सञ्जय प्रधान र तीर्थ सिग्देल
 रविन राई ७ जेठ २०६७ मा दार्जीलिङको क्लब साइड क्षेत्रमा हतियार प्रहारलगत्तै अखिल भारतीय गोर्खा लिगका अध्यक्ष मदन तामाङलाई उठाउँदै प्रहरी र उनका सहयोगी । तामाङको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । |
हत्या हुँदा तामाङ क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टर्ीीगोरामुमो -सीके) र अभागोलि सम्मिलित पिपुल्स डेमोक्रेटिक प|mन्ट -पीडीएफ) का पनि अध्यक्ष थिए, जसमा विमल गुरुङ नेतृत्वको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा -गोजमो) सहभागी थिएन । तामाङको हत्या गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा उनीसँग कडा विमति राख्ने गोजमोको प्रभाव दार्जीलिङमा छाएको र उनले त्यही दलको भण्डाफोर गर्न खोजिरहेको बेला भएको थियो । गोजमोका लगभग एक्ला प्रतिपक्षी उनी १९८८ मा सुवास घिसिङले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् -दागोपाप)मा थान्को लगाए जस्तै गुरुङले पनि अन्तरिम प्राधिकरणमा टुङ्ग्याउन लागेको बताइरहेका थिए ।
राजनीतिक दाउपेच
दार्जीलिङमा हालसम्म भएका कुनै पनि राजनीतिक हत्यामा विधिवत् अनुसन्धान र कारबाही भएको छैन । १९९९ को गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता सीके प्रधानको हत्याको आरोपमा छत्रे सुब्बा र शरण देवान थुनामा छन् । तर उनीहरू निर्दोष रहेको दाबी गर्ने गोजमो अध्यक्ष गुरुङ, प्रधान हत्यामा केन्द्रीय गुप्तचर विभाग -सीबीआई) ले दोषी मानेकाहरू आज पनि सिलिगुडी, जलपाइगुडीतिर घुमिरहेका बताउँछन् । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा होमिएका प्रकाश थिङ र रुद्र प्रधानको हत्याका दोषी पनि पत्ता लाग्न सकेका छैनन् । तामाङको हत्यामा पनि त्यही कुरा दोहोरिने सम्भावना छ ।
एक फ्रान्सेली पर्यटकले मोबाइलबाट खिचेको २ मिनेट ३७ सेकेण्डको भिडियोमा पहेंलो र कालो ज्याकेट लगाएका मानिसले तामाङमाथि आक्रमण गरेको देखिन्छ । हत्याको आशङ्कामा प्रहरीले सिक्किमको सीमाबाट सुवास तामाङ र प्रशान्त र्राईलाई पक्राउ गरेको छ । हत्यामा गोजमोको हात देखाउन लालायित पश्चिम बङ्गाल सरकारले गोजमोका १९ नेता-कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेको र गएको चार वर्षा निकै शक्तिशाली भएको यो दलसँग अब राजनीतिक वार्ता नगर्ने जनाएको छ । तर, बङ्गाल प्रहरीमाथि अविश्वास गर्दै अभागोलिले सीबीआईबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
मदन तामाङ गोरामुमो अध्यक्ष घिसिङको दागोपापको पनि कठोर विरोधी थिए । दार्जीलिङमा घिसिङले २१ वर्षएकछत्र शासन गरेको दागोपापकै पार्ष् रहेका गुरुङले चार वर्षघि व्रि्रोह गर्दै गोजमो गठन गरेर गोर्खाल्याण्ड मुद्दा बिउँताएपछि केही समय चुपचाप बसेका तामाङ दुइ वर्षेखि लगातार गोजमोमाथि खनिएका थिए । उनको विरोध खास गरेर कसैको कुरा नसुन्ने र भइरहेको कुरा नखुलाउने गुरुङको अपारदर्शी कार्यशैलीमा केन्द्रित हुन्थ्यो । उनी भन्ने गर्थे, "सबैले सुनी राख, फेरि अर्काे दागोपाप अर्थात् गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल आउँदैछ ।"
