मनोज वोगटी
कालेबुङ,8 जुलाई।
हिमालयन पिपल्स च्यानलले गरेको एउटा सर्वदलीय अन्तरक्रियामा अन्य दलहरूले मोर्चामाथि गरेको टिप्पणीलाई केन्द्र गर्दै पहाड़का अन्य दलहरूको टिप्पणी माग्न अनि मोर्चाले ग्रहण गर्न लागेको व्यवस्थाबारे बुझाउन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङले आज रामकृषण रङ्गमञ्चमा वर्तमान राजनैतिक परिवेश परस्पर नयॉं व्यवस्थामाथि बौद्धिक चर्चा नामक एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो जहॉं अन्य राजनैतिक दलहरूलाई पनि निम्त्याएकोे थियो। अन्य दलहरूबाट क्रामाकपा आञ्चलिक समितिका सचिव किशोर प्रधान, मोहन पौड्याल, गोरामुमो-सीका अध्यक्ष कर्णल डी.के. प्रधान, कंग्रेसका शान्तिकुमार शर्मा, दिलिप प्रधान
अनि माकपाका तारा सुन्दासको उपस्थिति थियो।यता मोर्चाको पक्षबाट तीनजना विधायक डा.हर्कबहादुर छेत्री,त्रिलोक देवान अनि डा. रोहित शर्मा लगायत स्टडी फोरममा डा.आरबी भुजेल, पी.अर्जुन, विनोद शर्मा बसन्त राई तथा अन्यको उपस्थिति थियो। वर्तमान परिस्थितिमाथि अन्य दलका प्रतिनिधिहरूलाई मन्तव्य मागिए पनि धेरैले नै मोर्चाले थाप्न लागेको कुरा वा सम्झौता हुन लागेको कुरा कागजीरुपमा नपाइएकोले ठीकसितले टिप्पणी दिन नसक्ने बताउँदै पनि अहिलेसम्म विभिन्न माध्यमबाट मोर्चाले खुलाएको सम्झौताबारेका कुराहरूको आधारमा नै अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले टिप्पणी गरे।
क्रामाकपाका किशोर प्रधानले स्पष्टै भने, जुन व्यवस्था मोर्चाले ल्याइरहेको छ, त्यो केवल दार्जीलिङको समाधान हो। यसले देशभरिका गोर्खाहरूको चिह्नारीको संकट समाधान हुँदैन। मोर्चाको कार्यनीति अपारदर्शी रहेकोले धेरै कुरा बुझिएको छैन, तरै पनि गोर्खाल्याण्डको निम्ति हो भने क्रामाकपाको सधैव साथ मोर्चालाई छ। विकासको कुरा स्वाभाविक कुरा हो, विकासमा हाम्रो विरोध छैन, तर विकासको निम्ति आन्दोलन नगरिएकोले क्रामाकपाको स्पष्ट अडान छ, जबसम्म भारतभरिका गोर्खाहरूको चिह्नारीको कुरा समाधान हुँदैन, तबसम्म आउने व्यवस्थाहरू सबै टालटुले हुने छन्।
यता कर्णल डी.के प्रधान अनि शान्तिकुमार शर्माले मोर्चाको सम्झौतापत्र नहेरिएकोले केही भन्न नसकिने अनि सधैँ राज्य र केन्द्रले आन्दोलनलाई दबाउने षड़यन्त्र गर्ने हुँदा मोर्चा पनि त्यसको शिकार भएको नहोस् भन्ने टिप्पणी राखे। यता एकएकजना अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले राखेको जिज्ञासाको उत्तर मोर्चाका पॉंचपॉंच जना प्रतिनिधिहरूले दिए। डा.हर्कबहादुर छेत्रीले सुबास घिसिङले गरेको हस्ताक्षरमा गोर्खाल्याण्ड ड्रप अनि फुल एण्ड फाइनल सेटलमेन्ट गरेको स्मरण गरा
उँदै मोर्चाले भने गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई कुनै बाधा नगर्ने कुरा सम्झौतापत्रमा उल्लेख रहेको जनाए।तिनले मोर्चाले थाप्ने व्यवस्था सधैँको निम्ति नरहेको कुरा दोहोर्याउँदै राज्य र केन्द्रले मोर्चालाई षडयन्त्रमा पारेको कुरालाई सोझै नकारे। तिनले भने, हामीलाई विश्वास छ, सरकारले बदमासी गर्यो भने हामी एमएलएसीप छोड़ेर आउने अनि मोर्चाले आन्दोलन चर्काउने छ। तिनले व्यवस्थामा 59 वटा विभाग रहेकोे जनाउँदै सबै कुरा व्यवस्थामा रहेको जनाए। यसै गरी त्रिलोक देवान अनि रोहित शर्मा तथा मोर्चाका प्रतिनिधिहरुले पनि व्यवस्था के हो, कुन कुन क्षमता यसमा छ, तौजी, सीमा र यसको सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने पुरानै कुरा दोहोर्याउँदै अन्य दलका प्रतिनिधिहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गरे।
तिनले रिजर्ब फरेष्टको मामिला केन्द्र सरकारमा विधाराधिन रहेको जनाउँदै अस्थायी कर्मचारीहरूको नियुक्ति, ताउजी तथा चाहिएका जम्मै विभागहरूमा सहमति भइसकेको जनाए। मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले व्यवस्था सम्बन्धमा जतिपनि विवाद र चर्चा चलिरहेको छ ती सबैबारे स्पष्ट गर्न नै कार्यक्रम गरिएको जनाउँदै व्यवस्था अस्थायी रहेको अनि चिह्नारीको निम्ति नै छुट्टैराज्यको मूलकुरालाई बाधा नगरी विकास गर्दै आन्दोलन गर्ने र राज्य प्राप्तीको निम्ति डटिरहने पनि जनाए।
सीमाङ्कनको रिपोर्ट नआइञ्जेल अस्थायी प्रसासनिक व्यवस्था विधायकहरूको संलग्नतामा चलिबस्ने अनि दाबी सीमानाको कुरा पक्का भएपछि मात्र नयॉं व्यवस्था चल्ने कुरा गर्दै चुनाउ प्रक्रियाद्वारा नै व्यवस्था सञ्चालन हुने पनि मोर्चाको पक्षबाट जनाइयो। व्यवस्था ग्रहण गर्न मोर्चाको बाध्यता नभएर जनताको माग रहेको पनि मोर्चापक्षबाट जनाउने कार्य गरियो।
0 comments: on "हिमालयन पिपल्स च्यानलको प्रत्यक्ष प्रभावः मोर्चाले पनि गर्यो अन्तरक्रिया"
Post a Comment