एकातिर कृषि मेला अर्कोतिर बन्द रेगुलेटेड मार्केट .....बन्द रहेको कालेबुङ प्राथमिक पाठशाला प्रशिक्षण केन्द्र खोलिने सम्भावना.....युवा मोर्चाको छुट्टै राज्यको आन्दोलन सरकार प्रायोजित हो भनेर प्रमााणित भयो-गक्रायुमो.........भागोपले युवा शक्तिलाई एकिकृत नगर्ने?

एकातिर कृषि मेला अर्कोतिर बन्द रेगुलेटेड मार्केट

प्रज्ज्वल छेत्री
कालेबुङ, 7 जनवरी।
चिया अनि पर्यटन उत्सवमा शहरबासी धेरै रमाए भने अब कृषि मेलामा वर्षभरि खेत, कोदालो अनि हलोहरूसँग हातेमालो गर्ने कृषकहरू रमाउनेछन्‌। दार्जीलिङ जामुनेमा आजदेखि 10 दिनव्यापी कृषि मेला शुरू भइसकेको छ भने कालेबुङको रेलीमा 11 जनवरीदेखि तीनदिनव्यापी मेला हुने तय छ। दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदको तत्परता अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सहयोगमा सम्पन्न यस्ता मेलाले पक्कैपनि कृषकहरूमा नयॉं उर्जा  प्रदान गर्नेछ। मेलाले कृषकहरूको जॉंगरलाई अझ दोब्बर गरिदिन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। यसपल्ट विभागले देखाएको कृषकहरूप्रतिको संवेदनशीलता सराहनीय नै देखिएको छ। विभागले एकापट्टि  कृषकहरूलाई अझ प्रोत्साहित गर्न लाखौं रूपियॉं मेलामा खचर्र् गरिरहेको छ भने अर्कोतिर कालेबुङमा रेगुलेटेड मार्केट बन्दको कारण कालेबुङका कृषकहरूले वर्षभरि खुन पसिना एक गरेर उमारेको उप्जनीको सही मोल पाएका छैनन्‌। सोझै भन्नु हो भने उनीहरू दिन्हौं नै ठगिरहेका छन्‌।  
1872 सालमा पश्चिम बङ्गाल रेगुलेसन एक्ट बनिएपछि कालेबुङमा 11 माइल तोपखानास्थित 1975 सालमा रेगुलेटेड मार्केट बनियो। कृषकहरूले उत्पादन गरेको उब्जनीहरूको सही बजार व्यवस्थापन गर्न भनी शुरू गरिएको रेगुलेटेड मार्केट अहिले आएर अव्यवस्थित बनेको छ। मार्केटको निम्ति विल्डिङ बनियो स्टलहरू बनिए केही सालसम्म सुचारू पनि भयो तर अहलेसम्म व्यवस्थित भने हुन सकेन। हाल रेगुलेट मार्केटको निम्ति बनिएको बिल्डिङहरूको अवस्था जीर्ण बन्दै गइरहेको छ।
2005 सालमा स्टलहरू बनाइने कार्य पूर्ण भएपनि 2006 सालदेखि मार्केट सुचारू हुने विभागीय अधिकारीहरूले त्यसताक बताएको भएपनि मार्केट आजसम्म सुचारू हुन सकेन। मार्केट देखरेख गर्न एउटा कमिटीको अवश्यकता पर्ने  भएपनि हाल एकजना विभागीय सचिवले मात्र मार्केट देखरेख गरिरहेका छन्‌। त्यसो त रेगुलेशन एक्ट अनुसार मार्केट चलाउन कमिटीमा महकुमा अधिकारी चियरमेन, विभागीय अधिकारी सचिव लगायत मजौले कृषक, व्यापारी, समाजससेवक, सम्बन्धित ब्याङ्‌क प्रबन्धक, प्रगतिशील किसान, पञ्चायत समितिका सचिव अनि जिल्ला सभाधिपति कमिटीमा हुन आवश्यक हुन्छ।
