चुनाउ लड्‌नको निम्ति नै मोर्चाले शुरु गर्‍यो मौनताको राजनीति

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 20 जून।
लगातार बैठकपछि बैठक चलिरहेको छ। तर मोर्चा बोलेको छैन।

कालेबुङमा मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले पत्रकारहरुसित कुराकानी गर्न मानेनन्‌। भने- ‘सब्से भला चुप।’ अहिले केन्द्रिय समितिका कुनै पनि सदस्यले कुनै प्रकारको मुख खोलेका छैनन्‌। पत्रकारहरूले बारम्बार बैठक गरेको पत्तो पाए पनि पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा ‘भन्ने कुरा अहिले केही छैन’ भनेर टारेको तीनदिन बित्यो।

फ्याक्ट पाइण्डिङ कमिटी
देखाउने दॉंत
 कोलाकातामा श्यामल सेनको रिपोर्टलाई जॉंच गर्न फ्याक्ट फाइण्डिङ कमिटी बसाउने त भयो तर उत्तरबङ्गालका विकास सचिवहरू कमिटीमा बस्ने भएपछि आम नागरिक झैं विमल गुरूङले यो पनि  ‘देखाउने दॉंत नै हो’ भन्ने बुझेर ‘कुनै आशा’ नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्‌। तिनले ‘आशा’ गरेको कुरा पनि खासै महत्वपूर्ण छैन। तिनले मागेको कुरा भनेको नै कमसेकम 19/20 मौजा हो।
 डुवर्स र तराईँबाट श्यामल सेनको रिपोर्टले मोर्चाको खिल्ली नै उडाउँदै 5 वटा मात्र मौजा दिएपछिको रन्कोमा विमल गुरूङले मुख फुस्काइ पठाएका थिए। तिनले भनेका थिए-19/20 मौजा त दिन्छ पो होला भनेको त। 5 मौजा पो दिन्छ। यो हामीलाई ह्युमुलेशन गरेको हो।

मौजाः मोर्चाको नाटक
तिनको यो कुराबाट तिनलाई तिनका केन्द्रिय कमिटीका सदस्यहरूले तिनले चाहेको जति मौजा(19/20) त पाउँछ भनेर आश्वास्त गराएका थिए। तर मोर्चाकै प्रतिनिधिहरूलाई प्रयोग गरेर श्यामल सेनले दिएको 5 मौजाले मंोर्चालाई पुगेन। मोर्चाले मागेको 396 मौजा थियो। त्यसमा मोर्चाले आशा गरेको 50 मौजा थियो तर पायो पॉंच। मोर्चाले सरकारमा गरेको सम्झौता अनुसार श्यामल सेनले दिएको मौजा पनि पर्याप्त हो।
 किन भने जीटीए सम्झौतामा शुरुमा नै भनिएको छ-अतएवं केही समयदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सिलगढी, तराई र डुवर्सका केही क्षेत्रहरू लगायत दार्जीलिङ जिल्लाको पार्वत्य क्षेत्र लिएर छुट्टै राज्यको माग गरिरहेको छ।
केही क्षेत्र मागेकोले जीटीएमा पार्वत्य क्षेत्रमा कोलकाता ग्याजेट वा वेस्ट बेङ्गल एक्ट-20 अफ 2011ले सिलगढी क्षेत्रबाट 18 वटा मौजा थपिदिएको छ। नाम सहित उल्लेख यी मौजाहरू सम्झौतापत्रमा उल्लेख छैन। यो 18 वटा मौजा छैटौं अनुसूचीको सम्झौताबाट नै निकालिएको छ। सुबास घिसिङले नमागी सरकारले दिइसकेका मौजाहरू हुन्‌ यी। यसमा थप अतिरिक्त मौजा थप्नको निम्ति कमिशन बसाइएकोे थियो, जसले पॉंचवटा मौजा मोर्चालाई दियो।

