गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले भन्यो, मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको कुरा गर्दै गरेन।
किन भने राष्ट्रपतिले गोर्खाहरुले गरिरहेको लामो आन्दोलनको समस्याको मेरो सरकारले समाधान गर्यो, भनेकी छन्। राष्ट्रपतिले गोर्खाल्याण्डको समाधान होइन जीटीएको समाधान भनेकी हुन्। यसै कुरालाई लिएर मोर्चाको असहमति व्यापक छ। यता मोर्चाले भनेको छ, राष्ट्रपतिले समाधान भयो भन्दैमा गोर्खाल्याण्डको कुरा सकिएको हुन्छ र? हामीले गोर्खाल्याण्डको माग स्थगित गरेका छैनौं। ड्रप पनि गरेका छैनौं। यो वाक युद्ध टास्क फोर्स र मोर्चाबिच चलिरहेको छ अनि यसको साक्षी छन् जनता। जनताले कसको कुरा सुन्नुपर्ने अन्योलता बिचमा छ। गोर्खाल्याण्ड टास्क फोेर्सले शुरुमा जीटीएको विरोध गरेको थिएन। भनेको थियो, जीटीए क्षेत्रीय विकास एजेन्सी हो, यसले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई कुनै असर गर्दैन। जब जब गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स छुट्टै राज्यबारे केन्द्रिय नेताहरूलाई अवगत गर्न दिल्ली लाग्यो तब दिल्लीबाट नै टास्क फोर्सले जीटीएको विरोध गर्यो। हिजोसम्म जीटीएले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई कुनै असर गर्दैन भन्ने टास्क फोर्सले दिल्ली पुग्ने वित्तिकै किन जीटीएको विरोध गरेको? यो प्रश्नको उत्तरमा टास्क फोर्सले भन्यो, हामीले ठानेका थियौं, जीटीए दार्जीलिङको तीनवटा महकुमाको निम्ति दागोपाप जस्तै एउटा विकास एजेन्सी हो। यसले विकास गर्छ। तर दिल्ली पुगेर केन्द्रिय नेताहरूसित भेट गर्दै गोर्खाल्याण्डको कुरामा सहमति जुटाउने काम गर्दा यस्तो कोही नेता थिएनन्, जसले गोर्खाहरूको समस्याको समाधान भयो नभनेको होस्। सबैले नै गोर्खाहरूको आन्दोलन र दाबीलाई सरकारले मानिलिएको बताए। यसको अर्थ यही भयो कि मोर्चाले जीटीए नै गोर्खाहरूको समस्याको समाधान हो भन्ने कुरा केन्द्रलाई बुझाएको छ। यसै कारण केन्द्रिय नेताहरूले जीटीए नै गोर्खाहरूको समस्याको समाधानकोरुपमा बुझेका छन्। यही कुरा मुद्दाको निम्ति घातक हो। हामीले थाहा पायौं कि मोर्चाले दार्जीलिङ पहाडको विकास गर्न मुद्दालाई दाउमा हालेको छ। जीटीए नै गोर्खाहरूको समस्याको समाधान हो भनेको छ। यसै कारण टास्क फोर्सले विरोध गर्न शुरु गरेको हो। अहिले जीटीएको चुनाउ सीमाङ्कन अघि नै हुने अनि 16 वटा मौजा लगाएर चुनाउ गर्ने कुरा मोर्चाले मानिलिएको छ। फोर्स अनुसार मोर्चाले जनतालाई धोका दिएको छ। टास्क फोर्सले जुन आरोप मोर्चालाई लगाइरहेको थियो त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुरा राष्ट्रपतिको सम्भाषण रहेको छ। किन भने राष्ट्रपतिले पनि गोर्खाहरूको समस्याको समाधान तिनको सरकारले गरेको बताइसकेकी छन्। अथवा जीटीएबाट गोर्खाल्याण्डको समस्या समाधान भयो भनी सकेकी छन्। यही सम्भाषणले टास्क फोर्सले लगाएको आरोप सही रहेको कुरा अहिले व्यापकरुपले गरिरहेको छ। तर यही कुराको खण्डन मोर्चाले गरिरहेको छ। यसै विषयमा टास्क फोर्स र मोर्चाबिच वाक युद्ध छेडिएको छ। तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका केन्द्रिय समितिका बलिया नेताहरू भने टास्क फोर्सको आरोपबारे मौन छन्। केवल सामुएल गुरूङले मात्र टास्क फोर्सको आरोपको खण्डन गरिरहेका छन्। कुरा कहॉंनेर गम्भीर छ भने दिल्लीका नेताहरूले जीटीएलाई कसरी बुझेका छन् अनि केन्द्र