चिह्नारीको सङ्‌कटको एउटै समाधान

भारतीय नेपाली भाषीहरूलाई भाषिक अल्पसंख्यककोरुपमा मान्यता हुनुपर्छ
श्याम प्रधान


जतिबेला जमिनदारी प्रथाले विकशितरूप लिएर राजाको जन्म हुनथाल्यो त्यतिबेला देश वा राष्ट्रहरूको राजनैतिक सिमाना सठिकसित कोरिएको थिएन अथवा परिस्थित अनुसार त्यहॉंबाट पलायन हुनु वा प्रवेश हुनु सकिन्थ्यो वा आजको भिसा र पासपोर्टको आवश्यकता नै थिएन। यही रितअनुसार प्राय 5 हजार बर्ष अधि दक्षिण एसियाबाट आर्यहरू भारतबर्षमा आएका हुन्‌। उनीहरूनै आजको हिन्दु साम्प्रदाय भनेर मानिन्छ। दोस्रो प्राय 10 शताब्दीदेखि मुस्लिम राजा अनि साम्प्रदायहरूको भारतवर्षमा आगमन भएको हो। त्यसपछि 17 शताब्दीदेखि अंग्रेज, फ्रेञ्च र पोर्तुगीहरू व्यापारको निम्ति भारतमा प्रवेश गरे। यसरी नै नेपालीहरू पनि भारतवर्षमा प्रवेश गरेका हुन्‌।

उक्त पलायनको पक्रियालाई नियाल्दा सम्पूर्ण पलायन पूर्व दिशातिर भएको पाउँछौं। आर्यदेखि मुस्लिम अनि नेपालीहरू किन पश्चिम दिशातिर पलायन भएनन्‌ वा बसाई सरेनन्‌ भने पूर्व दिशा सूर्य उदय हुने दिशा भएकोले प्रकृतिको पूजा गर्नेहरूले पूर्व दिशालाई पवित्र दिशाको रूपमा मानिलिन्छन्‌। नेपालीहरू पनि प्रकृतिको पूजारी हुन्‌ अनि पूर्व दिशालाई पवित्र दिशाको रूपमा मानिलिन्छ। त्यसैले हामी पूर्व दिशातिर फर्केर प्रार्थना गर्छौं। पूर्व दिशातिर फर्केर पित्तृलाई पानी चढाउँछौं। घर बनाउँदा पूर्व दिशातिर दैलो बनाए शूभ मान्छौं। यसरी नै प्रदेश लाग्दा पूर्व दिशातिर गए फलिफाप हुन्छ भन्ने मान्यता अहिलेसम्म छ।

यसर्थ आजको पश्चिम नेपालबाट नेपालीहरू पलायन हुँदै भारतबर्ष, तात्कालीन सिक्किम, भोटाङ हुँदै बर्मा वा आजको म्यानमारसम्म नेपालीहरूको पलायन भएको पाउँछौं। यदी दोस्रो विश्व युद्ध नभएको भए नेपालीहरूको पूर्व दिशपट्टिको पलायन निरन्तर भइरहन्थ्यो। दोस्रो विश्व युद्धको कारण नेपालीहरूको पूर्व दिशपट्टिको पलायनक्रममा विराम लाग्यो। दोस्रो विश्व युद्ध नभएको भए आज नेपालीहरू बर्मा बाट पनि थाइल्याण्ड, मलेसिया र अस्ट्रिलियासम्म पुगिसकेको हुन्थ्यो होला।

उक्त तथ्यहरूलाई हेर्दा भारतमा नेपालीहरू चियाको बोटमा रूपियॉं फल्छ भनेर श्रमिकैरूपमा मात्र आएको हो भन्ने तर्कलाई भूल सावित गरिदिन्छ। किनभने सिक्किम, भोटाङ र बर्मामा त कुनै चियाको बोट थिएन न त्यहॉं रूपियॉं नै फल्थ्यो। उक्त तथ्यलाई अघि राखेर किटान गर्न सक्छौं कि भारतबर्षमा नेपालीहरूको आगमन इतिहासकालदेखिनै भएको हो अनि भारतको नेपालीहरू खॉंटी भारतीय हुन्‌।

