अनिल तेलैजा
जीटीएलाई गोर्खाल्याण्डको घड़ेरी मानेर मोर्चा नेतृत्वको आन्दोलनले बिसाउनी खोजेपछि यसको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक ढिलाइहरू देखिए। तर मोर्चा नेतृत्वको राज्यपक्षलाई बारम्बार दवाउपछि यसको कार्यान्वयनमा केही गतिशीलता पनि आएको देखियो।
भर्खरै राज्यका मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले 48 घण्टाभित्र जीटीएले राष्ट्रपतिको अनुमोदन प्राप्त गर्ने बताएपछि जीटीए यसको कार्यान्वयनको अन्तिम पढ़ाउमा आइपुगेको सबैले सम्झे। यद्धपि यस्ता थुप्रै 48 घण्टा बितेर गए पनि राष्ट्रपतिको अनुमोदनको कुनै आधिकारिक घोषणा सार्वजनिक भएको छैन। अर्कोतिर मोर्चा नेतृत्वले साप्ताहिक रूपमा पथसभाहरू गरेर जीटीएलाई चॉंड़ै लागु गराउने दवाउ दिइरहेका छन्।
मोर्चा नेतृत्वको चॉंड़ो जीटीए लागु गर्न भइरहेको राजनैतिक कार्यक्रमलाई विपक्षीहरूले सत्तामोह, मूल मुद्दालाई थन्काउने हतार जस्ता आरोपहरू लगाइरहेका छन्। गोरामुमोले भने दागोपाप र छैटौं अनुसूची खारेज नभइञ्जेलसम्म अर्को प्रशासनिक व्यवस्था पहाड़मा लागु गराउन असंवैधानिक रहेको बताइरहेको छ। गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले जीटीए गठनको कारण राष्ट्रिय स्तरमा गोर्खाहरूको समस्या समाधान भयो भन्ने गलत सूचना प्रवाह भएको आरोप पनि लगाइरहेको छ। यता पर्यवेक्षकहरू जीटीए गठनमा मोर्चाले देखाएको हतारले तराई डुवर्सका भूभागहरू छोड़िनसक्ने आशंका पनि व्यक्त गर्छन्। यसरी चौतर्फी रूपमा आलोचना र विरोध खपिरहेको जीटीएलाई मोर्चा स्वयंले भने गोर्खाल्याण्डको स़िँढी र विकासको आधार बताइरहेको छ।
मोर्चाले बताएको विकास र गोर्खाल्याण्ड पुग्ने बाटो कस्तो र कति सुगम छ? यसलाई पनि विचार पुर्याउन अनिवार्य देखिन्छ। संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अलग राज्यको मागलाई गैर संवैधानिक कुनै पनि व्यवस्थाले छेकथुन नगर्ने पर्यवेक्षकहरू बताउँछन्। गोर्खाल्याण्डकै सिँढीको रूपमा भने जीटीएले जनजनको आकांक्षा र जीटीए क्षेत्रको के कस्तो विकास गर्छ यसमाथि निर्भर गर्ने पनि जानकारहरूको भनाइ छ। जीटीए सम्झौताभित्र उल्लेख भएको क्षमता र अधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न र यसको सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न यति सजिलो भने छैन। सुवास घिसिङले ल्याएको दागोपाप पनि क्षमता र आर्थिक दृष्टिकोणमा दागोपाप क्षेत्रको विकासको निम्ति निक्कै प्रभावकारी नै देखिन्थ्यो। तर यसको सटीक कार्यान्वयनको सट्टा दुइचार जनाको विकासको निम्ति मात्रै दागोपापको अधिकार र क्षमतालाई प्रयोग गरिएको विज्ञहरू बताउँछन्।
जीटीएमा पनि यस्तै सीमित विकास र राजनीतिक स्वार्थहरू हावी नहोला भन्न सकिन्न। यदि यसो भइदिए गोर्खाल्याण्डको सिँढ़ी र विकासको आधार भनेर मोर्चाले भनिरहेको जीटीए सम्पूर्ण भारतेली गोर्खाहरूको आकांक्षा साटिएको गोर्खाल्याण्डकै बाटोमा तगारो बन्छ भन्दा दुइमत हुने छैन। राष्ट्रपतिको अनुमोदनपछि पनि जीटीए कानूनी रूपमा प्रतिस्थापित हुन धेरै खुड़किलो पार गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम त अघिबाटै अस्तित्वमा रहेको दागोपापलाई प्रतिस्थापन गरेर जीटीए लागु गर्नुनै फलामको चिउरा चबाउनु सरह छ। एउटा असंवैधानिक व्यवस्थाले अर्को संवैधानिक व्यवस्थालाई कसरी प्रतिस्थापन गर्छ जटिल प्रश्न यहि हो ।
सिमाङ्कनको विवाद पनि जीटीएको निम्ति ठूलो बाधा बन्नेछ। तराई डुवर्स बिनाको जीटीए कि तराई डुवर्ससंगैको जीटीए ? यो प्रश्न पनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा ठूलै प्रश्न हो। यसबाहेक पनि जीएलपीको समायोजन कसरी गर्ने त्यो पनि जटिल कुरा हो। किनकि जीटीए सम्झौतामा जीटीएलाई अलग पुलिस फोर्स राख्ने अधिकार छैन। यस अवस्थामा अस्थायी कर्मचारीहरूको गह्रौं भारी बोकिरहेको दागोपापलाई करिब 7 हजार जीएलपीको समायोजनले टाउको नदुखाउँला भन्न सकिन्न।
केन्द्रिय रिजर्व फरेस्ट, कुलैनबारी र चियाबारीका जनताहरूको पर्जा पट्टाको समस्या, नतिरिएका राजकीय करको समाधान,जीटीए सिमाना क्षेत्रको पुनः सिमामन जस्ता थुप्रै समस्याहरू जीटीए र मोर्चा नेतृत्वको अघि मुख बाएर बसिरहेका छन्। यी सबै समस्याहरूसंग पार पाए पनि अलग राज्यकै मागमा अडिग अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसित मोर्चाले कसरी जीटीएलाई जस्टिस दिन्छ? त्यो प्रश्नको उत्तरले नै जीटीएको जन्म र मोर्चाको अस्तित्वको आयु पनि निर्धारण गर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
0 comments: on "जीटीएको जस्टिस् र मोर्चा अस्तित्वको प्रश्न"
Post a Comment