कालेबुङ, 3 नोभेम्बर।
गोर्खा जनमिुक्ति मोर्चा अनि आदिवासी विकास परिषद्बीच भएको सम्झौताले चौतर्फी समस्या उपार्जन गर्न शुरू गरेको छ। मुख्य समस्या त आदिवासी विकास परिषद्भित्र नै शुरू भएको छ, जसले अनेकौं प्रश्न र शंकाहरूलाई अघि ल्याइरहेको छ। दुइ दलबीच भएका सम्झौताका खेस्रा जनतामा राखिएको छैन। जनतामा नराखिएको अनि केवल सम्झौता भएको भन्दै गरिएको घोेषणाले मात्र तराई र पहाडमा अनेकौं अन्तरविरोधी कुराहरू अघि ल्याइसकेको छ। घोषणा गरिएको अनि सम्झौता भएको बताइएको पहिलो बुँदामा नै आविप र मोर्चाको कुरा मिलिरहेको छैन।
आविपले भनेको छ, जीटीए खारेज गरेर जीएण्ड एटीए गठन गरिने हो। मोर्चाले भनेको छ, जीटीएको चुनाउपछि नाम परिवर्तन गरिनेछ। मोर्चाले जीटीएको चुनाउ हुने अनि त्यसको बोर्डले जीएण्ड एटीए नाम बनाउने भनेर गरेको कुराले नै तराई र डुवर्सका आदिवासीहरूले अहिलेदेखि नै मोर्चाबाट असुरक्षित रहेको अनुभव गर्न थालेका छन्। जसरी पहाडमा जीटीएलाई लिएर राज्य र केन्द्र सरकारले केवल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई मात्र लिएर जीटीएमाथि सम्झौता गर्यो उसरी नै मोर्चाले पनि तराई र डुवर्सबाट केवल आदिवासी विकास परिषद्लाई लिएर मात्र सम्झौता गरेकोले पनि तराई र डुवर्समा आविप-मोर्चाको सम्झौतालाई शंकाले हेर्न थालिएको छ। तराई र डुवर्सका अन्य राजनैतिक अराजनैतिक सङ्गठनहरूले आविपविरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरू गरिसकेको छ। आमरा बङ्गाली, बङ्गाला भाषा बचाओ कमिटी र जनजागरण मञ्चजस्ता जातिवादी सङ्गठनहरू त विरोधमा छ नै पीपीपी अनि इस्लामिया जस्ता सङ्गठनहरू पनि सम्झौतासित खुशी छैन।
सूत्रले बताए अनुसार डुवर्सका विभिन्न क्षेत्रमा मोर्चा-आविपको सम्झौताको विरोधको निम्ति गोप्य बैठकहरू शुरू भइसकेको छ। उनीहरू अनुसार सम्झौता दलीय स्वार्थको निम्ति गरिएको हो। किन भने यो सम्झौताले स्थानीय जनताको समस्याहरूको स्थायी समाधान गर्न सक्दैन। राज्य सरकार मोर्चालाई तराई र डुवर्सका केही गोर्खा बाहुल भुभागहरू दिएर पहाडको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा थियो। किन भने तराईमा मोठ 108 वटा चियाबगानहरू छन् भने दुइवटा अभयरण्य छ। डुवर्सबाट राज्य सरकारले कुनै खर्च नगरी यसबाट प्रशस्त राजस्व लुटने कार्य गरिरहेको छ। राज्य सरकार वा वामफ्रण्ट सरकारले तराई र डुवर्सलाई आफ्नो सोझो हस्तक्षेपमा राखेर त्यहॉंको राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य गरेको थियो भने तृणमूल कंग्रेसले पनि वामफ्रण्ट कै बाटो पक्रिएको छ। जीटीएमाथि मोर्चाले हस्ताक्षर गरिसकेको छ अनि पहाड र केही समतलका भूमिहरूको निम्ति क्षमता पनि निर्धारण गरिसकिएको छ।
