कालेबुङ, 3 नोभेम्बर।
दार्जीलिङ जिल्लाका तीनवटा महकुमा कालेबुङ, खरसाङ अनि दार्जीलिङका जनताले मुद्दामा त धोका पाए नै बीलमा पनि धोका पाएका छन्। छुट्टैराज्यको निम्ति भनेर गरिएको असहयोग आन्दोलन अहिले मोर्चालाई घॉंडो बनिरहेको छ। कुन दिनमा यो असहयोग आन्दोलन गरिएछ भन्ने पश्चतापमा परेको मोर्चाले बिजुलीका कम्पनीसित बैठक गरेर बिजुलीको बील माफ गरेको घोषणा गरेदेखि असहयोग आन्दोलनका लडाकूहरूले जुन बील हातमा पाएका छन्, त्यसले सबैको टुप्पीबाट धुँवा छुटाउन थालेको छ। एकातिरबाट गाला मुसारेर अर्कोतिरबाट थप्पड हान्ने प्रवृतिको मोर्चा-कम्पनीको बैठकले जनतालाई फेरि पनि धोका दिने कार्य गरेको छ।
मोर्चा र बिजुली निकायबीच बसेको बैठकपछि मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले अगस्त अघिका बील माफ भएको घोषणा गरेका छन्। तिनको यो घोषणासित नै वेस्ट बेङ्गल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिव्युसन कम्पनी लिमिटेड वाणिज्यका मुख्य अभियन्ता बी.कर्माकारले दैनिक पत्रिका मार्फत सार्वजनिक अधिसूचना पनि जारी गरेका छन्। कुरा कहॉं गॉंठो पर्यो भने रोशन गिरीद्वारा माफ भनिएपछि अधिसुचनाले अधिसूचाना जारी भएको दिनदेखि 15 दिन भित्रमा अगस्त 2011 देखि विद्युत खपतको लागि विद्युत बीलहरूको भुत्कान गरिनुपर्ने अनि बील भुक्तान नगरेमा नियम अनुसार कार्वाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। यहॉंसम्म भनिएको छ कि विद्युत आपूर्ति बन्द हुनबाट जोगिनलाई निर्धारित मिति अथवा 15 दिनभित्र बीलहरू भुक्तान गरिनुपर्छ। स्पष्ट छ बील भुक्तान गर्ने मियाद हिजो 2 नोभम्बारको दिनदेखि केवल 15 दिनको मात्र तोकिएको छ। यहॉंसम्म त ठीकै छ तर अगस्तदेखि यताको भनिएका जुन बीलहरू उपभोक्ताहरूको हातमा थमाइएको छ, त्यो अघिल्लावर्षहरूको तुलनामा तीन डबल धेर रहेको छ। 150 तिर्ने गरेकाले 600 अनि यसभन्दा अधिक तीनहजारसम्मको बील 15 दिनभित्रमा तिर्नु पर्ने देखिएको छ। अधिकांशसित नै बील धेरै आएको छ।
यसबारे नालिश गर्दा विभाग मौन छ। विभागले दिइएका बील उचित रहेको विषयमा नै वकालत गर्ने गरेकोले अगस्तदेखिको बील अधिकांशले नै धेरै बुझाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। माफ गरिएका करोडौंको बीललाई आंशिकरुपले नयॉं बीलमा खामेर अनि आपत्ति भएमा यसको निम्ति ससाना कारणहरू देखाएर बिस्तारै नतिरिएका बीलहरू पनि उपभोक्ताबाट असूल गर्ने रणनीति मोर्चा र विभाग दुवै मिलेर गरिएको त होइन भन्ने शंका उपभोक्ताहरूले गर्न थालेका छन्। एक उपभोक्ताले भने, पार्टीले यसबारे विभागसित कुरा गर्नुपर्छ। अधिक बील नै तिर्नु पर्ने कि यसमा सुधार ल्याउने हो।
