आविपभित्र कलह चरममा 26 मा बारलाहरूको हुन्छ भाग्य निर्धारण

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 21 नोभेम्बर।
आदिवासी विकास परिषदमा अन्तर कलह चरममा पुगेको छ। कलहलाई विश्राम दिने छ 26 नोभेम्बरले किन भने यसदिन निलम्बित आञ्चलिक आविप नेताहरूलाई कोलकाता बोलाइएको छ। आविपको हाइपावर कमिटीले निर्धारण गर्ने छ आविप आञ्चलिक नेताहरूको भाग्यलाई। यसै दिन आविपका आञ्चलिक नेताहरू आविपमा नै रहने छन्‌ वा आविपबाट अलग रहने हुन्‌ त्यसको पनि छानाफाना हुने छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासित जीएटीएको निम्ति जोन बारलाको टीमले सम्झौता गरेपछि आविपभित्र नै फुट देखिएको छ। जोन बारलाहरू एकातिर छन्‌ भने अर्कोतिर छ आविपको राज्य कमिटी। सम्झौतापछि नै आविपका आञ्चलिक नेताहरूलाई दलबाट निलम्बित गरिएको छ। तरै पनि उनीहरू आफ्नो अडानमा दृड छन्‌। राज्य कमिटी अध्यक्ष विरसा तिर्कीले आज भने, जोन बारलाहरूले सङ्गठनको संविधानको विरुद्ध कार्य गरेका छन्‌।
 जसले पनि संविधानको विरुद्ध कार्य गर्छ तिनलाई संविधान अनुसार नै दण्ड दिइने छ। तिनले अझ स्पष्ट भने, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जे सुकै मागुन्‌, आविपलाई मतलब छैन तर एक अराजनैतिक सङ्गठनले राजनैतिक सङ्गठनसित संवैधानिक सुरक्षा नभएको कुरामा सम्झौता गर्नु संविधान विरुद्धको कुरा हो। तिनी अनुसार मोर्चाले दाबी गरेको जीटीएमा संवैधानिक सुरक्षा छैन अनि संवैधानिक सुरक्षा नभएको कुरामा व्यापक भ्रष्टचार र हैकमवाद हाबी हुन्छ। आविपले आदिवासीहरूको हितमा संवैधानिक सुरक्षाको मात्र मुद्दा उठाउन सक्छ।
 अराजनैतिक संगठनले जति गर्न सक्छ त्यति नै गर्नुपर्छ। संवैधानिक सुरक्षा भएको कुनै पनि मुद्दा भने अराजनैतिक सङ्गठनले उठाउन सक्छ। तिनले भने, केवल तराई र डुवर्सको निम्ति मात्र आविप लडिरहेको छैन पुरै उत्तरबङ्गालका आदिवासीहरूको हीतको निम्ति लडिरहेको छ। तिनले 26 नोभेम्बरको दिन आविपको हाइपावर कमिटीले  जोन बारलाहरूलाई कोलकाता बोलाएको जहॉं बारलाहरूले आफ्नोपक्षलाई राख्नपर्छ। त्यसै दिन नै तय हुन्छ कि आविपका क्षेत्रीय नेताहरूले तराई र डुवर्सको निम्ति  हो कि आफ्नो विकासको निम्ति मोर्चासित सम्झौता गरेको हो। तिनले भने, यो मुद्दा र विवाद विचाराधीन छ। आविपले कानूनी र संवैधानिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ। जोन बारलाहरूको मुद्दाबारे त्यसै दिन छलफल गरिनेछ अनि त्यसै दिन सबैलाई थाहा हुने छ कि आविपको संविधान के हो अनि जोन बारलाहरूको संविधान के हो। तिनले जोन बारलाहरूले राज्य कमिटीको परामर्शबिना नै मोर्चासित हात मिलाएको आरोप लगाए पनि यता जोन बारलाले भने, राज्य कमिटीका मानिसहरूलाई हामीले बुझाए र नै सम्झौता गरेका हौं। उनीहरूलाई  थाहा छ तरै पनि हामीलाई थाह छैन भनेर भनिरहेका छन्‌। हामी पनि हेर्छौं 26 तारिकको दिन हाम्रो कुरालाई कसरी गलत बनाइन्छ। तिनले सम्पूर्ण डुवर्स र तराई नै आञ्चलिक आविपको निर्णयको पछि  रहेको बताए। तिनले भने, राज्य कमिटीले होइन, हामी हाम्रो भाग्य आफै नै बनाउने छौं। अहिले मुख्य गरी राज्य कमिटी अध्यक्ष विरसा तिर्की अनि आचलिक अध्यक्ष जोन बारलाबीच वाक युद्ध चलिरहेको छ। यो वाक यद्ध पनि 26 तारिक नै थामिने छ। जोन बारला अनुसार आञ्चलिक कमिटीले आञ्चलिक सुविधा कै राजनीति गर्नुपर्छ। यता विरसा तिर्की अनुसार राज्य कमिटीको परामर्श र अनुमति विना कुनै पनि मुद्दामा निर्णय गर्ने हक आञ्चलिक समितिलाई छैन। द्वन्द्व यहींभित्र नै रहेको छ।
 मोर्चासित भएको सम्झौता पनि अन्योलपूर्ण रहेको छ भने उता राज्य कमिटीले पनि सम्झौतालाई मान्य गरेको छैन। राज्य कमिटीले आदिवासीहरूलाई संवैधानिक सुरक्षा भएको कुरा नै दिलाउन चहान्छ, जसको निम्ति सङ्गठित आविपले सफल नभइञ्जेल आन्दोलन गर्ने छ। यता आञ्चलिक कमिटीको भनाइ अनुसार छैटौं अनुसूची माग्दा पनि नभएपछि विकासको व्यवस्थामा आविपले सम्झौता गरेको हो। यता मोर्चा र आविपबीचको सम्झौतालाई लिएर अहिलेसम्म राज्य सरकारलाई जनाउने कार्य पनि भएको छैन भने मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पनि यस सम्बन्धमा मुख खोलेकी छैनन्‌। जीटीए गठनपछि मोर्चाले आविपको आञ्चलिक समितिलाई अलपत्र पार्ने हो कि भन्ने छनक अहिले नै पाइसकिएको छ किन भने मोर्चाले क्षमता विस्तारणमा मोर्चाको पूर्ण नियन्त्रण रहने अहिलेदेखि नै बताइसकेको छ। यसै पनि मोर्चाले अहिले आविपसित भएको सम्झौताको कुरा गरेको छैन। केही दिन अघि मात्र मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले जीएटीए र तराई र डुवर्सको सम्पूर्ण क्षेत्र समावेश भएर जीटीएको गठन हुनुपर्ने कुरा होइन केवल 199 र 196 मौजाहरू अन्तरभुक्ति हुनुपर्ने अनि मात्र जीटीएको गठन हुनुपर्ने बताउँदै, यसरी गठन भइसकेपछि नै ग्राम पञ्चायतको चुनाउ हुने स्पष्ट पारिसकेका छन्‌। उता आविप फुटिसकेको छ भने यता मोर्चाले भाका फेर्न थालिसकेको छ। अब परिणति के हुने हो त्यो नगरपालिका चुनाउ भइसकेपछि मात्र थाहा हुने देखिएको छ।