अब तराई र डुवर्स पूर्णरूपले समावेश हुने हो भने जीटीएको सम्झौतालाई खारेज गरेर नयॉं गरी सम्झौता गरिन अनिवार्य छ। तर मोर्चा यस्तो चहॉंदैन। मोर्चा जीटीए गठन गर्ने पक्षमा रहेको छ। विमल गुरूङ अनुसार अघि तराई र डुवर्सको भूभागहरूको समस्याको कारण जीटीएको गठन हुन छ महिनाको समय तोकिएको थियो। अब तराई र डुवर्सबाट कुनै विरोध नरहने भएपछि जीटीए गठन हुन समय लाग्ने छैन। तर यो कुरामा मोर्चाको निम्ति दिवास्वप्न बराबर देखापरेको छ किन भने आविपले जीटीएको चुनाउ र गठन होइन खारेज गरेर नयॉं गरी जीएण्ड एटीएको गठनको निम्ति सम्झौता हुनुपर्ने विषयमा सहमति भएकोले नै मोर्चासित सम्झौता गरिएको जनाइसकेको छ। यसै कारण नै क्षेत्रीय आविपका प्रतिनिधिहरुले राज्य कमिटीलाई बुझाउन सक्ने अनुमान गर्दै मोर्चासित सम्झौता गरेको तेजकुमार टोप्पो र जोन बारलाको टिप्पणीहरूले आशय व्यक्त गरिसकेको छ। मोर्चासित सम्झौता हुन सकेको एउटा कारण मोर्चाले छुट्टैराज्यको आन्दोलन नगर्ने सम्बन्धमा आविपसित भएको सहमति पनि मानिएको छ। सूत्र अनुसार मोर्चा र आविपबीच मोठ 15 वटा कुरामा सहमति बनेको छ। जुन सहमतिलाई मोर्चा र आविप दुवैले गोप्य राखेको छ। सोही गोप्य सहमतिका बुँदाहरू आज जोन बारला र तेजकुमार टोप्पोले बिरसा तिर्कीसमक्ष राख्ने भएको थियो तर उनीहरूको भेट आज हुन सकेन। 15 वटा मध्ये तीनवटा बुँदालाई मात्र अहिलेसम्म प्रकट गरिएको छ, त्यो हो जीटीए रद्द गरेर जीएण्ड एटीएको गठन गरिने, यसमा तराई र डुवर्सका 315 वटा मौजाहरू नै समेल गरिने अनि जीएण्ड एटीएको निम्ति गरिएको सहमति छुट्टैराज्यको निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने। यसबाहेक अन्य सहमतिका बुँदाहरू तराई र डुवर्समा रहेका आदिवासी, गोर्खा अनि अन्य समुदायको सुरक्षा र हकहितसित जोडिएको हुनसक्ने सूत्रले जनाएको छ। यता कोलकातामा आज नभए पनि हुनै सक्ने आविपको बैठकको निष्कर्ष राम्रो नआउने पनि सूत्रले दाबी गरेको छ।
किन भने सम्झौतापछि मोर्चापक्षबाट आएका बयानहरूले मोर्चाको अधिनमा आविपलाई राख्ने मात्र होइन,आदिवासीमाथि शासन गर्ने समेतको उच्चाकांक्षा प्रकट गरिएको छ। जीएण्ड एटीएमा तराई र डुवर्सका गोर्खाहरू असुरक्षित रहने देखिएकोले मोर्चा नेता डा.हर्कबहादुर छेत्रीसित कुराकानी गर्दा तिनले वागडोर मोर्चासित रहने अनि मोर्चाले नै शक्ति नियन्त्रण गर्ने भएकोले तराई र डुवर्सका अल्पसंख्यक गोर्खाहरू असुरक्षित रहने सवाल नउठ्ने जवाब दिएका थिए। यता यसै सम्बन्धमा आविपका तेजकुमार टोप्पोले पहाड र मधेशमा छुट्टाछुट्टै सेल गठन गरेर जीएण्ड एटीए चलाउने उच्चाकांक्षा व्यक्त गरेकोले विवादको बाटो खोलिदिएको छ। मोर्चाको अधिनमा तराई र डुवर्स रहने कि छुट्टाछुट्टै सेल गठन गरिने? आविप र मोर्चाबीच भएको अन्योलपरक सहमतिको कारण नै मधेशका राजनैतिक अनि अराजनैतिक दलहरूले सम्झौताको व्यापक विरोध गर्ने तयारी गरिरहेको सूत्रले जनाएको छ। यसैकारण अबका दिनहरू डुवर्समा तनाउमा बित्ने अनुमान गरिएको छ।
