मुक्ति त परै जाओस्‌

राजनैतिक बन्दीको मर्यादा पनि पाएका छैनन्‌ छत्र सुब्बाहरूले
मनोज वोगटी
कालेबुङ, 22 अगस्त।
30 अगस्तको दिन छत्र सुब्बाहरूको सुनवाई त हुन्छ तर मुक्ति हुन्छ के? यस प्रश्नको उत्तर न त छत्र सुब्बाहरूको मुक्तिको निम्ति लडिरहेको राजनैतिक सङ्गठनहरूलाई थाहा छ न त छत्र सुब्बा अनि तिनका 6 जना सहयोगीहरूकोे परिवारलाई। मोर्चा नेता नोर्देन लामाले छत्र सुब्बाहरूको मुद्दालाई क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले राजनैतिक रङ दिएर पोष्टर टाल्नाले नै मुक्ति नभएको सोझै आरोप एकातिर लगाएका छन्‌ भने अर्कोतिर जबसम्म छत्र सुब्बाहरूलाई राजनैतिक बन्दीको मर्यादा दिइँदैन तबसम्म उनीहरूको मुक्तिको सम्भावना कहीँ पनि देखिँदैन।

मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले बन्दीमुक्ति कमिटी गठन गर्दै 52 जना राजनैतिक बन्दीहरूलाई जेलबाट निकाल्ने प्रक्रिया गरिसकेकी छन्‌। तर त्यो प्रक्रिया छत्र सुब्बाहरूको निम्ति हुनेछैन। बन्दीमुक्ति कमिटीले गर्ने कुनै पनि मुक्तिको पहल अब छत्र सुब्बाहरूको निम्ति हुनेछैन। किन भने छत्र सुब्बाहरूले मुक्ति पाउनको निम्ति उनीहरूलाई राजनैतिक बन्दीको मर्यादा न्यायलयले प्रदान गरेको हुनुपर्छ। यसको निम्ति छत्र सुब्बाहरूको अधिवक्ताले न्यायलयमा याचिका दर्ता गर्नुपर्छ तर अहिलेसम्म यही मूल काम न त कतैबाट भइरहेको छ न त यसको निम्ति दवाब नै भइरहेको छ।

राजनैतिक बन्दीको मर्यादा छत्र सुब्बाहरूले पाएमा उनीहरूको मुक्तिको निम्ति बन्दी मुक्ति कमिटीले पहल गर्न सक्छन्‌। ममता व्यानर्जीले गठन गरेको बन्दी मुक्ति कमिटीमा सदस्य रहेको बन्दी मुक्ति कमिटी दार्जीलिङका प्रतिनिधि छोटन दाससित सम्पर्क गर्दा तिनले भने, छत्र सुब्बाहरूको मामिलामा गरिनुपर्ने सबै काम गरिएको छ। उनीहरूबारे पहाडको बन्दीमुक्ति कमिटी अनि क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले विस्तृत दस्तावेज बनाएको छ। यस आधारको रिपोर्ट हामीले कमिटीमा राखिसकेका छौं। तर छत्र सुब्बाहरूले राजनैतिक बन्दीको मर्यादा पाए पाएन्‌ त्यसबारे हामीलाई थाहा हुन सकेको छैन। तिनले स्पष्ट पारे यदि छत्र सुब्बाहरूलाई राजनैतिक बन्दीको मर्यादा दिइएन भने उनीहरूको मुक्ति सम्भव छैन।

अहिले छत्र सुब्बाको परिवार पूर्णरूपले तनाउमा रहेको छ किन भने छत्र सुब्बा 11 वर्षदेखि जेलमा नै छन्‌ भने भर्खर नै तिनको छोरा सन्तोष सुब्बालाई पनि सरकारी बसमा स्टोभ बम पढ्‌काएको आरोपमा पुलिसले पक्राउ गेर कालेबुङको संशोधनागृहमा राखेको छ। परिवार पक्षले छत्र सुब्बाहरूको मामिलामा केही बताउन सकिरहेका छैनन्‌। यता सूत्रले भने अनुसार छत्र सुब्बाहरूलाई राजनैतिक बन्दीको मर्यादा दिलाउनको निम्ति उनीहरूको अधिवक्ताले न्यालयमा अपील गर्नुपर्ने हो। तर अधिवक्ताले यस मामिलामा केही गरिदिएका छैनन्‌।

