तुहियो गोर्खाल्याण्ड

सञ्जय प्रधान

 नेपालीभाषीहरूको बसोबास भएको दार्जीलिङ पहाडमा गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना गर्ने सय वर्ष पुरानो आन्दोलन निष्फल भएको छ।

आफूलाई ऐतिहासिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र अर्थ-राजनीतिक रूपमा पश्चिम बङ्गालका अन्य जातजातिभन्दा भिन्न ठान्ने दार्जीलिङ पहाडवासीले स्वशासनको माग गरेको १०३ वर्ष भयो। यही पृष्ठभूमिमा सुवास घिसिङले ५ अप्रिल १९८० मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) खोलेर सन् १९८६-८८ मा अलग गोर्खाल्याण्ड राज्यका लागि हिंसात्मक आन्दोलन चर्काउँदा १२०० व्यक्तिको ज्यान गयो। यतिका मृत्युसँग जोडिएको गोर्खाल्याण्ड दार्जीलिङ पहाडवासीको भावनामा ढुङ्गाको अक्षर बनेर खोपिएको छ।
तर, यो शीतल पहाडको राजनीतिमा पछिल्लो समय प्रभावशाली गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो) का अध्यक्ष विमल गुरुङले गएको मे ३० मा नर्थ प्वाइन्ट स्कूल मैदानमा आयोजित जनसभामा गोर्खा आदिवासी प्रदेश भनेर गोर्खाल्याण्डको नयाँ नामाकरण गरे। सिलगुढीसहितको तराई र डुवर्सका गोर्खा आदिवासीहरूका हितका लागि यो नाम जुराएको उनको भनाइ छ।
भूभाग र नाम परिवर्तन दार्जीलिङका लागि नयाँ होइन। इतिहासमा पटक-पटक यस्तो तानातान खेपेर आएको दार्जीलिङलाई राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलहरूले अद्यापि आ-आफ्नै बाटोमा डोर्‍याउन/घिसार्न खोजिरहेका छन्। सुवास घिसिङको गोरामुमो अहिले दार्जीलिङलाई भारतीय संविधानको छैटौं अनुसूचीअन्तर्गत बङ्गालभित्रै उच्च क्षमता भएको स्वायत्त क्षेत्र बनाउने लाइनमा छ। पहिला पार्वत्य स्वायत्तता चाहेको अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) अलग राज्यको पक्षधर बनेको छ। भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस कहिले जिल्ला स्वायत्तता त कहिले सोझ्ै केन्द्र सरकार अधीनस्थ युनियन टेरिटोरीमा अल्झ्ेको छ। बङ्गालको शासक दल मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी उच्च अधिकारयुक्त आँचलिक स्वायत्तता दिन हतारिएको देखिन्छ। गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले सिक्किमसँग मिलाएर गोर्खाल्याण्ड बनाउने बाटो पकडेको छ।
भारतीय इतिहासमा राष्ट्रियताको तुफान उठेको सन् १९०५ तिर बङ्गालको १ लाख ८९ हजार वर्गमाइल क्षेत्रफलभित्र असम र बिहार मात्र होइन उडिसा पनि पर्दथ्यो। यत्रो क्षेत्रफलमा प्रान्तीय शासन सञ्चालन गर्न अव्यावहारिक मानेर छिटोछरितो प्रशासन चलाउन तत्कालीन ब्रिटिस गभर्नर जनरल लर्ड कर्जनले विभिन्न राजशाही विभाग खडा गरेका थिए। बङ्गालमा स्वराज आन्दोलनको लहर चल्दा त्यसको फिलिङ्गो शान्त र सुन्दर दार्जीलिङमा नपरोस् भनेर अङ्ग्रेज सरकारले १९०७ मा यो भूभागलाई बिहारको भागलपुर जिल्लामा गाभिदियो। त्यसबेला कुनै बङ्गालको बाघले विरोधको आवाज निकालेका थिएनन्, बरु दार्जीलिङकै चल्तापुर्जाहरूले बेग्लै प्रशासनिक व्यवस्थाको माग गरेका थिए। ब्रिटिसहरूले कलकत्ताबाट दिल्ली राजधानी सारेको वर्ष १९१२ मा दार्जीलिङ जिल्लालाई फेरि बङ्गालको राजशाही विभागमा गाभेका थिए।
