डा. हर्कको तर्क नर्क नै स्वर्ग।

टीका ‘भाइ’

कालेबुङ

८ जुलाई २०११- को दिन म कालेबुङको टाउन हलमा पुगें। गोजमुमोले थाप्न आँटेको व्यवस्था किन थाप्नुपर्ने? यो कति राम्रो छ र यसलाई नै जनताले किन स्विकार गर्ने पर्ने आदि कुराहरू बुझाउन, गोजमुमोका स्टडी फोरमका ठुला- ठुला बुद्धिजीवी र स्वयं गोजमुमो अध्यक्ष आएको उक्त कार्यक्रममा केही बिपक्षी दलका नेताहरू पनि उपस्थित थिए। सम्झौता गर्न अघि नबोलाइएका ति नेतृत्वहरु सम्झौता गरिसकेपछि किन त्यस कार्यक्रममा पुगेछन् मैले खुट्याउन सकिरहेको छुइन। तर जे होस् कार्यक्रममा आफ्नो कुरा सोध्न पाईने अधिकार दिईएको रहेछ तर केवल बहस गर्न चाँही नपाईने। नेतृत्वले जवाब दिईसकेपछी त्यो ठिक होस् बेठिक होस् मान्नै पर्ने यस्तो कार्यक्रमको एउटै लक्ष्य हुन्छ आफ्नो कुरा समाजमा ठिक देखाउने। कुनै कुराको बहस नै नभएपछी त्यसको सही बिसही निर्धारण गर्ने चाँही को हुन्छ? त्यसैले यस्ता राजनीतिप्रेरित कार्यक्रमको औचित्य पार्टी देखि बाहिरकालाई औचित्यहिन नै भए पनि सबै पार्टी, बुद्धिजीवी, संघ-संस्थालाई बोलाईएको हुँदा म पनि त्यो चर्तिकला हेर्न पुगें। ज्ञात-अज्ञात म पनि बिमल गुरुंगको भाषणको चाँही फ्यान नै हुँ। असुद्ध भाषामा उनि जसरि गाउँका आम मान्छे जस्तो रोस् पोख्छन, कुरा सकी-नसकी बुझाउन खोज्छन् त्यो स्थिति, स्टाइल र अनुहारको भाव-भंगीलाई म मन पराउँछु। उनी कति इमान्दार छन् त्यो कुरा प्रमाणित हुनपर्ने समय अझ धेरै छ तर कहिले काँही लाग्छ, बिमल गरुङ जस्तो-अल्प शिक्षित मान्छेलाई गलत बाटोमा कसैले हिंडाउनेछ भने त्यो उनकै दलको बुद्धिजीवीले हिडाउनसक्छ। दार्जिलिङको अलग राज्यको आन्दोलन यदी गलत बाटोमा जान्छ भने बिमल गुरुङले भनेजस्तै यसको कारण अहिले गोजमुमोमा भएका बुद्धिजीवीहरू हुनेछन्।

कार्यक्रममा दार्जिलिङका ३ बिधानसभा उम्मेदवारसहित लेखक बुद्धिजीवी पी. अर्जुन, विनोदप्रकाश शर्मा आदिको उपस्थिति रहेको थियो। र हाल दार्जिलिङमा अलग राज्यको आन्दोलन बिसाएर यो नयाँ व्यवस्था नै हुनुपर्छ भन्नेहरू यिनै बुद्धिजीवीहरू हुन्। यिनै बौद्धिक समूहले बिमल गुरुङलाई एउटा व्यवस्था स्विकार गर्न वाध्य गराएका रहेछन्। बिमल गुरुङकै भाषामा भन्ने हो भने उनि स्वयं माध्यम मात्र हुन्। त्यो माध्यमको साँघु टेकेर जातिलाई नेतृत्व गर्ने मूल शक्ति स्टडी फोरम नै हो। त्यसो भए नेतृत्वको बौद्धिक मुहान स्टडी फोरमको स्टडीले कुन त्यस्तो कारण भेट्यो जसले उनीहरुले एउटा व्यवस्था स्विकार गर्न दार्जिलिङको जनता वाध्य पायो?

