जीटीएको सम्झौता संशोधन हुनेछ-बारला

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 21 नोभेम्बर।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले छुट्टैराज्यको मुद्दा छोड्‌दै विकासको हात पक्रेर राजनैतिक अस्तित्वलाई उठाउन गरेको निर्णयलाई आदिवासी विकास परिषदको आञ्चलिक कमिटीले त समर्थनको मोहर लगाइदियो तर आविपकै राज्य कमिटीले भने पटक्क समर्थन गरेको छैन। बारम्बार नै आविप आञ्चलिक कमिटीले मोर्चाले छुट्टैराज्यको मुद्दा नउठाउने भएकोले नै सम्झौता भएको अनि सम्झौता केवल पहाड र समतलको विकासको निम्ति भएको दाबी गरिरहेको छ। मोर्चा र आविपबीच भएको सम्झौतापत्रलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले त गोप्य राखेको छ तर आविपले भने अहले पत्रकार अनि जानकारी लिन चहानेहरूलाई वितरण गरिसकेको समय दैनिकलाई जोन बारलाले आज बताएका छन्‌। जोन बारला आञ्चलिक आविपका निलम्बित अध्यक्ष हुन्‌। अहिले तिनीसित नै तिनका पॉंच सहयोगीलाई आविपको राज्य कमिटीले निलम्बन गरेको छ। जोन बारलाले आज भने, हामी तराई र डुवर्सको  विकासको निम्ति जुटेका छौ। मोर्चासित सम्झौता भए अनुसार पहिले जीटीएको गठन हुने छ अनि जीटीएको बोर्डले नै नयॉं नामाकरण गर्ने छ। तिनलाई यसो हो भने मोर्चाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको जीटीएभित्रको सहुलियतहरूबाट नै पहाड र समतलको विकास हुन्छ त? भन्ने प्रश्न गर्दा तिनले भने, हस्ताक्षरित सम्झौता खारेज हुने छ, नयॉं जीएटीएको निम्ति सम्झौतालाई संशोधन गरिने छ। क्षमतामा वृद्धि गरिने छ, यस्तो मोर्चासित सम्झौता भएको छ। बारलाले स्पष्ट भने, जीएटीएमा पहाड र समतललाई दुइभागमा प्रशासनिकरुपले  विभाजन गरिनेछ अनि पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि तराईमा आदिवासी विकास परिषदले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने छ। तिनी अनुसार ममता व्यानर्जीले विकासको कुरा गर भनेकोले नै मोर्चासित मिलेर जीएटीएको कुरा गरिएको हो। तिनले छैटौं अनुसूचीको कुरा गरिरहेको भए पनि वर्तमान परिस्थितिमा यो सम्भव नरहेकोले नै मोर्चासित विकासको कुरामा सम्झौता गरिएको तिनले बताए। मोर्चासित आविपको सम्झौता भए पनि त्यो सम्झौतामा के के छ भन्ने कुरा मोर्चाले स्पष्ट पारेको छैन। मोर्चाले मधेशमा हुने जनसभाहरूबाट नै यस कुराको खुलासा गर्ने बताए पनि आविपले भने सम्झौतापत्र सार्वजनिक गरिसकेको बताएका छन्‌। तिनले भने, तराई र डुवर्सका जनता मेरो पक्षमा छन्‌। किन भने उनीहरू विकास गर्न चहान्छन्‌। हामीले सम्झौतापत्र सबैलाई वितरण गरिसकेका छौं। मोर्चाले त छुट्टै राज्यको निम्ति नै मानचित्र तयार पार्नको निम्ति नै तराई डुवर्सको भूभागहरू जीटीएमा गाभ्ने माग गरिरहेको छ भन्ने कुरा गर्दा तिनले भने, यसबारे मलाई थाहा छैन तर केवल विकासको सम्बन्धमा मात्र आविपले मोर्चासित सम्झौता गरेको हो यदि सम्झौतापछि वा त जीएटीएपछि मोर्चाले छुट्टैराज्यको माग गरे हामी साथ छोड्‌ने छौं। मधेशलाई मोर्चाको जीटीए बोर्डले नै सञ्चालन गर्छ त? भन्ने प्रश्नमा तिनले भने, मधेशको निम्ति छुट्टै बोर्ड हुनेछ, जसले तराई र डुवर्सको विकासको काम सम्हाल्ने छ। यसमा मोर्चाको हस्तक्षेप हुने छैन। जीएटीएको क्षमताको निम्ति मोर्चा र आविपको संयुक्त टोलीले गृहमन्त्रीसित भेट गर्ने छ। स्पष्ट छ, मोर्चा र आविपको सम्झौतापत्रलाई सार्वजनिक नगरिएकोले नै विभिन्न अन्योलताहरू अझ पनि रहेको छ। यता मोर्चाले तराई र डुवर्सका अल्पसंख्यकहरू असुरक्षित रहँदैन भन्ने सन्दर्भमा मोर्चाले नै जीटीए चलाउने भएकोले उनीहरू असुरक्षित हुँदै नहुने ठोकुवा गरेको छ। यस सम्बन्धमा मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले अघिबाट नै मीडियालाई बताइसकेका छन्‌।