१९१७ मा हिलमेन्स एसोसिएसनले जलपाईगढी, डुवर्स र दार्जीलिङलाई बङ्गालबाट अलग पारेर नयाँ प्रशासनिक क्षेत्र बनाउने माग उठाएको थियो जुन राष्ट्रसचिव मन्टेगू र भाइसराय लर्ड चेम्सफोर्डको टेबुलसम्म पुगेर हरायो। हिलमेन्स एसोसिएसनका हर्ताकर्ता साहित्यकार रुपनारायण सिन्हाले सन् १९४५ तिर दार्जीलिङलाई चिफ कमिस्नर्स प्रोभिन्स अर्थात् केन्द्र शासित इलाका बनाउने प्रस्ताव पनि राखे। १९४६ ताका कम्युनिष्ट पार्टीले सिक्किम, डुवर्स-तराई र पूर्वी नेपालका केही भागलाई दार्जीलिङमा गाभेर सार्वभौम राष्ट्र गोर्खास्थान बनाउने विचार अगाडि सार्‍यो। भारत स्वतन्त्र हुने समय नजिकिँदै जाँदा अभागोलिका नेताहरू दार्जीलिङलाई असम राज्यमा मिलाउने मागसहित असम चलो नारा लगाउँदै दिल्ली पुगे।
यसैगरी, अभागोलिका नेता रणधीर सुब्बा र हिलमेन्सका सिन्हाले सन् १९४९ मा दार्जीलिङ, जलपाईगढी र कोचबिहार मिलाएर उत्तरखण्ड प्रदेश बनाउन अर्को आन्दोलन गरे। त्यसपछि १९७९ मा प्रान्त परिषद् नामको सङ्गठनले प्रान्तको माग उठायो। १९८० को दशकमा आइपुग्दा सुवास घिसिङको गोरामुमोले भारतमा गोर्खाहरूको छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको मागलाई प्रस्ट आकार दियो र अलग गोर्खाल्याण्ड त परको कुरा, गोर्खा शब्दसँग नै परहेज गर्ने पश्चिम बङ्गालका तात्कालीन मुख्य मन्त्री स्व. ज्योति वसुलाई त्यो शब्द लिपिबद्ध गर्न बाध्य बनायो। यद्यपि पछि गएर गोरामुमो दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (दागोपाप) मै सीमित रह्यो।
गोर्खाल्याण्ड को नाम फेर्न सहमत गोजमोका अध्यक्ष गुरुङ केही महिना अगाडिसम्म बङ्गालभित्र दागोपाप जस्तै कतिपयले छैटौं अनुसूचीकै रुप मानेको अन्तरिम प्राधिकरण लिन तत्पर थिए, जसका दुई नाम प्रस्ताव गरिएको थियो― गोर्खाल्याण्ड रिजनल अथोरिटी र दार्जीलिङ डुवर्स रिजनल अथोरिटी। यसको खुलेर विरोध गर्दागर्दै गएको मे २१ मा अज्ञात समूहबाट अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) का अध्यक्ष मदन तामाङको हत्या भयो। हत्याकाण्डको नौ दिनपछि गोजमो अध्यक्ष गुरुङले अन्तरिम प्राधिकरणको कथा सकिएको जनाउँदै अबको लाइन गोर्खाल्याण्ड होइन गोर्खा आदिवासी प्रदेश हुने घोषणा गरे। डुवर्सका कतिपय क्षेत्र समेत समेटिएका प्रस्तावित गोर्खा आदिवासी प्रदेश; स्व. तामाङकै अवधारणा भन्छन्, अभागोलिका महासचिव लक्ष्मण प्रधान। तामाङले पटक-पटक दार्जीलिङ पहाडमा नेपाली भाषी बहुसङ्ख्यामा भएकाले गोर्खा राज्य भाषिक आधारमा हुनुपर्छ भन्दै आएका थिए।
जेहोस्, भारतमा गोर्खाल्याण्ड निर्माण हुने आशा अब रहेन। यसको विकल्प निकाल्ने प्रयासमा लागे जस्तो देखिने केन्द्र र राज्य सरकार डुवर्सका आदिवासी क्षेत्रलाई समेत मिलाएर प्रस्तावित गोर्खा आदिवासी प्रदेश बन्न नदिने चालमा देखिन्छन्। गोर्खाल्याण्ड को अन्तरिम विकल्पमा भने गोर्खा आदिवासी प्रदेश नै हुने स्पष्ट भएको छ।