दार्जीलिङ जिल्लाका तीनवटा महकुमा कालेबुङ, खरसाङ अनि दार्जीलिङका जनताले मुद्दामा त धोका पाए नै बीलमा पनि धोका पाएका छन्। छुट्टैराज्यको निम्ति भनेर गरिएको असहयोग आन्दोलन अहिले मोर्चालाई घॉंडो बनिरहेको छ। कुन दिनमा यो असहयोग आन्दोलन गरिएछ भन्ने पश्चतापमा परेको मोर्चाले बिजुलीका कम्पनीसित बैठक गरेर बिजुलीको बील माफ गरेको घोषणा गरेदेखि असहयोग आन्दोलनका लडाकूहरूले जुन बील हातमा पाएका छन्, त्यसले सबैको टुप्पीबाट धुँवा छुटाउन थालेको छ। एकातिरबाट गाला मुसारेर अर्कोतिरबाट थप्पड हान्ने प्रवृतिको मोर्चा-कम्पनीको बैठकले जनतालाई फेरि पनि धोका दिने कार्य गरेको छ।
मोर्चा र बिजुली निकायबीच बसेको बैठकपछि मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले अगस्त अघिका बील माफ भएको घोषणा गरेका छन्। तिनको यो घोषणासित नै वेस्ट बेङ्गल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिव्युसन कम्पनी लिमिटेड वाणिज्यका मुख्य अभियन्ता बी.कर्माकारले दैनिक पत्रिका मार्फत सार्वजनिक अधिसूचना पनि जारी गरेका छन्। कुरा कहॉं गॉंठो पर्यो भने रोशन गिरीद्वारा माफ भनिएपछि अधिसुचनाले अधिसूचाना जारी भएको दिनदेखि 15 दिन भित्रमा अगस्त 2011 देखि विद्युत खपतको लागि विद्युत बीलहरूको भुत्कान गरिनुपर्ने अनि बील भुक्तान नगरेमा नियम अनुसार कार्वाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। यहॉंसम्म भनिएको छ कि विद्युत आपूर्ति बन्द हुनबाट जोगिनलाई निर्धारित मिति अथवा 15 दिनभित्र बीलहरू भुक्तान गरिनुपर्छ। स्पष्ट छ बील भुक्तान गर्ने मियाद हिजो 2 नोभम्बारको दिनदेखि केवल 15 दिनको मात्र तोकिएको छ। यहॉंसम्म त ठीकै छ तर अगस्तदेखि यताको भनिएका जुन बीलहरू उपभोक्ताहरूको हातमा थमाइएको छ, त्यो अघिल्लावर्षहरूको तुलनामा तीन डबल धेर रहेको छ। 150 तिर्ने गरेकाले 600 अनि यसभन्दा अधिक तीनहजारसम्मको बील 15 दिनभित्रमा तिर्नु पर्ने देखिएको छ। अधिकांशसित नै बील धेरै आएको छ।
यसबारे नालिश गर्दा विभाग मौन छ। विभागले दिइएका बील उचित रहेको विषयमा नै वकालत गर्ने गरेकोले अगस्तदेखिको बील अधिकांशले नै धेरै बुझाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। माफ गरिएका करोडौंको बीललाई आंशिकरुपले नयॉं बीलमा खामेर अनि आपत्ति भएमा यसको निम्ति ससाना कारणहरू देखाएर बिस्तारै नतिरिएका बीलहरू पनि उपभोक्ताबाट असूल गर्ने रणनीति मोर्चा र विभाग दुवै मिलेर गरिएको त होइन भन्ने शंका उपभोक्ताहरूले गर्न थालेका छन्। एक उपभोक्ताले भने, पार्टीले यसबारे विभागसित कुरा गर्नुपर्छ। अधिक बील नै तिर्नु पर्ने कि यसमा सुधार ल्याउने हो।
0 comments: on "बीलमा पनि धोका"
Post a Comment