घिसिङको लडाईँ आजदेखि शुरु -प्रतिपक्षलाई एफिडेफिट दर्ता गर्ने निर्देश

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 19 जून।
एउटा संवैधानिक इकाईलाई अर्को असंवैधानिक इकाईले च्यालेञ्ज गरेपछि यसै पनि मुद्दाको सवाल त आउँछ नै, यस्तै भएको छ अहिले दार्जीलिङमा। जीटीएजस्तो संवैधानिक सुरक्षा नदिइएको व्यवस्था दार्जीलिङ पहाडमा थोप्न राज्य सरकारले यसको नोटिफिकेशन गर्ने वित्तिकै गोरामुमो सुप्रिमो सुबास घिसिङले यसको विरुद्धमा न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरे। जीटीए सिमानाको निम्ति फ्याक्ट भेेरिफिकेशन कमिटी गठन गर्न दुइदिन अघि अथवा 14 जूनको दिन सुवास घिसिङले कोलकाता उच्च न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्‌। तिनको मुद्दा जीटीए अथवा असंवैधानिक इकाईको विरुद्ध रहेको छ। तिनको मुद्दा न्यायधीस दीपङ्‌कर दत्तको इजलासमा चलेको छ जसको पहिलो हेयरिङ आज भयो। गोरामुमोका वकिल अरिनाभ दत्तले जनाकारी दिए अनुसार प्रतिपक्षीलाई न्यायलयले एफिडेेफिट दर्ता गर्ने कडारुपको सूचना पठाएको छ। प्रतिपक्षी वा केन्द्र, राज्य सरकार अनि मोर्चा( जीटीए सम्झौताकर्ताहरूलाई) आफ्नो पक्षको सफाईमा एफिडेफिट फाइल गर्ने सूचना पठाइएको छ। उनीहरूलाई यसको निम्ति तीन हप्ताको समय दिइएको छ। एफिडेफिट पाइल गरेपछि 18 जुलाइको दिन दोस्रो हेयरिङ हुनेछ। समयभित्र नै जीटीएको सम्झौतामाथि सम्पूर्ण कैफियत राख्दै एफिडेफिट फाइल गर्नुपर्ने निर्देश दिइएको छ। सुबास घिसिङको पक्षमा 14 जूनमा नै मुद्दा दर्ता गरिएको छ। जसको आधारमा न्यायलयले प्रतिपक्षलाई यो सूचना दिएको हो। घिसिङको मुद्दालाई न्यायलयले पञ्जिकृत गर्दै पहिलोे हेयरिङ शुरु गरेको छ। न्यायिकरुपमा यो मुद्दा कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट हुनुपर्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको माग गरेर सुबास घिसिङलाई पहाडबाट निर्वासित गरेको थियो। तिनले यस विरुद्ध पनि मुद्दा हाल्न सक्थे तर तिनले मोर्चाले छुट्टै राज्य ल्याउने भनेकोले नै मौन बसे। घिसिङसित नै तिनका नेताहरू पनि निर्वासित गरिइयो। गोरामुमो नेताहरूका सम्पति जलाउने काम पनि गोजमुमोले गरेको भए पनि यसको विरुद्ध प्रभावकारी ढङ्गले विरोध गरिएन। गोरामुमो नेताहरू भन्छन्‌, छुट्टैराज्य गठन गर्ने भनिएकोले नै अशान्ति हुने कुनै पनि काम गोरामुमोले गरेन। ती क्षयक्षति छुट्टैराज्यको नाममा हामीले समर्पण नै गरिदियौं। यता जब जीटीएको सम्झौता भयो तब पनि घिसिङ बोलेनन्‌। जीटीएको कानून बनियो जब पनि बोलेनन्‌ तर जीटीएको नोटिफिकेशन जारी हुने वित्तिकै तिनले मुद्दा हाल्ने निश्चित गरे। घिसिङ अनुसार असंवैधानिक जीटीएले संवैधानिक दागोपापलाई च्यालेञ्ज गरिएको छ। 18 जुलाईको जीटीए सम्झौता अनि 21 मार्चको जीटीए कानून दुवै असंवैधानिक छ। संविधान संशोधन नगरी जीटीए स्थापन असंवैधानिक हो।
 1988 मा राष्ट्रपतिको सहमतिमा दागोपाप कानून लागू गरिएको हो। 1993 मा 73 अनि 74 औं संविधान संशोधन मार्फत 243 एम नम्बर धारामा एक विशेष अंश थपिएको छ। जो अन्तर्गत पहाडमा पञ्चायतीराज र नगरपालिका व्यवस्थालाई संवैधानिक स्वीकृति दिइएको थियो। त्यसमा भनिएको छः-कानूनद्वारा प्रतिष्ठित दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् रहिञ्जेल यहॉं संविधानको धारा लागू हुन्छ। दागोपाप विलुप्त नै भए पनि अन्य राष्ट्रका भागहरूमा झैं पञ्चायतीराज र नगरपालिका व्यवस्था कायम नै रहन्छ। एउटा कानूनलाई अर्को इकाईले छोप्न नमिल्ने भएकोले नै घिसिङले मुद्दा दर्ता गरेका हुन्‌। सुबास घिसिङ अनुसार पहाडमा जीटीए लागू गर्नुपर्छ भने 1993 मा 73 र 74 औं संविधान संशोधन अनुसार दागोपापलाई संवैधानिक सुरक्षा दिएर राखिएको धारा 243 एमलाई कि त संशोधन गरिनुपर्छ कि त स्क्राच गरिनुपर्छ। तर यो दुवैमा कुनै एक गरेमा दागोपाप रद्द भएपछि पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायती राज लागू हुन्छ। त्रिस्तरीय पञ्चायतीराज हटाएर नै दागोपाप स्थापन गरिएकोले दागोपाप ऐन रद्द भएपछि त्रिस्तरीय ग्रामपञ्चायत लागू स्वत हुनेछ। यसो भएको खण्डमा सिलगढीको महकुमा परिषद पनि भङ्ग हुने छ अनि दार्जीलिङ जिल्लाले आफ्नो सिलगडी महकुमा सहितको स्वरुप प्राप्त गर्ने छ, जसको निम्ति मोर्चाले लडाईँ गरिरहेको छ। 2006 मा गोरामुमो, केन्द्र र राज्य सरकारबीच भएको सम्झौताले दागोपापलाई संविधानको छैटौं अनुसूची अनुसार क्षमता र प्रशासनिक अधिकार दिने कुरा भएको थियो।
 सम्झौता भए अनुसार नै माकपा सरकारले संविधानको धारा 243 एस अनि 243 जेडी अन्तर्गत विधानसभामा त्यो विधेयक पारित गरेको थियो।
संसदीय स्ट्याण्डिङ कमिटीसमेतले यो विधेयक शीघ्र पारित गर्नु पर्ने सुझाव दिएको भए पनि  केन्द्र र राज्य सरकारले यसलाई समयमा पारित गरेन। यसबीच नै गोजमुमो लगायत अन्य पार्टीहरूले छैटौं अनुसूचीको  विरोध गरेको थियो। सुबास घिसिङको मुद्दाले मोर्चाको जीटीए गठनमा शंसय उत्पन्न गराएको छ। 18 जुलाईसम्ममा एफिडेफिट दर्ता गरेपछि चारैपक्षबीच सुनवाईको क्रम चल्नेछ। सुबास घिसिङ कोलकाता न्यायलयबाट न्याय नपाएमा सुप्रिम कोर्टसम्म जाने चेतावनी दिइसकेका छन्‌।