यता फर्कियो मदन उता फर्कियो निकोल

बीचमा मोर्चा र परिषद्

गोर्जमान गुरूङ
(सेवामा सम्पादक
सरोकार
यो अर्को लेख पठाइरहेको छु। प्रकाशकमा छ। युनिकोटमा कन्भर्ट गरेर हालिदिनुहोला। तपाईँहरूको प्रयासप्रति मेरो सलाम छ।
गोर्जमान, सिलगढी।)

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा के निम्ति जन्मिएको हो? यो प्रश्नको सोझो जवाब विमल गुरूङले गोर्खाल्याण्ड भनेर दिन्छन्‌। तर कसैले पनि यो कुरालाई ध्यान लगाएर हेर्दा भेट्‌न सक्छ कि विमल गुरूङले गोर्खाल्याण्ड भनेर राज्यको कुरा गरेको होइनन्‌। जनताले भन्दै गरेको गोर्खाल्याण्ड भनेको राज्य हो तर विमल गुरूङले भन्दै गरेको गोर्खाल्याण्ड परिषद नै थियो, हो र रहनेछ। गुप्ती रिपोर्ट गोर्खाल्याण्ड राज्यको निम्ति थिएन, परिषदको निम्ति थियो।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 27 जनवरी 2010 को दिन केन्द्रिय गृहमन्त्री पी.चिदम्बरमलाई मोर्चाले जुन प्रस्ताव पठायो, त्यो यही परिषद्को निम्ति थियो, जसमा दागोपापको विकल्प मोर्चाले मागेको थियो। त्यसबेला त विपक्ष र मीडियाले मोर्चाले दागोपापलाई नै बढोत्तरी गरिएको व्यवस्था मागेको भनेर बताएको सॉंचो कुरालाई मोर्चाको पक्षबाट डा.हर्कबहादुर छेत्री र विमल गुरूङले सोझै नकारेका थिए। डा. छेत्रीले त्यसबेला मिडियाले माकपाको भूमिका निभाएको आरोप पनि लगाएका थिए। त्यसबेला मोर्चाको गोप्य कुरा फुकाल्ने विपक्ष र मिडिया वास्तवमा सॉंचो थियो भन्ने कुराको प्रमाण अहिलेको स्थिति हो। जतिबेला पनि मोर्चाले दागोपाप नै थापिरहेको कुरा मिडियामा आयो त्यतित्यतिबेला मोर्चाले त्यसकुरालाई भर्त्सना गर्‍यो। मै हुँ भन्ने पाठकहरूलाई म केवल 30 जनवरी र 13 फरवरीका नेपाली तीनवटा समाचार पत्रिका पढ्‌ने सुझाव दिन्छु।
वास्तवमा मोर्चाले तेस्रो वार्तादेखि नै गोर्खाल्याण्डको मुद्दा छोड़ेर परिषदको निम्ति कुराकानी तेज गरेको थियो। 27 जवनरीको दिन चिदम्बरमलाई पठाएको प्रस्तावमा दागोपापलाई क्षमता वृद्धि गरेर मात्र मागिएको छैन, जहॉं गोर्खाल्याण्डको विरोध छ, त्यो क्षेत्र परिषद्मा नहाल्ने सहमति पनि पठाएको छ। त्यसबेला हिमालय दर्पणले प्रस्तावित गोर्खाल्याण्डको सीमालाई मोर्चाले अझ सानो गरेको समाचार छापेको थियो। मोर्चाले त्यसबेला हिमालय दर्पणलाई गाली गरेको थियो। जनसभामा पनि हिमालय दर्पण नपढ्‌नु भनेर क्याडरहरूलाई आग्रह मात्र गरेन यो कुरालाई व्यापकरूपले फैलाउन मोबाइल म्यासेज पनि पठाउने काम गरेको थियो। जहॉं विरोध हुँदैछ, त्यो परिषद्मा नहाल्ने कुरा मोर्चाले फिर्ता लिएको छैन। यसको सोझो