गोर्खा जनमिुक्ति मोर्चा अनि आदिवासी विकास परिषद्बीच भएको सम्झौताले चौतर्फी समस्या उपार्जन गर्न शुरू गरेको छ। मुख्य समस्या त आदिवासी विकास परिषद्भित्र नै शुरू भएको छ, जसले अनेकौं प्रश्न र शंकाहरूलाई अघि ल्याइरहेको छ। दुइ दलबीच भएका सम्झौताका खेस्रा जनतामा राखिएको छैन। जनतामा नराखिएको अनि केवल सम्झौता भएको भन्दै गरिएको घोेषणाले मात्र तराई र पहाडमा अनेकौं अन्तरविरोधी कुराहरू अघि ल्याइसकेको छ। घोषणा गरिएको अनि सम्झौता भएको बताइएको पहिलो बुँदामा नै आविप र मोर्चाको कुरा मिलिरहेको छैन।
आविपले भनेको छ, जीटीए खारेज गरेर जीएण्ड एटीए गठन गरिने हो। मोर्चाले भनेको छ, जीटीएको चुनाउपछि नाम परिवर्तन गरिनेछ। मोर्चाले जीटीएको चुनाउ हुने अनि त्यसको बोर्डले जीएण्ड एटीए नाम बनाउने भनेर गरेको कुराले नै तराई र डुवर्सका आदिवासीहरूले अहिलेदेखि नै मोर्चाबाट असुरक्षित रहेको अनुभव गर्न थालेका छन्। जसरी पहाडमा जीटीएलाई लिएर राज्य र केन्द्र सरकारले केवल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई मात्र लिएर जीटीएमाथि सम्झौता गर्यो उसरी नै मोर्चाले पनि तराई र डुवर्सबाट केवल आदिवासी विकास परिषद्लाई लिएर मात्र सम्झौता गरेकोले पनि तराई र डुवर्समा आविप-मोर्चाको सम्झौतालाई शंकाले हेर्न थालिएको छ। तराई र डुवर्सका अन्य राजनैतिक अराजनैतिक सङ्गठनहरूले आविपविरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरू गरिसकेको छ। आमरा बङ्गाली, बङ्गाला भाषा बचाओ कमिटी र जनजागरण मञ्चजस्ता जातिवादी सङ्गठनहरू त विरोधमा छ नै पीपीपी अनि इस्लामिया जस्ता सङ्गठनहरू पनि सम्झौतासित खुशी छैन।
सूत्रले बताए अनुसार डुवर्सका विभिन्न क्षेत्रमा मोर्चा-आविपको सम्झौताको विरोधको निम्ति गोप्य बैठकहरू शुरू भइसकेको छ। उनीहरू अनुसार सम्झौता दलीय स्वार्थको निम्ति गरिएको हो। किन भने यो सम्झौताले स्थानीय जनताको समस्याहरूको स्थायी समाधान गर्न सक्दैन। राज्य सरकार मोर्चालाई तराई र डुवर्सका केही गोर्खा बाहुल भुभागहरू दिएर पहाडको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा थियो। किन भने तराईमा मोठ 108 वटा चियाबगानहरू छन् भने दुइवटा अभयरण्य छ। डुवर्सबाट राज्य सरकारले कुनै खर्च नगरी यसबाट प्रशस्त राजस्व लुटने कार्य गरिरहेको छ। राज्य सरकार वा वामफ्रण्ट सरकारले तराई र डुवर्सलाई आफ्नो सोझो हस्तक्षेपमा राखेर त्यहॉंको राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य गरेको थियो भने तृणमूल कंग्रेसले पनि वामफ्रण्ट कै बाटो पक्रिएको छ। जीटीएमाथि मोर्चाले हस्ताक्षर गरिसकेको छ अनि पहाड र केही समतलका भूमिहरूको निम्ति क्षमता पनि निर्धारण गरिसकिएको छ।