यसबीच गोजमो गोर्खाल्याण्डको विषयमा राज्य र केन्द्र सरकारसँग वार्ता गर्ने स्तरमा पुगिसकेको थियो । सबैलाई थाह छ, पश्चिम बङ्गाल दार्जीलिङलाई अहिलेको भन्दा बढी अधिकार दिन तयार छ, तर आफ्नो नियन्त्रण बाहिर राखेर हैन । बङ्गालको भावनालाई राम्ररी बुझेको केन्द्र सरकार पनि थप अधिकारकै कुरा गरिरहेको छ । त्यसमाथि, बङ्गालमा विधानसभा निर्वाचन आउन एक वर्षमात्र बाँकी छ । यही मेसोमा केन्द्र र बङ्गाल सरकार दार्जीलिङलाई दागोपापको भन्दा बढी स्वायत्ततासहितको अन्तरिम प्राधिकरण दिएर आन्दोलन नाश गर्ने दाउपेचमा लागेको तामाङको खरो विश्लेषण थियो ।
उनको विश्लेषण गलत थिएन भन्ने पुष्टि गोजमोको १२६ विभागको प्रस्तावले गरेको छ । उसले दिल्ली पठाएको प्रस्तावमा दागोपाप विघटन गरेर गोर्खाल्याण्ड रिजनल अथोरिटी वा दार्जीलिङ-डर्ुवर्स रिजनल अथोरिटी बनाउने उल्लेख छ, एक वर्षो भनिएको अन्तरिम प्राधिकरणका लागि वाषिर्क ४०० करोड भारतीय रुपैयाँका दरले पाँच वर्षो बजेट मागिएको छ । तामाङ मानिसहरूलाई यो कुरा बताउन चाहन्थे, तर गोजमोका नेताहरू पहिला घिसिङले जस्तै उनलाई भाषण गर्नबाट रोक्न खोजिरहेका थिए । तामाङले अभागोलिको ६७ औं स्थापना दिवस पारेर १ जेठमा आमसभा गर्न खोज्दा गोजमोले पनि कार्यक्रम राखिदिएकाले ४ जेठका लागि सारेका थिए । त्यस दिन पनि गोजमोको एउटा भ्रातृ सङ्गठनले जुलुस निकाल्ने भनिदियो र फेरि तीन दिन पछाडि र्सार्न बाध्य भए, जुन दिन उनको हत्या नै भयो ।
सन् २००५ मा घिसिङले दागोपापलाई भारतीय संविधानको छैटौं अनुसूचीमा पार्ने कुरा उठाउँदा सबभन्दा पहिला विरोध गर्ने तामाङ नै थिए । मेघालय र आसाम जस्तो जनजाति बहुल नभएकाले त्यसो गर्दा दार्जीलिङको नेपाली जातिमा विभाजन आउँछ, गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माणमा बाधा पुग्छ भन्ने उनको तर्क थियो । उनको लगातार विरोधकै कारण छैटौं अनुसूचीको प्रसङ्ग खारेजै नभए पनि दिल्लीको संसद्मा थन्किएको छ । स्वर्गीय तामाङको विरोधकै प्रभावले हुनसक्छ, अन्तरिम प्राधिकरणको कुरा चलिरहेको बेला गोजमोले पनि दार्जीलिङभित्र सिलगुडी र डर्ुवर्स तर्राई गाभ्ने मागमा अडान लिएको छ । यसै विषयमा कुरा नमिल्दा गोजमोका प्रतिनिधिले गएको २८ वैशाखमा दिल्लीमा बङ्गाल र केन्द्र सरकारसँग भएको त्रिपक्षीय वार्ता बहिष्कार गरेका थिए ।
अड्कियो आन्दोलन
तामाङको शवयात्रामा निस्केका हजारौंको भीडले दाजीलिङमा गोजमोका झण्डा र पोष्टरहरू च्यातिदिएको छ । शवयात्रामा उर्लिएको जनसागर र हत्यामा गोजमोको संलग्नताको चर्चाले राज्य सरकार दार्जीलिङको राजनीतिमा आफ्नो पल्ला भारी भएको ठान्दैछ । गोजमोसँग वार्ता नगर्ने मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यको भनाइ त्यसैको सङ्केत हो । तर, गोजमो अध्यक्ष गुरुङ लासमाथिको राजनीतिले बङ्गाल सरकारलाई हानि गर्ने बताउँछन् -हे.बक्स) ।
हत्याकाण्डकै मौका छोपेर बङ्गालले अन्य पार्टर्ीीम्मिलित टोलीसँग मात्र वार्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नगर विकास मन्त्री अशोक भट्टाचार्यले भनेका छन्, "धरातल गुमाइसकेको गोजमोसँग अब वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।" दार्जीलिङका स्वतन्त्र विश्लेषक अशोककुमार लेप्चा गोर्खाल्याण्ड दिन नचाहने पश्चिम बङ्गाल सरकार केही गुमाउनु परे पनि आफू अनुकूलको नेतृत्व खोज्ने चालमा रहेको बताउँछन् । तर, दार्जीलिङमा अन्य कुनै पनि दल गोजमो बराबर छैनन् । बङ्गालका प्रियपात्र मानिएका गोरामुमो अध्यक्ष घिसिङ पलायन भइसकेका छन् । गोरामुमोकै एक नेता केएन सुब्बा भन्छन्, "घिसिङले दार्जीलिङको राजनीतिलाई अवश्य पनि नियालिरहेका छन्, तर तत्काल र्फकने अवस्था छैन ।"