अर्थ तराई र डुवर्स परिषद्मा पस्दैन। पस्यो भने गोर्खाबाहुल मात्र पस्छ। सबै जान्छन्‌ कि तराई र डुवर्समा लहरै मिलेर बसेको गोर्खाबाहुल क्षेत्र छैन। टुक्रा टुक्रा डुवर्स रहेकोले परिषद्मा दाबी गरिएको सबै मौजा पस्दैन। राज्य सरकारले ( ममता सरकारले होइन) 23 वटा मौजा तय गरेर राखेको छ, जो ममताले स्वीकृति दिइसकेको छ। जुन मौजाहरू पस्छ, त्यो गोर्खाल्याण्ड राज्यको दाबीको निम्ति पर्याप्त छैन। मोर्चालाई पनि वास्तवमा थाहा छैन कि राज्य हुनको निम्ति कति क्षेत्रफल चाहिन्छ? परिषद्मा कति क्षेत्र पस्यो भने राज्य हुन्छ? जुन क्षेत्र वास्तवमा राज्यको होइन भन्ने प्रमाण इतिहासले गर्छ, त्यो क्षेत्रमा भारतमा अघिबाट नै गाभिएका क्षेत्रहरू देशकै नरहेको भूमिमा पस्नु गम्भीर कुरा हो। इतिहास सम्बन्धमा मोर्चालाई आर.मोक्तान र सलिम तामङले पर्याप्त शिक्षित गराइसकेको छ, यदि मोर्चामा पढ्‌न्ते नेताहरू र समर्थकहरू छन्‌ भने। चिदम्बरमलाई पठाएको पत्रमा केवल दागोपापलाई लिएर सेटअप गठनको दाबी गरिएको छ। त्यो प्रस्तावमा विमल गुरूङको हस्ताक्षर छ। विरोध हुने ठाउँ डुवर्समा आदिवासी विकास परिषद्ले छैटौं अनुसूचीको माग मोर्चाले गुप्ती रिपोर्ट पठाएदेखि नै चर्काएको हो। आज पनि चर्काएको छ। भर्खर 6-7 जुनमा भएको चुक्तिमा पनि सीमाङ्‌कनको कुरालाई ममता व्यानर्जीले औपचारिकता मात्र मेटिने कुरा मोर्चालाई बताइसकेको छ अनि यसमा रोशन गिरीले सहमति दिइसकेका छन्‌। चुक्ति र सहमति अनुसार सीमाङ्‌कनको कुरा गर्दा त्यसक्षेत्रको टिप्पणी, समर्थन वा विरोधलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ। कुनै पनि विवादको कारण ममताले तराई र डुवर्समा आफ्नो छवि विगार्न चहॉंदैनन्‌। उत्तर बङ्गालको राजनैतिक शिविरमा रहेको तराई र डुवर्सको जति महत्व ममतालाई थाहा छ, त्यति मोर्चालाई थाहा छैन। अघिबाट नै समर्थित वा सहमत गोर्खाबाहुल क्षेत्रलाई मात्र परिषदमा हाल्ने कुरा त विमल गुरूङ आफैले चिदम्बरमलाई पठाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। इच्छुकहरूले विमल गुरूङलाई त्यो प्रस्ताव मागेर पढ्‌दा हुन्छ, यदि दियो भने। मलाई त लाग्छ विमल गुरूङले त्यो प्रस्ताव नपढी हस्ताक्षर गरेका छन्‌। आखिर तिनी स्टडी फोरमको कठपुतली हुन्‌। यता अहिलेदेखि नै आदिवसी विकास परिषद्लाई मोर्चा र ममताले परिषद्को विरोधमा उतार्न शुरू गरिसकेको छ। सीमाङ्‌कन नमिले पनि मोर्चाले परिषद् थाप्छैथाप्छ। यो किटान होइन मोर्चाको राजनैतिक बाध्यता हो। बाध्यता के हो त्यो तल्तिर लेख्दै जानेछु।