खॉंटी भारतीय हुँदा हुँदै पनि आजको भारतको राष्ट्र व्यवस्थामा नेपालीहरू राष्ट्रिय परिचय, राजनैतिक सुरक्षा अनि चिन्हारीको निम्ति संघर्षरत हुनपरिरहेछ। अर्घ सामन्ति-पुञ्जीवादी व्यवस्थाको मौन सत्यभित्र नेपालीहरूको चिन्हारीको प्रश्न उठाएर थुप्रै नेता अनि राजनैतिक पार्टी नजन्मिएको होइन। आजसम्म यो समस्यालाई कसैले पनि पार लगाउन सकेको छैन बरू उनीहरूले देशभरिका गोर्खाहरुको भावनासित राजनैतिक खेल खेलेर फाइदा उठाए र चम्पट कसे अनि कसिरहेछन्‌। नेपालीहरू बारम्बार भावनात्मक राजनीतिको शिकार हुन परिरहेछ।

आधुनिक भारतको इतिहास संग संगै भारतमा नेपालीको उत्पति र विकाशको इतिहास आरम्भ हुन्छ। तर भारतमा नेपाली अन्य जाति र सम्प्रदाय जस्तो एउटा निश्चित इलाका वा प्रान्तमा समेटिएर बसेको छैन। भारतको प्राय: प्रान्तहरू र प्रदेशहरूमा कम बेसी नेपालीहरू बसोबास गर्छन्‌। अन्य जाति र सम्प्रदाय जस्तो नेपाली फर्केर जाने कुनै निश्चित किपट छैन। अन्य जाति भारतको विभिन्न प्रान्तमा बसोबास गरेपनि बर्षमा एकपल्ट आफ्नो देश वा किपट जान्छन्‌।

नेपालीहरू जहॉं -जहॉं जसरी बसोबास गरिरहेछन्‌ त्यही हाम्रो देश हो किपट हो। किनभने नेपालीहरू यी ठाउँहरूमा यहॉंको इतिहास संग संगै भस्मे र जंगल फँाडेर बसोबास गर्दै आएको हो। यो त हामीले आफ्नो पक्षमा राख्नेे युक्तिसंगत तर्क हो। यो तर्कलाई आधिकारिक र संवैैधानिक मान्यता दिलाउन एउटा आन्दोलनको आवश्यकता छ।

लामो आन्दोलन र संग्रामको फलस्वरूप 20 अगष्ट 1992 मा नेपाली भाषाले संविधानको आठौं अनुसूचिमा मान्यता पाउन सफल भयो। 18 जनवरी 1956 मा देहरादुनका ‘जाग्रत गोर्खा’का सम्पादकमण्डली स्वर्गीय आनन्दसिंह थापा, बिरसिंह भण्डारी र नरेन्द्रसिंह थापाद्वारा भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादलाई नेपाली भाषालाई संविधानको आठौं अनुसूचिमा गाभिनपर्छ भनेर पठाएको मागपत्रबाट प्रारम्भ भएको आन्दोलनले 36 बर्ष पछि मान्यता पाउन सफल भयो।

हाम्रो भाषाले मान्यता पाइसकेपछि पनि हामी आफैलार्ई यो देशको नागरिक हौं के भनी प्रश्न गर्नु चरम मुर्खता र पागलपन हो। नेपाली भाषाले मान्यता पाइसकेपछि भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको आङमा केही हल्का घाम लागेको छ। भाषा जातिको प्राण हो र यसले सम्पूर्ण नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। तर यहॉं स्पष्ट बुझ्नु पर्छ भाषा मान्यता त्यस जातिको राजनैतिक सुरक्षाको हतियार होइन।

