396 को प्रश्न

कालेबुङ, 5अप्रेल।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीएको सम्झौता भइसकेपछि पनि तराई र डुवर्सको मोठ 396 वटा मौजा जीटीएमा अन्तरभुक्त हुनुपर्ने दाबी गरेको छ। मोर्चाले आफ्नो सर्वेक्षण र क्षेत्र निरीक्षणको आधारमा यी मौजाहरूको दाबी गरेको हो।

तर मोर्चाको यो दाबीलाई सरकारले मान्य गरेन। अथवा मोर्चाले दाबी गरेको 396 वटा मौजा जीटीएमा अन्तरभुक्त हुनुपर्ने कुरालाई सरकारले ठाडो विरोध गरिसकेको छ। मोर्चाले सयपल्ट भन्दा अधिक यी मौजाहरू देखाएर सरकारलाई पहिले सीमाङ्‌कन गर्नुपर्छ अनि जीटीएको चुनाउ गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दा नै धेरैपल्ट वार्ता असफल भएको थियो। अन्ततः 11 वटा वैठकपछि भने सरकारले यो समस्याको समाधान पनि मोर्चाको सुझाव अनुसार नै निकाल्यो। मोर्चाले मोर्चाको दाबी 396 वटा मौजाको वास्तविकता जॉंच गर्न कमिशन राख्नुपर्ने माग गरेको थियो। सरकारले मोर्चाको यो मागलाई सकरात्मकरुपमा लियो अनि हाइपावर कमिटी गठन गर्‍यो। तर यो कमिटीले मोर्चाले दाबी गरेको 396 वटा मौजाको वास्तविकता हेर्नेछैन। कमिटीले जीटीएमा हस्तान्तरित हुनसक्ने सिलगढी तराई र डुवर्सका अतिरिक्त क्षेत्रहरूका कसिलोपन, समीपता, एकरुपता र जमीनीस्तर स्थिति र अन्य सान्दर्भिक घटकहरूको सन्दर्भमा छानबिन गर्ने छ। सम्झौता अनुसार यो कमिटीले 6 महिनाभित्र क्षेत्रको रिपोर्ट बुझाइसक्नु पर्थ्यो। तर कमिटीले रिपोर्ट बुझाउनुको साटो केन्द्र, राज्य अनि मोर्चालाई अतिरिक्त 6 महिना समय माग्यो। कमिटीले क्षेत्रको कसिलोपन, समीपता, एकरुपता र जमीनीस्तर स्थितिको अहिलेसम्म जॉंच गरेको खबर छैन तर यसको निम्ति दुइवटा जिल्ला दार्जीलिङ र जलपाइगढीका जिल्ला शासकलाई दायित्व दिइएको छ। यी बाहेक हाइपावर कमिटीले क्षेत्रवासीको आकांक्षा बुझ्न क्षेत्रवासीको निम्ति फारम सार्वजनिक गर्‍यो, यहॉं क्षेत्रवासीले जीटीएमा अन्तरभुक्त हुन चाहने नचाहने सम्बन्धमा संस्थागतरुपमा विवृति दिनुपर्थ्यो। कमिटीले सार्वजिनक गरेको समाचार अनुसार यस्तो पत्र तराई-डुवर्सका 700 जीटीएको पक्षमा अनि 30 जस्तो विपक्षमा हाइपावर कमिटीले प्राप्त गरेको छ। तराई डुवर्समा यत्रो संस्था रहनु शंकात्मक कुरा रहेकोले जिल्ला शासकहरुलाई स्थलगत निरीक्षणको भार दिइएको छ। सम्झौता अनुसार जिल्ला शासकहरूले सिलगढी, तराई-डुवर्स क्षेत्रको कसिलोपन, समीपता, एकरुपता, अनि जमीनीस्तर हेर्नुपर्छ। यति ठूलो जिम्मा जिल्ला शासकहरूले कसरी निर्वाह गर्ने हुन्‌ भन्न सकिन्न तर हाइपावर कमिटीका सदस्यहरू आफैले भने यो दायित्व पालन गरेको छैन। यसै पनि जीटीएमा दाबी क्षेत्रमा अतिरिक्त क्षेत्र जीटीएमा गाभ्नको निम्ति यो कमिटी गठन गरिएको छ। यहॉं उल्लेखित अतिरिक्त शब्दले मोर्चाले जोन बारलाहरूसित गरेको सम्झौता र मोर्चाको दाबी 396 मौजाको सोझो विरोध गर्छ। जोन बारलाहरूसित मोर्चाले सम्पूर्ण तराई डुवर्सको अन्तरभुक्तिको निम्ति सम्झौता गरेको छ भने हाइवापर कमिटी गोर्खाबाहुल अतिरिक्त क्षेत्र(गोर्खा टेरिटोरियल एडि्‌मनिष्ट्रेशन भएकोले)अन्तरभुक्तिको सिफारिसको निम्ति गठित छ। अहिले तराई र डुवर्समा जोन बारलाहरूले जुन आन्दोलन गरिरहेको छ, त्यो मोर्चासित भएको सम्झौताको आधारमा छ। जीटीएमा तराई र डुवर्सका भू-भागहरूको अन्तरभुक्तिको निम्ति। हाइपावर कमिटीले सिफारिस गर्ने क्षेत्रहरूको निम्ति कुनै पनि आसन राखिएको छैन। जीटीए सम्झौतामा लेखिए अनुसार हाइपावर कमिटीको कार्य र जीटीए चुनाउ समानन्तर हुनेछ। चुनाउ भने विद्दमान(कालेबुङ, दार्जीलिङ र खरसाङ) क्षेत्रमा नै हुनेछ। आसन चुडान्त गरिएकोले हाइपावर कमिटीले सिफारिस गरेको क्षेत्र कसरी जीटीए प्रशासनमा प्रयोग हुने हो उल्लेख छैन। जीटीएसभामा 45 जना निर्वाचित सदस्य रहने छन्‌ भने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला र अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरुको निम्ति राज्यपालद्वारा मनोनित गर्ने प्रावधान छ। मोर्चाले तराई र डुवर्सबाट पनि पॉंच मनोनित सदस्य राख्ने भनेर जुन घोषणा गरेको छ, त्यो जीटीए कानूनमा उल्लेख छैन। यसकारण विभिन्न जटिलताहरू आगामी दिनमा प्रकाशमा आउने सम्भावना व्याप्त छ। हाइपावर कमिटीले सिफारिस्‌ गर्ने रिपोर्ट मोर्चाले दाबी गरेको 396 वटा मोर्चाको समर्थनमा हुन नसक्ने अहिले यस क्षेत्रमा भइरहेको विरोध र समर्थनको खेलले स्पष्ट पारिसकेको छ। तराई र डुवर्समा जुन अशान्तिको विजारोपन गरिएको छ, यसको फलाफल शुन्य नै छ। यही अशान्ति देखाएर हाइपावर कमिटीले कस्तो रिपोर्ट बुझाउने हो, त्यसैले मोर्चाको 396 मौजाको प्रश्नको ठीक जवाब दिने निश्चित छ।