गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स मोर्चामाथि गजबले बर्सियो। मोर्चाले दिइरहेको जम्मै स्पष्टीकरणको जवाबमा गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले मोर्चालाई यस्तो चुनौती दिएको छ, जो मोर्चाको निम्ति धेरै संवेदनशील कुरा बनेको छ।
यस सम्बन्धमा आर मोक्तानले भने, मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा छोडेको छैन भन्छ भने सात दिनभित्रमा जीटीए होइन गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ भनेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई दिल्ली गएर ज्ञापन दियोस्। मोर्चा कति पानीमा छ सबै छर्लङ्ग हुन्छ। तिनले दाबी गरे, मोर्चाले कुनै पनि वार्तामा गोर्खाल्याण्डको कुरा गरेको छैन। पहिलो बैठकमा मात्र गोर्खाल्याण्डको कुरा भयो, जसको साक्षी म आफै हुँ। पहिलो बैठकपछि मोर्चाले अल पार्टी च्याप्टर क्लोज गरेपछि दोस्रो बैठकमा गोर्खाल्याण्ड होइन प्राधिकरण चाहिन्छ भन्ने माग गरेको छ। यसै कारण नै तेस्रो त्रिपक्षीय वैठकमा मोर्चाले सात सुत्री मागमा सम्झौता गर्यो। 11 अगस्त 2009मा मोर्चाले गरेको सात सुत्री सम्झौताको धारा 2 को उपधारा 2 अनुसार मोर्चाले माग गरेको प्राधिकरणको अधिकार र विभागमाथि आठवटा वैठक भयो। यसैको छलफलपछि 18 जुलाई 2011मा मोर्चाले जीटीएमा सम्झौता गर्दै हस्ताक्षर गरेको हो। मोक्तान अनुसार गोर्खाल्याण्डको मुद्दासित जीटीए साट्नको निम्ति नै वास्तवमा मोर्चाले अल पार्टी च्याप्टर क्लोज गरेको हो। च्याप्टर क्लोज गरेपछि मोर्चाले दिल्ली गएर कहिल्यै गोर्खाल्याण्डको कुरा गरेन। आठवटा त्रिपक्षीय वार्तामा गोर्खाल्याण्डको नभएर प्राधिकरणको कुरा गर्यो। किन भने सबैपार्टीले पहिलो वार्तामा नै गोर्खाल्याण्डको कुरा गरेको थियो। पार्टीहरूले गोर्खाल्याण्डको कुरा गरेकोले नै मोर्चाले अल पार्टी च्याप्टर क्लोज गरेको हो। यसो गर्दा मोर्चालाई प्राधिकरणको कुरा गर्न सजिलो भयो। अझ पनि मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा छोडेको छैन भन्छ भने त्यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ। यसको निम्ति टास्क फोर्सले मोर्चालाई सात दिनको समय दिएको छ। सात दिन भित्रमा मोर्चाको प्रतिनिधि टोलीले दिल्ली गएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जीटीएको सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ र छुट्टै राज्य दिनुपर्छ भनेर माग गरेर देखाओस्। मोर्चाले तर यो काम गर्नै नसक्ने पनि टास्क फोेर्सले स्पष्ट पारेको छ। मोर्चाले बङ्गालबाहिरको छुट्टैराज्यको मुद्दालाई छोडेर बङ्गालभित्रको जीटीए स्वीकार गरिसकेको छ। टास्क फोर्स अनुसार कुनै राजनैतिक बाध्यता र असुविधा बिना नै गोर्खाल्याण्डको मुद्दासित जीटीए साट्नु मोर्चाको मुर्खता हो। मोक्तानले भने, हतारमा जीटीएमा सम्झौता गर्ने मोर्चा हो। किन भने बङ्गाल बाहिर राज्य हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनलाई रोकेर बङ्गालभित्रको जीटीए ग्रहण गर्दै पहाडमा शान्ति राख्ने सम्झौता भइसकेको छ। तिनले अझ भने, मोर्चालाई यतिबेला तराई र डुवर्सको याद आउनु र हाइपावर कमिटीमाथि भर पर्नु कुकरलाई मासु पैंचो दिनु बराबर हो। किन भने मोर्चाले हाइपावर कमिटीको निर्णय मानिनेछ भन्ने निर्णय सरकारलाई दिनु गतिलो भूल भइसकेको छ। मोक्तान अनुसार हाइपावर कमिटीले जुन निर्णय गर्छ यो नै सर्वोपरि हुन्छ भन्नुमा सरकारलाई होइन मोर्चालाई नै हानिकारक छ। हाइपावर कमिटीले गर्ने निर्णय सरकारको पक्षमा नै हुने छ कि भने यो सरकारी कमिशन हो। तिनले बताए अनुसार तराई र डुवर्सको एकै इञ्च भूभाग पनि नछोड्ने कुरा गर्ने मोर्चा नै हो। यसकारण मोर्चाले नै आफ्नो बचन पुरा गर्नुपर्छ। गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स कुनै पनि कोअर्डिनेशन कमिटीमा सामेल हुँदैन किन भने फोर्स बङ्गालभित्रको व्यवस्था माग्ने बङ्गालको एजेन्सी होइन। मोर्चा बङ्गालभित्र बस्छु भन्दैछ, टास्क फोेर्स बङ्गाल बाहिर पहाड र डुवर्सलाई लिएर छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेको छ। मोक्तानले भने, गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको आफ्नै राजनैतिक मापदण्ड र रणनीति छ। यसैलाई लिएर बङ्गाल बाहिर छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने दाबी फोर्सले गर्ने छ। फोर्सलाई बङ्गालभित्रको जीटीए स्वीकार्य छैन।
0 comments: on "‘हाइपावरमाथि भर पर्नु कुकुरलाई मासु पैचो दिनु बराबर’"
Post a Comment