जीटीए कसरी चलाउने? जिम्मा सरकारको हो-डा. छेत्री

मनोज वोगटी
 कालेबुङ, 10 मार्च।
चुनाउ गराएर हाइपावर कमिटीले रिपोर्ट ढिलो दिएर वा लम्बाएर मोर्चालाई थकाउने त होइन? मोर्चालाई शंका यहॉं लागेको हो-प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीको कुरा सोझो छ।

त्यसै कारण नै मुख्यमन्त्रीलाई मनोनित प्रतिनिधिबाट अन्तरिम जीटीए चलाउनुपर्ने प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीलाई मोर्चाले राखेको हो। तर मुख्यमन्त्रीले यो प्रस्तावलाई संवैधानिक असुविधा देखाएर मानेकी छैनन्‌। यस्तोमा के गर्नु पर्ने हो मोर्चाले केन्द्रिय समितिको बैठक पनि भएको छैन।

 डा. छेत्रीले स्पष्ट पारे, मोर्चालाई चुनाउमा जानु असुविधा छैन किन भने मोर्चाले दुइदुइवटा चुनाउ जितेर जनसमर्थन मोर्चामा रहेको देखाइसकेकै हो, तर हाइपावर कमिटीले किन समय लिँदैछ? किन हाइपावर कमिटी पारदर्शी छैन। शंका छ। मुख्यमन्त्रीले हाइपावर कमिटीले जे रिपोर्ट ल्याउँछ, त्यसैलाई मान्ने बताएकी छन्‌। तर सीमाङ्‌कन बिना चुनाउ मान्न सक्दैनौं। संवैधानिक होस्‌ नहोस्‌, जीटीए चलाउँदै गर्नको निम्ति मुख्यमन्त्रीले नै बाटो खोज्नुपर्छ। अन्तरिमरुपले जीटीए चलाउन सकिन्छ। यसैबीच हाइपावर कमिटीलाई टाइम लिमिट दिन सकिन्छ। नत्र त 45 वटा समष्टीमा जीटीए गठन गरिसकेर पछि तराई र डुवर्सको भू-भाग कहॉं राख्नु? असुविधा हुन्छ। तिनले यसो भन्दाभन्दै पनि मुख्यमन्त्रीले त सम्झौता अनुसार चुनाउ हुने नै कुरा गरेर राज्यको मत स्पष्ट पारेको छ,  के गर्छ अब मोर्चाले? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा डा. छेत्रीले भने, खै के गर्छ मोर्चाले, थाहा छैन, किन भने केन्द्रिय समितिको बैठक भएको छैन। बैठकपछि नै निर्णय निस्कन्छ। जीटीए सरकारको हो, हामीले त बलियो पार्न 11 पल्टको बैठकमा छलफल गरेका हौं। दागोपाप भन्दा जीटीए ठूलो होस्‌, पावरफूल होस्‌ भनेर मानेका हौं। सरकार मान्दैन भने मोर्चासित विकल्प नै छैन। हुनसक्छ मोर्चाले जीटीए खारेज गर्छ र 27 मार्च वा 17 अप्रेलको अडान अनुसार आन्दोलन नै गर्छ। तर सरकार परिस्थिति बिगार्ने पक्षमा छैन। यसकारण 27 मार्चको अडान तथस्ट छ, भोलि के हुन्छ थाहा छैन।

 डा छेत्रीले देखेको उपाय अन्तरिम जीटीए नै हो। मनोनित प्रतिनिधिबाट जीटीए अन्तरिमरुपले चलाए बॉंस पनि भॉंच्चिदैन सॉंप पनि मर्छ। तर यसो गर्नु राष्ट्रपतिको अनुमोदन र संविधानविरुद्धको कुरा हो। तिनले भने, मिल्यो भने नहुने के छ? केन्द्र, राज्य सरकार कै कुरा हो जीटीए। मोर्चा त सीमाङ्‌कन नभइ चुनाउ गर्न सक्दैन। विकल्प एउटै छ अन्तिरम जीटीए। संवैधानिक होस्‌ नहोस्‌, राज्य सरकारले बाटो खोज्नुपर्छ। खोज्छ नै भन्ने विश्वास पनि छ।

डा. छेत्रीलाई थाहा छ कि सम्झौतामा जीटीएको चुनाउ हुँदैगर्छ अनि सीमाङ्‌कन पनि हुँदैगर्छ भनेर लेखेको छ। यही अडानमा राज्य सरकार पनि छ। सम्झौतालाई नमान्नु मोर्चाले सम्झौतालाई उलङ्घन गर्नु हो, यस्तोमा चुनाउ गर्नै परे के गर्छ त मोर्चाले भन्ने प्रश्न गतिलोरुपले उठेको छ। मोर्चा दुइतिरै असुविधामा छ। न त सीमाङ्‌कन अघि चुनाउ गर्न सक्छ न त सम्झौतालाई अवमानना नै गर्न सक्छ।
 के हुन्छ त यस्तो अवस्थामा मोर्चाको रणनीति? डा. छेत्रीलाई यसरी प्रश्न गर्दा तिनले शीघ्र नै हाइपावर कमिटीले रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने बताए। तिनले भने, 16 मार्चको हाइपावर कमिटीको बैठक नै अन्तिम होस्‌। किन भने 730 संस्थाबाट हाइपावर कमिटीले जीटीएमा बस्ने नबस्नेबारे मन्तव्य मागिसकेको छ। यसमा सात सय पस्ने पक्षमा अनि तीस चॉंही नपस्ने पक्षमा छ। यसैलाई हेरेर हाइपावर कमिटीले रिपोर्टलाई चुडान्त गर्नुपर्छ।

 यसलाई मोर्चा र राज्य सरकार दुवैले मान्ने छ। यसमा राजनीति हुने छैन। तर अब हाइपावर कमिटीले सातसय संस्थाहरूको वास्तविकता जॉंच्न पनि सक्छ। यो त अझ ढिलो हुने प्रोसेस हो। वास्तविकता जॉंच्ने हो भने किन संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्न लगाउनु? हाइपावर कमिटीले आएको पत्रलाई नै तथ्यकोरुपमा लिनुपर्छ। नत्र पत्राचार गराएको अर्थ हुँदैन। यदि हाइपावर कमिटीले मोर्चाले गरेको दाबी अनुसारको रिपोर्ट बुझाएन भने वा तराई र डुवर्सका जीटीएपक्षधरको मन्तव्यलाई चुडान्त लिएन भने निश्चय नै त्यहॉं शंका गर्नुपर्छ। परिस्थिति बिग्रन पनि सक्छ। सरकार परिस्थिति बिगार्न चहॉंदैन। यसकारण कुनै न कुनै बाटो निस्कन्छ भन्ने मोर्चाले आशा राखेको छ।