चिदम्बरमलाई चिठ्‌टी पठाएको ठीक 16 दिनपछि मुख्य मन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यले मिडियामा गोर्खाल्याण्ड नभएर दागोपापलाई नै अधिक क्षमता दिने कुराको घोषणा गरेका छन्‌। बुद्धदेवले भनेका थिए त्यसबेला-मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड हुँदैन भन्ने कुरा बुझिसकेको छ। यसकारण दागोपापलाई नै अधिक क्षमता दिने कुरामा सहमति भइरहेको छ। तर मोर्चाले आफ्नो क्षमताभन्दा धेर कुरा मागेकोले कुरा मिलेको छैन। स्पष्ट छ, माकपा सरकारसित सहमत हुन नसकेका कुराहरू ममतासित सहमति भयो। अर्थात्‌ स्पष्ट छ, गोर्खाल्याण्ड होइन परिषद्को निम्ति मोर्चाको सहमति भयो।
सीमाङ्‌कनको कुरालाई मोर्चाले जति गम्भीर पारेको छ वास्तवमा उती गम्भीर कुरा होइन। कुरा परिषद्को गरेर सीमाना गोर्खाल्याण्ड राज्यको निम्ति मागिएको भन्नु मुर्ख कुरा हो। जमीन विषयमा रहेका जम्मै ऐतिहासिक विवादहरूलाई साम्य नगरी परिषद्मा तराई -डुवर्स पस्नु सरकार र मोर्चा दुवैले जनताको सपनामामाथि खेलाइँची गरेको त सोेझै बुझिन्छ नै यो राजनैतिक जुक्तिको उमेर साह्रै छोटो रहेको कुराको प्रमाण पनि हो। दिने नदिने कुराको तय नै भएको छैन, संसदमा सहमति जुटाउने काम नै भएको छैन, संसदमा बील ल्याउने सम्भावना कतैबाट पनि छैन, यता गोर्खाल्याण्डको निम्ति सीमाना बनाउने भन्नु मुर्ख कुरा हो। मोर्चाको आइपीएस र चीफ सेक्रेटेरीलाई यति पनि थाहा छैन कि सीमाना मोर्चाले तय गर्नुपर्दैन, यो त सरकारले गर्छ। मोर्चाको काम हो दाबी गर्नु। राज्य नै बनाउनु हो र क्राइटेरियाकै कुरा गर्नु हो भने तीनवटा महकुमा पनि प्रश्स्त छ। तराई र डुवर्सका जनताले नि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरिरहेका छन्‌, यसकारण मोर्चाले बनाएको मानचित्रमा छ। जुन मानचित्र बोकेर आन्दोलन गरिएको छ, के त्यो नै प्रशस्त होइन र? त्यो नै गोर्खाल्याण्डको सीमाना होइन र? नत्र किन फेरि मोर्चाले मानचित्र बनाउनु? मानचित्र छ, वाइ गोर्खाल्याण्ड भन्ने पुस्तक पनि छ, गोर्खाल्याण्डको निम्ति पठाएको मरुभूमिका ऊँठ जस्ता जसवन्त सिंह पनि छन्‌, तीन जना महत्वाकांक्षी विधायकहरू पनि छन्‌, जो गोर्खाल्याण्डको कुरा भएन भने राजीनामा गर्न तयार छन्‌, जनता पनि गोर्खाल्याण्डको निम्ति हरेक प्रकारका आन्दोलन गर्न तयार छन्‌ फेरि के भयो? गोर्खाल्याण्डको कुरा अघि बढ्‌न कहॉं बाधा भयो? जनताको अवस्था खराब भयो भने पनि ममता व्यानर्जीले स्वीट्‌जरल्याण्ड बनाउने भइहालेकी छन्‌। तिनको काम नै हो पहाड़को विकास गर्नु। फेरि मोर्चालाई के पर्‍यो त्यस्तो र जनता थाक्यो भनिरहेको छ?

