राज्य सरकारले दार्जीलिङ पहाडलाई "स्वीट्जरल्याण्ड' बनाउन "राइट्स' नामक एक संस्थालाई दार्जीलिङको पर्यटन क्षेत्रको मास्टर प्लान बनाउने जिम्मेवारी सुम्पिए पनि अनि सरकारले यहॉं विकासको खोला बगाउने योजना बनाए पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई अब गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्न कसैले पनि रोक्न नसक्ने स्पष्ट भएको छ।
यसैले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यस आन्दोलनको शुरुआत आगामी 8 फरवरीदेखिनै गर्ने पनि छनक पाइएको छ। किनभने, एकतर्फ गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङलाई मालबजार भएर सिब्सु नजाने पुलिस प्रशासनको निर्देश छ भने अर्कोतर्फ यसै दिन पार्टी समर्थकहरूले कालो व्याच लगाएर सिब्सु घट्नाको विरोध गर्ने भएका छन्।
पुलिस प्रशासनको उक्त निर्देशपछि पार्टी प्रमुख विमल गुरुङ अतिनै क्षुब्ध बनेका छन् भने उनलाई आक्रोसित बनाउने अर्को मुख्य कारण जीटीए (गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन)-को गठनमा अतिनै बिलम्ब पनि हो। यसैले उनले आगामी 17 अप्रेलको दिन सुकुनाबाट गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको शङ्खघोष गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। एकतर्फ जीटीएको गठनमा बिलम्ब, अर्कोतर्फ छत्रे सुब्बा अनि गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सको म्याराथान भ्रमणको कारण पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामाथि चाप बढ्दै गइरहेको छ।
यसैले पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङ राज्य सरकारसॅंगै विपक्षी राजनैतिक पार्टीहरूमाथि पनि शब्द प्रहार गर्न चुकेका छैनन्। तर यसको ठीक विपरीत भारतीय रेलवे विभागको अधीनमा रहेको राइट्सलाई राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले दार्जीलिङको पर्यटन क्षेत्रलाई विकासको मार्गमा अघि बढाउने कार्यको जिम्मेवारी सुम्पिएकी छन्। जुन संस्थालाई यस कार्यको लागि शुल्कस्वरूप 64 लाख रुपियॉं दिइने भएको पनि सूत्रबाट जानकारी पाइएको छ। राइटस्को परामर्शअनुसारनै दार्जीलिङ हिमालयन रेलवेको अधीनमा यहॉंको सिंगताम चियाकमानबाट चुङथुङ चियाकमानसम्म यात्रीवाहक रोपवे सेवा पनि शुरु गरिने भएको छ। स्मरण गराइन्छ, गत 11 अक्टोबरको दिन राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले दार्जीलिङको चौरास्ताबाट एक सभालाई सम्बोधन गर्दै दार्जीलिङलाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाएरै छोड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेकी थिइन्।
मुख्यमन्त्री ब्यानर्जीले आगामी 1 वर्षभित्र दार्जीलिङ पहाडको रूपनै पूर्णरूपले परिवर्तन गर्ने पनि वचन दिएकी थिइन्। तर पहाडको विकासको लागिनै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, केन्द्र अनि राज्य सरकारमाझ भएको सम्झौताअनुसार जीटीएको गठन आजसम्म पनि हुन नसकेको कारण पार्टी प्रमुख अतिनै आक्रोसित बनिसकेका छन् र यसको लागि आगामी 27 मार्चसम्मको अल्टिमेटम पनि दिइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले दार्जीलिङ पहाडलाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउनको निम्ति मास्टर प्लान तयार गर्ने, यहॉंको इको-टुरिज्मलाई अघि बढाउन एक रणनीति तयार पारिसकेको अनि यसको निम्ति आर्थिक सहयोगको अनुमोदन पनि भइसकेको जनाएकी थिइन्।
जसअनुसार, उनले नामरिङ, नेउरा, डेलो अनि रोहिणी आदि स्थानमा नयॉं रोपवेहरूको निर्माण गरिने, लेबोङको गोर्खा स्टेडियमलाई मरम्मति गर्न अनि यसलाई अझ आकर्षक बनाउन 3 करोड रुपियॉं दिने, दार्जीलिङबाट शीघ्रै 30 वटा एयर-कन्डिशन्ड बसहरू चलाउने, स्थानीय लेबोङ कार्ट रोडमा अवस्थित पीडब्लुडीको रिक्त स्थानमा बहुतले कार पार्किङ बनाउने जस्ता घोषणाहरू गरेकी थिइन्, जसमध्ये 3 करोड रुपियॉंको लागतमा लेबोङको गोर्खा स्टेडियमको सुन्दरीकरणको कार्य शुरु भइसकेको छ भने बहुतले गाडी पार्किङ बनाउनको लागि पनि टेण्डर भइसकेको छ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पनि गत 18 जुलाई 2011-को दिन केन्द्र र राज्य सरकारसित जीटीए गठनको निम्ति सम्झौता गरेपछि दार्जीलिङ पहाडको सर्वाङ्गीण विकासको लागि विभिन्न योजनाहरू बनाएको थियो। गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन जीटीएको विधेयक विधानसभामा पारित भएको केही दिनपछिदेखिनै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पनि दार्जीलिङ पहाडमा विकासको कार्य गर्न ब्लू-प्रिन्ट तयार गर्न शुरु गरेको थियो। जसको लागि गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले एक पर्यवेक्षण टोलीको पनि गठन गरेका थिए भने यस टोलीले पहाडका विभिन्न स्थानको पर्यवेक्षण पनि गरिसकेको छ।
0 comments: on "मोर्चालाई अब गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्न कसैले पनि रोक्न नसक्ने"
Post a Comment