कालेबुङ, 16 जनवरी।
गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशन गठनमा ढिलाई हुने व्यापक सम्भावनालाई केन्द्र गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दलीय रणनीतिलाई दागोपाप केन्द्रित गर्ने लक्षण देखाएको छ। घुम्दै फिर्दै रुम्झाटार भनेजस्तो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अहिले दागोपापभित्र नै दलसत्तालाई कायम राख्न रणनीति निर्माणमा जुटिसकेको छ। त्यसैको फलस्वरुप मोर्चाले पहाडको तीनवटा महकुमामा दुइस्तरीय ग्राम पञ्चात चुनाउ गर्ने भएको छ। दिल्लीको सूत्रले बताए अनुसार जीटीएलाई केन्द्र सरकारले स्थायी समाधानकोरुपमा हेरेको छ, तर यथार्थमा जीटीए स्थायी समाधान होइन। तर यही अस्थायी समाधानको पनि निश्चित मियाद भने छैन। छुट्टै राज्यपन्थीहरूले दागोपाप जस्तै धेरै लामो समयसम्म जीटीए लागू गराउनको निम्ति नै मोर्चाले जीटीएमा धेरैवटा विभागहरूको माग गरेको बुझेको छ। विपक्षका पार्टीहरू अनुसार गोरामुमोले दागोपापलाई बीस वर्ष सञ्चालन गरेजस्तै गोजमुमो पनि जीटीएलाई लामो समयसम्म आफ्नो एकक्षत्र शाषण अन्तर्गत सञ्चालन गर्न चहान्छ। दागोपाप 20 वर्ष सञ्चालन भएकोले नै देशमा छत्तिसगढ, उत्तराञ्चल अनि झारखण्ड राज्य बनिँदा गोर्खाल्याण्ड छुटेको हो। किन भने त्यसबेला पनि छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई स्थगित गरिएको थियो अनि दागोपाप सञ्चालन गरिएको थियो। स्थगित आन्दोलन अनि छुट्टैराज्यको साटो दागोपाप सञ्चालन गरिएकोले त्यसबेला छुट्टै राज्य गठनको परिकल्पना पनि केन्द्रले गर्न सकेन। यसपल्ट पनि गोजमुमोले जीटीए ग्रहण गरेर केन्द्रलाई जीटीए नै भारतभरिका गोर्खाहरूको आकांक्षा रहेको भरोसा दिलाएकोले जीटीएलाई छुट्टै राज्यको मार्गमा घातक बताइएको छ। पहाडको विकास नै गर्ने हो भने यस्ता कुनै पनि एजेन्सी अनिवार्य नरहेको अनि सोझै राज्य सरकारले सरकारी प्रक्रिया अनुसार विकास गर्न सक्ने विपक्षको दाबी छ। उनीहरू भन्छन्, अन्य जिल्लाको विकासको निम्ति जीटीए जस्तो कुनै पनि एजेन्सी गठन गर्न परेको छैन, किन दार्जीलिङ जिल्लामा नै यस्तो एजेन्सी गठन गरिने? उनीहरू अनुसार जीटीए गठन गर्नु भनेको छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई विश्राम दिनु हो। मुखले विश्राम नदिएको बताउने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दाबी गरेको जीटीए र यसभित्र परेका विवादास्पद् विभागहरूमा छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई धेरैवर्ष डस्टबिनमा हाल्ने कुटनीति देख्नेहरूले जीटीएको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूको विरोधबाट रिसले चुर भएको मोर्चाको विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले विपक्षका नेताहरूलाई पेपर टाइगर नहुने र सोझै जनतामा आउनुपर्ने चुनौती दिइरहेका छन्। गोर्खालीगका सचिव प्रताप खाती अनुसार डा.