कालेबुङ,13 दिसम्बर।
आखिर सही प्रश्नको उत्तर सहीरुपले नै दिन सांसद जसवन्त सिंहको राजनैतिक कर्तव्य हो। गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले चेपारोमा पारेपछि सांसद जसवन्त सिंहलाई भन्न करै लाग्यो, छुट्टै राज्य माग्ने हो भने जीटीए रद्द गर्नुपर्छ। किन भने तिनलाई थाहा छ जीटीए छुट्टै राज्यको मुद्दा थन्काएर थापिएको दल बचाउँने मुद्दा हो। जीटीए ग्रहण गर्दा सांसद जसन्त सिंहलाई सांसद बनाउनुको औचित्य नै विवादमा पर्ने थियो। तिनी सम्पूर्ण गोर्खाहरूको दृष्टिकोणमा ठगार र गद्दार राष्ट्रिय नेताकोरुपमा चिनिने थिए। वास्तवमा तिनलाई गोर्खाहरूको निम्ति देशमा छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। तर जसले पनि मुद्दाको वकालत गरिरहेको छ उसको नियत नै छुट्टै राज्य बनाउने नभएपछि अनि आफ्नै भूलको कारण वकालती गर्ने दल राजनैतिक असुविधामा पर्दै गएपछि सुरक्षा कवच चाहिने भएकोले जीटीएमा लागेपछि सांसदले के गरुन्। तिनलाई जिताएर पठाएकोमा कृतज्ञतास्वरुप केन्द्रिय नेताहरूसित जीटीएको निम्ति भेटाउन करै लाग्यो। तिनी जीटीए गठन हुने कुराले यसकारण ढुक्क थिए कि अब छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा उठाउने तिनको मूल दायित्व नै सकियो।
तर गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले तिनलाई भेटेपछि तिनले कुरा बुझे। सही कुरा बताउने सही मौका रहेको सम्झिए अनि भनिदिए, जीटीए रद्द नगरी छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड माग्न सकिँदैन। तिनले यसो त भनिदिए तर पर्यो मोर्चा फन्दामा। मोर्चा जति सक्दो जीटीए गठन गर्नको निम्ति विभिन्न राजनैतिक चलखेलमा लागेको छ।
केन्द्र र राज्यलाई तर्साउन युवा मोर्चाको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको हाउ देखाइरहेको छ भने तराई र डुवर्सको असुविधा पनि हटाएर बाटो खुल्ला राखेको छ। तर राज्य र केन्द्र भने जीटीए गठन गर्ने पक्षमा छैन। मायावतीले उत्तरप्रदेशलाई चारभागमा बॉंड्ने भएपछि त अझ जीटीए गठनको औचित्य नै सङ्कटमा परेको छ। किन भने ममता व्यानर्जीले केन्द्रलाई जीटीएपछि गोर्खाल्याण्डको कुरा नउठ्ने कुरामा केन्द्रलाई आश्वस्त गराएको छ। जीटीएको सम्झौताको बेला पी.चिदम्बरम उपस्थित हुनुको एउटा कारण ममताले छुट्टै राज्यको आवाजलाई दबाएर समस्या समाधान गरेको हो होइन भन्ने कुरा बुझ्न रहेको बताइन्छ। त्यसै कारण ममता व्यनर्जीले चारपल्ट बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनेर प्रश्न गर्दा त्यसको समर्थनमा नेतासित नै मोर्चा समर्थकहरूले थप्पडी मारेर मात्र नपुगेर नाचेर पनि समर्थन गरेका थिए। तर चिदम्बरमलाई जीटीए पनि स्थायी समाधान होइन भन्ने कुरा राम्ररी नै थाहा छ। मायावतीले छुट्टै राज्य आन्दोलनकारीहरूलाई बल पुर्याउने कार्य गरेपछि अहिले जीटीए गठन गर्नु फेरि छुट्टै राज्यको मुद्दाको निम्ति अर्को आन्दोलनको परिस्थिति तयार पार्नु रहेको कुरा केन्द्रले बुझेको छ। यसै परिस्थितिलाई अध्ययन गरिरहेका पहाडका दलहरुले अहिले गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स बनाएर केन्द्रिय नेताहरूलाई जीटीए नै गोर्खाहरूको समस्याको समाधान होइन भन्ने कुरा बुझाउन शुरू गरेको छ। यो कुरा दिल्लीमा जीटीए र गोर्खाल्याण्डको मुद्दामा चासो राख्नेहरूमा डडेलो सल्किए जस्तै पुग्न थालेको बताइन्छ। सही समयमा सही कुरा नउठाए छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा सधैँको निम्ति हराउने स्पष्ट रहेकोले टास्क फोर्स मात्र होइन पहाडका विभिन्न राजनैतिक अनि अराजनैतिक दलहरूले पनि दिल्लीमा आफ्नो पक्षको कार्य शुरू गरिसकेको छ।
