दार्जीलिङ जिल्लाबाट छुट्टिएर सिलगढी जिल्ला बन्ने सम्भावना प्रबल

मोहन लामा
दार्जीलिङ, 2 अगस्त।

सिलगढी महकुमा दार्जीलिङ जिल्लाबाट छुट्टिएर अब अलगै एउटा सिङ्‌गो जिल्ला बन्ने सम्भावना प्रबल बनेर गएको छ। पर्सी 3 अगस्तको दिन राज्य सरकारको आह्वानमा कलकत्तामा डाकिएको सर्वदलीय बैठकको एक मुख्य मुद्दा राज्यमा नयॉं जिल्लाहरूको सृजना गर्नुरहेको छ। जसमध्ये जलपाइगढीको एक महकुमा अलिपुरद्वारलाई एक अलग जिल्ला बनाउने पनि उक्त सर्वदलीय बैठकको एक विषय रहेको छ। यसमाथि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले असन्तुष्टि जनाइसकेको छ र 3 अगस्तको सर्वदलीय बैठकमा गोजमुमोले यसमाथि तीव्र आपत्ति जनाउनेभएको छ। स्मरण गराइन्छ, 1988-मा दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद (दागोपाप)-को गठन हुँदा दार्जीलिङ जिल्लाको एक महकुमा सिलगढीलाई महकुमा परिषदको दर्जा प्रदान गरिएको थियो भने यसलाई लगभग जिल्ला परिषदको क्षमता नै प्रदान गरिएको थियो।

यसरी नै दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद इलाकामा केवल एक स्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउने पहल पनि शुरु गरिएको थियो। फलस्वरूप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सिलगढीलाई असंवैधानिक रूपमा महकुमा परिषदको दर्जा दिएको बताउँदै यसलाई रद्द गर्ने पनि माग गर्दै आइरहेको थियो भने दार्जीलिङ पहाडी इलाकामा एक स्तरीय पञ्चायत चुनाउको साटो तीन स्तरीय चुनाउ गराउने पनि माग गर्दै आइरहेको थियो। जसमाथि गत 18 जुलाईको दिन केन्द्र, राज्य सरकार अनि गोजमुमोमाझ भएको त्रिपक्षीय वार्तामा यसमाथि पनि सम्झौता भइसकेको छ र प्रस्तावित जीटीए क्षेत्रमा तीन स्तरीय पञ्चायत चुनाउ हुने निश्चित भएको छ। तर यसैबीच राज्य सरकारले आगामी 3 अगस्तको दिन सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेर राज्यमा केही नयॉं जिल्लाहरू बनाउने सङ्‌कल्प गरिसकेको छ। जसमाथि गोजमुमोले असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेको छ भने पार्टीले गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्‌मिनिस्ट्रेशन (जीटीए)-को औपचारिक गठनपछि मात्रै नयॉं जिल्लाहरू बनाउने माग गरिरहेको छ, किनभने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीएको प्रस्तावित मानचित्रमा तराई-डुवर्सका गोर्खा बहुल इलाकालाई पनि सामेल गर्ने माग गर्दै आइरहेको छ भने पार्टीले तराई र डुवर्सका मौजाहरूको सूची पनि सरकारसमक्ष बुझाइसकेको छ।

यसैले राज्य सरकारको यस नयॉं परिकल्पनाले गोजमुमोको यस मागमाथि असर पार्नसक्ने सम्भावनालाई केन्द्र गरेर नै पार्टीले यसमाथि आपत्ति जनाएको हो। तरै पनि पार्टीले जीटीएको औपचारिक गठनपछि जीटीएलाई छोडेर अन्य स्थानमा जिल्लाहरू बनाउन सकिने भएको पनि बाटो खुल्ला राखेको छ। उसै पनि जलपाइगढीको अलिपुरद्वार महकुमालाई अलग जिल्ला बनाइएपछि जलपाइगढी जिल्ला सानो बनेर जाने निश्चित छ अनि अझै यसका कतिपय स्थानहरूलाई सामेल गराएर दार्जीलिङ जिल्लाको सिलगढी महकुमालाई एक सिङ्‌गो जिल्ला नै बनाउनसक्ने सम्भावना प्रबल बनेर गइरहेको छ। ज्ञात रहोस्‌, जीटीएको क्षेत्र विषय लिएर गत 18 जुलाईको दिन नै त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ र जीटीएको औपचारिक गठन नभएसम्म जिल्ला पुनर्गठन हुन उचित छैनभन्नेबारे गोजमुमो गम्भीर छ। आगामी 3 अगस्तको दिन राज्य सरकारको आह्वानमा गरिएको उक्त सर्वदलीय बैठकका तीनवटा विषयमध्ये नयॉं जिल्ला सिर्जना गर्ने विषयले गोजमुमोलाई प्रभाव पार्नसक्ने पार्टीको सोच छ।

आगामी 3 अगस्तको दिन राज्य सरकारले राज्यको नाम परिवर्तन गर्ने, राज्यमा लगभग 6 वटा नयॉं जिल्ला गठन गर्ने, जलपाइगढी जिल्लाको एक महकुमा अलिपुरद्वारलाई नयॉं जिल्ला बनाउने अनि अन्य जिल्लाहरू सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा कलकत्तामा सर्वदलीय बैठक गर्ने निधो गरेको छ। जसमध्ये नयॉं जिल्ला बनाउने विषयमाथि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।