बुद्धिजीवीहरूमाथि लागेको आरोपमा प्रवक्ताको नो कमेन्ट्‌स

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 21 जून।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाभित्र सल्किएको अन्तरद्वन्द्वलाई मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले ठाडै नकारेका छन्‌। तिनको भनाइ अनुसार मोर्चाभित्र कुनै अन्तरद्वन्द्व छैन। तर जब हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट मोर्चालाई हानि गर्ने उद्देश्यमा आउनुमा मोर्चाभित्र कै बुद्धिजीवीहरू दायी रहेको कुरा मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले नै बैठकहरूमा गरेको सम्बन्धमा तिनले ‘नो कमेन्ट्‌स’ भने। सफाईमा तिनले यति मात्र भने, हाइपावर कमिटीको त्यस्तो रिपोर्ट आउँछ भनेर हाइपावर कमिटीका सदस्यहरूलाई थाहा नै थिएन। जब थाहा भयो तब यसको विरोध गर्ने काम गरेका छौं। त्यस उता म केही भन्न चहान्न। तिनको यो भनाईले हाइपावर कमिटीका सदस्यहरूले 11 महिना के हेरिरहेका थिए त? भन्ने प्रश्न उठाएको छ। पॉंचवटा मौजाको रिपोर्ट बुझाउन यो कमिटीलाई 11 महिना लाग्यो। तर कुनै पनि दिन यसको ‘रिपोर्ट बनाउनमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन’ भनेर हाइपावर कमिटीका मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले बोलेनन्‌। किन? जब रिपोर्ट नकरात्मक आयो तब मात्र ‘हाम्रो कुनै भूमिका छैन’ भन्नुको के अर्थ निस्कन्छ? यसको जवाब डा. हर्कबहादुर छेत्रीसित पनि छैन। यसै कारण तिनले हतार हतार ‘नो कमेन्ट्‌स’ भनेर कुरा टारे। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले दुइवटा बैठकमा हाइपावर कमिटीका मोर्चाका प्रतिनिधिहरूप्रति सोझै शंसय व्यक्त नगरेपनि संकेतमा शंसय व्यक्त गरेका थिए। जसबारे डा. हर्कबहादुर छेत्रीसित कुनै भनाइ नरहेको आज कालेबुङमा पत्रकारहरूलाई बताएका छन्‌। यद्धपि मोर्चाभित्रका बुद्धिजीवीहरूमाथि बारम्बार विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेको छ। जीटीए सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा हतार गरेको अनि भविष्यमा यो सम्झौताले गर्ने असुविधाहरू केही नहेरेको आरोप यसै पनि यी बद्धिजीवीहरूमाथि छ। त्यहीँमाथि हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट निस्केपछि ‘हाम्रो हात छैन’ भनेर पत्यार गर्न नसक्ने टप्पणी विशेष गरेर मोर्चा महासचिव रोशन गिरी अनि प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीबाट आउनुलाई पनि शंकाको दृष्टिले मोर्चाले नै हेरेको छ। 11 महिना हात बॉंधेर बस्नु अनि अहिले श्यामल सेनले ‘छक्यायो’ भन्ने बुद्धिजीवीहरूको बुद्धित्ता स्पष्ट भएपछि मोर्चाभित्र नै अन्तरकलह चलेको मोर्चाका समर्थकहरूमात्र होइन मोर्चा बाहिरकाहरूले पनि छर्लङ्ग देखे पनि प्रवक्ता डा. छेत्रीले मोर्चाभित्र कुनै झमेला नरहेको बताए। तर बुद्धिजीवीहरूलाई मोर्चाभित्रबाटै नै लागेको आरोपबारे भने नो कमेन्ट्‌स भनेर मोर्चाभित्र कलह रहेको  स्पष्ट पारेका छन्‌। यसै पनि डुवर्सका सममर्थकहरुले मोर्चाको कलह मिडियामा सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन्‌।
घोषित कार्यक्रम के हुन्छ?