अब प्रश्न आउँछ भारतको विभिन्न प्रान्त र प्रदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको राजनैतिक सुरक्षाको संवैधानिक हतियार के हुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तरमा विभिन्न विचारहरू प्रकट हुनसक्छ र भइरहेछ। उक्त विचारहरूमा सर्वप्रथम गोर्खास्थानको आवाज उठेको हो। दोस्रो 80 को दशकमा प्रान्त परिषदले छुट्टै प्रान्तको निम्ति आन्दोलन चलायो। तेस्रो तत्कालीन सी0 पी0 आई0 (एम0) सांसद आनन्द पाठकले 6 अगष्ट 1985 मा 45 वटा विभाग समेटेको प्राइभेट मेम्बर बिल संसदमा प्रस्तुत गरेर दार्जीलिङ पार्वत्य अञ्चल र योसित संलग्न नेपाली बाहुल क्षेत्रहरूलाई लिएर एउटा स्वायत्त शासनको माग उठाएका छन्‌। तर राजनैतिक दाऊ-पेचमा परि यो बिघेयक संसदमा बहससम्म भएर पनि पारित हुन सकेन। अहिले यो स्वायत्त शासनको बिधेयक बुझेर पुरपुरोमा हात राखि ‘थुइया साला हाम्रो बिु़द्ध’ भन्दै आफैलाई धिक्कार्ने पढ़न्ते र बुद्धिजीवी पनि कम छैनन्‌।

चौथो सन्‌ 1986 सालदेखि सुबास घिसिङको नेतृत्वमा गोरामुमोले जातीय चिन्हारीको प्रश्न उठाएर गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरे। यो आन्दोलन हिंसात्मक रहेपनि साम्प्रदायिक तनाव त्यसमा थिएन। तर आन्दोलनको मूल उद्देश्य भन्दा पनि रिस फेर्ने खालको ‘बंगाल हाम्रो चिहान हो चिहानमा गोर्खा बस्दैन!’ भन्ने नारा दिएर सुतेको बाघको जुङ्गा तान्ने काम गरियो। तर पनि अगष्ट 22, 1988 मा त्रिपक्षीय सम्झौताको फलस्वरूप ‘गोर्खा पार्वत्य विकास परिषद’ गठन भयो।

यो परिषद प्राय 20 वर्ष परिचालित भइसकेपछि यसको ऐनलाई पुनविचार गरि संवैधानिक मान्यताको प्रश्न उठ्यो। फलस्वरूप यसमा अझ केही नेपाली भाषी मौजाहरू संलग्न गराई संविधानको छैटौं अनुसूचिमा मान्यता दिलाउन 6 अगष्ट 2006 को दिन त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो। तर यसको एकपट्टि पहाडको एउटै राजनैतिक दललाई मात्र मान्यता दिइयो भने अर्कोपट्टि केन्द्र सरकारले आधिकारिक स्वीकृतिमा बिलम्ब गरेपछि दार्जीलिङ पहाड़मा यसको विरूद्ध जनआक्रोश फैलियो। अन्तमा सरकारले यो विधेयकलाई स्थगित राख्न पर्‍यो।

फलस्वरूप पहाड़मा पुन: जातीय चिन्हारीको प्रश्न उठाई गोजमुमोले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन मच्चाइरहेछ। गोजमुमोेको यो आन्दोलन जतिकै गान्धीवादको पगरी गुथे पनि यो आन्दोलनले साम्प्रदायिक सहिष्णुता खल्बलिएको छ। फेरि यो आन्दोलन पनि उद्देश्यमा केन्द्रित हुनभन्दा पनि बेसि रिस फेर्ने खालको देखापरेको छ। सानोतिनो छुटपुट घटना र भूलहरूलाई छाड़िदिऊँ तर ‘बग्ंलादेशको सिमानामा कॉंडेतारबाट छिरेर आए’ भन्ने भाषण र तर्कहरूले सुतेको बाधको जुङ्गा नै उखेल्ने काम भएको छ।