मनमा कुरा खेलिरहेकै बेला एक लाईन प्रश्न गर्न वा लेख्न सक्ने पन्ना लिएर गोजमुमोका एक भाइ मेरो छेउमा आए। एक लाईनमा अलग राज्य र हाल गोजमुमोले थाप्न गैरहेको व्यवस्थामाथिको प्रश्न लेख्नु? कसरी? एक लाईनमा त के यो प्रश्न यति जटिल छ कि एउटा पुस्तकभरिको प्रश्नले पनि पर्याप्त कुरा खोतल्न सकिन्न। मैले दुइवटा मात्र प्रश्न त्यसमा लेखे-‘ तेलङ्गानाले अस्विकार गरेको सम्झौतापरस्त बाटो गोजमुमोले स्विकार्नै पर्ने त्यो कस्तो वस्तुगत कारण थियो? के यहाँ अलग व्यवस्था स्विकार गरिए पछी यदी तेलङ्गाना राज्य गठन हुन्छ भने यो व्यवस्थाको अन्त हुन्छ??’

मेरो प्रश्नलाई डा. हर्कबहादुर छेत्रीले सम्बोधन गर्दै भने ‘भाइ पहिला तेलङ्गानाबारे पद्नुहोस त्यसपछी यसबारे कुरा गरौँ।’ यो मेरो प्रश्नको जवाब नभएर मप्रतिको एकप्रकारको रुखो प्रस्तुती थियो। राष्ट्रिय समस्याहरू चाहे त्यो लेटिन अमेरिकी होस्, चाहे त्यो अफ्रिकन होस्, चाहे त्यो भारतभित्रकै विविध राष्ट्रियताको समस्या होस् ति बारे मलाई अद्ध्यन् गरोस् भन्ने डा. हर्क सरले राष्ट्रिय मुक्तिको सवाललाई अद्ध्यन गरेको उमेर साह्रै भएको जस्तो लाग्दैन फेरी पनि अद्ध्यन गरोस् भन्नु भएको सुझावलाई सकारात्मक रुपले यसकारण लिएको छु कि उहाँमा जुन ‘मैले मात्र अद्ध्यन गरेको छु’- भन्ने अभिमानको झुठो पर्दा उदाङ्गो पार्ने उर्जा उहाँहरुजस्तै समाजका बौद्धिक महामहिमबाट मलाई प्राप्त भैरहन्छ। फेरी बताउनु भयो हरेक दिन इन्टरनेटतिर नानीहरूले पनि भेट्ने केही तेलङ्गानाको आन्दोलनको त्याग र बलिदानको कुरा। हाम्रो आन्दोलन उनीहरुको जस्तो गहिरो र शक्तिशाली नभएको तर्क दिँदै प्रतक्ष्य-अप्रतक्ष्य गोर्खा जातिको आन्दोलन तेलङ्गानाको भन्दा स्वाभाविक रूपले केही ‘इन्फेरियर’ नै छ भन्ने कुरो राख्दा उपस्थित केही गोजमुमोका समर्थकहरूले पटट ताली पनि मारे।

