राजनैतिक-अराजनैतिक दलको मिलन हुन सक्दैन-तिर्की

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 3 नोभेम्बर।
आदिवासी विकास परिषदका तराई -डुवर्स क्षेत्रीय समितिका प्रतिनिधिहरूले आज राज्य समितिका अध्यक्ष बिरसा तिर्कीलाई भेट्‌न सकेनन्‌। क्षेत्रीय समितिका प्रतिनिधिहरू हिजो नै राज्य समितिका अध्यक्षसित भेट गर्न कोलकाता प्रास्थान गरिसकेका थिए। उनीहरूले जॉंदाजॉंदै बताए अनुसार राज्य कमिटीसित आज कुनै बैठक हुन सकेन। उनीहरू कोलकाता पुग्दा नपुग्दै उनीहरूलाई मोर्चासित गरिएको सम्झौताबारे कारण बताउ नोटिश पठाइएको कारणले नै क्षेत्रीय समितिका प्रतिनिधिहरूले राज्य समितिका प्रतिनिधिहरूसित भेट गर्न नसकेको अनुमान गरिएको छ। क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष जोन बारलासित सम्पर्क गर्न खोजिए पनि सम्पर्क हुन सकेन। राज्य समितिका अध्यक्ष बिरसा तिर्कीसित सम्पर्क गर्दा तिनले जोन बारला अनि तिनको टोलीसित आज कुनै बैठक नभएको स्पष्ट पारे। राज्य समितिलाई कुनै खबर नगरी क्षेत्रीय समितिले आविपको आचार संहिताको विरोधमा कार्य गरेको आरोप लगाउँदै क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूलाई सम्झौताबारे कारण बताउ नोटिश पठाइएको थियो। तोकिएको समयभित्र सम्झौताबारे चित्त बुझ्दो उत्तर दिन नसके प्रतिनिधिहरूलाई कार्वाही गरिने समेतको घोषणा भइसकेको छ। यता तराई र डुवर्समा पनि आविपको सम्झौताको विरोधमा मोर्चाबन्दी शुरू भइसकेको छ। यस अघि मोर्चासित सॉंठगॉंठ गरेको आरोपमा अरुलाई आविपबाट बाहिर गर्ने जोन बारला आफैले राज्य समितिको परामर्श बिना नै मोर्चासित सम्झौता गरेकोमा क्षोभ व्यक्त गर्दै बारला अनि तिनका टोलीलाई सङ्गठनले कार्वाही गर्नु पर्ने मात्र होइन सङ्गठनबाट नै बाहिर राख्नुपर्ने समेतको माग चलिरहेको छ। तिर्कीले टेलिफोनिक कुराकानीमा भनेे, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एक राजनैतिक सङ्गठन हो तर आदिवासी विकास परिषद् राजनैतिक सङ्गठन होइन। आविप अराजनैतिक सङ्गठन हो। यसकारण एक राजनैतिक सङ्गठनसित अराजनैतिक सङ्गठनको कुनै पनि मेल मिलाप हुन सक्दैन। आविपलाई कसैको बुइँ चडेर कुनै काम गर्नु छैन। खास गरेर राजनैतिक पार्टीसित मिलेर काम गर्ने त सवाल नै आउँदैन। मोर्चासितको सम्झौताबारे राज्य समितिलाई अँध्यारोमा राखिएको छ। तिनले मोर्चासित आविपको कुनै सिद्धान्त मिल्न नसक्ने भएकोले सम्झौतालाई स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्‌। तिनी अनुसार क्षेत्रीय समिति कुनै लोलुपतामा परेर सम्झौतामा आएको हुनसक्छ। तिर्कीले भने, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले राज्य अनि केन्द्रसित जीटीएमा सम्झौता गरिसकेको छ। यो फाइनल हो। अधिकारहरू तोकिएको छ। सिमित क्षेत्र र क्षमता दिइसकिएको छ। यसलाई शंसोधन गर्न अब मिल्दैन। जीटीएलाई खारेज गर्न पनि सम्भव छैन। तिर्कीको भनाइ अनुसार मोर्चाले क्षेत्रीय आविपलाई लोभ लालचमा राखेको छ। क्षेत्रीय आविपले आचार संहिता अनुसार पहिले राज्य समितिसित कुराकानी गर्नुपर्ने थियो। राज्य समितिले मोर्चाले राखेका प्रस्तावहरूबारे छानबिन गर्ने थियो। छानबीन र अध्ययन अनुसार प्रस्ताव उचित मानिए मात्र मोर्चासित सम्झौता गर्ने नगर्ने निर्णय हुनुपर्ने थियोे। तर राज्य सिमितिलाई मोर्चासित भएका अनेकौं बैठकहरूबारे पनि अँध्यारोमा राखियो। तिर्कीको भनाइ अनुसार क्षेत्रीय समितिले आचार संहिताको उलङ्घन गरेकोले नै उनीहरूलाई शोकज नोटिश दिइएको हो। यता बिरसा तिर्कीले क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूसित भेटघाट नभए पनि मोर्चासित भएको सम्झौताको प्रतिलिपि भने आइपुगेको जनाएका छन्‌। तिनले भने, प्रतिलिपि हेरिएको छैन। किन भने सम्झौताको उद्देश्य र राजनैतिक मुद्दासित आविपलाई सरोकार छैन। जीटीएलाई वैधानिक सुरक्षा छैन। जब कि आविपले वैधानिक सुरक्षा भएको छैटौं अनुसूचीको उठान गरिरहेको छ। संविधानले दिएको वैधानिक कुराको उठान अराजनैतिक सङ्गठनले गर्न सक्छ तर वैधानिक सुरक्षा नभएको राजनैतिक मुद्दा अराजनैतिक सङ्गठनले उठाउन सक्तैन।