मोर्चा र ममता नै छुट्टै राज्य आन्दोलनकारीहरूको निम्ति दह्रिने वाधक

तेलङ्गना मुद्दामाथि 1 जुलाईसम्म निर्णय नभए राजिनामा शुरू

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 23 जून।

वाम सरकारलाई किनारा लगाएपछि ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङलाई जुन स्वायत्ता र आर्थिक प्याकेज दिएर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकारी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई मनाउने काम गर्‍यो, यसको निम्ति केन्द्र सरकार ममता म्याजिकदेखि प्रशन्न छ। ममताले भारतमा नै कुनै पनि छुट्टैराज्यको सवाललाई ठाड़ो विरोध गरेको कारण नै केन्द्र सरकारले तेलङ्गनाको मुद्दामाथि पक्कापक्की निर्णय गर्न सकेको छैन। यद्धपि आन्द्र प्रदेशका कंग्रेस मन्त्री, सासंद अनि विधायकहरूले केन्द्रलाई 1 जुलाईसम्मको अल्टिमेटम दिइसकेको छ।

यदि 1 जुलाईसम्म केन्द्रले तेलङ्गना मुद्दालाई लिएर कुनै पनि चुडान्त निर्णय नगरे आन्दोलनलाई निचोड़मा पुर्‍याउन कंग्रेसी नेतृत्वहरूले रणनीति तयार गरिसकेका छन्‌। बीबीसीले उल्लेख गरे अनुसार आन्द्रका कंग्रेसी नेताहरूले यसै महिनाको अन्तिमसम्म कुनै निर्णय नगरे पार्टीलाई त्यागपत्र सुम्पने निश्चित भइसकेको छ। यदि आन्द्रका कंग्रेसी नेताहरूले हाइकमाण्डमा त्यागपत्र बुझाए कंग्रेसलाई यति ठूलो झट्‌का लाग्नेछ कि यसको भरपाइ कतै पनि सम्भव हुने छैन। सोनिया गान्धीलाई पत्र पठाउँदै भनिएको छ, छुट्टैराज्यबाहेक कुनै पनि विकल्प स्वीकार्य हुनेछैन। यसै महिनाको अन्तसम्म कुनै चुडान्त निर्णय नगरिए पार्टीका सबै नेताहरूले दललाई राजिनामा दिने छन्‌। अहिलेसम्म 11 जना सांसद, 6 जना मन्त्री, 22 जना विधायक अनि 9 जना पार्षदले राजिनामा पत्र कंग्रेसी नेता जन्ना रेड्डीसमक्ष जमा गरिसकेका छन्‌।

राजिनामा पछि 5 जुलाईदेखि आमरण अनशन गरिने तय भइसकेको छ। कुनै पनि परिस्थितिमा राज्य लिएरै छोड्‌ने पक्षमा आन्दोलनकारीहरू रहेको हैदरावादका पत्रकार उमर फारूकले जनाएका छन्‌। तिनी अनुसार तेलङ्गना आन्दोलनकारीहरूको निम्ति राज्यको साटो दार्जीलिङ मोडल बोकेर केन्द्र बसेको छ, तर यसले तेलह्गना आन्दोलनकारीहरूलाई कुनै परक पर्नेवाला छैन। दार्जीलिङका आन्दोलनकारीहरू झैं आर्थिक प्याकेज र स्वायत्ता चहानु हो भने श्रीकृष्ण आयोगको रिपोर्टलाई दुत्कार्ने थिएनन्‌।