अब तराई र डुवर्स पूर्णरूपले समावेश हुने हो भने जीटीएको सम्झौतालाई खारेज गरेर नयॉं गरी सम्झौता गरिन अनिवार्य छ। तर मोर्चा यस्तो चहॉंदैन। मोर्चा जीटीए गठन गर्ने पक्षमा रहेको छ। विमल गुरूङ अनुसार अघि तराई र डुवर्सको भूभागहरूको समस्याको कारण जीटीएको गठन हुन छ महिनाको समय तोकिएको थियो। अब तराई र डुवर्सबाट कुनै विरोध नरहने भएपछि जीटीए गठन हुन समय लाग्ने छैन। तर यो कुरामा मोर्चाको निम्ति दिवास्वप्न बराबर देखापरेको छ किन भने आविपले जीटीएको चुनाउ र गठन होइन खारेज गरेर नयॉं गरी जीएण्ड एटीएको गठनको निम्ति सम्झौता हुनुपर्ने विषयमा सहमति भएकोले नै मोर्चासित सम्झौता गरिएको जनाइसकेको छ। यसै कारण नै क्षेत्रीय आविपका प्रतिनिधिहरुले राज्य कमिटीलाई बुझाउन सक्ने अनुमान गर्दै मोर्चासित सम्झौता गरेको तेजकुमार टोप्पो र जोन बारलाको टिप्पणीहरूले आशय व्यक्त गरिसकेको छ। मोर्चासित सम्झौता हुन सकेको एउटा कारण मोर्चाले छुट्टैराज्यको आन्दोलन नगर्ने सम्बन्धमा आविपसित भएको सहमति पनि मानिएको छ। सूत्र अनुसार मोर्चा र आविपबीच मोठ 15 वटा कुरामा सहमति बनेको छ। जुन सहमतिलाई मोर्चा र आविप दुवैले गोप्य राखेको छ। सोही गोप्य सहमतिका बुँदाहरू आज जोन बारला र तेजकुमार टोप्पोले बिरसा तिर्कीसमक्ष राख्ने भएको थियो तर उनीहरूको भेट आज हुन सकेन। 15 वटा मध्ये तीनवटा बुँदालाई मात्र अहिलेसम्म प्रकट गरिएको छ, त्यो हो जीटीए रद्द गरेर जीएण्ड एटीएको गठन गरिने, यसमा तराई र डुवर्सका 315 वटा मौजाहरू नै समेल गरिने अनि जीएण्ड एटीएको निम्ति गरिएको सहमति छुट्टैराज्यको निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने। यसबाहेक अन्य सहमतिका बुँदाहरू तराई र डुवर्समा रहेका आदिवासी, गोर्खा अनि अन्य समुदायको सुरक्षा र हकहितसित जोडिएको हुनसक्ने सूत्रले जनाएको छ। यता कोलकातामा आज नभए पनि हुनै सक्ने आविपको बैठकको निष्कर्ष राम्रो नआउने पनि सूत्रले दाबी गरेको छ।
किन भने सम्झौतापछि मोर्चापक्षबाट आएका बयानहरूले मोर्चाको अधिनमा आविपलाई राख्ने मात्र होइन,आदिवासीमाथि शासन गर्ने समेतको उच्चाकांक्षा प्रकट गरिएको छ। जीएण्ड एटीएमा तराई र डुवर्सका गोर्खाहरू असुरक्षित रहने देखिएकोले मोर्चा नेता डा.हर्कबहादुर छेत्रीसित कुराकानी गर्दा तिनले वागडोर मोर्चासित रहने अनि मोर्चाले नै शक्ति नियन्त्रण गर्ने भएकोले तराई र डुवर्सका अल्पसंख्यक गोर्खाहरू असुरक्षित रहने सवाल नउठ्ने जवाब दिएका थिए। यता यसै सम्बन्धमा आविपका तेजकुमार टोप्पोले पहाड र मधेशमा छुट्टाछुट्टै सेल गठन गरेर जीएण्ड एटीए चलाउने उच्चाकांक्षा व्यक्त गरेकोले विवादको बाटो खोलिदिएको छ। मोर्चाको अधिनमा तराई र डुवर्स रहने कि छुट्टाछुट्टै सेल गठन गरिने? आविप र मोर्चाबीच भएको अन्योलपरक सहमतिको कारण नै मधेशका राजनैतिक अनि अराजनैतिक दलहरूले सम्झौताको व्यापक विरोध गर्ने तयारी गरिरहेको सूत्रले जनाएको छ। यसैकारण अबका दिनहरू डुवर्समा तनाउमा बित्ने अनुमान गरिएको छ।
0 comments: on "मोर्चा-आविपको सम्झौता तराई-डुवर्समा तनाउको सम्भावना"
Post a Comment