मोर्चाका प्रतिनिधिहरू लगायतका हाइपावर कमिटीले डुवर्सको दुइवटा र तराई तीनवटा मौजा दिएर मोर्चालाई ह्युमुलेशन गरेको आरोपमा मोर्चाले विभिन्न कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको छ। त्यसलाई फिर्ता लिइएको छैन। यस्तोमा फेरि मोर्चाले 24 जूनमा थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले बताएका छन्‌। के मोर्चाले अघिल्ला घोषित कार्यक्रमहरू फिर्ता लिन्छ? के मोर्चाका कार्यक्रमहरू अघिजस्तै सबै फिर्ता लिएर जीटीएको चुनाउमा जान्छ? भन्ने सम्बन्धमा मोर्चाले देखाएको राजनैतिक व्यवहारलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न अडकलबाजी भइरहेको छ। मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले कोठामा बसेर अडकलबाजी गर्नुु सजिलो रहेको तर कुनै पनि निर्णय गर्नु मोर्चालाई कठिन रहेको भन्दै तिनले ढिलो होस्‌ छोरा होस्‌ भनेर नै झट्ट निर्णय नगरेको बताएका छन्‌। तिनले भने अनुसार मोर्चा 24 मा यस्तो निर्णय गर्न चहान्छ, जुन निर्णयलाई फेरि फिर्ता गर्न नपरोस्‌। तिनले भने, आलोचकहरूले विभिन्न अडकलबाजी गर्छन्‌, तर हामी यस्तो निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेका छौं कि त्यसैमा अडिग रहनसकौं। यसैको तयारी चलिरहेकोले मोर्चाले झट्ट निर्णय गर्न नसकेको हो। तिनले कुराबाट कस्तो आशय निकाल्न सकिन्छ भने नयॉं निर्णयले पुरानो निर्णयलाई खारेज गर्नसक्छ। अथवा मोर्चाले विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये जीटीए चुनाउ नमान्ने, 17 जुलाईमा जीटीए सम्झौता जलाउने अनि 27 जुलाईमा विधायकहरूले राजिनामा दिने घोषणा गरिसकेको छ। यो घोषणालाई फिर्ता लिएर 24 मा यस्तो निर्णय मोर्चा गर्न चहान्छ कि त्यसलाई पनि फिर्ता गर्न नपरोस्‌।
 अगिड निर्णयको तयारीमा रहेको मोर्चाले अघिल्ला घोषित कार्यक्रमहरू ममता सरकारले हाइपावर कमिटीको रिपोर्टमाथि फ्याक्ट फाइण्डिङ कमिटी बसाउने भएकोले फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। 24 सम्ममा घोषित पूर्व कार्यक्रमहरू फिर्ता लिइने हो कि नलिने हो वा मोर्चा चुनाउमा जाने हो कि होइन स्पष्ट हुने संकेत प्रवक्ता छेत्रीले दिएका छन्‌।
घिसिङको मुद्दाबाट मोर्चा चेपारोमा छैन
सुबास घिसिङले जीटीएको वैद्धतामाथि सवाल उठाउँदै कोलकाता उच्चन्यायलयमा दर्ता गरेक याचिकालाई न्यायलयले मान्य गर्दै केन्द्र, राज्य र मोर्चालाई हलफनामा बुझाउने निर्देश दिइसकेको छ। डा. छेत्रीले कानूनबारे सुबास घिसिङ जान्ने कि सरकारको कानून विभाग? भन्ने प्रश्न उठाएका छन्‌। तिनले भने, जीटीएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अघि यो सम्झौतापत्र भारत सरकारको कानून विभागमा 6 महिना बस्यो। यसको अर्थ के हो भने जीटीएमा कहॉंकहॉं कानूनी अडचन छ भनेर हेर्नु हो। अड्‌चनहरू केलाइएपछि नै यो सम्झौतामा आएको हो। यसकारण घिसिङको मुद्दा दर्ताले मोर्चा कुनै चेपारोमा छैन। ड्राफ्ट बनाउने राज्य र केन्द्र सरकार हो, यसकारण कानूनीरुपको कुनै पनि विवादको जवाबदेही पनि राज्य  र केन्द्र नै हो।
 डा. छेत्रीले सजिलै पन्सिने कुरा गरेपनि मोर्चा पनि सम्झौताकर्ताकोरुपमा यसको जवाबदेही रहेको छ। यद्धपि विधायक छेत्रीले घिसिङको बौद्धिकतामाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्दै  भने, घिसिङ ठीक हो भने सरकारको कानून विभाग लाटाको धोती हो। लाटाको धोती हो भने देश कसरी चल्दैछ? तिनले सुबास घिसिङको यो मुद्दालाई पनि ‘सेकेण्ड हेग भर्सन’ बताएका छन्‌। तिनले भने, भारत सरकारको कानून विभागले समस्या नदेख्नु र घिसिङले समस्या देख्नु ताज्जुबको कुरा छ। यो मुद्दासित मोर्चालाई लुतो न कनाई छ।