अब तेस्रो गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन?

कालेबुङ, 21 अगस्त।
जनतालाई साथमा लिएर केही महिनासम्म चर्काएर शिथिल बनाइएको दुइवटा आन्दोलनहरू प्रमुख छन्‌। एउटा आन्दोलन सुबास घिसिङले 5 अगस्त 1980 मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन गर्दै गरेको अठ्ठाइस्‌ महिने आन्दोलन अनि अर्को हो गोरामुमो कै एक नेता विमल गुरूङ गोरामुमोबाट छुट्टिएर अक्टोबर 2007 देखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गठन गरेर त्रिचालीस महिना चलाएको आन्दोलन।

दुवै आन्दोलनले मुद्दा भने छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड नै समातेको थियो तर दुवै आन्दोलनलाई गोर्खाल्याण्ड मुनीको अनि बङ्गाल अधिनस्त एकै किसिमका व्यवस्था ग्रहण गर्दै शिथिल बनाइयो। गोर्खाल्याण्डको नामलाई अघि लगाएर गोरामुमोले दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद ग्रहण गर्‍यो भने गोजमुमोले गोर्खाल्याण्ड एड्‌मिनिष्ट्रेशन ग्रहण गर्‍यो। दुवै व्यवस्थाको निम्ति आन्दोलन नभए पनि यी व्यवस्थाहरूलाई गोर्खाल्याण्ड पुग्ने खुड्‌किलो बताइएको छ। सुबास घिसिङले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्दै दाोगपाप थापे। 15 वर्ष चलाए अनि छैटौं अनुसूचीको मुद्दा उठाए। यो अनुसूचीले जात फुटाउने हल्ला गर्दै घिसिङको विरोध भयो अनि आफ्नो राजनैतिक गुरूसामु चुनौती खडा गर्दै विमल गुरूङ गोजमुमो बोकेर आए।

तिनी आउन त आए तर तिनीे पनि दोगापोपकै आधुनिकरूपको व्यवस्थामा थन्किए। गोजमुमो जीटीएमा भुलिएपछि पहाडमा छुट्टै राज्यको आन्दोलन पनि थन्कियो। बुद्धिजीवीहरू यसरी थन्काउनु नै राज्य र केन्द्रको उद्देश्य रहेको अनि त्यो उद्देश्यलाई गोर्खा जनमुक्तिले पूरा गरिदिएको खुल्लम खुल्ला बताउँछन्‌। सुबास घिसिङसित पनि राज्य र केन्द्रले छैटौं अनुसूचीको निम्ति त्रिपक्षीय सम्झौता गरिसकेको थियो।

गोरामुमो सम्झझौतापछि छैटौं अनुसूची लागू हुने कुरामा आशावादी थियो तर विरोधको मात्रा बाक्लो भएपछि स्ट्याण्डिङ कमिटीले गोरामुमोलाई छोडेर अन्य राजनैतिक दल र सङ्गसंगठनको मत माग्न कर लाग्यो। अधिकांश जनमत नै छैटौं अनुसूचीको विरोधमा भयो, यसकारण यसलाई लागू गरिएन। यसैबीच गोजमुमो आयो। के ठानिएको थियो भने संवैधानिक सुरक्षा भएको छैटौं अनुसूचीको विरोध गरिएपछि हातमा कित युनियन टेरिटोरी कि त छुट्टै राज्य बॉंचेको थियो। यसकारण मोर्चालाई सबैले सहयोग गर्‍यो। घिसिङ आफै पनि गोजमुमोलाई लिएर मौन बसे। तर उपलब्धीमा फेरि दागोपाप नै केही सहुलियत थपेर आएपछि गोर्खाल्याण्डपक्षधर शिविरमा निराश छाएको थियो।

यसैकारण मोर्चाले जीटीए थापेपछि जीएलएले निक्कै माहौल ततायो। यसले सरकारी बसमा बम पनि पड्‌कायो। यसको आरोपमा छत्र सुब्बाका छोरा सन्तोष सुब्बा पक्रा पनि परे अनि अहिले पिता जस्तै शंसोधनागृहमा छन्‌। यता क्रामाकपाले मोर्चाले थन्काएको मुद्दा उठाएर अघि लैजाने घोषणा गरिसकेको छ। अर्कोतिर दार्जीलिङ-डुवर्स पिपल्स फोरमले पनि जीटीएको पोष्टमर्टम गर्दै बङ्गालबाट मुक्तिको लडाईँ अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। अहिले गोर्खालिग चुपचाप बसेको छ भने अन्य कुनै यस्ता सङ्गठनहरू देखिएको छैन जो मोर्चाको जीटीएको विरुद्ध मोर्चा गठन गर्दै छुट्टै राज्यको निम्ति अघि बढिरहेको होस्‌।

यता सम्झौता भइसकेको जीटीएको विधेयक विधानसभामा ल्याइएको छैन। सूत्र अनुसार जीटीएभित्रको विशेष दुइवटा प्रावधानले विधेयक पारित गर्नमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ। यसैको निम्ति मोर्चा विधायकहरू अनि मोर्चाका एक शीर्ष नेता कोलकाता धाइरहेका छन्‌। पारित भएर आउँदा जीटीएको देखिाएकोरूपभन्दा केही गुणा निम्न हुनसक्ने सम्भावना बढेको पनि सूत्रको रिपोर्ट छ। जीटीए ढिलो भए मोर्चाबीच जुन अन्तरकलह शुरू हुन्छ, यसले छुट्टैराज्यको मुद्दालाई नै असर गर्ने अनि यो पनि राज्य सरकार र पहाडकै केही बुद्धिजीवी नोकरशाहहरूको षडयन्त्र हुन सक्ने सूत्रले बताएको छ। यसबीच अब तेस्रो गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले कहॉं कतै टुसा हालिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरातिर राजनैतिक सचेतहरूको ध्यान जान थालेको छ।