अन्ततः अहिले लडाईँ जीटीए भर्सेस छुट्टै राज्यबीच भइरहेको छ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीअनुसार अहिले नै छुट्टै राज्य गठन हुन नसक्ने स्थिति रहेकोले नै स्टेपवाइज छुट्टै राज्य पुग्ने कार्य योजना मोर्चाले बनाएको छ। यसैकारण सरकारले तयार पारेको व्यवस्थाभित्रका विभाग र क्षमताहरूलाई संशोधन गरेर मोर्चाले पहाडलाई फाइदा हुने जीटीएमा हस्ताक्षर गरेको हो। यसको अर्थ यो होइन कि मोर्चाले छुट्टै राज्यको मुद्दा छोड्यो। बरु देशकाल र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर नै मोर्चाले छुट्टै राज्यसम्म पुग्न जीटीएको अवधारणा निर्माण गरेको हो। मोर्चाको यही जीटीएलाई देखाएर केन्द्र र राज्यसरकारले सम्पूर्ण गोर्खाहरूको समस्या समाधान गरिरहेको राष्ट्रियस्तरमा प्रचार गरेको छ। जो सत्य नरहेको गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले बताइरहेको छ।
यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीए शीघ्र नै गठन हुनुपर्ने मागमा आफ्ना भातृ सङ्गठनहरूलाई आन्दोलन गर्न सडक उतारिरहेको छ भने अर्कोतिर जीटीएको विरुद्धमा गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले जीटीए गोर्खाहरूको समस्याको समाधान नरहेको बताउँदै छुट्टै राज्यको समर्थन बटुलिरहेको छ। केवल दार्जीलिङ जिल्लाको समस्याको समाधानकोरुपमा जीटीए एउटा बलियो समाधान हो। मोर्चाले जनता लामो आन्दोलनको निम्ति तयार नरहेकोले नै पहाडको विकास पनि गर्दै छुट्टै राज्यको आन्दोलन पनि गर्दै गर्ने सोंचमा छ। यता गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स लगायत पहाडका अन्य पार्टीहरू भने जीटीएको निश्चित मियाद नभएकोले जीटीएको गठनको उद्देश्य केवल छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई शिथिल गर्नु मात्र रहेको आरोप लगाइरहेको छ। यसैबीच क्रामाकपा, गोर्खालिग, गोरामुमो-सी,जीएलओ, युजीआरएफ लगायत गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्ससम्मको भनाइ अनुसार एउटा जिल्लाको विकासको निम्ति जीटीए नै ग्रहण गर्नु पर्छ भन्ने छैन। किन भने जिल्लाको विकास गर्नुपर्ने जिम्मा राज्य सरकारको हो। राज्य सरकारले अन्य जिल्लाको तुलनामा दार्जीलिङ जिल्लाको विकासमा सानी आमाको व्यवहार गरेको खण्डमा राज्य सरकारसित लड्न सकिन्छ।
तर सरकारले विकास एजेन्सी थमाएर सम्पूर्ण गोर्खाहरूको मुद्दालाई दबाउने षडयन्त्र गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नु अनिवार्य छ। किन भने राज्य र केन्द्र देशमा अन्य साना राज्य गठन भएको चहॉंदैन। यस कारण राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले छुट्टै राज्यको मुद्दा दबाउन चहान्छ। उनीहरू अनुसार हो भने सरकारमा मुद्दाको प्रस्तुतिकरण ठीकसित गर्न सकेमा राज्य नहुने सम्भावना कतै छैन। राज्य गठन गर्नुको निम्ति सरकारमा तथ्यपरक दवाब बनाउनु पर्छ।केवल क्षेत्रीयस्तरमा मात्र आन्दोलन गरेर त्यो दवाब बन्दैन। टास्क फोर्सका अध्यक्ष डा. एनोसदास प्रधानले भने, छुट्टै राज्य मात्र गोर्खाहरूको आकांक्षा हो भने यसको उठान गर्ने सङ्गठनहरुले पनि यही मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। यता सीके श्रेष्ट अनुसार छुट्टै राज्यको दाबी गर्नेहरूले आफ्नो दाबीलाई पुष्टि गर्ने सम्पूर्ण तथ्यहरू तयार गर्नुपर्छ। एउटा जिल्लामा छुट्टै राज्यको दाबी गर्नेहरूले केवल वाक युद्ध गरेर मात्र छुट्टै राज्यसम्म पुग्न सकिन्न। छुट्टै राज्य चहाने बुद्दिजीवीहरू अनुसार पनि छुट्टै राज्यको उठान गर्नको निम्ति सबैले एउटा मुख्य एजेण्डा छुट्टै राज्य मात्र बनाउनुपर्छ।
विभिन्न सङ्गठनमा बसेर पनि एउटै मुद्दामा काम गरेमा त्यसको प्रभाव राष्ट्रियस्तरमा हुनेछ। पहाडको राजनैतिक विचाराधाराको अमेलको कारण नै छुट्टै राज्यको मुद्दा दबाउनको निम्ति सरकारले विभिन्न जुक्तिहरू अप्नाउने मौका पाइरहेको छ। यता ममता व्यानर्जीले बङ्गालमा कुनै पनि अर्को राज्य बन्दैन भनेर खुला घोषणा र चुनौती दिइसकेपछि पहाडका सम्पूर्ण शक्ति एकत्रित बनेर आन्दोलन चर्काउनुपर्ने परिस्थिति रहेको पनि सचेतहरू बताउँछन्। तर अहिले मोर्चाले जीटीएको मुद्दा छोडेको छैन। शीघ्र नै छुट्टै राज्य नहुने भएकोले कमसेकम दार्जीलिङमा विकासको कार्य चल्दै गरोस् भन्ने मोर्चा चहान्छ तर विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिने कि छुट्टै राज्यको मुद्दालाई यसबारे अहिलेसम्म कुनै कार्य भइरहेको छैन।
0 comments: on "जीटीए भर्सेस छुट्टैराज्य"
Post a Comment