 शुरुबाटै सम्पूर्ण तराई डुवर्स छोडेको थियो
जीटीए सम्झौताको शुरुमा नै लेखिएको-मोर्चाले सिलगढी, तराई र डुवर्सका केही क्षेत्रहरू-ले नै स्पष्ट पारेको छ मोर्चाले सम्पूर्ण तराई डुवर्स मागेको कहिल्यै थिएन। 396 मौजा माग्नु र जोन बारलासित सम्झौता गर्नु मोर्चाको राजनैतिक नाटक मात्र थियो। जो अहिलेसम्म चलिरहेको छ। डुवर्सले विमल गुरूङलाई ‘धोकेबाज’ भनिसकेको छ। यता डा. हर्कबहादुर छेत्री बाग्राकोट पुगेका थिए-‘पहाडबाट आशा नगर्नू’भन्दै। यसको पनि व्यापक विरोध डुवर्सले गरिसकेको छ। यति भइसकेर पनि विमल गुरूङले भने डुवर्सलाई पटक्क छोड्‌न सकेका छैनन्‌ जब कि तिनको पार्टीले सैद्धान्तिकरुपले नै डुवर्स छोडिसकेको छ। मोर्चाका केन्द्रिय समितिका बुद्धिजीवीहरूले विमल गुरूङलाई सम्झाउनको निम्ति अनेकौं उपाय निकालिरहेका छन्‌। यसै कारण विमल गुरूङ आफ्ना भातृ सङ्गठनहरूलाई ‘अहिले जीटीए चुनाउ हुँदै गरोस्‌ डुवर्सको निम्ति पछि लड्‌नुपर्छ’ भन्नेसम्म पुगेका छन्‌। तर अर्कोतिर सार्वजनिकरुपले तिनले जबसम्म डुवर्सको भविष्य निश्चित हुँदैन तबसम्म चुनाउ नलड्‌ने घोषणा गरिसकेकोले मोर्चा आफै आपतमा परेको छ।

 मोर्चा तृणमूलको नियन्त्रणमा
तृणमूल सरकारले जीटीए एकल पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको हातमा दिन चहॉंदैन। किन भने वाम फ्रण्टको सरकारले दागोपाप गोरामुमोको हातमा दिँदा जनतामा जुन असन्तुष्टी जन्मिएको थियो, त्यसलाई ममता व्यानर्जीले नजिकबाट हेरेकी छन्‌। ममता व्यानर्जीले मोर्चाकै बुद्दिजीवीहरूलाई प्रयोग गरेर मोर्चालाई भङ्ग गर्ने खेल शुरु गरिसकेकी छन्‌। यो कुरा बुझेर विमल गुरूङले विधायकहरूले राजिनामा दिने कार्यक्रमको घोषणा गरेर बुद्दिमत्ता त देखाएका छन्‌ तर विधायकहरूले राजिनामा गर्ने कुरामा सन्देह छ।

विधायकहरूको राजिनामालाई बँचाउन पनि चुनाउ
आफ्नो पक्षमा काम गर्ने मोर्चाका केही बुद्दिजीवीहरूलाई बँचाउनको निम्ति नै सरकारले जीटीए चुनाउको नोटिफिकेशन गर्ने हतारो देखाइरहेको छ। 27 जुलाईको दिन विधायकहरूले राजिनामा दिनुपर्ने घोषणा गरिएको छ भने सरकार 29 जुलाईको दिन नै जीटीएको चुनाउ गर्न चहान्छ। 29 मा नै जीटीएको चुनाउ भयो भने 27 मा विधायकहरूले राजिनामा गर्न पर्दैन। यतिबेला कोड अफ कन्डक्ट लागू भएको हुन्छ। डुवर्सको भविष्य संकटमा पारेपछि मोर्चाले जीटीएको चुनाउ लड्‌न सक्दैन।

मोर्चाको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै राज्य
विमल गुरूङलेे सुबास घिसिङले झैं डुवर्सलाई धोका नै दिने हो भने चुनाउ लड्‌न सक्छन्‌ तर विमल गुरूङ आफूलाई ऐतिहासिक कलङ्‌क लागोस्‌ भन्ने पक्षमा छैनन्‌। यसै कारण नै तिनले सरकारसित गर्नुपर्ने सम्झौताहरू रोशन गिरीलाई गर्न लगाएका छन्‌ ताकी पछिबाट हस्ताक्षर र सम्झौता ‘मैले गरेको होइन’ भनेर कलङ्‌कबाट बॉंच्न तिनलाई सजिलो हुन्छ। तर विमल गुरूङको कमजोरीको फाइदा तृणमूल सरकारले उठाउन शुरु गरेको छ। बिमल गुरूङले आफूलाई सुबास घिसिङले झैं धोकेबाजको आरोपलाई पचाएर पैसा र चौकीको निम्ति जीटीए चुनाउ लड्यो भने पनि तृणमूल सरकारलाई फाइदा नै हुन्छ, लडेन भने पनि फाइदा नै। यसकारण नै तृणमूललाई पहाडमा स्थापित गरिसकेको छ। किन भने मोर्चाको हातमा सम्पूर्ण पावर दिन ममता चहॉंदैन। यसै कारण विमल गुरूङलाई बाध्य बनाउने काम ममता व्यानर्जीले गरिरहेकी छन्‌। विमल गुरूङको कमजोरीबारे सरकारलाई बताउने मोर्चाभित्र कै मन्त्रीको सपना देख्ने विधायकहरू रहेको पनि विस्तारै स्पष्ट बन्दै आइरहेको छ। जीटीए चुनाउमा तृणमूलले सबै सीटमा प्रतिद्वन्द्विता गर्ने भइसकेको छ।

