विधानसभाको यसपल्टको सत्रबाट जीटीए बाहिर हुने प्रवल सम्भावना-मोर्चाको स्पष्टिकरण

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 25 अगस्त।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले हस्ताक्षर गरेको जीटीए अब समस्याको आखडा बन्ने देखिएको छ। हस्ताक्षर भइसकेपछि यसको लागू नभएकोले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष छटपट्टीमा छन्‌। तिनले बारम्बार भनिरहेका छन्‌, हस्ताक्षर गरेर मात्र हुँदैन, लागू पनि गर्नुपर्छ। यदि लागू गर्दैन र ढिलो गर्छ भने अब जीटीए पनि मारो गोली हुनेछ। जीटीए थन्काएर गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्नेछु। अध्यक्षलाई जति नै हतार लागेपनि जीटीएको निम्ति कसरत गरिरहेका मोर्चाका तीन विधायकहरूलाई भने पटक्कै हतार छैन।

विधायक डा.हर्कबहादुर छेत्रीले त आफ्नै अध्यक्षको हतारको समेत खण्डन हुने टिप्पणी गर्दै आफूहरू विधानसभामा जीटीएको कुरा नै नउठाउने बताइसकेका छन्‌। तिनले आफूहरूलाई जीटीएको निम्ति हतार नै नभएको पनि स्पष्टै पारिसकेका छन्‌। तिनले भनेका थिए, जीटीए मोर्चाको समस्या होइन, सरकारको बाध्यताहो। विधानसभामा हामी जीटीएको कुरा उठाउन गएका होइनौं। यसबारे हामी कुनै पनि कुरा उठाउने छैनौं किन भने जीटीए मोर्चाले मागेको कुरा होइन।

यो सरकारको बाध्यता हो। हस्ताक्षर भइसकेको छ। तिनले तर विधानसभा सत्र सकिनु लाग्दा पनि जीटीएको बील नलाइनुको कारणबारे चित्तबुझ्दो उत्तर नै दिएनन्‌। तिनले भनेका थिए, अहिले त अन्य विकासकै कुरा चलिरहेको छ, त्यसपछि जीटीएको कुरा हुनसक्ला। मोर्चाभित्र जीटीएको सन्दर्भलाई लिएर निक्कै आन्तरिक द्वन्द्व शुरू भएको पनि गन्ध पाइएको छ। कोलकाताको विशेष सूत्रले बताए अनुसार मोर्चाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्रमा रहेको 26 नम्बरमा रहेको त्रिस्तरीय पञ्चायतको कुराले गर्दा नै बील ल्याउनमा ढिलाई भएको हो। किन भने जीटीए अलगै व्यवस्थाभित्र अर्को व्यवस्थाको औचित्य अनि यसभित्र रहेको अन्तरसमस्या बील नलाइनुको मूल कारण देखिएको छ भने हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता पत्रमा यस्ता धेरै कुराहरू अझ छन्‌ जहॉं संविधान शंसोधनको अनिवार्यता पर्छ। त्रिस्तरीय पञ्चायतको कुरा आउँदा सिलगढीको महकुमा परिषद् भङ्ग गरेर जीटीएमा गाभ्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुने भएकोले पनि सरकारले अहिले बील ल्याउन आनाकानी गरिरहेको छ। सूत्रले बताए अनुसार निस्किएको यो समस्या समाधान गर्न मोर्चाको एक प्रतिनिधि अहिले कोलकातामा छन्‌। यसै पनि सम्झौतापत्रमा धेरै भूलहरू रहेको अहिले वुद्धिजीवी र विषयज्ञाताहरूले खुलाउन थालेका छन्‌। विपक्षले जीटीएलाई महाधोकाको संज्ञा दिइसकेको छ। अर्कोतिर सम्झौता भइसकेको जीटीए दुरूस्तै लागू हुने सम्भावना पनि कम्ति छ। यसको निम्ति कानूनीरूपले असुविधा हुने विषयहरू सम्झौताबाट हटाइए मात्र बील ल्याउन सुविधा हुने अनि मात्र बील पारित हुने सम्भावना रहनेे पनि सूत्रले बताएका छन्‌।

जीटीएको बील विधानसभामा नआएको सम्बन्धमा मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले मुख खोेलिरहेका छैनन्‌। सम्झौतापत्रमा धेरै असुविधा गर्ने विषयहरू रहेकोले नै बील नआएको सूत्रको दाबी छ। डा.हर्कबहादुर छेत्रीले जीटीए सरकारको बाध्यता हो, उनीहरूले नै बील ल्याउनुपर्छ भनेर दिएको टिप्पणीले पनि विधानसभामा जीटीएको बील आउनमा असुविधाहरू रहेको संकेत दिएका छन्‌। सूत्रले अनुमान गरे अनुसार सम्भवत यसपल्टको विधानसभा सत्रमा जीटीएको बील आउने छैन।