कृषकहरूले उब्जनी गरेको उत्पादनलाई रेगुलेटेड मार्केटमा लगेर करातमा बेचिए कृषकहरूले उत्पादनको सही मूल्य पाउने भएको भएपनि रेगुलेटेड मार्केट नै अव्यवस्थित बनेपछि सुदुर्रवर्ती क्षेत्रका कृषकहरूको उब्जनी कमभन्दा कम दाममा खरिदेहरूले किन्ने गर्छन्‌ अनि कृषकहरूले बगाएको परिश्रमको सही मोल नै हुँदैन। यति मात्र होइन रेगुलेटेड मार्केट व्यवस्थित भएदिएको भए पहाडमा उप्जनी भएको उत्पादनहरूको सही बजार व्यवस्थापन हुनेथियो।
अहिले विभागले कृषकहरूको निम्ति लाखौं रूपिँया मेलामा खर्च गरेर देखाएको तत्परता रेगुलेडेट मार्केट पनि सुचारू गर्नमा देखाइदिए कृषकहरू धेरै लाभान्वित हुन्छन्‌ नत्र सँधै पिसिरहने कृषकहरू अझ पनि पिसिरहनेछन्‌। रेगुलेटेड मार्केट सम्बन्धी महकुमा अधिकारी एलएन शेपाले बताअनुसार मार्केटको स्टलहरू अहिले पूर्ण भइसकेको छैन। जसको निम्ति कोलकातामा 60 लाखको टेण्डर पनि भइसकेको  छ। मार्केट सुचारू भएपछि विज्ञापन दिएर लाइसेन्स हुनेहरूलाई नै स्टल राख्न दिइने बताए। मार्केटिङ विभाग र किसानको तालमेलको अभावमा आजसम्म सुचारू बन्न नसकेको कालेबुङको रेगुलेटेड मार्केटले यसपल्ट कालेबुङ भ्रमणअवधी बङ्गालका कृषि व्यवसाय मन्त्री अरूप रोयबाट व्यवस्थित गरिने अनि वेरोजगारहरूलाई मार्केटमा रोजगारको अवसर प्रदान गर्ने आश्वासन दिइएको थियो। मन्त्रीले कालेबुङबासीलाई रेगुलेटेड मार्केट व्यवस्थित गरिदिन्छु भनेर दिएको आश्वासन पूरा गर्छन्‌ गर्दैनन्‌ यो भविष्यले बताउने भएपनि कृषकहरू भने मन्त्रीको आश्वासनमा आश्वस्त भइ बसेका छन्‌। केही वर्षअधि रेगुलेटेड मार्केटमा कार्यरत दशजना कर्मचारीहरूलाई बोर्डको निर्णय बिनै त्यसै निकालिएको थाहा लागेको छ। मार्केट सुचारू बने  निकालिएका दशजनाले फेरि नोकरी पाउँछन्‌ पाउँदैनन्‌ उनीहरू पनि प्रतिक्षा सॉंचिरहेका छन्‌। मार्केटसित कालेबुङका कृष्कहरूको भविष्य जोडिएको कारण यदि यसको निर्माण नभएको खण्डमा अहिले गरिने भनिएको मेलाको औचित्य नै नरहने देखिएको छ। 

बन्द रहेको कालेबुङ प्राथमिक पाठशाला प्रशिक्षण केन्द्र खोलिने सम्भावना

कालेबुङ, 7 जनवरी।
2006 सालमा बन्द भएको कालेबुङ प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र अब विस्तारै फेरि सुचारु हुनसक्ने सम्भावनाहरू देखापर्न थालेको छ।  2005 सालमा प्रत्येक प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्रमा एक वर्षको प्रशिक्षणको मियाद बढाकर दुइ वर्षे भएपनि कालेबुङ प्रशिक्षण केन्द्रमा एक वर्षे प्रशिक्षण नै चलिरह्यो।
 फलस्वरूप यहॉं एकवर्षे प्रशिक्षण लिनेहरूले सरकारी मान्यता पाउन छोडे। यसैले नीजि केन्द्रहरूले वामफ्रण्ट सरकारले एकवर्षे प्रशिक्षण केन्द्र चलाइरहेको उच्च न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरेपछि नै केन्द्र हालसम्म बन्द रहनु परेको बताइएको छ। एसीटीको नियमउसार केन्द्रमा हुनपर्ने धेरजसो क्राइटेरियाहरू कालेबुङ प्रशिक्षण केन्द्रले पुरा गरिसकेको केन्द्रका वर्तमान प्राचार्य मनिन्द्र भूजेलले बताए।