विमललाई घरैमा साह्रो
मोर्चाले तृणमूलसित त जुझ्न पर्छ नै आफ्नै घरभित्रकासित पनि जुझ्नपर्ने देखिएको छ। मोर्चाले पार्टीको स्वार्थमा विभिन्न ठाउँमा समष्टी सिमाङ्‌कनमा गरेको अन्यायको जवाब त्यस क्षेत्रवासीले निर्दलीय उम्मेद्वारले दिने तयारी पनि चलिरहेको छ। जसलाई मोर्चाका विपक्षमा रहेका विभिन्न राजनैतिक दलहरुले आन्तरिक समर्थन दिएर मोर्चालाई हराउने खेल खेल्ने लक्षण पाइएको छ। जीटीए विकास एजेन्सी मात्र भएकोले विपक्ष पनि चुनाउ लड्‌न त सक्छ तर यसबारे कुनै पनि दलले खुलेर केही भनेको छैन।
एकातिर सरकारलाई हाइकमान मान्ने बुद्धिजीवीहरूबाट पनि विमल गुरूङलाई गाह्रो भइसकेको छ भने अर्कोतिर जीटीए चुनाउमा घरैभित्रबाट मोर्चासित प्रतिद्वन्द्विता गर्ने व्यापक सम्भावना बढेको छ।

मोर्चाले लाटो होइन बाठै उठाउने चुनाउमा
यसकारण मोर्चाले यसपल्ट जीटीएको चुनाउ लड्‌नै पर्ने स्थिति बनेको छ। चुनाउ लडेन भने यसै चुनाउबाट मोर्चाको अन्त्य निश्चित छ। यदि विमल गुरूङले तिनको पार्टी चुनाउ लड्‌दैन भनेर घोषणा गर्ने वित्तिकै जीएलपी लिएर जङ्गल पस्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ। तिनी जीएलपी लिएर जङ्गल पसेमा तिनको पनि अवस्था छत्र सुब्बाको झैं हुने पनि निश्चित छ। किन भने मोर्चालाई ममताको सरकारले चारैतिरबाट प्रहार गरिसकेको छ। हज्जारौं थप्पड खाएर पनि सम्बन्ध बिगार्दिन भन्नु मोर्चाको बाध्यता मात्र हो।
 यसकारण मोर्चाले लाटा-लङ्गडो होइन बाटा र सङ्गलो नै जीटीए चुनाउमा उठाउन बाध्य भन्ने सम्भावना व्यापक छ। मोर्चा चुनाउमा आए डुवर्सलाई धोका दिएको सबैभन्दा स्पष्ट घोषणा हुनेछ। यसै पनि लाटा-लङ्गडोलाई उम्मेद्वारकोरुपमा चुनाउ आयोगले स्वीकृति दिने कुरामा संशय नै छ। यदि मोर्चा चुनाउ लडेमा मोर्चाको अर्को जीटीए खेमा पूर्ण तयारीमा रहेको छ। जो शुरुदेखि नै पार्टीभित्र लबी बनाएर बसेको छ। यी सम्पूर्ण समस्याहरू एकैसाथ मोर्चालाई आइपरेको छ। यस्तोमा टिप्पणी र घोषणा गरिरहनु मोर्चालाई अझ समस्या निम्त्याउनु मात्र हो। यसै कारण मोर्चाले मौनताको राजनीति सुबास घिसिङबाट सापटी लिएर अहिले चलाइरहेको छ। सुबास घिसिङ पनि कठिन परिस्थितिमा मौन रहन्थे, जस्तो अहिले विमल गुरूङ रहेका छन्‌।