मलाई लाग्छ, निकोल तामङको कुरा अघि आयो कि मोर्चाका नेताहरूको ब्लडपेसर बढिहाल्छ। मदन तामङको कुरा आयो कि खोकी लागिहाल्छ।ज्वरो आइहाल्छ काम छुटिहाल्छ। सरकारले कहॉं निचोर्दा विमलको गठ्ठेपन ठेगानमा आउँछ भन्ने कुरा बुझेको छ। अहिले दिपेन माले देखाउँदा नै परिषद् थाप्नुपर्छ भने मोर्चालाई यस्ता देखाउनुपर्ने कुरा सरकारले धेरै राखेको छ, जसको कारण परिषद् त के नगपपालिका मात्र पनि थाप्न मोर्चालाई कर लाग्छ। हत्या जसले पनि गरेको होस्‌, मदन तामङले न्याय पाउनुपर्छ। तर सरकारले मदन तामङ हत्याकाम्डलाई गोर्खाहरूको मुद्दालाई ठोगानमा लगाउने चाबीकोरूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। यस हिसाबले तरवार उचाल्ने सरकार र मोर्चाका बहादुरहरू नै हुनुपर्ने संकेत मिल्छ। यसै पनि हत्याकाण्डमा मोर्चा बाहेक अरू कुनै दलको नाम नै छैन। मलाई थाहा छ, सिलगढ़ीमा एकदिन मदन तामङ दाजुले मलाई भनेका थिए, म मोर्चाले गोप्यरूपले गरेको कर्तुत छिट्टै राख्नेवाला छु। मैले यो कुरा जनतामा राख्छ भनेर उनेरलाई(मोर्चाका नेता)थाहा छ। मलाई रोक्ने कोशिश हुनसक्छ। तर म राखेरै छोड्नेछु।

तर तिनले राख्न पाएनन्‌। मलाई लाग्छ, तिनलाई त्यही कुरा बताउन नदिएको हो कि? मदन तामाङले मोर्चाले यो परिषद् ताप्छ भन्ने कुरा पहिल्यै बताइदिएका थिए। त्यसबेला मोर्चाले मदन तामङको विरोध गर्‍यो, तर थाप्न त मदन तामङले भनेकै थापिरहेको छ नी, होइन र? तपाईंहरू पढन्ते हो भने छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्‌ त मदन तामङले त भनेकै हुन्‌ नी, मोर्चाले दागोपाप नै थाप्दैछ भनेर। गोजमुमोलाई दोस्रो वार्तामा नै बताइएको थियो कि कुनै पनि परिस्थितिमा राज्य दिइने छैन, जसको निम्ति किन सम्पूर्ण सामारिक शक्ति नै खर्च गर्न परोस्‌। त्यसबेला मोर्चाको स्टडी फोरमले विमल गुरूङलाई यही कुरा राखेर डर देखाउने काम गरेको थियो। वास्तवमा विमल गुरूङले आफ्ना नेताहरूको चालामालालाई पारदर्शी गराउने काम गरेको भए तिनी फँसिने थिएनन्‌। विमल गुरूङलाई ममता म्याजिकमा पूर्णरूपले फँसाइसकिएको छ।
मोर्चालाई फँसाउनेहरूलाई मदन तामङको हत्याकाण्डपछि नै सफा गर्न सकिन्थ्यो। पार्टीका दोषीहरूलाई ठेगानमा लगाउन सकिनेथियो। तर डरछेरुवा र राजनैतिक चेतना नभएको विमललाई यस्तो कुरा सुझ्ने त कुरै आएन। विमलले केन्द्रिय कमिटीलाई केहीसमयको निम्ति भङ्ग गरेर जबसम्म मदन हत्याकाण्डको छानबिन हुँदैन तबसम्म गठन गरिनेछैन भनेको भए दोषीहरू अहिले जेलको हावा खाइरहेका हुन्थे अनि विमललाई आन्दोलन इमान्दारहरूलाई लिएर अघि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो।

अब जतै फर्किए पनि अफ्ठ्यारो छ। यता फर्किए मदन तामङ उता फर्किए निकोल तामङ। प्रशान्त तामङबाट शुरू मोर्चा दुइ तामङबाट अन्त। ममताले शुरूमा नै दीपेन मालेलाई पक्रिएर मोर्चालाई परिषद्मा झुकाउने काम गरिसकेको छ। अहिले देशभरिबाट परिषद्को विरोध हुँदा मोर्चाले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्छ कि भनेर निकोल तामङलाई जिउँदै देखाइदिएको छ। अब हेर्दै जाउँ सत्यलाई डोकोले छोप्दा हुँदैन। घिसिङको बिचल्नी फेरि दोहोरिन पनि सक्छ। किन भने मोर्चाले दिएको धोका र जनताको भावनासित खेलवाड़ गरेर गरेको अपराधको जवाब समयले नै दिन्छ।