दार्जीलिङका केही अराजनैतिक सङ्गठनहरूले पनि दिल्लीमा केन्द्रिय नेताहरूसित भेटेर जीटीएलाई धोका रहेको बताउने अनि छुट्टै राज्यले मात्र गोर्खाहरू सुरक्षित रहने कुरा बुझाउन शुरु गरेको सूत्रले बताएको छ। यस्तो अवस्थामा मोर्चा कै सांसद जसवन्त सिंहले पनि जीटीए रद्द गर्नुपर्ने बताएपछि दिल्लीमा छुट्टै राज्यको निम्ति कार्य गरिरहेको गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स र अन्य सङ्गठनहरूलाई बल त मिलेको नै छ यता मोर्चालाई भने अप्ठ्यारोमा पारिदिएको छ। मोर्चा जो, जीटीए गठन गर्नको निम्ति जोन बारलालाई मनाएर तयारीमा बसेको छ।
बारलालाई जीटीएभएपछि नै जीटीए सभाले जीएटीए भनेर नाम परिवर्तन गर्ने बताइदिएकोले जोन बारलाले पनि ठूलाठूला सपना देख्न शुरू गरिसकेका छन्। यसकारण तिनलाई राज्य कमिटी झीङ्गाको टाउको जत्रो पनि लागेको छैन। केन्द्र सरकार अन्नाको मसलाले नै व्यस्त छ, त्यहीँमाथि एफडीआई र अन्य मुद्दाले अल्झिरहेको बेला मायावतीको अर्को झट्का अनि गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले शुरू गरेको सचेतना कार्यक्रमले जीटीएतिर फर्किन केन्द्रले उचित मानेको छैन। यसै कारण अब दलीय अस्तित्व बँचाउन पहाडमा जीटीए भर्सेस छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दाबीच घमासान हुने लक्षण देखापरेको छ।
आखिर सही प्रश्नको उत्तर सहीरुपले नै दिन सांसद जसवन्त सिंहको राजनैतिक कर्तव्य हो। गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले चेपारोमा पारेपछि सांसद जसवन्त सिंहलाई भन्न करै लाग्यो, छुट्टै राज्य माग्ने हो भने जीटीए रद्द गर्नुपर्छ। किन भने तिनलाई थाहा छ जीटीए छुट्टै राज्यको मुद्दा थन्काएर थापिएको दल बचाउँने मुद्दा हो। जीटीए ग्रहण गर्दा सांसद जसन्त सिंहलाई सांसद बनाउनुको औचित्य नै विवादमा पर्ने थियो। तिनी सम्पूर्ण गोर्खाहरूको दृष्टिकोणमा ठगार र गद्दार राष्ट्रिय नेताकोरुपमा चिनिने थिए। वास्तवमा तिनलाई गोर्खाहरूको निम्ति देशमा छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। तर जसले पनि मुद्दाको वकालत गरिरहेको छ उसको नियत नै छुट्टै राज्य बनाउने नभएपछि अनि आफ्नै भूलको कारण वकालती गर्ने दल राजनैतिक असुविधामा पर्दै गएपछि सुरक्षा कवच चाहिने भएकोले जीटीएमा लागेपछि सांसदले के गरुन्। तिनलाई जिताएर पठाएकोमा कृतज्ञतास्वरुप केन्द्रिय नेताहरूसित जीटीएको निम्ति भेटाउन करै लाग्यो। तिनी जीटीए गठन हुने कुराले यसकारण ढुक्क थिए कि अब छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा उठाउने तिनको मूल दायित्व नै सकियो।
तर गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले तिनलाई भेटेपछि तिनले कुरा बुझे। सही कुरा बताउने सही मौका रहेको सम्झिए अनि भनिदिए, जीटीए रद्द नगरी छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड माग्न सकिँदैन। तिनले यसो त भनिदिए तर पर्यो मोर्चा फन्दामा। मोर्चा जति सक्दो जीटीए गठन गर्नको निम्ति विभिन्न राजनैतिक चलखेलमा लागेको छ।
