दार्जीलिङ-डुवर्स पिपल्स फोरमको तदर्थ कमिटी गठन

बङ्गालबाट विभाजन नै मूल मुद्दा-गुरूङ

मनोज वोगटी कालेबुङ,19 अगस्त।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरेर गोरामुमो कै सिको गर्दै जीटीए थापेपछि जनतालाई दोस्रोपल्ट पनि महाधोका भएको घोषणा गर्दै 25 मार्चको दिन नै औपचारिकरूपले गठित दार्जीलिङको वैकल्पिक राजनैतिक सङ्गठन दार्जीलिङ-डुवर्स पिपल्स फोरमको तदर्थ कमिटी गठन गरिएको छ।

दार्जीलिङको एक होटलमा सम्पन्न बैठकमा तदर्थ कमिटी गठन गरिएको कमिटीका महासचिव प्रवीण गुरूङले जनाएका छन्‌। तिनले जनाए अनुसार तदर्थ कमिटीमा अध्यक्ष डा. गोकूल सिंहा रहेका छन्‌ भने उपाध्यक्ष एलएम शर्मा, एलएम प्रधान अनि शङ्‌करहाङ सुब्बा अनि महासचिव प्रवीण गुरूङ रहेका छन्‌।

17 जनाको तदर्थ कमिटी गठन गरेको बताउँदै गुरुङले भने, राज्य माग्नेले जिल्ला मागेपछि एउटा राजनैतिक सङ्गठनलाई विकल्पकोरूपमा स्थापित गर्न हामी बाध्य बन्यौं किन भने छुट्टैराज्यको नाम गरेर थालेको आन्दोलनले जनतालाई मूल आकांक्षाबाट जहिले पनि बाहिर राखिरहेको छ। तिनले स्पष्टरूपले के भनेका छन्‌ भने फोेरमको उद्देश्य बङ्गालबाट बाहिरिनु हो। तिनले भने, फोरमले बङ्गालबाट मुक्तिको वकालत गर्छ। सवैधानिक ग्यारेन्टी भएको कुनै पनि व्यवस्था हुनुपर्ने कुरामा हाम्रो दवाब हुनेछ।

तिनले मोर्चाले जीटीए थापेर जनतालाई बोरामा सुताएको बताउँदै भने, जुन दलका नेताहरूले आइलाबाट अघि नै विकासको नमुना दिइसेका छन्‌। छुट्टैराज्य माग्नेहरूले विकास मागेे। यसले छुट्टैराज्यले विकास गर्दैन भन्ने सन्देश गएको छ। जसले तीनवर्ष जनतालाई अशान्ति गरे, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रमा हानी पुर्‍याए उसैले अहिले शान्ति हुनुपर्छ भने। राजनैतिक विचलन गोर्खाहरूको सन्दर्भमा विनाशकारी हुन्छ। राजनैतिक विचलन भनेको जनाकांक्षासित सम्झौता हुनु हो। तिनले बङ्गालबाट छुट्टिनु दार्जीलिङका जनताको मूल माग र आकाक्षा रहेको बताउँदै तिनले अझ भने, जीटीएमा संवैधानिक ग्यारेन्टी छैन। यो ग्यारेन्टी नभएको अर्को दागोपाप दिएर आन्दोलनलाई विथोल्न राज्य र केन्द्रको षड़यन्त्र मात्र हो जसमा उनीहरू सफल बनेको छ। हामी के भन्छौं भने राज्य र केन्द्रले अब नेतृत्वबाट जनविश्वास गुमेको भ्र्रम पाल्नु हुँदैन। एउटा विमल गुरूङ अनि रोशन गिरीसित सम्झौता गर्नु सम्पूर्ण जनतासित सम्झौता गर्नु होइन।

तिनले परिवार ठूलो भएकोले फोरमले बङ्गाल विभाजनको कुरा उठाएको बताउँदै तिनले भने, छोरालाई छुट्टाउँदा जीटीए जस्तो व्यवस्थामा होइन संवैधानिक आधारमा छोराको चिन्हारीको सुरक्षा हुने किसिमको व्यवस्था दिएर छुट्टाउनुपर्छ, हामी बङ्गालमा बस्न चहान्नौं।

बङ्गालले विभाजन चहॉंदैन भने जीटीए जस्तो व्यवस्था दिएर राजनैतिक अनि जातिगत मतभेदको विकास नगरेर मुख्यमन्त्रीले नै सोझै हस्तक्षेप हुने किसिमको व्यवस्था हुनु असल रहने बताउँदै भने, बङ्गालले फेरि अर्को सुबास घिसिङ जन्माउनु पहाड़को जनतामा राज्य सरका विरूद्ध अहिलेदेखि नै विरोधिता रोप्नु हो।

जीटीए होइन दार्जीलिङ डुवर्स डेभलोपमेन्ट काउन्सिल भए आदिवासी, गोर्खा, बङ्गाली अनि अन्य समुदायबीच मैत्रीभाव कामय रहन्छ अनि राजनैतिक र जातिगत मतभेदको पनि अन्त हुनेछ। तिनले मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै भने, मुख्यमन्त्रीले नै सोझै हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था भए पहाड़को विकास हुनेछ नत्र जीटीएले फेरि अर्को गोरामुमो अनि फेरि अर्को घिसिङहरू जन्माउने छन्‌।