छत्र सुब्बाहरूको मामिला हेर्न दुइजना अधिवक्ताहरू रहेको भए पनि उनीहरूले पनि कुनै उपलब्धीपूर्ण काम गर्न सकेका छैनन्‌। यस मामिलामा छत्र सुब्बा अनि तिनका सहयोगीका परिवारपक्षले चासो देखाउनुपर्ने हो तर उनीहरूले पनि खासै पहल गर्न सकेका छैनन्‌। यता छत्र सुब्बाहरूको रिहाईलाई लिएर पनि राजनीति शुरू भइसकेको छ। अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका केही प्रतिनिधिहरूले कसैले पनि छत्र सुब्बाहरूको मुद्दा र मुक्तिको निम्ति काम नगरेको अनि आफूहरूको फहलबाट नै उनीहरूको मुक्ति हुने हॉंक पिटिरहेको भएपनि गर्नुपर्ने ठाउँमा भने केही गरिरहेका छैनन्‌। यसै पनि मोर्चाले छत्र सुब्बाहरूको मामिलालाई कानूनी बताउँदै कानूनीरूपमा उनीहरूको निम्ति लड्‌न निक्कै नाम चलेका अधिवक्ताहरू लगाएको थियो। तर उनीहरूले कहॉं कसरी, कहिले, के काम गरे अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन।

यता क्रामाकपाले पनि शुरूदेखि नै छत्र सुब्बाहरूको मुक्तिको निम्ति लडिरहेको भए पनि परिवारपक्ष अनि मानवाधिकारवादी समाजको सहयोगको कमिको कारण केही गर्न नसकिरहेको पत्तो पाइएको छ। गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चाका महासचिव अनि बन्दी मुक्ति कमिटीका प्रतिनिधि अरूण घतानीसित बुझ्न चहॉंदा उनले छत्र सुब्बाहरूको मुक्तिको मामिलामा राजनीति भइरहेको जनाए। तिनले भने, छत्र सुब्बाहरूलाई राजनैतिक बन्दीको मर्यादा दिलाइरहनु पर्दैन। किन भने 1991 को करेक्सनल होम एक्ट अनुसार राजनैतिक कार्यकर्ताहरू, जो यदि राजनैतिक विषयमा पक्रा पर्छन्‌ भने उनीहरू स्वतः राजनैतिक बन्दीकोरूपमा रहन्छन्‌। तर बङ्गाल सरकारले यस्तो गरेन। किन भने छत्र सुब्बाहरूले बङ्गालबाट मुक्तिको कुरा गरेका हुन्‌। यसकारण बङ्गाल सरकारले छत्र सुब्बाहरूलाई होइन गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई 11 वर्ष जेल हालेको हो। गोर्खाल्याण्ड भन्नेहरूकोे अवस्था यस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण दिनको निम्ति नै छत्र सुब्बाहरूलाई अत्याचार गरिएको छ। माकपाले मात्र होइन ममताले पनि त्यही तन्त्रलाई अप्नाइरहेको छ। जुनदिनदेखि छत्र सुब्बाहरूलाई लिएर राजनीति बन्द हुन्छ त्यसदिन मात्र उनीहरूको मुक्तिको सवाल उठ्‌नसक्छ।

छत्र सुब्बाहरूको मुक्तिको सवाल त्यहीँदेखि चर्किएको थियो जबदेखि ममता व्यानर्जीले बन्दी मुक्ति कमिटी गठन गरेको थियो। किन भने सबैले छत्र सुब्बा राजनैतिक कारणले नै बन्दी बनेको सोंचेका थिए। तर अहिले तिनै गणतन्त्रको वकालत गर्ने ममताको सरकारमा छत्र सुब्बाहरूले राजनैतिक बन्दीको मर्यादा पाइरहेका छैनन्‌। अहिले छत्र सुब्बाहरूको मुक्तिको त होइन उनीहरूलाई राजनैतिक बन्दीको मर्यादा दिलाउन नै प्रमुख कुरा रहेको छ, तर कसले दिलाउने यो मर्यादा छत्र सुब्बाहरूलाई?