सरकारले पनि कसरी बुझेेका छन् भन्ने कुराको जानकारी मोर्चाले कहिले दिएको छैन। टास्क फोर्सले दिल्लीका नेताहरूसित कुराकानी गर्दा नै जीटीएलाई नै गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको समाधान बुझेको कुरा छापामा आएको छ। यो कुरा कति गम्भीर हो, यो कुरा बुद्दिजीवीहरूले नै केलाउलान् तर गोर्खाल्याण्डप्रतिको मोर्चाको दृष्टिकोण बुझ्न मोर्चाले यसबारे दिएका टिप्पणीहरूलाई अध्ययन गर्न भने सकिन्छ। मोर्चाले भनेको छ, छुट्टै राज्य अहिले नै हुन नसक्ने देखिएपछि अनि राज्य निर्माणको निम्ति लामो आन्दोलन मात्र गरिरहन नसकेपछि जनताको आर्थिक पक्ष र क्षेत्रको विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारको सुझावस्वरुप जीटीए स्वीकार गरिएको हो। मोर्चाले यो विकास एजेन्सीलाई डिफेक्टो स्टेटको रुपमा व्याख्या गरेको छ भने नाम मात्र राज्य छैन जम्मै सुविधा राज्यकै रहेको बताएको छ। मोर्चा आफ्नो भनाइमा इमान्दार छ कि राज्य नहुने देखेपछि मात्र मोर्चाले विकासतिर ध्यान मोडेको हो। मोर्चाको यस्तो वयानले स्पष्ट पार्छ कि मोर्चाले राज्य निर्माणको परिस्थिति तयार पार्न सक्दैन। किन भने तेलङ्गना जस्तो राज्य र निर्माण हुन सकेको छैन भने तीन विधायक र केवल एक सांसद रहेको दार्जीलिङमा छुट्टै राज्य भइहाल्ने कुरा कतैबाट पनि अहिले सम्भाव छैन। सम्भव नरहेको जान्दा जान्दै पनि आन्दोलन गरिरहनु भनेको आफ्नै संसाधन नष्ट गर्नु हो अनि पहाडमा गरिबी निर्माण गर्नु हो। यस कारण मोर्चाले वार्तामा पनि जीटीए कै कुरा गर्यो अनि केन्द्र र राज्यलाई पनि जीटीएकै कुरा गर्यो। 11 वटा वार्ताको फलाफल नै जीटीए हो भनेर मोर्चाले नै बताइसकेको छ। यता टास्क फोर्सले भनेको छ, तेलङ्गना आन्दोलनकारीहरूअघि पनि कमिशन बसाइयो। धेरै विकासका व्यवस्थाहरू देखाइयो तरै पनि उनीहरू मानेनन् अनि आन्दोलनमा अडिग रहेका छन्। उनीहरूलाई कुनै सम्झौता गर्नु छैन किन भने छुट्टै राज्यको आन्दोलनकारीहरूलाई कुनै पनि निकृष्ट कुराको निम्ति सम्झौता गर्नु छैन। नेतृत्व र जनता छुट्टै राज्यको मुद्दाप्रति इमान्दार छन् र अझसम्म पनि डटिरहेका छन्। यो निरन्तरताले नै छुट्टै राज्य निर्माणको परिस्थिति केन्द्रमा निर्माण गर्छ। तर गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा भने किन फेरि अर्को सम्झौता? के राज्य नभइ पनि जनता बॉंचिरहेका छैनन् र? पहाडको विकास गर्ने काम राज्य सरकारको होइन र? के आन्दोलन गर्दा राज्यले विकास कार्य नै छोड्छ? आन्दोलनक्षेत्रमा सरकारी काम हुँदैन? आन्दोलनको ढॉंचा गतल छ भने पो समस्या उत्पन्न हुन्छ। बौद्धिक र इमान्दाररुपले आन्दोलन गरिरहनुपर्छ, जब कि छुट्टै राज्य निर्माणको परिस्थिति हुँदा गोर्खाल्याण्ड छोडिनु हुँदैन। तर मोर्चाले जीटीए नै गोर्खाहरूको समस्याको समाधान बताएकोले अब कुनै पनि राज्य निर्माणको प्रक्रिया हुँदा गोर्खाल्याण्ड छोड्ने निश्चित भयो। यसै कारण नै जीटीएको विरोध भन्दा पनि धेर जीटीए गोर्खाहरूको समस्याको समाधान होइन भन्ने कुराको प्रचार र छुट्टै राज्यले नै गोर्खाहरूको समस्याको समाधान गर्छ भन्ने कुराको प्रचार गरिएको हो। मोर्चा र टास्क फोर्सबिच यही अन्तर छ। यो अन्तर हुँदाहुँदै पनि दुइ सङ्गठनबिच वाक युद्धको के अर्थ हुन्छ? यो प्रश्नको उत्तर अध्येयताहरूले नै बताउन सक्ने छन्।
0 comments: on "टास्क फोर्स र मोर्चाबिचको वाक युद्ध -को कति पानीमा?"
Post a Comment