अधिकारको निम्ति लेप्चाहरूले अब आत्मदाह गर्ने

मनोज वोगटी
कालेबुङ,26 अगस्त।
आफ्नो अधिकारको निम्ति लेप्चाहरूले अहिले त केवल धर्ना दिने काम मात्र गरिरहेको छ। यसको अर्थ हो लेप्चाहरूले गणतान्त्रिक पद्धतिमा सरकारलाई आफ्नो दाबीहरूप्रति ध्यानाकर्षण गराउनु। तर लेप्चाहरूले आप्नो अधिकारको दाबी गर्न शुरू गर्ने वित्ति कै ममताको सरकारले उनीहरूलाई दबाउन प्रशासनिक चलखेल पनि शुरू गरिरहेको छ।

यता लेप्चाहरूको आन्दोलन जति दबाउँछ उति सक्रिय हुने देखिएको छ। बङ्गाल सरकारको दमननीतिप्रति लेप्चाहरू दिनोदिन रुष्ट बनिरहेको छ। हिजो कोलकाताको सुवोध मल्लिक स्क्वायर, राइटसर्र् अनि विधानसभा परिसरमा आफ्नो न्यायसंगत दाबीहरू लिएर धर्ना गर्ने 300 प्रतिनिधिहरू मध्ये 90 प्रतिनिधिहरूलाई प्रेसिडेन्सी जेलमा थुनेपछि उनीहरूको उन्मुक्तिको निम्ति जिल्लाभरि लेप्चाहरूले विक्षोभ प्रदर्शन गरेका थिए। य

सैक्रममा लेप्चाहरूले आज पेन डाउनको कार्यक्रम गोषणा गरेका थिए, जसलाई सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका लेप्चाहरूले आज अक्षरस्‌ पालन गरे। लेप्चा डेभलोपमेन्ट काउन्सिल तथा बोर्ड, राज्य सभा र विधानसभामा लेप्चा प्रतिनिधिहरू अनि प्राथमिकदेखि विश्वविद्यालयसम्म लेप्चा भाषामा पठनपाठन, यी तीनवटा मागमा लेप्चाहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्‌।

यता जीटीएमा हस्ताक्षर गरियो अनि जीटीएभित्र पहाडका आदिवासी लेप्चाहरूको संरक्षणको निम्ति कुनै पनि सहुलियत राखिएन। यद्दपि लेप्चाहरूले केन्द्र अनि राज्य सरकारलाई बारम्बार चढाएको ज्ञापनमा भविष्यमा कुनै पनि राजनैतिक तथा अन्य मुद्दा छिनाफाना हुँदा यस अञ्चलको प्राचीन रैथाने जातिको हैसियतले लेप्चाहरू पनि निपटारा कार्वाईमा सामेल हुनुपर्छ-भनेर अर्जी चढाएका हुन्‌। लेप्चाहरूको यो अर्जीलाई अहिलेसम्म न त राज्य सरकार न केन्द्र सरकार न त क्षेत्रीय राजनैतिक दलले नै महत्व दियो।

लेप्चाहरू अनुसार यसपल्टको राजनैतिक छिनाफानाबाट पनि लेप्चाहरूलाई बाहिर राखिएपछि लेप्चाहरूले आफ्नै क्षेत्रमा असुरक्षित अनुभव गरिरहेका छन्‌। आफ्नै भाषा, संस्कृति, परम्परायुक्त निश्चित प्राचीन रैथाने लेप्चाहरूले अहिलेसम्म पनि सरकारले कुनै महत्व नदिएपछि आफ्नो जाति, भाषा, संस्कृति र परम्पराहरूको संरक्षणको निम्ति संविधानले दिएको अधिकार माग्न बाध्य परेको लेप्चाहरूको भनाई छ।

इण्डिजिनस लेप्चा ट्राइबल फोरममा महासचिव पावल सिमिकसित बुझ्न चहॉंदा तिनले भने, ममता व्यानर्जीले जङ्गल महलको समस्या सामाधान गर्दै सोह्र सय सौताली भाषाका शिक्षकहरू नियुक्त गर्न सक्छन्‌, गोर्खाहरूको निम्ति जीटीए दिन सक्छन्‌ भने पहाडका प्राचीन जातिको अधिकार किन दिन सक्दैनन्‌? हाम्रो दाबीमा जबसम्म मुख्यमन्त्रीको हस्तक्षेप र आश्वासन हुँदैन तबसम्म लेप्चाहरूले आन्दोलन गर्ने छन्‌। तिनी अनुसार लेप्चाहरूले 2009 देखि नै लेप्चा डेभलोपमेन्ट काउन्सिल तथा बोर्डको माग गर्दै आइरहेको भए पनि सरकारले अनदेखा गरिरहेको छ। तिनले भने, हामीलाई अनदेखा गर्नु हाम्रो दाबीलाई कुल्चिनु हो। हामी अधिकारको निम्ति जे पनि गर्न तयार छौं। तिनले अहिले लेप्चाहरूले आन्दोलनको तयारी गरिरहेको पनि जनाए। तिनले भने, अब लेप्चाहरूले आमरण अनशन जस्तो गणतान्त्रिक आन्दोलन गर्नेछन्‌। यसले पनि नभए आत्मदाहको कार्यक्रम शुरू हुनेछ।

अर्कोतिर थाहा लागे अनुसार जिल्लामा लेप्चाहरू मोठ जनसंख्याको 20 प्रतिशत छन्‌। लेप्चाहरूको मोठ 40 हजार ऐकर जमीन छ तर सरकारले मात्र होइन पहाडका राजनैतिक दलहरूले समेत अल्पसख्यक रहेको ठानेर उनीहरूको मागलाई अन्देखा गरिरहेको छ। प्राचीन जाति रहेको हिसाबमा उनीहरूले आफ्नो अधिकारको दाबी गर्नु न्याय सङ्गत छ तर उनीहरूको पक्षमा अहिलेसम्म अन्य कुनै पनि समुदाय बोलेका छैनन्‌।

लेप्चाहरूले जनसंख्याको अनुपातमा जीटीएमा पनि आरक्षण हुनुपर्ने दाबी पनि गरिरहेका छन्‌। अर्कोतिर मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले सबै जातिलाई जीटीएमा समेट्‌ने प्रतिबद्धता देखाइरहेका छन्‌ तर कागजमा भने लेप्चाहरूको निम्ति कुनै सहुलियत उल्लेख छैन। केवल मौखिक आश्वासनलाई पनि महत्व नदिने लेप्चाहरूले बताइरहेका छन्‌। सूत्र अनुसार लेप्चाहरू आफ्नो अधिकारको निम्ति युनओको ढोका पनि ढकढकाउन सक्छन्‌ किन भने युएनओले प्रचीन जातिको संरक्षणको निम्ति विभिन्न देशहरू सित सम्झौता गरेको छ, जसमा भारतले पनि हस्ताक्षर गरेको छ।