पत्रकारहरू सङ्गठित नभएकोले ठोस पहल नभएको हुनसक्छ-प्रेस क्लब

जर्नलिष्ट एसोसिएसनलाई प्रशासनले समय माग्यो

कालेबुङ, 15 फरवरी।
दिनोदिन परिवर्तित राजनैतिक परिस्थितिबीच कालेबुङका पत्रकारहरूले असुरक्षित अनुभव गरेका छन्‌।

समाचार संग्रहको निम्ति फिल्डमा दिनभरि खट्‌ने श्रमजीवी पत्रकारहरूको यो असुरक्षालाई तर कालेबुङका कुनै पनि पत्रकार संघहरूले बलियोरुपले आवाज उठाएको नदेखिएको पत्रकारहरूले अनुभव गरिरहेका छन्‌। मुख्य गरी एक राजनैतिक दलका प्रमुखले कालेबुङमा नै आएर कालेबुङका पत्रकारहरूलाई कस्तो समाचार लेख्नु पर्ने अनि नलेखे उनीहरूले के के याद राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिराखेर गए। तिनले भनेका थिए कि पत्रकारहरूले विपक्षका समाचार लेख्नु हुँदैन, पार्टीलाई असर गर्ने अनि व्यक्तिगत आक्षेप लगाउने समाचारहरू लेख्नु नहुने मात्र होइन पत्रकारहरूले 86 मा पत्रकारको हत्या भएकोसम्म याद राख्नुपर्ने बताएका थिए। तिनको यसप्रकारको वयानले श्रमजीवी पत्रकारहरूले असुरक्षित अनुभव गरेको भए पनि त्यो असुरक्षा अनुभवको कुरा न त प्रशासनिक निकायमा नै पत्रकारहरूले राख्न सकेका छन्‌ न सुरक्षाको ग्यारेन्टी नै माग्न सकिरहेका छन्‌।


श्रमजीवी पत्रकारहरू अनुसार पत्रकारिता र च्यानलहरूमाथि मालिक पक्ष र एक राजनैतिक दलबाट अदृश्यरुपले दवाब बनाउने कार्य भए पनि सङ्गठनहरूले यस कुरालाई अनुभूत नै गर्न सकेन। कम्तिमा पनि जिल्ला प्रशासन अनि पुलिस चौकीमा सङ्गठनहरुले पत्रकारहरूले अनुभव गरेको असुक्षाको कुरा राखेर राजनैतिक संक्रमणकालीन स्थितिमा पत्रकारहरूमाथि हुनसक्ने हानिलाई मध्यनजर गर्दै श्रमजीवी पत्रकारहरुको सुरक्षाको अपील गर्नु पर्ने थियो भन्ने धारणा श्रमजीवी पत्रकारहरूको रहेको छ। केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर औपचारिकता निभाउनु बाहेक पत्रकारहरूको संगठनले कुनै बलियो पहल नगरेकोले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई आफ्नै सङ्गठनहरूले नै उल्टा अझ असुरक्षातिर धकेलिरहेको पनि श्रमजीवी पत्रकारहरूले अनुभव गरिरहेका छन्‌।

 उनीहरू अनुसार जुन असुरक्षाको सवाल छ, यसबारे प्रशासन र पुलिस निकायलाई जनाइनु पर्ने हो। प्राथमिकी समेत दर्ता गरिनुपर्ने हो। किन भने जुनरुपले 86 मा पत्रकारहरूको हत्या गरेको कुरा पत्रकारहरूलाई सम्झाइँदैछ, यसले स्पष्ट पार्छ कि भनेको नमान्ने पत्रकारहरूको पनि 86 मा हत्या हुने पत्रकारहरूको जस्तै अवस्था हुनसक्छ। तर पत्रकारहरूका सङ्गठनहरुले यो कुरालाई न त अनुभव गरेको छ न त यसलाई कुनै ठूलो समस्या नै मानेको छ। सङ्गठनहरूको यो मौनताबारे श्रमजीवी पत्रकारहरूले अचम्म मानेका छन्‌। कालेबुङ प्रेस क्लबका सचिव अरुणकुमार राईलाई यसबारे प्रश्न गर्दा तिनले उल्टै पत्रकारलाई नै प्रश्न तेर्साए- सङ्गठनले के गर्नु पर्थ्यो र के गरेन?पत्रकारहरू नै सङ्गठित नरहेको कारणले गर्दा नै सङ्गठनले कुनै ठोस पहल नगरेको हुनसक्छ। तिनले कालेबुङभित्र पनि दुइवटा सङ्गठन रहेको अनि उनीहरूबीच सहमति हुननसकेकोले पनि ठोस पहल गर्न नसक्नेको पनि बताए।

