जीटीए अघि दुइस्तरीय जीटीएपछि त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ-डा.छेत्री

प्रज्ज्वल छेत्री
कालेबुङ,९ जनवरी|
जीटीए गठनअधि नै दार्जीलिङ पहाडमा पञ्चायत चुनाउ होस् भन्ने  गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले चाहिरहेको छ| जीटीए गठनअघि नै १५० वटा ग्राम पञ्यात र २४ वटा खण्ड बनाइनुपर्ने मोर्चाको माग रहेको छ| जीटीए गठनअघि नै हुने भनिएको पञ्चायत चुनाउ गोरामुमोको समयको झैं दुइ स्तरीय नै हुनेछ| यसको अर्थ पञ्चायत र खण्ड बढेपनि पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ हुन जीटीए नै पर्खन पर्नेछ| अहिले दुइस्तरीय चुनाउ भइहाल्ने अनि पछिबाट जीटीएको सीमाङ्कन पूर्ण भइसकेर जीटीए अस्तित्वमा आएपछि नै त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउन मोर्चाले पहल गर्ने भएको आज मोर्चा प्रवक्ता एवं कालेबुङका विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले बताए| तिनले भने, मोर्चा राज्य अनि केन्द्र सरकारमाझ भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा स्पष्ट लेखिएको छ पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराइनेछ| पहिलेको जस्तो ग्राम पञ्चायत, पञ्चयात समिति अनि त्यसको माथि दोगापाप हाम्रोमा हुँदैन| हाम्रोमा जिल्ला परिषद थपिएको हुन्छ अनि त्यसको माथिबाट जीटीए हुन्छ| तर जीटीए बनिएपछि नै त्रिस्तरीय पञ्चायत  सम्भव रहेको छेत्रीले बताए| हाल दुइस्तरीय पञ्चायत चुनाउ हुने लगभग तय रहेको छ भने मोर्चाको खण्ड अनि पञ्चायतहरूलाई बढोत्तरी गर्ने कुरा अहिले महत्वपूर्ण विषय रहेको छ| स्मरण गराइन्छ, हाल दार्जीलिङ पहाडको ८ वटा खण्डहरूमध्ये कालेबुङ खण्ड १ ले १८ वटा ग्राम पञ्चायतलाई देखरेख गर्नेगर्छ भने खण्ड २ ले १४ वटालाई अनि खण्ड तीनले ११ वटा ग्राम पञ्चायतहरूलाई हेर्छ|  सिलगढीमा २२ वटा ग्राम पञ्चायतमा ४ वटा खण्ड हुनसक्छ भने बिजनबारीमा २३ वटा ग्राम पञ्चायतमा केवल एउटा मात्र खण्ड विकास कार्यलय हुनु जस्तो विडम्बना पनि दार्जीलिङ पहाडमा नै रहेको छ| सिलगढीमा २२ वटा ग्राम पञ्चायतमा ४ वटा खण्ड बनाउनु अशोक भट्टचार्यको पहल भएपनि बिजनबारीमा एउटा मात्र खण्ड हुनु राजनैतिक इच्छाशक्ति नरहनुको कारण रहेको स्पष्ट छ|  यता महकुमा अधिकारी एलएन शेर्पाले बताएअनुसार अहिले पञ्यायत चुनाउको हल्ला चलिरहेको भएपनि विभागीय पक्षलाई कुनै निर्देश आएको छैन| दार्जीलिङ पहाडमा यतिका वर्षसम्म पञ्चायत चुनाउ नभएकोले गाउँले विकासको मुख देख्न पाएको छैन यसैले महकुमा अधिकारी एल. एन. शेर्पाले धेरै वर्षअघि नै पहाडमा पञ्चायत चुनाउ हुनपर्ने विचार पोखे| एउटा ग्राम पञ्चायत कार्यालय धाउन समेत पनि  ५-६ घण्टाभन्दा अधिक समय हिँड्नपर्ने अवस्था गाउँमा रहेको अनि बाटो समेत नहुँदा गॉंउहरू अहिले सोंचनीय बनिसकेको पनि महकुमा अधिकारीले बताए| यसैले खण्ड र पञ्चायतहरूको बढोत्तरीसँगै यथाशीघ्र पञ्चायत चुनाउ गराउन उचित रहने पनि तिनले बताए| अर्कोतिर संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी नर्बु सी. शेर्पाले पनि खण्ड र पञ्चायतको बढोत्तरी हुनैपर्ने बताए| ग्राम पञ्चायतले गर्न नसकेको काम पञ्चायत समितिले गर्ने अनि त्यसपछि पनि नभएको जिल्ला परिषदले गर्ने बताउँदै दार्जीलिङ पहाडमा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा हुनसके त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउन आवश्यक रहेको शेर्पाले बताए| १९७३ सालमा बङ्गालमा पञ्चायती राज व्यवस्थाको ऐन बनिएको भएपनि १९७८ सालमा यो व्यवस्था राज्यमा लागु भयो| दार्जीलिङ पहाडमा पनि चलिरहेको पञ्चायती राज व्यवस्था २००४ मा दार्जीलिङ पहाडमा राजनैतिक उतरचडाउको कारण अहिलेसम्म हुनसकेको थिएन| फलस्वरूप जीटीएको हस्ताक्षरपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अहिलेलाई दुइस्तरीय अनि पछिबाट त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ हुनपर्ने माग गरेपछि ८ वर्षपछि फेरि पहाडमा पञ्चायत चुनाउ हुने देखिएकोले विकास पर्खेर बसेको गाउँमा आशा जागेर आएको छ|