समाचारको व्यापार

हामी पत्रकारहरू आफूलाई राज्यको चौथो अंग भएकोमा गर्व गर्छौं। तर, पछिल्ला तीनचार वर्षयता सञ्चार माध्यमहरू यति व्यापारमुखी हुँदै गएका छन्, यो 'फोर्थ स्टेट' (चौथो अंग) हो कि 'रियल स्टेट' (घरजग्गा कारोबार) भन्नै गाह्रो छ।

अतिव्यापारमुखी सञ्चार माध्यमले संस्थागत रूपमै झुठो बोल्छ। सञ्चार माध्यमहरूबीचको चर्को प्रतिस्पर्धाले पनि यस्तो प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ। सन् ('दी हिन्दु'का ग्रामीण मामिलासम्बन्धी सम्पादक साइनाथले गएको मंगलबार खोज पत्रकारिता केन्द्रद्वारा आयोजित कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश।)

नागरिक :

२००९ नोभेम्बर महिनामा 'दी हिन्दु'को पहिलो पृष्ठमा हामीले एउटा समाचार छाप्यौं, जसले पत्रकारितामा नयाँ शब्द जन्मायो- 'पेड न्युज'। अर्थात्, पैसा लिएर छापिएको समाचार।

यो शब्द महाराष्ट्रको विधानसभा निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र विभिन्न सञ्चार माध्यमबीच भएको लेनदेनलाई आधार मानेर जुराइएको हो।

महाराष्ट्रको विधान सभामा जम्मा २ सय ८८ सिट हुन्छन्। त्यतिबेला निर्वाचनको प्रचारप्रसार जोडतोडका साथ चलिरहेको थियो। महाराष्ट्रमा हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी लगायत विभिन्न भाषाका अखबार प्रकाशन गर्ने एउटा ठूलो सञ्चार गृहले आफ्ना नौजना सम्पादकहरूको गोप्य बैठक डाक्यो, पुनामा। बैठकमा कम्पनीका प्रमुख व्यवस्थापक, कार्यकारी अधिकृत लगायत कर्पोरेट इकाईका सबै कर्मचारी थिए।

'चुनावमा एक सिट जित्न कम्तीमा कति खर्च लाग्छ?' कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले सम्पादक टोलीसँग सोधे।

बैठकमा आएका वरिष्ठ सम्पादकहरूलाई यसको जवाफ ठ्याक्कै थाहा हुने कुरा भएन। उनीहरूले रिपोर्टिङ गर्न छाडेकै वर्षौं भइसकेको थियो। एक किसिमले भन्दा समाजसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया हुनै छाडिसकेको थियो उनीहरूको।

भारतको सुख्खाग्रुस्त भूमि। भारतमा दैनिक औसत ४७ जना किसानले गरिबीका कारण आत्‍महत्या गरिरहेका छन्। किसान आत्‍महत्‍याको समाचार पहिलोचोटि पी साइनाथले लेखेका थिए।

उनीहरूले युवा अवस्थामा आफू रिपोर्टिङमा कुद्दाखेरिको तथ्यांक दिए, 'तीनदेखि पाँच करोड (भारू)।'

तर, वास्तविक तथ्यांक कर्पोरेट हेर्ने कर्मचारीहरूसँग थियो- कम्तीमा १५ करोड। जबकि त्यतिखेर प्रतिउम्मेदवार खर्च सीमा १० लाख तोकिएको थियो।

'एउटा पक्षलाई न्यूनतम बहुमत ल्याउन कति सिट चाहिन्छ?' कर्पोरेट इकाईबाट अर्को प्रश्न आयो।

'१ सय ४५।'

उनीहरूले हिसाब निकाले। सम्पादकहरूले भनेकै दरमा पनि कुनै एउटा मोर्चा वा पक्षलाई न्यूनतम बहुमत ल्याउन ४ सय २५ देखि ७ सय ५० करोड खर्च लाग्दो रहेछ।

उनीहरूले सम्पादकहरूलाई भने, 'चुनावी प्रचार अभियान भनेको के हो? प्रोपोगान्डा, सूचना प्रवाह। हाम्रो अखबारको काम के हो? प्रोपोगान्डा, सूचना प्रवाह।'

कुरा छर्लंग भयो।

'एउटा मोर्चाले चुनाव जित्न ७ सय ५० करोड खर्च गर्छ भने हाम्रो लक्ष्य कति हुनुपर्छ? कम्तीमा ३० प्रतिशत।'

यही निर्णयका साथ बैठक सकियो।

यसरी चल्छन् हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू। यस्तो छ हाम्रो पत्रकारिता। अतिव्यापारमुखी पत्रकारिताको योभन्दा ज्वलन्त उदाहरण अर्को के हुनसक्छ?