कालेबुङमा च्यानल अनि प्रिन्ट मिडियामा संलग्न श्रमजीवी पत्रकारहरू असुरक्षित

च्यानल बन्द र पत्रकारहरूको असुरक्षाको बेग्लाबेग्लै समस्या रहेकोले पत्रकारहरूले गर्नुपर्ने पहल के हो भनेर पत्रकारहरूले आफैले आफैलाई सोध्नुपर्ने पनि तिनले बताए।
 च्यानलहरू बन्द हुँदा अनि पत्रकारहरू असुरक्षित रहेको अवस्थामा पनि सङ्गठनहरूले ठोस पहल नगर्दा श्रमजीवी पत्रकारहरुले संस्था हुनु र नहुनुमा कुनै औचित्य नरहेको कुरा अनुभव गरिरहेको सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा तिनले भने, यो व्यक्तिगत सोंचाई हुनसक्छ। यसमाथि टिप्पणी गरिरहन आवश्यक ठान्दैनौं। यता जर्नलिष्ट एसोसिएसन अब्‌ कालिम्पोङका अध्यक्ष भुवन खनालले भने एसोसिएसनले कुनै पहन नगरेको भन्ने कुरालाई सोझै नकार्दै भने, च्यानल बन्द भएको भोलिपल्ट नै एसोसिएसनको कार्यकारी समितिको बैठक भयो। यसै बैठकमा लिएको प्रस्ताव अनुसार एसोसिएसनले तत्कालै पत्रकारहरूको असुरक्षाबारे अवगत गराउँदै प्रशासनले पत्रकारहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने अनि पॉंचवटै च्यानल प्रसारण हुनुपर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गरिसकेको छ।

घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै एसोसिएसनले जिल्लापाल, राज्यपाल, राज्यस्तरीय प्रेस काउन्सिलसम्म पत्रचार गरिसकेको तिनले जनाए। घटनाको डोरी कतै न कतैबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासित जोडिएकोले मोर्चाको केन्द्रिय समितिका प्रतिनिधिहरूसित बारम्बार कुराकानी भइरहेको अनि मोर्चाले पनि पहल गरिरहेको एसोसिएसनलाई जनाएको पनि खनालले जनाएका छन्‌। यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न अनि समस्याको समाधान गर्न प्रशासनले पनि एसोसिएसनलाई समय मागेको बताउँदै प्रशासनिक हस्तक्षेप कस्तो रहन्छ, त्यसपछि उता एसोसिएसनले आफ्नो पहल अघि बढाउने पनि खनालले जनाएका छन्‌।

अहिले प्रशासनले समय मागकोले एसोसिएसनले पर्खेर बसेकोले नै श्रमजीवी पत्रकारहरूले संस्था मौन बसेको अनुभव गरेको हुन सक्ने तर एसोसिएसनले आधिकारिकरुपले नै तीब्र पहल गरिरहेको तिनले बताएका छन्‌। खनालले भने, श्रमजीवी पत्रकारहरू असुरक्षित छन्‌ अनि च्यानल बन्दपछि 40 भन्दा धेर श्रमजीवी पत्रकारहरूको भविष्य संकटमा परेको छ। यस विषयलाई एसोसिएसनले गम्भीररुपमा लिएको छ। सबै च्यानलहरू प्रसारण हुनुपर्ने अनि श्रमजीवी पत्रकारहरूको सुरक्षा हुनुपर्ने बारे प्रशासनमा दवाब बनाइरहेका छौं। पत्रकारहरू असुरक्षित वातावरणमा काम गर्न सक्दैनन्‌। जिल्ला प्रशासनबाट उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।