विषय होइन शब्दमा आपत्ति

मनोज वोगटी
कालेबुङ,15 जुलाई।
राज्य सरकार र मोर्चाबीच मोर्चाले दाबी गरेको जम्मै कुरामा सहमति भएपछि पनि राज्य र मोर्चाले फेरि आ-आफ्नै सम्झौता पत्र तयार गरेर त्यसमा पनि दुवैपक्षको सहमति भएपछि केन्द्रलाई पठाइएको सम्झौतापत्रका केही बुँदामा केन्द्रले आपत्ति जनाए पनि आज दिनभरि नै यसैको चर्चा चारैतिर चल्यो।

केन्द्रले व्यवस्थाको नाम र जीएलपीलाई अर्धसैन्य बलमा भर्ना गर्ने विषयमा लगायत अन्य केही बुँदामा आपत्ती जनाएको राज्यका मुख्य सचिव समर घोषले बताएका थिए। यता मोर्चाका स्टडी फोरमका सदस्य डा.आर.बी. भुजेलले केन्द्रले मोर्चाले दाबी गरेको विषयमा होइन ती दाबी विषयका नाममा मात्र आपत्ति जनाएको स्पष्टिकरण दिएका छन्‌। संवाद माध्यमलाई सम्बोधन गर्दै तिनले भने, मोर्चा र राज्य सरकारबीच भएको सम्झौतापत्र केन्द्रलाई पठाइएकोे हो। केन्द्रले केही विषयका नामलाई लिएर आपत्ति जनाएको हो। मोर्चालाई हतार छैन अनि थाप्नैपर्छ भन्ने छैन। कुरा नमिलेको खण्डमा मिलाउने दायित्व राज्य सरकारको हो। तिनले अझ स्पष्टसित के भनेका छन्‌ भने मोर्चाले दाबी गरेको कुनै पनि विषयमा केन्द्रको सहमति भएन भने जीटीएको मार्गमा बाधा आउनेछ अनि सम्झौता हुनेछैन।

तिनले केन्द्रले राज्य र केन्द्रको कानूनसम्मत विषयमा अवरोध र विचलन नहोस्‌ भनेर नै केही विषयको नाममा आपत्ति जनाएको हुनसक्ने बताउँदै भने, मुख्यगरी व्यवस्थाको नाममा आएका शब्दमा, मोर्चाले दाबी गरेको जेनरल एसेम्ब्ली-को एसेम्ब्ली शब्द अनि एसेम्ब्लीभित्र माग गरिएको स्पीकर अनि डिपुटी स्पीकर शब्द यसबाहेक जीएलपीको पर्सनल शब्दमा आपत्ति भएको हो। चिज त्यही हो, केवल नाममा आपत्ती भएको हो। यसकारण ती शब्दहरूको ठाउँमा सुहाउँदा शब्दहरू लगाइन सकिन्छ। मोर्चाले यसप्रकारको आपत्तिलाई ठूलो समस्या मानेको छैन। टेबलमा मिल्ने कुराहरु हुन्‌। जे भए पनि सम्झौता त हुने नै छ। तिनले मुम्बई काण्डको कारण केन्द्रले वार्ताको निम्ति समय दिन नसकिरहेको जनाउँदै मोर्चार राज्य सरकार तयार रहेको अनि अब केवल केन्द्रले समय दिनुपर्ने मात्र बॉंकी रहेको पनि जनाए। केन्द्रले जीएलपीलाई सैन्यमा भर्ना गर्ने सम्बन्धमा नै केन्द्रको आपत्ति जरहेको स्पष्ट समाचार देखिएको सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा तिनले यदि जीएलपीको नियुक्तिमा आपत्ति हुन्छ भने सम्झौतालाई यसले बाधित गर्ने बताए।

तिनले भने, नाममा आपत्ति हुनु भिन्नै कुरा हो तर दाबी गरिएको विषयमा नै आपत्ति हो भने यसले सम्झौता हुन सक्नेछैन। तिनले अशोक भट्टाचार्यले राज्य सरकारसित गरेको आपत्ति तिनको फ्रष्टेशन रहेको बताउँदै भए पनि अशोक भट्टाचार्यले जुन युनियन टोरिटोरीको कुरा गरेको छ, यो मोर्चाको समर्थनमा रहेको बताउँदै मोर्चाको यो व्यवस्थाको लक्ष्य पनि युनियन टेरिटोरी अनि राज्य रहेको तिनले जनाए।