चुनाउ हुँदै गर्नु भनेको नै तराई र डुवर्स छोड्‌नु यसकारण हो कि माकपा सरकार रहँदै  18 वटा मौजा मात्र जीटीएको निम्ति पक्का भइसकेको छापा आइसकेको छ। यो भन्दा बड्‌ता मौजा जीटीएमा हाल्नु हो भने सीमाङ्‌कनसहित सम्झौता हुनुपर्ने। तीन महकुमाको निम्ति योजना निर्माण र चुनाउ प्रक्रियालाई राखेर जीटीए गठन हुने स्पष्ट छ। मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा चुनाउ हुँदै गर्ने र सीमाङ्‌कन पनि हुँदै गर्ने भनेको छ भने यही अहिलेको टेक्निकल समस्या बनेको छ। किन भने मोर्चाले हस्ताक्षरित सम्झौतालाई मान्नै पर्नेछ। ममता व्यानर्जी जो केन्द्रलाई झुकाएर राजनीति गरिरहेकी छन्‌, यस्ता मुख्यमन्त्रीलाई मोर्चाले झुकाएर सीमाङ्‌कनपछि मात्र चुनाउ गर्छौं भन्नै नसक्ने कुरा रहेको छ। कस्तो देखिँदैछ भने मोर्चाले अहिले तराई र डुवर्सलाई लिएर केवल औपचारिकता पुरा गरिरहेको छ तर व्यवहारिकरुपमा तराई र डुवर्सलाई छोडिसकेको छ। केही मौैजाहरू नै हाइपावर कमिटीले जीटीएको निम्ति सिफारिस्‌ गर्न सक्ने सम्भावना छ, जो दार्जीलिङ जिल्लाको तीन महकुमाको छेउछाउमा छ। राज्य सरकार जीटीएको चुनाउको निम्ति प्रतिबद्ध छ। चुनाउको निम्ति अधिसूचना समेत जारी भइसकेको छ। सम्झौता अनुसार नै चुनाउ हुने राज्य सरकारको स्पष्ट बयान छ। मोर्चाले अन्तरिम जीटीए मनोनयन सदस्यबाट चलाउने बाटो देखेको थियो। त्यो सम्झौतामा नभएको बताएकोले मोर्चाले यसबारे पनि दवाब दिन सकिरहेको छैन।
 सम्झौतामा राष्ट्रपतिको अनुमोदन भइसेकोले मनोनित सदस्यबाट अन्तरिम जीटीए चलाउने बाटो छैन। यसको कारण मोर्चा असुविधामा परेको छ। राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भइसकेको जीटीए मोर्चा त्यसै गुमाउन चहॉंदैन। यसकारण सरकारले जुन टेक्निकल कुराहरू देखाएर जीटीए चुनाउको अधिसूचना समेत जारी गरिसकेको छ, त्यसलाई मोर्चाले पालना गर्नु बाहेक अर्को उपाय छैन। मोर्चाले 18 मा यसको निर्णयको निम्ति केन्द्रिय कमिटीको बैठक राखेको छ। 16 मार्चको दिन हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट मोर्चाले पर्खिरहेको छ। हाइपावर कमिटीमा मोर्चा कै मान्छे धेर रहेकोले हाइपावर कमिटीको 16 मार्चको निर्णय कस्तो छ भन्ने कुरा पनि मोर्चाले मोटामोटी थाहा पाइसकेको छ। सूत्रले बताए अनुसार पहाड र तराईबाट राखिएका हाइपावर कमिटीका सदस्यहरूको भूमिका खास छैन। उनीहरूलाई कमिटीलाई अध्यक्ष सूर्य सेनले बैठकमा बोलाउने मात्र गरेको अनि कार्यालयमा कति काम भयो त्यसको जानकारी दिने कार्य मात्र गरेको मोर्चाद्वारा बताइएको छ। एउटा बैठकमा कालेबुङका हाइपावर कमिटीका सदस्य एलबी परियारले अध्यक्षलाई कमिटीले सोध्नु पर्ने कुरा केही नसोधेको अनि केवल बैठक मात्र बोलाएकोले, उप्रान्त ठोस परिणति बिना नै बोलाइए आफू बैठकमा उपस्थित हुन नहुने चेतावनी समेत दिएको कुरा थाहा लागेको छ। मोर्चाले 16 मार्चको बैठकलाई नै चुडान्त हुनुपर्ने दाबी गरेको छ। कमिटीले पाएको सातसय जीटीए समर्थित दर्खास्तलाई नै आधार गरेर हाइपावर कमिटीले रिपोर्ट चुडान्त गर्नुपर्ने पनि मोर्चाको दाबी छ। जनवरी महिनामा मात्र हाइपावर कमिटीले 2001 को जनगणनाको रिपोर्ट आउन नै पॉंच महिना लाग्न सक्ने बताएको थियो। यसैबीच तराई र डुवर्समा जीटीएको विरोधलाई पनि हाइपावर कमिटीले ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ, किन भने जीटीए गठनपछि तराई र डुवर्सको स्थिति बिग्रिए जवाबदेही हुनुपर्ने छ। चारैतिरबाट आफ्नै कार्यशैेलीको कारण घेरिएको मोर्चाले जारी भइसकेको जीटीए चुनाउको अधिसूचनाको आधारमा नै राज्य सरकारको निर्देशनमा चल्ने चुनाउ मान्नुपर्ने तक्निकीय बाध्यता मोर्चालाई आइपर्ने बाध्यक सम्भावना देखिएको छ। 18 मार्चको दिन मोर्चाले सम्भवत यही सम्बन्धमा दलको निर्णय सुनाउने देखिएको छ।