विधानसभामा बील आउन नसकेकोमा मोर्चाको स्पष्टिकरण
मनोज वोगटी
कालेबुङ, 25 अगस्त।
कानूनी, संवैधानिक, प्रशासनिक तथा एउटा क्षेत्रमा एउटा छुट्टै राज्यकै समकक्ष व्यवस्था सञ्चालन हुनको निम्ति चाहिने सबै कुरामा छानबीन गरेर तयार पारेको जीटीएको ड्राफ्टमा राज्य, केन्द्र अनि मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर नै गरेपनि यसपल्टको विधानसभा सत्रको बहस सूचीमा नै थिएन जीटीए। यसकारण यसपल्टको सत्रमा जीटीएको बील पारित हुने सम्भावना नै छैन। अब केही दिनसम्म मात्र रहेको सत्रमा बील आइहाल्ने हो कि भनेर मोर्चा समर्थकहरूले आशा लगाएर बसेको भए पनि वास्तवमा सूचीमा नै जीटीए छैन।
यता मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले भने कुनै पनि कार्यक्रममा उभिने बित्तिकै जीटीए पास हुनुुपर्छ अनि पैसा आउनुपर्छ नत्र गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्छु -भनेर बार्गेनिङ गर्न शुरू गरिसकेका छन्‌। यता मोर्चाका विधायकहरू पनि विधानसभा सत्रमा बील नआएको सम्बन्धमा चुपचाप नै बस्नु भलो-नीति अप्नाएर बसेका छन्‌। अर्कोतिर विकासको नाममा क्न्ट्राक्टर गर्नेहरू छिचिमिरा जस्तै निस्किरहेका छन्‌ अनि योजनाकोयोजना बनाउनमा व्यस्त छन्‌। तर जीटीएको नै अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन। विस्तारै जीटीए र मोर्चाको राजनैतिक दायित्वप्रति प्रश्न उठ्‌न शुरू भइरहेको छ भने जनतामा मंोर्चा र जीटीए आलोचनाको विषय बनिरहेको छ।

हस्ताक्षर गरेर पनि विधानसभामा बील नै नआउनुकोपछि वास्तवमा कस्ता कारणहरू लुकेका छन्‌? यसबारेका वास्तविकताहरू अघि आएको छैन। यता आज मोर्चाको स्टडी फोरमका सदस्य डा.आरबी भुजेलले भने बील आउनुमा भइरहेको ढिल्याईँप्रति स्पष्टिकरण दिएका छन्‌। तिनले स्पष्टिकरण दिँदै विधानसभामा बील ल्याएर ऐन पास गरेपछि मात्र जीटीए पहाडमा लागू हुने बताउँदै विधानसभामा बील नआउनुकोपछि प्रस्तावभित्रका अधिकारहरूमाथिको कानूनी छानबीन रहेको बताएका छन्‌। अघिबाट नै सबैपक्ष छानबीन गरेर नै हस्ताक्षर गरिएको जीटीएको प्रस्ताव अहिले केन्द्रको कानून विभागमा पुगेको छ। भुजेलले जनाए अनुसार राज्य सरकारले जीटीएको हस्ताक्षरित प्रस्ताव युनियन होम मिनिष्ट्रीमा पठाएको छ। त्यहॉंबाट कानूनी, संवैधानिक अनि प्रशासनिकपक्ष हेर्न अहिले कानून विभागमा पठाइएको छ, जहॉं छानबीनको काम भइरहेको छ अनि अहिलेसम्म प्रस्ताव कानून विभागमा नै छ। तिनले भने, कानून विभागबाट प्रस्ताव फर्किएको छैन। वास्तवमा जीटीएभित्र गह्रौं कुराहरू हामीले हालेका छौं, त्यसको निर्क्यौल हुँदैछ। तर अहिलेसम्म हामी अनभिज्ञमा छौं कि त्यहॉं कानून विभागले के के हेर्दैछ। अन्ना हजारेले गरेको क्रान्तिकारी आन्दोलनको कारण पनि ढिलो भएको हुनसक्छ। कानून विभागको छानबिनपछि केन्द्र सरकारले स्वीकृति दिएपछि प्रस्ताव राज्यलाई पठाइन्छ। तिनले यसपल्टको सत्रमा बील आउन नसक्ने सम्भावनासित मिल्दोजुल्दो कुरा के पनि गरे भने राज्यलाई केन्द्रले छानबिन गरेर पठाएको प्रस्ताव मोर्चाका तीन विधायकहरूलाई पनि छानबिनको निम्ति दिनेछ। यसो गर्दा ढिलो हुनेछ अथवा सत्र नै समाप्त हुनेछ। यस सम्बन्धमा तिनले भने, हाल्नुपर्ने बुँदाहरूलाई कन्सिडर गरेर मात्र प्रस्ताव विधानसभामा पुर्‍याइनेछ। तिनले सरकारले कहिले बील ल्याउँछ मोर्चालाई नै थाहा नभएको बताउँदै भने, हामी तर इन्तजार गर्नेछौं। यो गोर्खाल्याण्डको अन्तिम खुडि्‌कलो भनेर नै सरकारले मोर्चालाई दिएको हो। हामी यहीभित्र उभेर, जीटीएमा नै हिँडेर गोर्खाल्याण्ड पुग्नेछौं।