एकचोटि म नागपुर विमानस्थलमा ओर्लिएको थिएँ। एकजना मन्त्रीसँग भेट भयो। 'पत्रकारहरूले असुली गरिरहेका छन्,' उनले मसँग भने।

'कसरी?' मैले छक्क पर्दै सोधेँ।

'एउटा सम्मेलनको समाचार छाप्न २० लाख माग्छन्,' उनले जवाफ दिए, 'कुन अखबारले कस्तो समाचार लेख्दा कति पैसा माग्छ भन्ने म तपाईंलाई पूरा विवरण दिन सक्छु।'

हाम्रो पत्रकारितामा 'पेड न्युज'को यो प्रवृत्ति कसैबाट लुकेको छैन। कस्तोसम्म भइरहेको छ भने, जब हामी पत्रकारहरू कुनै राजनीतिक नेताको अन्तर्वार्ता लिन जान्छौं, व्यवस्थापनको तर्फबाट कर्पोरेटका एकजना प्रतिनिधिलाई साथै लैजान दबाब दिइन्छ। नाइँ भन्ने कुरा आएन। अन्तर्वार्ता सकिएपछि पत्रकारहरू फर्कन्छन्, कर्पोरेट प्रतिनिधि त्यहीँ बस्छन्, अन्तर्वार्ता दिने नेतासँग लेनदेनको कुरा गर्न। कस्तो-कस्तो समाचारलाई कति-कति पैसा लाग्छ भन्ने सूची बोकेर हिँड्ने चलन छ। सामान्य समाचारलाई ५ लाख, अलि विशेष कभरेज दिने हो भने १० लाख र टेलिभिजनका हकमा बिहानदेखि बेलुकीसम्म प्रसारण गर्नुपर्ने भए २५ लाख। यो अहिलेको समाचार दर हो। खुलेआम यो दर लागु भइरहेको छ र यही आधारमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण भइरहेको छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा भित्रिएको यो अतिव्यापारमुखी कर्पोरेट संस्कारका कारण हिजोआज स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि सामान्य पत्रकारसामु २० हजारसम्मको प्रस्ताव लिएर आउन थालेका छन्।

म यहाँ 'लोकमत' पत्रिकाको एउटा घटना उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छु। अशोक चौहाण (महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री) ले 'पेड न्युज'मा जति खर्च गरे, त्यसको अरू कसैसँग तुलनै हुँदैन। लोकमत पत्रिकामा उनको बारेमा मात्र १ सय ५६ पृष्ठको सामग्री छापियो। दिनकै १५ लाख प्रति बिक्ने यो अखबारमा १ सय ५६ पृष्ठको सामग्री एउटै उम्मेदवारको बारेमा छापिनु चानचुने कुरा होइन। अखबारले पैसा नतिरेका उनका प्रतिस्पर्धीको विचार र खबर पूरै बहिस्कार गरेको थियो। यो त एउटा अखबारको कुरा भयो। यत्तिकै सामग्री अरू ठुल्ठूला अखबारमा पनि छापिएका थिए।

'पेड न्युज' एउटा उद्योगका रूपमा विकास भइरहेको छ। सञ्चार माध्यमहरूको यो अतिव्यापारमुखी प्रवृत्ति पत्रकारहरूले गर्ने व्यक्तिगत भ्रष्टाचारभन्दा कैयौं गुणा बढी छ। व्यक्तिगत भ्रष्टाचारमा पत्रकारहरूसँग विकल्प हुन्छ - तपाईं भ्रष्ट हुन पनि सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ। सिंगो सञ्चार माध्यम नै भ्रष्ट भयो र मालिकहरूले नै पेड न्युजलाई बढावा दिन थाले भने पत्रकारसँग यसलाई स्वीकार गर्नु र यो प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्नुको विकल्प रहन्न।

निर्वाचनमा अधिकतम सीमाभन्दा बढी खर्च गरेकोमा अयोग्य साबित भएका पहिला उम्मेदवार अशोक चौहाण नै हुन्। तर, उनैसँग पैसा लिएर समाचार छाप्ने सञ्चार माध्यमलाई केही भएन। स्पष्टीकरणसम्म सोधियो, जसको जवाफमा सबै अखबारले भने, 'यी सबै समाचार हुन्।'

