मजदुरहरूको सुरक्षाको निम्ति सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता-सुन्दास

सीआईटीयूको पक्षबाट बोल्दै तारा सुन्दास

प्रज्ज्वल छेत्री
कालेबुङ,25 जनवरी।
मजुदुर अनि श्रमिकहरूको हक, हीत, सुरक्षा र सहुलियतको निम्ति 29 जनवरीमा बाघडुग्रामा सीआईटीयूको जिल्लास्तरीय अधिवेशन हुनेछ। 29 जनवरीमा हुने अधिवेशनको ठीक 5 दिनअघि आज सीआईटीयू जिल्ला उपाध्यक्षको पक्षबाट माकपा नेता तारा सुन्दालले दार्जीलिङ-पहाडका मजदुरहरू विभिन्न सरकारी सहुलियतदेखि वञ्चित हुनपरेको बताउँदै अधिवेशनमा भाग लिनैपर्ने अनिवार्यता विभिन्न तथ्यसहित प्रकाश पारे। भारत सरकारद्वारा जारी अधिसूचना अन्तर्गत ‘ल जस्टिस एण्ड कम्पनी एफियर्स’ ले पारित गरेको सम्पूर्ण सहुलियतहरू आजसम्म दार्जीलिङका मदुरहरूले नपाएको सुन्दासले बताए। तिनले भने, अहिलेघरि पहाडका मजदुरहरूले  न्याय पाएका छैन्‌। मजदुरहरूले न्याय पाउनुपर्छ। ती सरकारी अधिकारहरू जम्मै मजदुरहरूले पाउन हो भने सशक्त आन्दोलनको खॉंचो छ। तिनीअनुसार, कानुन अनि न्याय मन्त्रालयको उक्त आदेश अनुसार श्रम विभागद्ारा  कन्सट्रक्सन सेक्टरको हरेक कामबाट मदजुरहरूको निम्ति 1-1 प्रतिशत कर उठाएको हुनुपर्छ। जसबाट मजदुरहरूले स्कूल-खजना, विरामी  लगायत अन्य सहुलियतहरू उपभोग गर्नसकोस्‌। तिनले भने, 21 जनवरीमा बङ्गालका कानुन मन्त्री सबिना यसबिनले राज्य सचिवालयमा जानकारी गराएअनुसार 300 करोडभन्दा अधिक राशी मन्त्रालयमा उठेको छ। तर त्यहॉंबाट एक कञ्चीपनि चल्न सकेको छैन। विभिन्न निकायमा काम गर्ने मजदुरहरूको सही सूचि अनि ठेगाना श्रम विभागले सही ढङ्गमा नपठाएकै कारण पैसा चल्न नसकेको सुन्दासले आरोप लगाए। मजदुर सङ्गठनमाथि खनिँदै तिनले भने,  मजदुरहरूको सङ्गठन केवल नामको लागी मात्र भएर हुँदैन। सङ्गठन सङ्गठनको निम्ति मात्र हुनुहुँदैन। श्रमिकहरूको हीतमा कार्य गर्न सक्नुपर्छ। कन्ट्रक्सन सेक्टरका मजदुरहरूहरूप्रति अन्याय हुँदैछ।  मजदुरहरूप्रति अन्याय भएको अझ अर्को तथ्य सुन्दासले अघि राखे।  तिनले भने, राष्ट्रिय स्वस्थ्य वीमा योजना अन्तर्गत मजदुरहरूको उपाचर खर्च वर्षेणी 30 हजार रुपियॉं दिइने प्रावधान छ। जसअन्तर्गत पश्चिम बङ्गालभरि मदजुरहरूको निम्ति 350 वटा नर्सिङ होमहरू खुट्टाइएको छ। जबकी पहाडका मजदुरहरूको निम्ति उपाचार गर्न जिल्लाभरिमा एउटै मात्र पनि नर्सिङ होम छैन।   समतल र पहाडमा भेदभावको निम्ति अप्नाइनिँदैछ। यसर्थ, मदजुरहरूको सुरक्षाको निम्ति सशक्त आन्दोलनको दरकार छ। जुनसुकै पार्टी किन नहोस्‌ तर मजदुरहरूको हीतमा आफ्नो सिद्धान्त आफ्नै ठाउँमा राखेर भएपनि सीआईटीयूको अधिवेशनमा उपस्थित रहन सुन्दालले सबै मजदुरहरूसँगै सङ्गठनहरूलाई आह्वान गरे।
3 हजार 400 जनाको स्थायीकरण किन भएन?
संयुक्त मुख्य सचिवको आदेशअनुसार 3 हजार 400 जना अस्थायी कर्मचारीहरूलाई स्थायी गरिने भएको थियो त्यो आजसम्म किन भएन? सुन्दासले प्रश्न गरे। तिनले भने, त्यसै आदेश अनुसार 3 हजार 400 जनाको स्थायीकरण भइहाल्ने अनि अन्यहरूको निम्ति एलबी परियार र त्रिलोक देवानले  सूचि तयार गरेर पठाउने कुरा थियो। उनीहरूले सरकारलाई सुचि बुझाएपनि किन स्थायीकरण गर्न सकेन? अस्थायीहरूलाई स्थायी गराउनुको साटो सरकारले फेरि अवकाशग्रहण गरेकाहरूलाई कन्ट्‌ाक बेसिसमा नियुक्ति दिने कुराको तिनले घोर आपत्ति जनाए।े 30 जुन 2008 मा बीएल मिनाले जारी गरेको अधिसूचना अन्तर्गत अबउसो दार्जीलिङ पहाडमा कन्ट्राक वेसिसमा नियुक्ति नदिने कुरा भएको भएपनि त्यस आदेशको अहिलेको प्रशासनले कसरी उलङ्घन गर्दैछ जवाब दिनपर्ने सुन्दासले बताए।