ममता व्यानर्जीले सहजरूपमा नै दार्जीलिङको छुट्टैराज्यको समस्या समाधान गरिदिएपछि तेलङ्गनाका आन्दोलनकारीहरूलाई केन्द्रले प्रेसर शुरू गरिसकेको छ। यही कुरा बुझेकोले आन्दोलनकारीहरू अझ सशक्त बनेका छन्‌ भने केन्द्रका व्यवहारको कारण नै आन्द्रमा कंग्रेस नेताहरूलाई पार्टी चलाउन गाह्रो परिरहेको छ। श्रीकृष्ण आयोगलाई ठाड़ै विरोध गरिएको कारण केन्द्रले तेलङ्गनाको मुद्दालाई लिएर केही बोल्ने आँट गरेको छैन। दार्जीलिङको मोडल झैं स्वायत्ता र आर्थिक प्याकेजको कुरा तेलङ्गनाका आन्दोलनकारीहरूसित राख्ने परामर्श ममता व्यानर्जीले केन्द्रलाई दिएको छ।

तर आन्द्रका कंग्रेसी नेताहरूले सोनिया गान्धीलाई पत्र लेख्दै आउँने संसदसत्रमा तेलङ्गनाको बील ल्याइनुपर्ने अनि यसको घोषणा यसै महिनाको अन्तमा गर्नुपर्ने दवाब राखिदिएको छ। कंग्रेस कोर कमिटीका सदस्यहरूले गृहमन्त्री पी.चिदम्बरम अनि वित्तमन्त्री प्रणव मुखर्जीलाई आन्द्रको परिस्थितिमाथि जानकारी दिइसकेका छन्‌। यता ममताले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई सधैँभरिको निम्ति अन्त गर्दै स्वायत्ता र आर्थिक प्याकेजले आन्दोलनकारी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई सहमतिमा ल्याइसकेपछि तराई र डुवर्सको सीमाङ्‌कनको प्रक्रिया चलिञ्जेलसम्म दागोपापलाई नै चलाउनको निम्ति 30 जूनमा बोर्ड अफ एडमिनिष्ट्रेशन गठन गर्ने तय भइसकेको छ।

कलकत्ताका पत्रकार पार्थ मुखोपाध्याय अनुसार मोर्चाले राखेको सीमाह्कनको कुरालाई ममता व्यानर्जीले ठाडो विरोध गरिसकेकी छन्‌। यसको निम्ति केवल औपचारिकता मात्र मेट्‌ने काम हुनेछ। मोर्चा परिषद्को निम्ति मात्र नभएर बोर्ड अफ एडमिनिष्ट्रेशनको निम्ति पनि साह्रै उत्सुक रहेको छ। पहाड़का विधायकहरू अहिलेदेखि नै पहाड़को विकासको निम्ति क्षेत्र भ्रमणमा लागिसकेका छन्‌।

यता ममता व्यानर्जीले पनि मन्त्रीहरू पठाएर मोर्चाको मन जित्ने प्रयासलाई जारी राखेकी छन्‌। पहाड़कोे जिम्मा वोर्डलाई दिने भएपनि तिनले गोर्खाल्याण्डलाई स्वीट्‌जरल्याण्ड बनाउने प्रणलाई स्थीर नै राखेकी छन्‌। तिनी चहान्छन्‌ मोर्चाले होइन ममता र तृणमूलले नै पहाड़को विकासको माइलखुट्टी तय गरोस्‌‌‌, यसो हुनसक्यो भने ममताले केन्द्रमा आफ्नो प्रभुतालाई दह्रो गर्न सक्नेछिन्‌, जसको कारण कंग्रेसले देशको कुनै पनि कुनामा उठिरहेको छुट्टैराज्यको मागमाथि बोल्न अघि ममतालाई दसपल्ट सोंच्नुपर्नेछ।

यस हिसाबले मोर्चाले केवल गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई मात्र असर गरेको छैन, देशभरि भइरहेको छुट्टैराज्य आन्दोलनकारीहरूलाई पनि असुविधामा हालेको अनुमान गरिन थालिएको छ। पहाड़मा आउने परिषद्ले तेलङ्गनाका आन्दोलनकारीहरूलाई कतिको असर गर्ने हुन्‌, त्यो 5 जून देखि नै थाहा पाइने छ। यति मात्र होइन छुट्टैराज्यको निम्ति आन्दोलनकारीहरूमा रहेको स्वार्थ पनि यहीँबाट छुट्टिने भएको छ।