हर्कबहादुर छेत्री धेरै वर्षसम्म पेपर टाइगर बनेका हुन्। वास्तवमा डा. छेत्रीले मञ्चमात्र नपाएका हुन्। नपाइञ्जेल तिनी पेपर टाइगर बनेर हुँदै गरेको राजनैतिक भूलहरूमाथि बोले, लेखे। अहिले तिनी पनि राजनैतिक भूल गर्ने दलमा छन्, यसकारण उनीहरूको भूल देखाएको डा. छेत्रीलाई मन नपरेको हुनसक्छ। अहिले गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स जनतामा आइरहेको छ। यता गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सका अध्यक्ष डा. एनोसदास प्रधान अनुसार जनवरीदेखि अप्रेलसम्म जनतामा आउने कार्यक्रम गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले बनाइसकेको छ। धेरैवटा अन्योलता, राजनैतिक भूल र गलत आन्दोलनको संस्कारलाई सच्याउँदै गोटाफोले कार्यसूची निर्माण गरिसकेको छ। अर्कोतिर मोर्चा अहिले नै जीटीए गठन हुन नसक्ने कुराले पहाडमा दलीय अस्तित्व बचाउन गाह्रोमा परेको छ। यसकारण अहिले ग्राम पञ्चायत चुनाउतिर मोर्चाको रणनीति बनिएको छ। केन्द्रमा कंग्रेस र तृणमूल कंग्रेसबीच पर्दै गएको फाटोबीच परेको जीटीएको उद्धार अहिले नै यसै पनि सम्भव छैन। 45 दिनको समय दिएर 16 वटा मन्त्रालयलाई मागिएको जीटीएमाथिको टिप्पणीपछि पनि केन्द्र अझ धेरै कुराहरूको छलफल गर्न चहान्छ। तीमध्येे जीटीए स्थायी हुने की अस्थायी? भन्ने प्रमुख कुरा रहेको दिल्लीको सूत्रले बताएको छ। केन्द्र दार्जीलिङलाई लिएर स्थायी समाधान चहान्छ। तृणमूल कंग्रेसले जीटीएलाई नै स्थायी समाधान बताइरहेको छ तर पहाडको राजनीतिमाथि गिद्धेनजर गाडेर बसेको केन्द्रले तृणमूलको अडान सही नरहेको बुझिरहेको छ। यसैबीच गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स, देशभरि रहेका छुट्टै राज्यपन्थी वाम सङ्गठन, साना राज्य निर्माणपक्षमा रहेको संघसंस्थाहरूले केन्द्रलाई गोर्खाहरूको समस्याको समाधान जीटीए नरहेको अनि देशको भाइचारा र सुरक्षाको प्रश्नमा जीटीए जस्तो अस्थायी समाधान घातक रहेको बताइरहेका छन्। जीटीएप्रतिको असन्तुष्टिले देशहितको विरुद्ध मानसिकताको विकास तृणमूल कंग्रेसले गरिरहेको अनि यस्तो भएमा केवल असन्तुष्ट जमातको भूल नभएर केन्द्रले देशवासीप्रति गरेको कार्यव्यवहार पनि दोषी रहने कुरा पनि केन्द्रलाई बुद्धिजीवीहरूले बताउने कार्य जारी राखेको छ। यसैकारण सम्झौता भएर पनि जीटीए गठनमा सरकारी ढिलाई भइरहेको छ। जीटीए गठनमा जति ढिलाई हुनेछ उति नै मोर्चाको राजनैतिक संकट शुरु हुने भएकोले तृणमूल कंग्रेसको सरकारसितको सहमतिमा मोर्चाले अहिलेको परिस्थिति आफ्नो पक्षमा बनाइराख्न अनि जनतालाई विकासको सपना देखाएर छुट्टै राज्यपन्थीहरूको कार्यव्यवहारबाट ध्यानाकर्षण हटाउन पञ्चायत चुनाउको गोटी फ्यॉंकिरहेको विपक्षको दाबी छ।
गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशन गठनमा ढिलाई हुने व्यापक सम्भावनालाई केन्द्र गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दलीय रणनीतिलाई दागोपाप केन्द्रित गर्ने लक्षण देखाएको छ। घुम्दै फिर्दै रुम्झाटार भनेजस्तो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अहिले दागोपापभित्र नै दलसत्तालाई कायम राख्न रणनीति निर्माणमा जुटिसकेको छ। त्यसैको फलस्वरुप मोर्चाले पहाडको तीनवटा महकुमामा दुइस्तरीय ग्राम पञ्चात चुनाउ गर्ने भएको छ। दिल्लीको सूत्रले बताए अनुसार जीटीएलाई केन्द्र सरकारले स्थायी समाधानकोरुपमा हेरेको छ, तर यथार्थमा जीटीए स्थायी समाधान होइन। तर यही अस्थायी समाधानको पनि निश्चित मियाद भने छैन। छुट्टै राज्यपन्थीहरूले दागोपाप जस्तै धेरै लामो समयसम्म जीटीए लागू गराउनको निम्ति नै मोर्चाले जीटीएमा धेरैवटा विभागहरूको माग गरेको बुझेको छ। विपक्षका पार्टीहरू अनुसार गोरामुमोले दागोपापलाई बीस वर्ष सञ्चालन गरेजस्तै गोजमुमो पनि जीटीएलाई लामो समयसम्म आफ्नो एकक्षत्र शाषण अन्तर्गत सञ्चालन गर्न चहान्छ। दागोपाप 20 वर्ष सञ्चालन भएकोले नै देशमा छत्तिसगढ, उत्तराञ्चल अनि झारखण्ड राज्य बनिँदा गोर्खाल्याण्ड छुटेको हो। किन भने त्यसबेला पनि छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई स्थगित गरिएको थियो अनि दागोपाप सञ्चालन गरिएको थियो। स्थगित आन्दोलन अनि छुट्टैराज्यको साटो दागोपाप सञ्चालन गरिएकोले त्यसबेला छुट्टै राज्य गठनको परिकल्पना पनि केन्द्रले गर्न सकेन। यसपल्ट पनि गोजमुमोले जीटीए ग्रहण गरेर केन्द्रलाई जीटीए नै भारतभरिका गोर्खाहरूको आकांक्षा रहेको भरोसा दिलाएकोले जीटीएलाई छुट्टै राज्यको मार्गमा घातक बताइएको छ। पहाडको विकास नै गर्ने हो भने यस्ता कुनै पनि एजेन्सी अनिवार्य नरहेको अनि सोझै राज्य सरकारले सरकारी प्रक्रिया अनुसार विकास गर्न सक्ने विपक्षको दाबी छ। उनीहरू भन्छन्, अन्य जिल्लाको विकासको निम्ति जीटीए जस्तो कुनै पनि एजेन्सी गठन गर्न परेको छैन, किन दार्जीलिङ जिल्लामा नै यस्तो एजेन्सी गठन गरिने? उनीहरू अनुसार जीटीए गठन गर्नु भनेको छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई विश्राम दिनु हो। मुखले विश्राम नदिएको बताउने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दाबी गरेको जीटीए र यसभित्र परेका विवादास्पद् विभागहरूमा छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई धेरैवर्ष डस्टबिनमा हाल्ने कुटनीति देख्नेहरूले जीटीएको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूको विरोधबाट रिसले चुर भएको मोर्चाको विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले विपक्षका नेताहरूलाई पेपर टाइगर नहुने र सोझै जनतामा आउनुपर्ने चुनौती दिइरहेका छन्। गोर्खालीगका सचिव प्रताप खाती अनुसार डा.