फेरि आन्दोलनकारीहरूले संसदीय गणतन्त्रको गणितलाई पनि बुझ्नपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसरी कसैले बासभूमिको आवाज उठाइरहेछ भने कसैले सिक्किमसित विलयको तर्क प्रस्तुत गरिरहेछ भने वामपन्थीहरू उच्च क्षमता भएको सम्पन्न स्वशासित परिषद भन्दैछ( जो अहिले मोर्चाले थापिरहेको छ)।

यहॉं एउटा सत्य उल्लेख नगरि हुँदैन सो के भने भारतीय संविधानको धारा 3 -क-मा भाषाको आधारमा राज्य गठन हुनसक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएकोछ। यसर्थ स-साना राज्य गठनको आन्दोलन संवैधानिक त ठहदर्छ तर बिडम्बना के छ भने देशको स्थापित सरकारले न सबैलाई राज्य दिनसक्छ न यी आन्दोलनहरूलाई नै शान्त पार्नसक्छ। अझ यो धारामा राज्य गठनको निम्ति आवश्यक तत्वहरूको पनि उल्लेख गरिएकोछैन। यसर्थ संविधानको धारा 3 -क- देश भित्र अराजकता ल्याउने पुञ्जीवादी हतियारको रूपमा प्रयोग भइरहेछ। यसो हो भने यो धारा कि रद्ध हुन पर्छ कि देशको एकता र अखण्डतालाई ध्यानमा राखेर यसभित्र राज्य गठनको तत्चहरू उल्लेख गरिनपर्छ।

विगतमा पनि राज्य सरकारद्वारा पहाड़को भौगोलिक अवस्थान र भाषागत भिन्नतालाई ध्यानमा राखेर यसको आफ्नैै ढँाचागत विकास होस्‌ भन्ने अभिप्रायले सर्वप्रथम ‘हिल एफियर्स’ को गठन गरियो। दोस्रो पहाडको तीन महकुमामा नेपाली भाषालाई सरकारी भाषाको रूपमा मान्यता दिइयो। त्यसरी नै नेपाली एकेडेमी अनि 1983 सालदेखि पार्वत्य बिषयक मन्त्रालय स्थापित गरि एक जना राज्यमन्त्री पनि राखियो जसको कार्यालय दार्जीलिङमा नै स्थापित गरिएको थियो।

यो कुरो सत्य हो कि भौगोलिक दृष्टिकोणबाट पनि पहाडको निम्ति अलग्गै व्यवस्था र अन्यलाई भन्दा केही छुट हुनैपर्ने हो। पहाडको जीवन समतलको भन्दा कठिन हुन्छ। उक्त माग र दाबीहरू नेपालीहरूको निम्ति भारतमा राजनैतिक सुरक्षाको संवैैधानिक ग्यारेन्टिको उत्तर खोजाई हो। तर यी सम्पूर्ण माग र दाबीहरू मात्र पश्चिम बंगालको उत्तरमा अवस्थित दार्जीलिङ पार्वत्य अञ्चल र यो सित संलग्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई मात्र केन्द्र गरेर राखिएको माग र दाबी हुन्‌।

उक्त माग र दाबीसित भारतका अन्य प्रान्तमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको भावनात्मक सम्बन्ध रहे पनि बस्तुगत रूपमा केही सम्बन्ध राख्दैन। फेरि उक्त माग र दाबीहरूमा उल्लेखित व्यवस्थाले भारतमा छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई समेट्न सक्दैन। उल्लेखित व्यवस्थाले पश्चिम बंगालको पनि प्राय 5 लाख नेपालीहरू मात्र समेट्न सक्छ जबकि पश्चिम बङ्गालमात्र 12 लाख नेपालीहरू बसोबास गर्छन्‌ भने भारतभरि 1 कड़ोर भन्दा बेसि बसोबास गर्छन्‌। यसरी सम्पूर्ण भारतका नेपालीहरूको चिन्हारीको निम्ति राखिएको उक्त माग र दाबी प्राप्त भएपनि प्राय: 95 नेपालीहरू यसबाट बञ्चित हुनपर्छ। भन्नपर्दा भारतको कुनै निश्चित प्रान्तमा नेपालीहरूको निम्ति दिइने उक्त कुनै पनि व्यवस्थाले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन।