केन्द्र र राज्यलाई तर्साउन युवा मोर्चाको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको हाउ देखाइरहेको छ भने तराई र डुवर्सको असुविधा पनि हटाएर बाटो खुल्ला राखेको छ। तर राज्य र केन्द्र भने जीटीए गठन गर्ने पक्षमा छैन। मायावतीले उत्तरप्रदेशलाई चारभागमा बॉंड्ने भएपछि त अझ जीटीए गठनको औचित्य नै सङ्कटमा परेको छ। किन भने ममता व्यानर्जीले केन्द्रलाई जीटीएपछि गोर्खाल्याण्डको कुरा नउठ्ने कुरामा केन्द्रलाई आश्वस्त गराएको छ। जीटीएको सम्झौताको बेला पी.चिदम्बरम उपस्थित हुनुको एउटा कारण ममताले छुट्टै राज्यको आवाजलाई दबाएर समस्या समाधान गरेको हो होइन भन्ने कुरा बुझ्न रहेको बताइन्छ। त्यसै कारण ममता व्यनर्जीले चारपल्ट बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनेर प्रश्न गर्दा त्यसको समर्थनमा नेतासित नै मोर्चा समर्थकहरूले थप्पडी मारेर मात्र नपुगेर नाचेर पनि समर्थन गरेका थिए। तर चिदम्बरमलाई जीटीए पनि स्थायी समाधान होइन भन्ने कुरा राम्ररी नै थाहा छ। मायावतीले छुट्टै राज्य आन्दोलनकारीहरूलाई बल पुर्याउने कार्य गरेपछि अहिले जीटीए गठन गर्नु फेरि छुट्टै राज्यको मुद्दाको निम्ति अर्को आन्दोलनको परिस्थिति तयार पार्नु रहेको कुरा केन्द्रले बुझेको छ। यसै परिस्थितिलाई अध्ययन गरिरहेका पहाडका दलहरुले अहिले गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स बनाएर केन्द्रिय नेताहरूलाई जीटीए नै गोर्खाहरूको समस्याको समाधान होइन भन्ने कुरा बुझाउन शुरू गरेको छ। यो कुरा दिल्लीमा जीटीए र गोर्खाल्याण्डको मुद्दामा चासो राख्नेहरूमा डडेलो सल्किए जस्तै पुग्न थालेको बताइन्छ। सही समयमा सही कुरा नउठाए छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा सधैँको निम्ति हराउने स्पष्ट रहेकोले टास्क फोर्स मात्र होइन पहाडका विभिन्न राजनैतिक अनि अराजनैतिक दलहरूले पनि दिल्लीमा आफ्नो पक्षको कार्य शुरू गरिसकेको छ।
दार्जीलिङका केही अराजनैतिक सङ्गठनहरूले पनि दिल्लीमा केन्द्रिय नेताहरूसित भेटेर जीटीएलाई धोका रहेको बताउने अनि छुट्टै राज्यले मात्र गोर्खाहरू सुरक्षित रहने कुरा बुझाउन शुरु गरेको सूत्रले बताएको छ। यस्तो अवस्थामा मोर्चा कै सांसद जसवन्त सिंहले पनि जीटीए रद्द गर्नुपर्ने बताएपछि दिल्लीमा छुट्टै राज्यको निम्ति कार्य गरिरहेको गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स र अन्य सङ्गठनहरूलाई बल त मिलेको नै छ यता मोर्चालाई भने अप्ठ्यारोमा पारिदिएको छ। मोर्चा जो, जीटीए गठन गर्नको निम्ति जोन बारलालाई मनाएर तयारीमा बसेको छ।
बारलालाई जीटीएभएपछि नै जीटीए सभाले जीएटीए भनेर नाम परिवर्तन गर्ने बताइदिएकोले जोन बारलाले पनि ठूलाठूला सपना देख्न शुरू गरिसकेका छन्। यसकारण तिनलाई राज्य कमिटी झीङ्गाको टाउको जत्रो पनि लागेको छैन। केन्द्र सरकार अन्नाको मसलाले नै व्यस्त छ, त्यहीँमाथि एफडीआई र अन्य मुद्दाले अल्झिरहेको बेला मायावतीको अर्को झट्का अनि गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले शुरू गरेको सचेतना कार्यक्रमले जीटीएतिर फर्किन केन्द्रले उचित मानेको छैन। यसै कारण अब दलीय अस्तित्व बँचाउन पहाडमा जीटीए भर्सेस छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दाबीच घमासान हुने लक्षण देखापरेको छ।
0 comments: on "सांसदको वयानले पार्यो मोर्चालाई फन्दामा"
Post a Comment