मुख्य समाचार :


करोडौं लुट्‌ने फर्जि कम्पनी विरुद्ध महासङ्घ सरकारलाई कार्यनीति दह्रो गर्न दवाब दिइने

कालेबुङ, 5 अप्रेल।
अधिक पैसा कमाउने प्रलोभन देखाएर जनसाधरण र पैसावालाहरूबाट करोडौं रुपियॉं लुट्‌ने फर्जि कम्पनीहरूमाथि आधिकारिक जॉंच हुनुपर्ने अनि यसको निम्ति सरकारी नीति बलियो हुनुपर्ने सम्बन्धमा कालेबुङ कृषक कल्याण महासङ्घले भारत सरकारलाई दबाव दिने भएको छ।   दार्जीलिङ जिल्लाका कृषकहरूको यो महासङ्घको पर्षद सभामा यो प्रस्ताव लिएको छ।

कृषि र ग्रामीण विकासको निम्ति भारत सरकारले कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनलाई महासङ्घको मान्यता प्रदान गरेको छ। यसको पर्षद सभामा लिएको प्रस्तावहरूमा प्रमुखरुपले करोडौं रुपिया लुट्‌ने फर्जि कम्पनीहरूमाथि सरकारी अङ्‌कुश हुनुपर्ने सम्बन्धमा वित्तिय मन्त्रीसित भेटघाट गरेर समस्या राखिने भएको छ। यसको निम्ति भारतभरि रहेका कृषक महासङ्घहरूको सयुंक्त इकाईले राष्ट्रियरुपमा बहस गर्नेछ। सबै महासङ्घको पर्षद सभामा फर्जि कम्पनी विरुद्ध एउटा प्रस्ताव पारित गरिने छ। जसद्वारा राष्ट्रिय समस्याको रुपमा विकसित पैसा लुट्‌ने कम्पनीहरूमा अङ्‌कुस लगाउन विशेष पहल गर्न मद्दत पुगोस्‌ भन्ने सोंच कृषक महासङ्घको रहेको कालेबुङ कृषक कल्याण महासङ्घका महासचिव विष्णु छेत्रीले जनाएका छन्‌।
 शेरबहादुर राई, जसले सङ्गठनबाट कृषि विकासको निम्ति उत्तम सब्सिडी रहेको एक ऋृण योजनाबाट ऋृण लिएका थिए। लिइएको ऋृण तिनले कृषि उन्नयनमा खर्च नगरेर बजारमा चलिरहेको एउटा कम्पनीमा लगानी गरे। तिनलाई लागेको थियो, ऋृण फिर्ता गर्न र त्यहीँबाट अधिक पैसा कमाउन यो लगानीले तिनलाई भरपुर फाइदा दिने छ। तर तिनले पैसा लगानी गरेको एक महिना नबित्दै कम्पनीका कार्यकर्ताहरूले शेरबहादुर राई जस्तै आकांक्षाधारीहरूले लगानी गरेको करोडौं कुम्लाएर चम्पट कसे। अहिले शेरबहादुर ऋृणको चपेटमा छन्‌। लालच र प्रलोभनले यस्ता धेरै कृषकहरूलाई फर्जि कम्पनीले आर्थिक हानि गरेको छ। अधिक पैसा कमाउने लोभले उनीहरू दिनोदिन ऋृणमा डुबिरहेका छन्‌। विष्णु छेत्रीले भने, यसमा कृषकहरूको अज्ञानताको दोष छ तर फर्जि कम्पनीहरूलाई करोडौं लुट्‌न दिने पुलिस प्रशासन र यस्ता कम्पनीहरूप्रति रहेको सरकारको उदासीन नीति भन्दा ठूलो दोष ती कृषकहरूको छैन। कालेबुङमा मात्र अहिलेसम्म अनेकौं कम्पनीहरूले करोडौं लुटिसकेको छ तर कम्पनीमा संलग्न कसैलाई पनि अहिलेसम्म पुलिस प्रसासनले पक्राउ गरेको र उनीहरूलाई कठोर दण्डदिएको घटना छैन। शुभम नामक कम्पनीले कालेबुङबाट करोडौं रुपियॉं लुटेर भागिसकेको छ। गृहलक्षमी नामक यस्तो कम्पनीले पनि करोडौं लुटेको छ। 