तामाङ हत्याको समयमा गोजमोका नेताहरू अर्को त्रिपक्षीय वार्ताको तयारीमा थिए । त्यसका लागि सिलगुडी र डर्ुवर्ससहितको नक्सा दिल्ली पठाइएको थियो । तर, के निहुँ पाउँ, कनिका बुक्याउँ भन्ने सुरमा रहेको बङ्गालले तामाङ हत्यापछि मोर्चासँग कुरै नगर्ने भनेको छ । मोर्चाले पनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन बिथोल्ने बङ्गालको षड्यन्त्रअर्न्तर्गत तामाङको हत्या भएको गम्भीर आरोप लगाउन बाँकी राखेको छैन ।
त्रिपक्षीय वार्ता हुने भनिएको ११ जेठमा बङ्गाल सरकारले दार्जीलिङमा धारा १४४ -कर्फ्र्यू) लगायो । तर, विमल गुरुङले त्यसलाई तोड्दै जनपर््रदर्शन गरेर जवाफ दिए । तामाङको हत्यापछिको स्थितिलाई उत्तेजित बनाउने प्रयास गरिए पनि त्यसबाट गोजमोको धरातल नहल्लिने गुरुङ र्समर्थकहरू बताउँछन् । हुन पनि, पछिल्लो समय गोर्खाल्याण्ड मुद्दालाई राष्ट्रियस्तरका भारतीय जनता पार्टर्ीीतृणमूल कङ्ग्रेस, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट आदिले समेत उठाए पनि गोजमोले जसरी बुलन्द बनाएका छैनन् ।
तर, तामाङ हत्यापछिको गन्जागोलले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई गतिहीनतामै पुर्याएको देखिन्छ । पार्टर्ीी विचारक मानिएका अनमोल प्रसादले राजिनामा दिएपछि गोजमोभित्र भुइँचालो गएको छ । वाममोर्चाले १४ जेठमा सिलिगुडीमा आमसभा गरेर गोजमो प्रतिबन्धित हुनुपर्ने माग गर्यो । सजिलै गोर्खाल्याण्ड राज्य पाउने आशा हराउँदै गएको बेला भएको तामाङ हत्याकाण्डबाट आन्दोलन पनि अनिश्चिततामा परेको पत्रकार सुरज शर्मा बताउँछन् ।
हत्याले दार्जीलिङको राजनीति मात्र होइन सम्पुर्ण जनजीवन खल्बल्याएको छ । मानिसहरू १९८६-८८ को आन्दोलनताकाको अवस्था बल्झने त होइन भन्ने शङ्कामा छन् । सोनादका व्यापारी गणेश तामाङले अब त्यस्तो अराजक अवस्था नआस् भन्ने कामना गरे । विश्लेषक लेप्चा भन्छन्, "आन्दोलन भए गोर्खाल्याण्ड प्राप्ति सहज हुन्छ, अराजकता भए जनताले अझ दुःख पाउने छन् ।"
दार्जीलिङका राजनीतिक हत्या
१३ जनवरी १९८९: तत्कालीन राज्यसभा सदस्य मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता टीएस गुरुङ ।
८ जुलाई १९९२: मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी कालेबुङ टाउन कमिटिका सचिव सन्तोष कार्की ।
२१ नोभेम्बर १९९२: अभागोलिका महासचिव सुर्दर्शन शर्मा ।
२८ मार्च १९९९: गोरामुमोका नेता रुद्र प्रधान ।
५ मार्च २००१: तकभर चिया बगान ग्राम पञ्चायतका मार्क्सवादी कम्युनिष्ट नेता नरेन र्राई ।
२ जुलाई २००२: पश्चिम बङ्गालका भूतपुर्व मन्त्री एवं क्रामाकपाका वरिष्ठ नेता दावा लामाका छोरा देवचन्द ।
३ अक्टोबर २००२: कालेबुङ्गका गोरामुमो नेता सीके प्रधान ।
१४ अप्रिल २००३: गोरामुमोका तत्कालीन दागोपाप पार्ष् प्रकाश थिङ ।
म हुँ गोर्खाल्याण्डको योजनाकार
 विमल गरुङ, अध्यक्ष गोजमुमो |
0 comments: on "टाढियो गोर्खाल्याण्ड"
Post a Comment