उहाँले यहाँसम्म भन्नुभयो कि गोजमुमोले ममता सरकारसित सम्झौता गरेकोमा तेलङ्गानाका नेतृत्वहरू खुसि छन् गोजमुमो नेतृत्वलाई गुरु मान्छन्। खुसी हुँदै सुनाए, सभामा उपस्थित भावुकतामा चुर्लुम्म गोजमुमो समर्थकहरूबाट फेरी ताली बज्यो। अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन सम्झौतामा नआए तेलङ्गाना राज्यप्राप्तिको बाटोमा यो पनि एउटा वाधक कुरो नै रहेको थियो जो बितेको वर्ष मात्र टीआरएसका नेतृत्वले गोर्खाल्यान्डको बिरोध जनाएर प्रष्ट पारीसकेका हुन् तिनै नेतृत्वहरु अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग पछी हटिदिंदा खुसी व्यक्त नगरेर के गर्छन् त? यति कुरा पनि नबुझ्ने हाम्रा नेतृत्वहरू तेलङ्गाना आन्दोलनकारी नेतृत्वको व्यङ्गात्मक खुसी प्रकट गराईमा मख्ख परेर आउँछन् भने यिनीहरू आलुको भावमा बिक्री हुन् योग्यकै छन्। राजनीतिको पाठ अरुलाई सिक्ने सुझाव दिईरहने डा. हर्क सरको अद्ध्यनमा समस्या के देखिन्छ भने पडन र कुरा बुझ्न पहिले आफ्नो टेक्ने विचारको घडेरी हुनैपर्छ।जो उहाँसित छैन त्यसर्थ उहाँ सार बटुल्न अभ्यस्त बनेका हुनसक्छन्। हाम्रो भाषामा हामी त्यस्तालाई सारसंग्रहवादी भन्छौँ।

अब मूल कुरा तेलङ्गाना र अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको तुलनात्मक व्याख्या। सन् १९५६ सालमा तेलङ्गानालाई भाषाको आधारमा आन्द्रा-प्रदेशमा विलय गराएपछि नै तेलङ्गानाका मूल वासिन्दाहरूमा यसप्रति बिरोधीता देखा परेको हो र यसै सालदेखि नै अलग तेलङ्गाना राज्यको माग उठ्दै आई रहेको हो। हालसम्म तेलाङ्गाना राज्यको निम्ति ओस्मानिया विश्वविद्यालयका विद्ध्यार्थी लगायत अन्य नागरिक गरेर लगभग ३०० भन्दा धेरैले आत्मदाह गरिसकेका छन्। क्षेत्रफलको हिसाबमा जनसंख्याको हिसाबमा पनि यो गोर्खाल्याण्डको प्रस्तावित क्षेत्रभन्दा धेरै गुणा ठुलो छ।तर यसको अर्थ अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन यसभन्दा सानो, कम सामर्थ्य भएको, देशले दिन नसक्ने वा कुनै न कुनै सम्झौता गर्नेपर्ने भन्ने होइन।व्यवस्थित आन्दोलनको अभाव र नोकरशाही मानसिकताका शिकार थोरै मात्र आत्म-विश्वास लिएका नेतृत्व र उनीहरुले हाँकेको आन्दोलनले निस्चय पनि कुनै लाभ हुँदैन। आज भारतमा देशभरि छरिएर बसेको गोर्खा जातिको साथ र समर्थन यस आन्दोलनलाई छ, भारतको संसद भवनमा मात्र बर्षेनी १०-१२ लोकसभा र राज्यसभा एम.पी.हरु कि त गोर्खा समुदाय बाट कि त गोर्खाजातिको समर्थन लिएर नै पुगेकाछन्। आसाम, सिक्किम र दार्जिलिङबाट नै ६-७ जना सांसद देशको संसदभवनमै पुगेका हुन्छन्। उत्तर पूर्वका केहि राज्यमा सम्म गोर्खा प्रतिनिधी मन्त्रालय र विधानसभामा पुगेकाहरु धेरै छन्। अर्को कुरा तेलङ्गानाभन्दा अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको उमेर पनि धेरै हो।

