नयॉं परिषद् राज्य निर्माण कै पूर्वाधार-मोर्चा

मनोज वोगटी
कालेबुङ,13 जून।

मोर्चाले दागोपापको साटो हुनुपर्ने वैैकल्पिक व्यवस्थाको निम्ति बुझाएको प्रस्ताव अनुरूप नै मोर्चाले अहिले नै नाम तय नभएको तर अघिल्लोतिर गोर्खाल्याण्ड शब्द भने झुण्डाएको स्थायी व्यवस्थाको निम्ति राज्य सरकारलाई सहमति दिइसकेको छ। दार्जीलिङ बाहिरका गोर्खाहरू मोर्चाको यो सहमतिसित सन्तुष्ट नभए पनि मोर्चाले यो व्यस्थालाई राज्य सञ्चालनको क्षमता विकास गर्ने अनि छुट्टैराज्यको पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने संसाधनकैरूपमा हेरेको छ।

मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले एक राष्ट्रिय संवाद माध्यमलाई बताए अनुसार यो परिषद्लाई दागोपापको तुलनामा अधिक भौगोलिक, आर्थिक अनि प्रशासनिक स्वायत्ता दिइएको छ। छेत्री अनुसार परिषद्लाई जुन आर्थिक स्वायत्ता अनि प्याकेज दिइएको छ यसले छुट्टैराज्यको निम्ति पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने छ। तिनले भनेका छन्‌, अहिलेसम्म राज्य सरकारले पहाड़बाट जतिपनि राजस्व सङ्‌ग्रह गर्थ्यो, त्यो क्षमता परिषद्लाई हस्तान्तरण गरिएको छ। राज्य सरकारले वर्षेणी 101 करोड़ राजस्व पहाड़बाट सङ्‌ग्रह गर्थ्यो, त्यो अब परिषद्को अधिकारमा आएको छ। यसबाहेक तौजी विभाग पनि पूर्णरूपले परिषद्लाई हस्तान्तर गरिएको छ। जस अन्तर्गत अब उसो नयॉं परिषद्ले नै चियाबगानहरूलाई जमीन भाड़ामा दिने अनि जमीनको भाड़ा तय गर्ने छ। मोर्चाले यसलाई प्रस्तावित क्षेत्रको निम्ति प्रमुख आर्थिक आधारहरू मानेको छ।

अहिलेसम्म प्रति हेक्टर केवल 32 रुपियॉं जमीनको भाड़ा रहेको थियो जसबाट मालिकहरूले 6 लाख रुपियॉं कमाउने गरेको थियो। उप्रान्त यसमा पनि परिषद्ले भाड़ सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने छ जसको कारण भाड़ामा वृद्धि पनि हुन सक्ने छ। राजस्व वृद्धिको निम्ति परिषद्सित एनएचपीसीको बिजुली पनि छ, जो राज्य सरकारले यसको नियन्त्रण, वितरण र राजस्व संग्रहको अधिकार परिषद्लाई नै दिएको छ। छेत्री अनुसार विकास नै गोर्खाल्याण्डको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कड़ी हो।

यसैकारण सम्झौता हुन अनिवार्य छ। मोर्चा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा जान अघि आर्थिक पूर्वाधारहरू तयार गर्न चहान्छ। राज्यको निम्ति पूर्णरूपले पूर्वाधारहरूको निर्माणपछि नै छुट्टैराज्यको निम्ति अघि बढ्‌न सकिन्छ। यो परिषद्मा नै आन्दोलन सकिएको भने होइन, बरू छुट्टैराज्यको निम्ति नै बलियो आधारभूमिको निर्माण गरिएको हो। यसैकारण राज्यमा नै निर्भर नरहन मोर्चाले विकासमा जोड़ दिने योजना बनाएको छ। जसको कारण स्वनिर्भर बनेर देशभरिका गोर्खाहरूको आकांक्षाको निम्ति शक्ति निर्माण गर्न मोर्चा चहान्छ।

सबैपक्षमा बलियो बनेपछि सम्पूर्ण शक्ति लगाएर मोर्चा छुट्टैराज्यको निम्ति अघि बढ्‌नेछ। दागोपाप र नयॉं परिषद्मा सामान्यता देखापरे पनि मोर्चाको भनाइ अनुसार प्रशासनिक, आर्थिक र भौगोलिक क्षमताको हिसाबमा परिषद् धेरै बलियो छ। भौगोलिक मजबुतिको निम्ति मोर्चाले तराई र डुवर्समा 302 वटा मौजाहरूको दाबी गरेको छ, जसको निम्ति हाइपवर कमिटी बनाइने छ। यो कमिटीले रिपोर्ट नबुझाइञ्जेल एउटा अस्थायी प्रशासनिक मण्डली बनाइने छ। जब रिपोर्ट बुझाएर त्यसमाथिको सहमति चुडान्त हुन्छ तब मात्र नयॉं परिषद् सञ्चालनमा आउने छ। रिपोर्टमाथि त्रिपक्षीय सहमति नआइञ्जेल नयॉं परिषद्को मुद्दा अल्झिएर नै बस्नेछ। मोर्चाको विकास योजनाले मुख्यरूपले शिक्षा, रोजगार र स्वास्थ्यलाई प्रमुखता दिएको छ।

शिक्षाको निम्ति पनि नयॉं परिषद्ले आफ्नै बोर्ड बनाउने छ। प्रशासनिक, आर्थिक अनि भौगोलिकरूपले बङ्गालबाट बाहिर भेपछि छुट्टैराज्यको निम्ति अघि बढ्‌न सकिने मोर्चाको धारणा देखिएको छ। नयॉं परिषद्को नाम निर्णय बएको छैन तर यसमा 50 जना परिषद् सदस्य रहने अनि एकजना अध्यक्ष रहने छन्‌। मोर्चाले अध्यक्षको निम्ति पनि उम्मेद्वार छनौट भइसकेको अनि तिनी नयॉं अनुहारको हुनसक्ने संकेत पनि दिएको छ।