तक्निकीय समस्याले मोर्चा पर्‍यो चपेटमा

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 11 मार्च।
मोर्चाले तराई डुवर्सको अन्तरभुक्तिको कुरामा आफ्नो राजनैतिक अडान अडिग राखेको छ। तर तराई-डुवर्समा जीटीए विरोधीहरूले बन्द डाक्दै यसको विरोध गरिरहेको छ।

मोर्चाले विरोधीहरू माकपाद्वारा सञ्चालित शक्ति रहेको अनि उनीहरूको विरोधको कुनै असर नपर्ने बताइरहेको छ। तराई र डुवर्समा भएको विरोधले हाइपावर कमिटीलाई असुविधामा पारेको स्पष्ट छ।
 किन भने हाइपावर कमिटीले तराई र डुवर्सबाट भएको विरोधलाई तराई र डुवर्सको हित र त्यहॉंको राजनैतिक महत्वको निम्ति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। बन्द, जुलूस धर्नाजस्तो कुरामाथि तृणमूल सरकारले कटाक्ष गरिरहेको भए पनि जीटीएको विरुद्धमा भइरहेको बन्दमाथि तृणमूल सरकारको कुनै हस्तक्षेप छैन। यता हाइपावर कमिटीले तराई र डुवर्सका संस्थाहरूलाई मागेको टिप्पणी नै अन्तिम हो होइन स्पष्ट छैन। किन भने ती संस्थाहरूको वैद्धता अवैद्धता नजॉंची त्यसैलाई चुडान्त मानिने हो कि कमिटीले संस्थाहरूको वास्तविकता जॉंच्ने हो त्यो पनि स्पष्ट छैन। तर मोर्चाको भनाइ अनुसार जीटीएमा बस्न चहाने 700 संस्थाहरूको लिखित मन्तव्यलाई नै हाइपावर कमिटीले चुडान्त मान्नुपर्छ। यसलाई चुडान्त मानिएमा जीटीएमा कुन कुन क्षेत्र पस्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइहाल्छ।
 तर हाइपावर कमिटीले यति संवेदनशील मुद्दामा रिस्क उठाउन सक्छ सक्दैन 16 मार्चको दिन स्पष्ट हुनेछ। गोप्य सूत्र अनुसार हाइपावर कमिटीले 16 तारिक उस्तो फाइदाजनक रिपोर्ट बुझाउने छॉंटकॉंट छैन। किन भने संस्थाहरूको लिखित मन्तव्य संग्रह गर्न बाहेक हाइपावर कमिटीले अन्य कार्य गर्न सकेको छैन। यो कुरा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई पनि थाहा छ। राष्ट्रपतिको अनुमोदनपछि तक्निकीयरुपमा मोर्चा तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्तिको कुरामा अडिग बस्नु उचित नरहेको राज्य सरकारको सोंच छ। किन भने जीटीएको सम्झौतामा नै उल्लेख गरिए अनुसार मोर्चाले जीटीएको चुनाउ हुँदै गर्ने अनि हाइपावर कमिटीले पनि काम गर्दै गर्ने कुरामा मोर्चाले अघिबाट नै सहमति दिइसकेको छ। मोर्चाले सम्झौताको विरुद्ध कुनै पनि अडान राख्नु सहमति सम्मान नगर्नु रहने पनि राज्य सरकारले सोंचेको छ। यसै कारण मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले स्पष्ट पारेकी छन्‌ की राष्ट्रपतिको अनुमोदनपछि दागोपाप क्षेत्रमा नै जीटीएको चुनाउ हुनेछ। चुनाउ सम्झौताको आधारमा नै हुने छ।
 यसलाई मोर्चाले मान्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। यता मोर्चाले दागोपापमा नै जीटीए थापेमा विपक्षीले अहिलेसम्म मोर्चालाई लगाइरहेको आरोप सही हुने छ। किन भने मदन तामङदेखि लिएर विपक्षका सबै नेताहरूले मोर्चाले अर्को दागोपाप नै स्थापित गरिरहेको आरोप लगाइरहेको छ। मोर्चाले पनि तराई र डुवर्सलाई आश्वस्त गराएको छ कि जीटीएमा तराई-डुवर्सको अन्तरभुक्त नभइ चुनाउ गरिने छैन। यस्तोमा पनि मोर्चाले निकालेको अन्तरिमको विकल्पलाई पनि मुख्यमन्त्रीले ठाडो अस्वीकृति दिइसकेको छ। वास्तवमा राष्ट्रपति नै अन्तिम अधिकृत हो, जसको अनुमोदनपछि अरु अनुमोदन हुनै सक्दैन। राष्ट्रपतिको अनुमोदन दागोपाप क्षेत्रमा जीटीएको चुनाउ हुने कुरामा नै भइसकेको छ। यही तक्निकीय समस्याको कारण मोर्चा चपेटमा पर्दै गइरहेको छ। विमल गुरूङले तराई र डुवर्सविना चुनाउ भए मोर्चा जीटीए त्यागेर आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताएका छन्‌। यता राज्य सरकारले बल केन्द्रको हातमा फ्यॉंकिदिएको थियो तर राष्ट्रपतिको अनुमोदनपछि बल फेरि राज्य सरकारकोमा नै आइपुगेको छ। केन्द्रले गर्नुपर्ने औपचारिकता अब केही बॉंकी रहेको छैन। यस्तोमा कुन विकल्प अप्नाएर मोर्चालाई पनि असुविधाबाट बचाउँदै जीटीएको गठन हुने हो, त्यही कुरा पर्खिएर बसेका छन्‌ मोर्चा लगायत विपक्षी पार्टीहरू पनि। तर सम्झौता अनुसार मोर्चा चुनाउ गर्न बाध्य पर्नेछ। मोर्चालाई 16 मार्चको दिन हुने हाइपावर कमिटीको बैठकबाट धेरै आशा छ। हाइपावर कमिटीले पनि तराई-डुवर्सको सीमाङ्‌कनको चुडान्त रिपोर्ट राखेन भने राज्य सरकार आफ्नो रिस्कमा नै जीटीएलाई मोर्चाको मनोनित प्रतिनिधिलाई राखेर नै अन्तरिमरुपमा चलाउन बाध्य पर्ने छ। राज्य सरकार र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबीच तगारो बनेको तक्निकीय समस्याको समाधान कुनरुपमा हुने हो, सबैको ध्यान त्यहीं अल्झिएको छ।