यो विषय प्रेस काउन्सिलमा पनि गयो। काउन्सिलले सबै अखबारको नामसमेत किटेर ७२ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पार्‍यो। तर, यो प्रतिवेदनलाई जनतासम्म आउन दिइएन। काउन्सिलमा पत्रकार, सरकारी र सञ्चार गृहका प्रतिनिधि सामेल हुन्छन्। सञ्चार गृहका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्पोरेट सदस्यले सरकारी प्रतिनिधिलाई पनि आफ्नो पक्षमा पारेर प्रतिवेदन दबाउन सफल भए। पछि झारा टार्न १२ पृष्ठको सामान्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो, जसमा कसैको नाम थिएन।

पेड न्युजको यो संस्कार यति झ्यांगिसक्यो, यसलाई हामी पत्रकारहरूले आजै अन्त्य गर्न सकेनौं भने कुनै दिन यसले हामी र स्वतन्त्र पत्रकारिताकै अन्त्य गर्नेछ।

टाइम्स अफ इन्डियाको एउटा उदाहरण दिन्छु। यो समूहले सन् २००२ मा सञ्चार माध्यममा 'मिडिया नेट' र 'प्राइभेट ट्रिटी' नामको दुईवटा पद्दति विकास गरे, जसमा कसैले पनि अखबारको पृष्ठ किन्न सक्थे। विज्ञापन छाप्न होइन, आफ्नो समाचार आफूले चाहेको शैलीमा छपाउन। तपाईं आफ्नो जन्मदिनमा केक काटिरहेको तस्बिरसहित समाचार छपाउन चाहनुहुन्छ भने अखबारको पृष्ठ किन्नुस्। बकाइदा समाचार छापिन्छ। यसलाई 'पेज थ्री' पत्रकारिता भन्न थालियो। हुँदाहुँदा पेज थ्रीका सामग्री पहिलो पृष्ठमा पनि छापिन थाले।

'प्राइभेट ट्रिटी' पद्दतिमा सञ्चार माध्यम र कुनै व्यापारिक कर्पोरेसनबीच सम्झौता हुन्छ। सञ्चार माध्यमले उक्त कर्पोरेसनका समाचारलाई विशेष प्राथमिकता दिन्छ र यसको बदलामा कम्पनीको सेयर पाउँछ।

'पन्टालुन'को उदाहरण लिऊँ। सन् १९९० दशकको अन्त्यसम्म यो एउटा सामान्य ब्रान्ड थियो। कसैले नाम नसुनेको। टाइम्स अफ इन्डियासँग प्राइभेट ट्रिटी गरेपछि यो कम्पनी एकाएक अखबारमा छाउन थाल्यो। सन् २००० दशकको प्रारम्भसम्म यसलाई भारतकै सबभन्दा चल्तीको ब्रान्डका रूपमा प्रस्तुत गरियो। सबैले यसलाई चिन्न थाले। यस्तो हुन्छ, प्राइभेट ट्रिटीको प्रभाव।

यसरी एउटा पत्रिकाले सबै कम्पनीसँग प्राइभेट ट्रिटी गरेपछि के पत्रकारिता हुन्छ?

टाइम्स अफ इन्डियामात्र होइन, सबै अखबार यस्तै गर्छन्।। हिन्दुस्तान टाइम्सले यही गर्‍यो। प्राइभेट ट्रिटी होइन, इक्विटी ट्रिटी (सेयर सम्झौता) जस्तो भयो यो। सञ्चार माध्यमहरूको स्वामित्वमा करोडौं रुपैयाँ मूल्यको सेयर आउन थाल्यो। उनीहरू रातारात धनी भए। यहाँनिर अखबार-अखबारबीच कुन कम्पनीसँग पहिला सम्झौता गर्ने भनी होडबाजी हुन थाल्यो।

यसैबीच सन् २००८ मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी छायो। यसले कम्पनीका सेयर लगातार घट्न थालेपछि सञ्चार माध्यमहरू पनि प्रभावित भए। तर, आर्थिक मन्दीको प्रभावबारे अखबारहरूले कहिल्यै यथार्थ समाचार लेखेनन्। सबैजसो राष्ट्रिय अखबारको पहिलो पृष्ठमा भारत आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख छ भन्ने खालको समाचार आउँथ्यो। जबकि सन् २००८ देखि २०१० को अवधिभित्र चार हजारभन्दा बढी पत्रकार, क्यामरापर्सन जागिरबाट निकालिएका थिए। आफ्नै पत्रकार र क्यामरापर्सनलाई जागिर दिन नसक्ने हालतका अखबारहरूले देशको अर्थतन्त्र सुदृढ छ भनी लेख्नु प्रोपोगान्डाबाहेक केही थिएन।