हर्कबहादुर छेत्री धेरै वर्षसम्म पेपर टाइगर बनेका हुन्। वास्तवमा डा. छेत्रीले मञ्चमात्र नपाएका हुन्। नपाइञ्जेल तिनी पेपर टाइगर बनेर हुँदै गरेको राजनैतिक भूलहरूमाथि बोले, लेखे। अहिले तिनी पनि राजनैतिक भूल गर्ने दलमा छन्, यसकारण उनीहरूको भूल देखाएको डा. छेत्रीलाई मन नपरेको हुनसक्छ। अहिले गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स जनतामा आइरहेको छ। यता गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सका अध्यक्ष डा. एनोसदास प्रधान अनुसार जनवरीदेखि अप्रेलसम्म जनतामा आउने कार्यक्रम गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले बनाइसकेको छ। धेरैवटा अन्योलता, राजनैतिक भूल र गलत आन्दोलनको संस्कारलाई सच्याउँदै गोटाफोले कार्यसूची निर्माण गरिसकेको छ। अर्कोतिर मोर्चा अहिले नै जीटीए गठन हुन नसक्ने कुराले पहाडमा दलीय अस्तित्व बचाउन गाह्रोमा परेको छ। यसकारण अहिले ग्राम पञ्चायत चुनाउतिर मोर्चाको रणनीति बनिएको छ। केन्द्रमा कंग्रेस र तृणमूल कंग्रेसबीच पर्दै गएको फाटोबीच परेको जीटीएको उद्धार अहिले नै यसै पनि सम्भव छैन। 45 दिनको समय दिएर 16 वटा मन्त्रालयलाई मागिएको जीटीएमाथिको टिप्पणीपछि पनि केन्द्र अझ धेरै कुराहरूको छलफल गर्न चहान्छ। तीमध्येे जीटीए स्थायी हुने की अस्थायी? भन्ने प्रमुख कुरा रहेको दिल्लीको सूत्रले बताएको छ। केन्द्र दार्जीलिङलाई लिएर स्थायी समाधान चहान्छ। तृणमूल कंग्रेसले जीटीएलाई नै स्थायी समाधान बताइरहेको छ तर पहाडको राजनीतिमाथि गिद्धेनजर गाडेर बसेको केन्द्रले तृणमूलको अडान सही नरहेको बुझिरहेको छ। यसैबीच गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स, देशभरि रहेका छुट्टै राज्यपन्थी वाम सङ्गठन, साना राज्य निर्माणपक्षमा रहेको संघसंस्थाहरूले केन्द्रलाई गोर्खाहरूको समस्याको समाधान जीटीए नरहेको अनि देशको भाइचारा र सुरक्षाको प्रश्नमा जीटीए जस्तो अस्थायी समाधान घातक रहेको बताइरहेका छन्। जीटीएप्रतिको असन्तुष्टिले देशहितको विरुद्ध मानसिकताको विकास तृणमूल कंग्रेसले गरिरहेको अनि यस्तो भएमा केवल असन्तुष्ट जमातको भूल नभएर केन्द्रले देशवासीप्रति गरेको कार्यव्यवहार पनि दोषी रहने कुरा पनि केन्द्रलाई बुद्धिजीवीहरूले बताउने कार्य जारी राखेको छ। यसैकारण सम्झौता भएर पनि जीटीए गठनमा सरकारी ढिलाई भइरहेको छ। जीटीए गठनमा जति ढिलाई हुनेछ उति नै मोर्चाको राजनैतिक संकट शुरु हुने भएकोले तृणमूल कंग्रेसको सरकारसितको सहमतिमा मोर्चाले अहिलेको परिस्थिति आफ्नो पक्षमा बनाइराख्न अनि जनतालाई विकासको सपना देखाएर छुट्टै राज्यपन्थीहरूको कार्यव्यवहारबाट ध्यानाकर्षण हटाउन पञ्चायत चुनाउको गोटी फ्यॉंकिरहेको विपक्षको दाबी छ।
0 comments: on "कंग्रेस र तृणमूल कंग्रेसबीच पर्दै गएको फाटोबीच जीटीए राजनैतिक संकटको विकल्प पञ्चायत चुनाउ?"
Post a Comment