यसर्थ भारतमा नेपालीहरूको राजनैतिक सुरक्षाका संवैधानिक ग्यारेन्टिको जहॉंसम्म प्रश्न आउँछ त्यसको समाधानको आरम्भ सृजनशील विज्ञानको प्रगतिशील पथबाट हुनुपर्छ। यदि यसो हो भने भारतको पूर्वमा बर्माको सीमानादेखि पश्चिमको भाग्सु, देहरादुन अनि अन्य प्रदेशहरूमा छरिएर बसेका नेपालीहरूको निम्ति कुन राजनैतिक सुरक्षाको संवैधानिक व्यवस्था सठिक होला? यी प्रश्नहरूले हामीलाई कुत्कुत्याउनु स्वाभाविक हो। यी प्रश्नहरूको अघि उभिएर सम्पूर्ण नेपालीहरूले चिन्ता गर्न पर्छ अनि हामी घरि-घरि भावना मात्र बोकेको दिशाहीन राजनीतिको शिकार हुनबाट मुक्त हुनपर्छ।

यी प्रश्नहरूलाई नियाल्दा भारतमा छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई धार्मिक आधारमा विश्लेषण गर्नपर्दा बहुसंख्यक नेपालीहरू हिन्दु,त्यसपछि बौद्ध, युमासांग, इसाई अनि कतिपय इस्लामधर्ममा विभाजित भएको पाइन्छ। यहॉं बौद्ध, इसाई र इस्लामधर्म मान्ने नेपालीहरूले धार्मिक अल्पसंख्यकको सरकारी सहुलियत उपभोग गर्न पाइरहेका छन्‌।

जातको रूपमा नेपाली समाजलाई विश्लेषण गर्दा थुप्रै जातगोष्ठीहरूमा विभाजित भएको पाइन्छ अनि उनीहरूको जन्मदेखि मृत्युसम्मको रिती-रिवाज, संस्कार र कूल-घराना, खान-पान र जीवन -शैलीमापनि थुप्रै भिन्नता पाइन्छ। यद्धपि नेपालीहरूमाझ अन्तरजाति बिवाह प्रचलित छ। तरपनि अजात बुहारीले आनो पतिको जातको माइती किन्न पर्ने प्रथा प्रचलित छ। नेपालीहरूमा मित लाउने वा साथी बोल्ने प्रथा आज पनि प्रचलित छ। तर उदाहरणको रूपमा सुब्बा र बाहुन मितै लाएपनि चिनै साटेपनि एक अर्काप्रति ज्यानै दिएपनि सुब्बाले जनाई लाउदैन अनि बाहुनले सुङ्गुर पाल्दैन। यो उनीहरूको जातीय संस्कार हो। यहॉंसम्म कि नेपालीहरूमा आजसम्म छुवा-छुतको अमानवीय कु-संस्कार जिउँदो छ।

सरकारि सहुलियतको आधारमा पनि नेपालीहरू जनजाती, अनुशुचित जनजाति, अन्य पछौटे बर्ग र साधारणमा विभाजित छन्‌।

हाम्रो आ-आफ्नै जात भएकोले जातको आधारमा हाम्रो एकिकरण हुन सक्दैन अनि हामी नेपाली जाति होइनौ तर नेपाली भाषी हौं। यसर्थ हामीलाई भाषाले मात्र एकिकृत गर्न सक्छ किनभने हामी जे खाए पनि जे लाए पनि नेपाली भाषालाई विचारमा माध्यम र मातृभाषाको रूपमा मानिलिन्छौं। संविधानको आठौं अनुसूचिमा अन्तरभुक्त भएको हाम्रो भाषा पनि नेपाली नै हो। यो पनि भानुभक्तले रामायण नेपालीमा अनुवाद नगरिदिएको भए सम्भव थिएन ।