एकजना पत्रकारले भारतको आर्थिक स्थितिबारे समाचार लेख्दा 'मन्दी' शब्द उल्लेख गरेछन्। त्यो समाचार छापिनेबित्तिकै सञ्चार गृहबाट पत्रकार र समाचार डेस्कका नाममा 'फतवा' जारी गरियो- भारतको सन्दर्भमा आर्थिक मन्दी उल्लेख नगर्नू। उनीहरूको स्वार्थ के थियो भने, अखबारले आर्थिक मन्दीको विषयमा लेख्दा लगानीकर्ताको मनोबल खस्कन्थ्यो, सेयर बजार अझ तल झर्थ्यो र यसले प्राइभेट ट्रिटीमार्फत् उनीहरूले आगेटेका विभिन्न कम्पनीको सेयर मूल्य प्रभावित हुन्थ्यो। अखबारहरूले आफ्नो कर्पोरेट स्वार्थका लागि जनतालाई सत्यबाट टाढा राखे। दिनहुँ गलत समाचार पस्के। अतिव्यापारीकरणले सञ्चार माध्यमलाई संस्थागत रूपमै झुठो बोल्न बाध्य पार्छ भनेको यही हो।

'सिडब्लुजी स्क्याम' को नामले चिनिने कमनवेल्थ प्रकरण अहिले भारतमा निकै चर्चामा छ। यसको समाचार पहिलोचोटि टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको हो। टाइम्स अफ इन्डियाजस्तो पत्रिकामा यस्तो समाचार आएको देखेर हामी चकित खाएका थियौं। तर, उसले यो समाचार किन लेखेको रहेछ भन्ने दुई सातापछि थाहा भयो। भारतमा आयोजित कमनवेल्थ खेलकुदका लागि आधिकारिक सञ्चार साझेदार बन्न टाइम्स अफ इन्डिया र हिन्दुस्तान टाइम्सले टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेका रहेछन्। टेन्डर हिन्दुस्तान टाइम्सले जितेछ। त्यसैको बदला लिन टाइम्स अफ इन्डियाले त्यसमा भएको घोटालाको समाचार छापेको रहेछ।

'दैनिक जागरण' भारतको सबभन्दा बढी बिक्ने अखबार हो। यो दैनिक ३४ लाख प्रति बिक्री हुन्छ। यसको सञ्चालक समितिमा पत्रकार कोही छैनन्, किनकि हामीकहाँ अखबार भनेको पत्रकारिताको लागि हुँदै होइन। यो पैसा कमाउने साधन हो। त्यही भएर सञ्चालक समितिमा पैसा कमाउने जुक्ति जानेका मान्छेहरूकै बोलबाला छ। जस्तो, यसमा म्याकडोनाल्डका दक्षिण एसिया प्रमुख सञ्चालक छन्। तीनवटा रियलस्टेट कम्पनी चलाइरहेका व्यक्ति छन्। जनरल इलेक्ट्रिकका प्रतिनिधि छन्, जसलाई हिन्दी पढ्न र लेख्न त के, बोल्न पनि आउँदैन। तर, हिन्दी नजानेर के भयो, उनलाई पैसा कमाउने कसरी भन्ने एक-एक थाहा छ। अचेल अखबार चलाउन नभई नहुने कुरै यही हो।

सञ्चार माध्यममा झांगिएको कर्पोरेट संस्कारको प्रभाव कतिसम्म हुन्छ भने कुनै व्यावसायिक समूह वा घरानालाई प्रभाव पार्ने खालका समाचार पूरै दबाइन्छन्। उदाहरण लिऊँ मारुती सुजुकीको। मारुती सुजुकीका १ हजार ५ सयभन्दा बढी कामदारले कारखाना ठप्प पारेर हड्ताल सुरु गरे। तर, हड्ताल सुरु भएको पहिलो महिना देशको कुनै पनि अखबार र टेलिभिजन च्यानलले समाचार दिएन। बल्लतल्ल दोस्रो महिनादेखि समाचार आउन थाल्यो, त्यो पनि त्यतिखेर, जब मारुती सुजुकीका मालिकले नै 'हड्तालले कुनै असर नपारेको र कम्पनी सुदृढ अवस्थामा रहेको' अन्तर्वार्ता दिए। त्यो समाचारमा पनि मारुती सुजुकीका १ हजार ५ सयभन्दा बढी मजदुर किन हड्तालमा ओर्लिए, उनीहरूलाई के समस्या थियो भन्ने एक शब्द लेखिएको थिएन।