  यसैले अब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाले मात्र केन्द्र सुचारू बन्न नसकेको तिनले बताए। तिनीअनुसार केन्द्रमा एकजना प्राचार्य अनि 6 जना स्थायी शिक्षकहरू रहनै पर्ने हुन्छ। यसैले अब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया नै केन्द्र सुचारू बन्न नसक्नुको कारण बताइएको छ। कालेबुङ प्रशिक्षण केन्द्रमा 2005 अघि प्रशिक्षण लिएकाहरूले अब एकवर्षे ब्रिज कोर्स गरेपछि नै उनीहरूको प्रमाण पत्रले मान्यता पाउने भूजेलले बताए।
 यदि अब केन्द्र  सुचारू बने प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र नभनेर डिप्लोमा इन इलिमेन्टरी एडुकेशन भनिने पनि प्राचार्य भूजेलले बताए। तिनीअनुसार अब प्रशिक्षण लिन चाहने सामान्य वर्गका विद्यार्थीहरूले माध्यमिक अनि उच्चमाध्यमिक परिक्षामा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हुनपर्ने अनि अनुसूचित जाति, जनजाति लगायत अन्य पछौटे वर्गकाहरूले 45 प्रतिशत ल्याएकै हुनपर्नेछ। यदि प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र सुचारू बनेपनि 88 सालको आन्दोलनमा जलाइएको पुरानो बीटी कलेज भवनको आजसम्म जिर्णोद्वार नभएकोले पठन पाठनमा धेरै समस्या हुने देखिएको छ। प्राथमिक शिक्षक हुन अनिवार्य रहने प्रशिक्षण केन्द्र पहाडमा बन्द राख्नुले धेरै विद्यार्थीहरूले प्रशिक्षण लिन चॉंहदा-चॉंहै पनि आजसम्म वञ्चित रहनु पर्‍यो।
 2005 देखि यता एकवर्षे प्रशिक्षण लिएकाहरूले अझ एकवर्षको ब्रिज कोर्स गर्नपर्ने झमेला देखिएको छ। 2009 सालमा बङ्गाल सरकारले 56 हजार प्राथमिक शिक्षक राज्यभरि नै नियुक्ति गर्दापनि छोडिएको पहाड यसपल्ट पनि छोडिएको छ। न त प्रशिक्षण लिएकाहरूलाई बङ्गाल सरकारले रोजगारको अवसर दिएको छ न तै भविष्यमा पनि दिनेछ भन्ने कुरालाई 6 वर्षसम्म प्रशिक्षण केन्द्रसम्म बन्द राख्नुले पुष्टि गर्दछ। 

युवा मोर्चाको छुट्टै राज्यको आन्दोलन
सरकार प्रायोजित हो भनेर प्रमााणित भयो-गक्रायुमो

कालेबुङ, 7 जनवरी।
ममता व्यानर्जीले गोजमुमोलाई खबरदार गर्ने वित्तिकै युवा मोर्चाको आन्दोलनको तीब्रतामा ब्रेक लाग्नुबाट युवा मोर्चाले उनीहरूको आन्दोलन सरकार प्रायोजित हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीको युवा सङ्गठन क्रान्तिकारी गणतान्त्रिक युवा मोर्चाले दाबी गरेको छ। गक्रायुमोका महासचिव अरुण घतानीले भने, ममता व्यानर्जीले औंली देखाउनु अनि युवा मोर्चाको आन्दोलन सेलाउनुले एउटै कुरालाई प्रमाणित गरेको छ कि उनीहरूको आन्दोलन सरकार प्रायोजित हो। तिनले प्रश्न पनि गरे-खै युवा मोर्चाको आन्दोलन? कसले रोक लगायो? अब यस्ता खाले आन्दोलनको घोषणा र घोषणा गर्नेहरूलाई छुट्टै राज्यप्रति इमान्दार कसैले पनि विश्वास गर्ने छैनन्‌। स्मरणीय छ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले कालेबुङमा पत्रकारहरूसित बोल्दै जीटीए गठनमा ढिलाई भएकोले नै युवा मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन चर्काएको कुरा गरेका थिए। तिनको टिप्पणीबाट युवा मोर्चाको आन्दोलन जीटीएको बार्गेनिङ रहेको अनुमान लगाइएको थियो भने विपक्षका पार्टीहरूले सोझै युवा मोर्चाको आन्दोलनलाई 'नाटकबाजी' बताएको थियो। युवा मोर्चाले छुट्टै राज्यको घोषणा गर्ने वित्तिकै विपक्षका पार्टीहरूले धेरैवटा सुझाव दिइरहेको थियो। युवा मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्छ भने जीटीएको सम्झौता जलाउनुपर्ने उनीहरूले बताइरहेका थिए, जो विपक्षका पार्टीहरूमा छन्‌। उनीहरूको भनाइ अनुसार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले छुट्टै राज्यको मुद्दालाई थन्काएर जीटीएको वकालत गरिरहेको छ। यहॉंसम्म कि मोर्चा छुट्टै राज्यको निम्ति होइन जीटीएप्रति गम्भीर रहेको पनि मोर्चाका नेताहरूले बताइरहेको थियो। मूल सङ्गठन भने छुट्टैराज्यको मुद्दा छोडेर जीटीएमा लागिरहेको बेला अनि त्यही पनि गठन नहुँदा मोर्चाभित्र नै अन्तरविरोध भइरहेको बेला युवा मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने बताइरहेकोले युवा मोर्चाले सबैको विश्वास प्राप्त गर्न सकिरहेको थिएन। युवा मोर्चाले मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङलाई नै आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिदिने बारम्बार अनुरोध गर्दा समेत केन्द्रिय समिति युवा मोर्चाको अनुरोधप्रति मौन थियो। 18 दिसम्बरको दिन मोर्चा अध्यक्षले युवा मोर्चाको जनसभालाई सम्बोधन गर्ने अनि युवा मोर्चाको आन्दोलनलाई नेतृत्व दिने हल्ला पनि धेरै चलेको थियो तर विमल गुरूङ जनसभामा आएनन्‌। यसबेला पनि विपक्षका पार्टीहरूले युवा मोर्चालाई सचेत गराउँदै केन्द्रिय समिति बेचिसकेको अनि युवा मोर्चाले मोर्चाबाट अलग भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै युवा मोर्चाको आन्दोलनको बाधक केन्द्रिय समिति हुनसक्ने समेत बताइरहेको थियो। यसैबीच विमल गुरूङ आफैले पनि छुट्टै राज्यको निम्ति मोर्चाले आन्दोलन गर्ने संकेत दिए पनि मोर्चाबाट त्यस्तो कुनै कार्यक्रम भएन। यस्तो बेला नै मोर्चालाई मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले मोर्चाको क्रियाकलाप्रति असन्तुष्टी जाहेर गर्दै मोर्चाले जीटीएको सम्झौताको गरिमा राख्नुपर्ने बताएपछि भने मोर्चाको राजनैतिक क्रियाकलापमा नै ठप्प बनेको छ। सबैले ममताको यो खबरदारीपछि युवा मोर्चाको आन्दोलन के हुन्छ भनेर पर्खेर बसेका थिए तर युवा मोर्चाले पवर्र् घोषणा गरेको खरसाङको जनसभालाई स्थागित गर्‍यो। गक्रायुमो महासचिव अरुण घतानीले युवा मोर्चाको आन्दोलन वास्तवमा जीटीएकै निम्ति गरिएको बोर्गेनिङ मात्र होइन सरकारले उठ भन्दा उठ्‌ने अनि बस भन्दा बस्ने युवा मोर्चाको कार्यपद्धतिलाई औंल्याउँदै युवा मोर्चाको कार्यक्रम पनि सरकार प्रायोजित रहेको प्रमाणित भएको दाबी गरेका छन्‌।

भागोपले युवा शक्तिलाई एकिकृत नगर्ने?