2011 मा मात्र मोठ चारवटा कम्पनीले कालेबुङमा मानिसहरूबाट करोडौं लुटेर भागेको छ। यसमा सबैभन्दा प्रमुख रहेको छ युनिपे नामको कम्पनी। जसमा कालेबुङ कै एक म्यानेजमेन्ट कलेजका प्रमुख कम्पनीका क्षेत्रीय प्रमुख थिए। तिनले करोडौं लुटेर भागेको तीनवर्ष बितिसकेपनि तिनी विरुद्ध कसैले पनि खास पहल गरेको छैन। यसमा पैसा लगानी गर्ने एक व्यक्तिले बताए अनुसार कम्पनीमा संलग्न धेरैवटा राजनैतिक पार्टीका नेताहरू छन्‌। उनीहरूको कालो पैसा डुबेकोले उनीहरूले कुनै कार्वाही गर्न सकेका छैनन्‌। आयकर विभागको डरको कारण पनि पैसा डुब्दा कुनै प्रतिक्रिया गर्न नसकेको पनि बताइन्छ। अधिक पैसा कमाउने लालचमा लगानी गरिएका पैसा डुबे पनि सहीरुपले कमाएको पैसा नरहेकोले धनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया नगरेपनि ऋृण काडेर पैसा लगानी गर्नेहरू भने चपेटमा परेका छन्‌। विष्णु छेत्रीले भने, देशको उदारनीति सही मानकमा कार्यान्वयन नरहेको अनि प्रशासनलाई यसमाथिको हस्तक्षेपको लागि सक्रिय नराखेको कारण बारम्बार नै कालेबुङमा यस्ता फर्जि कम्पनीहरू पसिरहेका छन्‌। दोब्बर तोब्बर पैसा पाउने लालचदेखि सिधासोझा मानिसहरूलाई वा अल्प शिक्षितहरूलाई अन्यत्र प्लेसमेन्ट गरेर रोजगारको समस्या समाधान गरिदिने प्रलोभनसम्म देखाएर यस्ता कम्पनीहरूले जाल विछ्‌याउने गर्छ। सुविधाको लोभले सोझा र लालचीहरू चङ्गुलमा फँस्ने गर्छन्‌। अन्तमा उनीहरूको सर्वस्व लुटिन्छ। छेत्री अनुसार यो समस्या कालेबुङमा मात्र होइन देशभरि नै छ। राज्यभरि पनि यस्ता अनेकौं कम्पनीहरूले चलखेल गरिरहेको छ, जसमाथि सरकारी दृष्टिकोण लचिलो छ। कम्पनीहरूले सरकारसित सम्बन्धित रहेको बताउँदै ठग्ने कार्य गर्छन्‌। लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको वैद्धता र अवैद्धता जॉंच्ने कार्य गर्दैनन्‌। पुलिस प्रशासनले पनि कम्पनीहरूमाथि छानबिन गर्दैन। जबसम्म आरोप आउँदैन तबसम्म कुनै कार्वाही नै गर्न नसक्ने बयान दिने पुलिस प्रशासनको यो असंवेदनशीलता पनि सरकारी नीति कै उपज हो। छेत्रीले भने,  यस्ता कम्पनीहरूले यहॉंबाट करोडौं लुट्‌नु भनेको यहॉंको आर्थिक क्षेत्रमा हानि पुर्‍याउनु हो। पहाडलाई कङ्गाल बनाउनु हो। एक दुइ स्वार्थीहरूको चङ्गुलमा परेर पहाडले कम्पनीहरूबाट सर्वस्व लुटिसकेको छ। एउटा जिल्लाको करोडौं रुपियॉं लुट्‌नु भनेको राज्य र देश पनि कङ्गाल बन्दै जानु हो। सरकारले यस्ता कम्पनीहरूबाट पाउने राजस्वको निम्ति देश र राज्यका नागरिकहरूलाई कङ्गाल बनाउनु उचित होइन। यसकारण सरकारसित महासङ्घले यसबारे संवेदनशील कार्यनीति विकास गर्न दवाब दिने छ।

0 comments: on "करोडौं लुट्‌ने फर्जि कम्पनी विरुद्ध महासङ्घ सरकारलाई कार्यनीति दह्रो गर्न दवाब दिइने"