अझ यहॉं स्पष्टसित बुझ्नु पर्छ कि हिन्दु नेपालीहरू भारतको अन्य हिन्दु साम्प्रदायसित गहिरो सम्बन्ध किन छैन किनभने बगाली हिन्दुहरू बंगला बोल्छन्‌ तामिल हिन्दुहरू तामिल बोल्छन्‌ अनि अन्य हिन्दुहरू उनीहरूकै भाषा बोल्छन्‌। यसर्थ धर्म एउटै भएपनि भाषाको कारण उनीहरूसित हाम्रो गहिरो सम्बन्ध हुन नसकेको हो। किनभने भाषा प्राण हो।

अब कुरा गरौं हामी कतिजना आफैलाई नेपाली भनि परिचय गराउँदा हिचकिचाउने गरेको पाइएको छ एवं उनीहरूले आफ्नो परिचय गोर्खा नै हो भनी दिन चाहन्छन्‌। तर सबैलाई ज्ञात होस पाकिस्तानमा बस्ने मुसलमान अनि भारतका मुसलमान दुवैले अल्ला नै पुकार्छन्‌ एवं उनीहरूको उर्दु भाषा र लिपी पनि एउटै छन्‌। तामिलनाडुमा पनि तामिल छन्‌ अनि श्रीलंकामा पनि तामिल छन्‌। बग्ंलादेशको राष्ट्रिय भाषा बग्ंला हो अनि यो पश्चिम बंगाल राज्यको प्रमुख एवं संविधानमा मान्यताप्राप्त प्रमुख भाषा हो।

बौद्ध धर्म अप्नाउने नेपाली बुद्धिष्टहरूले धार्मिक कार्यक्रममा टिबेटन भाषाकै पोस्तक प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसर्थ हामीले आफ्नै परिचय के होला भनि प्रश्न गर्नु चरम मुर्खता र पागलपन हो। हाम्रो भाषा नेपाली नै हो । हाम्रो शैक्षिक सर्टिफिकेटमा पनि हाम्रो भाषा नेपाली भनि उल्लेेख गरिएकोछ।

जातीय संवेदनशीलतामा अडिएर राजनैतिक सुरक्षाको सवालमा अनि चिन्हारीको निम्ति भन्नुपर्दा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एक साथ संग संगै राष्ट्रिय मूलधारामा बग्न सक्ने व्यवस्था हुनपर्छ। जुन व्यवस्थामा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई बस्तुगत रूपमा एक साथ समेट्न सकियोस्‌। यदि यसो हो भने आजको परिस्थितिमा उभिएर दाबी गर्न पर्दा गोर्खाहरूले भारतमा ‘भाषिक अल्पसंख्यकको’ संवैैधानिक अधिकार पाउन पर्छ।

भारतीय संविधानको अनुच्छेद: 29, 30, 347, 350, र 350 -क-मा भाषागत अत्पसंख्यकहरूले पाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ।

नेपालीहरूले भाषिक अल्पसंख्यकको अधिकार पाउनपर्छ भन्ने दाबी लिएर पश्चिम बंगालका राज्य सभा सांसद समन पाठकले 6 अगष्ट 2009 को दिन संसदको स्पेशल मेनसन पब्लिक इन्पोर्टेन्स अवधिमा सदनको ध्यान आकर्षित गरेका छन्‌। यही प्रश्नको उत्तरमा केन्द्रिय गृह मन्त्रालयबाट गृह राज्य मन्त्रीले उहॉंको पत्रको जवाब पठाएर उक्त बिषय छानबिनको निम्ति अल्पसंख्यक मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको जानकारी गराएका छन्‌।

भाषिक अल्पसंख्यकको अधिकारको मुद्धा समय सापेक्ष र दुरदर्शी राजनीतिको संयोग हो। यो मागलाई सफलता दिलाउन समाज, सङ्गठन र राजनैतिक दलहरू सबै मिलेर बिषय प्रति केन्द्रित भई आन्दोलनमा लागिहाल्नु पर्छ।