जब हामी तेलङ्गानाको र गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमाँझ तुलनात्मक अद्ध्यन गर्दछौं तब ध्यान दिन पर्ने एउटा प्रमुख कुरा यी दुई आन्दोलनको आधारभूत पार्थक्य हो। तेलङ्गानाको आन्दोलन नितान्त आर्थिक उत्पीडन र राजनैतिक स्वतन्त्रतासित जडित छ। राज्यको कुल आय मद्ध्ये ७५ प्रतिसतको योगदान दिने तेलङ्गानामा त्यसको २० प्रतिसत मात्र तेलङ्गानावासीमाथि खर्चिने, आन्द्र-प्रदेशकै हिस्सा भएपनि राजनीतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा तेलङ्गानावासीलाई स्थान नदिने जस्ता र अन्यान्य आर्थिक उत्पीडनका तर्कहरू उनीहरुको राज्यप्राप्तिको संघर्ष पछिको तर्कहरू हुन्। तर गोर्खा जाति ति तमाम कुराहरूसितै जातिको राजनैतिक पहिचानको अर्को सबल र त्यसभन्दा गम्भीर सवाल बोकेर उभेको छ। देशले गोर्खाजातीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र देशभरी विदेशी मात्र रहेको र त्यही रुपमा वार्ताव हुने गरिएको तर्क सामान्य होइन। यसै पनि सन् १९५० साले भारत-नेपाल सन्धिको धारा ७-ले अन्य जातिको नजरमा गोर्खा जातिकोको भारतमा अवस्थान एक रेसिप्रोकल(साटासाट) नागरिककै छ। यो सन्देह सरकारले होइन भन्दा वा हामीले होइन भन्दा हटेर जाने होइन। अर्को कुरा आर्थिक वा जातीको विकाशकै निम्ति पनि ‘विकाशको स्वाधीन’ अवसर प्रदान गर्ने उच्च ठाउँ भनेकै अलग राज्य मात्र हो। यसबाहेक अरू कुनै पनि व्यवस्थामा राज्यको कुनै न कुनै लगाम त रहेकै हुन्छ। र यस्ता व्यवस्था गठन गरिए पनि त्यो बङ्गालमै पर्ने हुनाले बङ्गालको राज्यपाल वा बङ्गाल सरकार यो व्यवस्थाको पनि सुप्रिम त स्वत हुन्छ नै। कुरा वास्तवमा के हो भने, जातीक सवाल जबसम्म वर्गीय मुक्तिको सवालसित एकाकार हुँदैन तबसम्म त्यो जातीक सवाल भुल, भ्रान्ति, औसरवाद, बिसर्जनबाद वा सम्झौतापरस्त नीतिको बलमा नै अघि बढ्छ। तेलङ्गानाको आन्दोलनमा देखिएको गम्भिरता गोजमुमोका नेतृत्वले नदेखेर जनता थाकेको देख्नु भनेको जनतामा नेतृत्वले आफ्नै अनुहार हेरेको मात्र हो। जब-जब राष्ट्रियताको सवाल अघि आउँछ, यसको नेतृत्व गर्न अघिल्लो पंक्तिमा त्यस जातिको निम्न मध्यवित्तिया वा मध्यवित्तीय समुह-श्रेणीले गुंड लगाउँदछ। यो श्रेणीमा जातिप्रतिको साँचो त्यागी भावनाको साटो अवसरवादी चरित्र नै बडी हुन्छ। यो पदलोलुप हुन्छ। त्यससितै यो सम्झौतापरस्त हुन्छ। आज दार्जिलिङको आन्दोलनमा देखा परेको सम्झौतापरस्त भाव गोर्खा जातिको जातीक आन्दोलनलाई हाँक्ने त्यही कमजोर मानसिकताको अभिव्यक्ति नै हो।