कालेबुङ, 7 जनवरी।
भारतीय गोर्खा परिसङ्घले पहाडका मोर्चा बाहेकका जम्मै राजनैतिक दलहरूलाई एकिकृत गरेर जुन मञ्चको तयार गरेको छ, यसले मोर्चापछिको अर्को शक्तिकोरुप लिइरहेको धेरैले अनुमान गरिरहेका छन्‌। भर्खर भागोपले तयार पारेको गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले दिल्लीमा जीटीए होइन भारतभरिका गोर्खाहरूलाई छुट्टै राज्य चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझाउनमा जुन रणनैतिक कौशलता देखाएको थियो यसले पहाडको राजनैतिक सोंचलाई नै पनि केही मात्रामा परिवर्तन गरिदिएको पर्यवेक्षकहरूले ठान्न थालेका छन्‌। कमसेकम पनि गोटाफोले मुद्दाको दाबी क्षेत्रीयस्तरमा होइन राष्ट्रियस्तरमा गर्नुपर्छ भन्ने सोंचको विजारोपन गरिदिएको थियो। यता भागोपले पहाडका पार्टीहरूलाई एकिकृत त गरे तर ती दलहरूको युवा सङ्गठनहरूलाई भने बाहिर नै राखेको स्पष्ट देखिएको छ। भागोपले भारतभरिका सङ्गठनहरूबाट युवाहरू झिकाएर छुट्टै राज्यको आन्दोलनको निम्ति नयॉं युवा सूत्र तयार पार्ने कार्यक्रम त बनाइरहेको छ तर यसमा अझसम्म पहाडका राजनैतिक दलहरूको युवा सङ्गठनहरूलाई सामेल गराएर सामुहिक युवा शक्तिको गठन गर्ने सोंच भने बनाएको देखिएको छैन। गोटाफोपछि दिल्लीमा क्रामाकपाले पनि जुन कार्यक्रमहरू गरेको थियो त्यसले एउटा के संकेत गरेको थियो भने अब गोटाफोले सबै दलहरूलाई दिल्लीमुखी बनाउन प्रेरित गरिरहेको छ, जसलाई राष्ट्रियस्तरको आन्दोलनको शुभ संकेत मानिएको थियो। जसरी केन्द्रिय नेतृत्वहरूलाई भागोेपले गोटाफोमा एकिकृत गर्‍यो, त्यसरी नै अन्य दलहरूको युवा सङ्गठनहरूलाई भने किन एकिकृत नगरेर केवल भागोपको मात्र युवाहरूलाई एकिकृत गरिरहेको छ भन्ने कुरा युवा जमातमा उठ्‌दै गइरहेको प्रश्न बनेको छ। मोर्चाको युवा सङ्गठनले पनि छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने भनिरहेको अवस्थामा मोर्चाको युवा मोर्चा समेतलाई लिएर अनि अन्य जम्मै दलको युवा सङ्गठनलाई लिएर भागोपले गोटाफो निर्माणको पहल गरेजस्तै पहल गरेको उचित हुने कुरा पनि चलिरहेको छ। पहाडमा सबै दलको चहाना छुट्टै राज्य नै भएकोले दलदेखि माथि उठेर युवाशक्तिलाई एकिकृत गरेर गरिएको आन्दोलन प्रभावकारी हुनसक्ने पर्यवेक्षकहरूको भनाइ रहेको छ। युवाहरूमा जोश र कार्य गर्ने फरक सोंच हुने भएकोले शिक्षित युवाहरूको एउटा बलियो अनि संयुक्त मञ्च(गोटाफो झैं) हुनु अनिवार्य रहेको कुरा पनि पर्यवेक्षकहरू बताउँछन्‌।  भागोपको युवाहरूलाई लिएर हुने बैठकपछि सबै दलका युवाहरूलाई एकिकृत गर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि अहिले चलिरहेको छ।