गोर्खापछि अब लेप्चाको पालो

लेप्चालाई डेभलोपमेन्ट काउन्सिल देऊ-इल्टा
मनोज वोगटी
कालेबुङ,18 अगस्त।
देशमा गोर्खाहरूको चिह्नारीको निम्ति छुट्टैराज्य हुनुपर्छ भन्दै अघिल्लोतिर गोर्खा झुण्डिएका धेरैवटा राजनैतिक सङ्गठनहरूले राज्य अनि केन्द्र सरकारलाई दाबी गर्दै आन्दोलन गरेपनि दोस्रोपल्ट दागोपापपछि गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल अथोरिटी गोर्खाहरूलाई राज्य र केन्द्रले थमाइदिएको छ। छुट्टै राज्यको आन्दोलनले दुइवटा उपलब्धी के हासिल गरेको छ भने गोरामुमोले पहाड़को व्यवस्था अघि गोर्खा शब्द जोड़ेको थियो भने गोजमुमोले ल्याण्ड जोड़ेको छ तर दुवै नै छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड भने होइन। अहिले जीटीए थापेर गोर्खाहरूले आन्दोलनलाई शिथिल गरिरहेको बेला पहाड़का आदिवासी लेप्चाहरूले पनि आफ्नो जातीय सुरक्षाको निम्ति छुट्टै पर्षदको दाबी गरिरहेको छ।

यसैको निम्ति लेप्चाहरूको सङ्गठन इण्डिजिनस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसन एनि इण्डिजिनस लेप्चा ट्राइबल फोरमले अहिले कोलकातामा आन्दोलन चर्काइरहेको छ। यसै आन्दोलनलाई बल पुर्‍याउने उद्देश्यले आज दार्जीलिङ जिल्लाभरि नै लेप्चाहरूले जुलूस र धर्ना प्रदर्शन गर्‍यो। कालेबुङमा जुलूस र धर्ना प्रदर्शनको निम्ति सडक ओर्लिएका एसोसिएसनका अध्यक्ष ल्याङसोङ तामसाङले भने, हामी पहाडका मूल आदिवासी हौं तर भारत स्वाधिन भएको 65 वर्ष पुगिसक्दा पनि हामीलाई देशको कुनै पनि विकास नीतिले सम्बोधन गरेन। लेप्चाहरू अझ पनि गोरूको छालामा सुत्न बाध्य छन्‌। 21 औं शताव्दीमा पनि लेप्चाहरूलाई भने सरकारले 16 औं शताब्दीमा राखेको छ। यसैको विरोध गर्दै अधिकार मागिररहेका छौं। धेरैपल्ट भयो सरकारलाई अधिकार मागेको, हाम्रो कुरा सुनेको छैन। यसपल्ट पनि सुनेन भने लेप्चा शक्ति देखाउनेछौं। आदिवासी लेप्चाहरूको माग के रहेको छ भने असममा गोर्खाहरूको निम्ति गोर्खा डेभलोपमेन्ट काउन्सिल भए जस्तो पहाड़मा पनि लेप्चा डेभलोपमेन्ट काउन्सिल हुनुपर्छ। यति मात्र होइन पहाड़का प्राथमिक अनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा 2012 देखि लेप्चा भाषामा पठन पाठन हुनुपर्छ।

विधानसभा र संसदमा लेप्चा प्रतिनिधिहरूको आरक्षित मनोनयन हुनुपर्छ। यी तीनवटा मूल मागलाई लिएर लेप्चाहरूले कोलकातामा 9 अगस्तदेखि नै तीनभागमा बॉंडिएर धर्ना दिइरहेका छन्‌। सुबोध मिन्टो पार्क, राइटर्स अनि एसेम्ब्ली अघि भइरहेको धर्नालाई बिथोल्न पुलिस बल राज्य सरकारले तैनाथ गरेको मात्र होइन पक्राउ गर्ने कोशिशमा नै जुटेपछि लेप्चा समुदाय राज्य सरकारसित रुष्ट बनेको हो। तामसाङले भने, लेप्चाहरूलाई अधिकार माग्दा जेल हाल्ने कोशिश गरेर सरकारले गणतन्त्रलाई कुल्चिने काम गरिरहेको छ। अहिले बङ्गालमा माओवादी, नक्सलीहरू किन जन्मिरहेको छ, त्यो पनि ट्राइबलबाट, त्यो सरकारको यस्तै दमन नीतिको कारण हो। हाम्रो मागलाई पनि दमन गर्ने प्रयास गरे लेप्चाहरूले अहिलेसम्म नदेखाएको शक्ति देखाउनेछ।

यता जीटीए भइरहेको सम्बन्धमा तिनलाई प्रश्न गर्दा जीटीए हुन समय लाग्ने अनि प्रशासन अहिले सरकारले नै हेरिरहेकोले सरकारसित दाबी गरिएको बताउँदै भने,सरकारले लेप्चाहरूलाई अत्याचार गर्न पाउँदैन। हाम्रो कुरा सुनेन भने आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै सरकारमा चुनौती खड़ा गर्नेछौं। तिनले एउटा महत प्रश्न पनि के तेर्साए भने सरकारले लेप्चाहरूको अस्तित्व मेट्‌ने षड़यन्त्र गरिरहेको छ। तिनले भने, भारत स्वाधिन भएको यत्रोवर्षसम्म सरकारले हामीलाई संरक्षण नगर्नु अनि नगरेको कारण अधिकारको दाबी गर्दा जुन अत्यचार गर्दैछ, यसले के लेप्चाहरूलाई मेट्‌ने षड़यन्त्र सरकारको छैन? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। सहनै नसक्ने जुन अत्यचार गरिरहेको छ यसको जवाब यहॉंको भूमिपुत्र लेप्चाहरूले निश्चय नै दिनेछ। यता इण्डिजिनस लेप्चा ट्राइबल फोरमका सचिव पावल सिमिकले पनि भने, काउन्सिल भयो भने हाम्रो भाषा, संस्कृतिको सुरक्षा हुनेछ। सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक उन्नति हुनेछ।

जो संविधानले रैथाने जातिको संरक्षणको निम्ति अधिकार दिएको छ हामीले त्यसैको दाबी गरेका हौं। तिनले जसरी मुख्य मन्त्री ममता व्यानर्जीले जङ्गल महल र दार्जीलिङको समस्या समाधान गर्‍यो उसरी नै लेप्चाहरूको पनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै भने, जबसम्म मुख्य मन्त्रीले यसको निम्ति कुनै कदम बढाउने छैनन्‌ तबसम्म हामी आन्दोलन बाट पछि हट्‌ने छैनौं। मुख्यमन्त्री ममता व्यनर्जीले नै यस मामिलामा कुनै पदक्षेप नलिएसम्म लेप्चाहरूको आन्दोलन जारी रनेछ।