तेलङ्गानाको आन्दोलनमा जुन गम्भिरता देखा पऱ्यो यसको पछी त्यहाँको राम्रो राजनैतिक संस्कार, जनतामा निहित आर्थिक उत्पीडनको पिडाबोध, गणतान्त्रिक दलहरूसितै जनताको सबैभन्दा तल्लो सतहमा निरन्तर वर्ग-उत्पीडनको बिरुद्ध संगर्षरत र राज्य प्राप्तिको आन्दोलनमा खटिरहेका जनवादी, क्रान्तिकारी जुझारु दल, सांस्कृतिक कर्मीहरुको अथक पहल सराहनीय छ। दार्जिलिङमा त्यसको ठिक विपरित आन्दोलनको सिमानालाई अझ साँघुरो बनाउने हतारोमा नेतृत्वहरु लागे। दलीय अन्तरविरोधलाई बढावा दिईयो। राजनीतिको पुरानै र भावुक आलाप गुन्जाईयो।यस्ता आन्दोलन दिगो हुने कुरा नै होइन।

डा. हर्क सर जसले आज गोर्खा जातिको आन्दोलन तेलङगानाको भन्दा सानो र असक्षम मान्नुहुन्छ वास्तवमा उहाँ गोर्खा जातिको मुक्ति आन्दोलनलाई हाक्ने हक उहाँसित अब छैन।उहाँले तेलङ्गानामा आत्म-दाह गर्ने महान जनता देखे, दार्जिलिङमा १२०० सहिद भैसकेको आलो घाऊ बिर्सिए।तेलङ्गानाको क्षेत्र र जनसंख्या नै धेरैको तर्कलाई सम्मान गर्दै बोले तर केवल तिन वर्षभित्र दार्जिलिङमा भएका सहादत, राजनैतिक हत्या, सल्किएको घर आदि र त्यो सबै जनसंख्याको अनुपातमा कति धेरै क्षती हो भन्ने त कुरै निकालेनन् । जनताबाट प्राप्त अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति उहाँलाई जनताले दिएको भोटलाई अवमानना गर्दै आर्थिक बिकाश भए जातिको राजनैतिक पहिचान जरुरी छैन भन्ने थरिको वयान दिएर। अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड चाहने देशभरिका गोर्खा दाज्यु-भाइको आस्थालाई पनि लात हान्ने काम भएको छ। अब आउने व्यवस्थाले दार्जिलिंङका जनताको आर्थिक विकास गरेर देशभरिका गोर्खा जातिले बोध गरेको जातीक असुरक्षा र पहिचानको महत्व र आवस्यकतालाई पुरा गर्ने जुन रफ्तारमा गोजमुमो र डा. हर्क सरहरूले सपना बाँडीरहेका छन्, त्यो सपना उता एउटा खाडल छ जहाँ गोजमुमो सितै आजका बौद्धिक महामहिमहरुको मगज र अभिमानको एक एक वटा टुक्रा दफन गर्नलाई पर्याप्त ठाउँ छ। त्यो खाडलको मुख, सम्झौता गरिएको दिनदेखि नै खुल्न सुरु हुनेछ। म चाहान्छु जनतामा ममताले भन्दा रिकर्ड धेरै मार्जिनमा सपना देखाउने गोजमुमोका नेतृत्वहरूको अहिलेको सपना चाँडो भन्दा चाँडो पुरा होस्। अब चाडै कालेबुङ मोडल शहर बन्दैछ.... बधाई, १५०००/- जी.एल.पी.ले मिलिटेरी, प्यारामिलिटेरीमा भर्ना गर्ने राज्यले (ममता बेनर्जीले भनेको??) बधाई छ, सम्पूर्ण अस्थायी कर्मचारीहरूको स्थायीकरण बधाई छ। यी सबै नहुने कुरा होइन ..... नहुने कुरा चाँही एउटै मात्र गोर्खाल्याण्ड। जुन आन्दोलन यदी ब्युझिन सकेन भने जिम्मेवार नेतृत्वको सुची जनताको निधारमा गाडा छाप बोकेर बसेकै छ। त्यसैले बा हो कि अचेल सिलिगुडीमा जमिन किन्नेहरूको ताँती बढ्दैछ रे। आखिर जनतालाई धोका भए के गर्नुपर्छ आजका नानीहरुले शिक्षा लिएकै छन्।