कुनै अखबारले समाचार नदिएपछि एकजना मजदुरले आफ्नै सक्रियतामा कारखाना स्थलको बेथिति, मजदुरमाथि भइरहेको ज्यादती, शौचालयजस्ता भौतिक पूर्वाधार अस्तव्यस्तताको भिडियो खिचे। त्यसलाई अनलाइनमा राखे। सारा भारतले त्यो भिडियो हेर्‍यो, तैपनि कुनै अखबार र टेलिभिजन च्यानलले त्यसलाई समाचार बनाएन।

कर्पोरेट प्रभाव भनेको यही हो। मालिक के भन्छ? उसको समस्या के हो? उसको योजना के हो? अखबारहरूलाई त्यसैको मात्र चासो हुन्छ। मजदुर र कामदारहरूको दुःख र उनीहरूले दिनहुँ भोग्नुपरेका पीडासँग कसैलाई सरोकार छैन। पत्रकारिता गर्छु भन्ने अखबारहरूलाई त छँदैछैन।

हामीकहाँ 'आइपिएल' नामको एउटा ठूलो पर्व हुन थालेको छ। यसका सबै मालिक अर्बपति छन् र त्यसमध्ये केहीले कर छुट पाइरहेका छन्। तर, यसको समाचार कतै आउँदैन। कसरी आओस्? त्यही आइपिएलका नाममा वार्षिक ४ हजार करोडको विज्ञापन पाउँछन् अखबारहरूले।

हाम्रो पत्रकारिता कर्पोरेट जगतको गुलाम बन्दैछ र यो गुलामी दिनप्रतिदिन बढ्दैछ।

मोनसान्टो कम्पनीको एउटा यस्तै घटना छ। भारतमा आज पनि दैनिक औसत ४७ जना किसानले गरिबीका कारण आत्महत्या गरिरहेका छन्। तर, मोनसान्टो कम्पनीले टाइम्स अफ इन्डियामा एउटा विज्ञापन छाप्यो, जसमा मोनसान्टो कम्पनीद्वारा उत्पादित बिटी कटन प्रयोग गर्ने दुईवटा गाउँमा आत्महत्या शून्य भएको दाबी गरिएको थियो। अरू थुपै्रै गाउँका किसानले मोनसान्टोको बिटी कटनै प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यहाँ आत्महत्या पनि भइरहेको छ। त्यसबारे विज्ञापन मौन थियो। सबभन्दा रमाइलो कुरा त के भने, त्यो विज्ञापनले टाइम्स अफ इन्डियामै तीन वर्षअघि छापिएको समाचार प्रयोग गरेको थियो, जुन तिनै दुईवटा गाउँमा गएर गरिएको प्रभाव फिचर थियो। अर्थात्, तीन वर्षअघि टाइम्स अफ इन्डियामा छापिएको त्यो समाचार नै मोनसान्टोले प्रायोजन गरेको रहेछ। विज्ञापन आएपछि त्यो रहस्य खुल्यो। तर, समाचारको रूपमा छापिएको त्यो सामग्री समाचार हो वा विज्ञापन, अखबारले परिभाषित गर्न जरुरी ठानेन।

आफूलाई राज्यको चौथो अंग भएकोमा गर्व गर्ने सञ्चार माध्यम यतिसम्म जवाफदेही हुनैपर्छ।

सञ्चार माध्यम भनेको एकमात्र यस्तो अंग हो, जसको प्रकृति राज्यका अन्य अंगभन्दा नितान्त भिन्न छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नाफामुखी अंग होइनन्, सञ्चार माध्यमहरू हुन्। नाफामुखी भएपछि उसको जवाफदेही अरूभन्दा बढी हुन्छ। सञ्चार माध्यमहरू जति बढी कर्पोरेट हुँदै गए, जति बढी व्यापारिक हुन थाले, जवाफदेही त्यति नै कम हुँदै जान्छ। र, अखबार जति कम जवाफदेही भयो, समाज उति अलोकतान्त्रिक हुन्छ।

यो स्थितिमा पत्रकारहरूले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई बचाएर राख्न आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नु जरुरी छ। यसको लागि सबभन्दा राम्रो उपाय संगठित हुनु हो। संगठनको अभावमा स्वतन्त्रता सम्भव छैन। संगठन छैन, आन्दोलन छैन भने लोकतन्त्र पनि रहँदैन। भ्रष्टाचाररहित सञ्चार माध्यमको पनि हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं।