राजभवनद्वारा ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिने राज्यपालको घोषणा

प्रेस क्लबको स्थापना दिवस समारोहमा राज्यपाल सिंह मुख्य अतिथि

गान्तोक, ६ जुलाई|

सिक्किमका राज्यपाल बाल्मिकी प्रसाद सिंहले राज्यमा ग्रामीण पत्रकारितालाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नका साथै ग्रामीण स्तरमा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूले अझ ग्रामीण समस्याहरूलाई सही रूपमा सम्बन्धित पक्षसमक्ष राख्न सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ राजभवनको तर्फबाट ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन्| यो पुरस्कार प्रतिवर्ष एकजना पत्रकारलाई स्वतन्त्रता दिवसको पुनीत अवसरमा प्रदान गरिनेछ| ग्रामीण स्तरमा काम गरिरहेका पत्रकारका निम्ति यो पुरस्कारले उनीहरूलाई आफ्नो कार्यप्रति अझ प्रोत्साहन दिने तथा थप ऊर्जा प्रदान गर्ने निश्‍चित छ|
राज्यपाल बाल्मिकी प्रसाद सिंहले आज राजभवनमा उनीसित भेटघाट गर्न गएका प्रेस क्लब अव् सिक्किमका नव निर्वाचित कार्यकारी समितिका सदस्यहरूसित एक सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा यो घोषणा गरेका हुन्| प्रेस क्लब अव् सिक्किमका महासचिव जोसेफ लेप्चाको अगुवाइमा राजभवन पुगेको ११ सदस्यीय समितिसित राज्यपाल सिंहले विविध विषयमाथि बातचीत गरेका थिए| प्रेस क्लब अव् सिक्किमद्वारा उनलाई आगामी १७ जुलाईको दिन प्रेस क्लब अव् सिक्किमको स्थापना दिवस समारोहमा मुख्य अतिथिको निम्ति दिइएको निमन्त्रणालाई उनले सहस्र स्वीकार गरे| यसै अवसरमा कञ्जनजङ्घा कलम पुरस्कार पनि प्रदान गरिन्छ|

राजधानी गान्तोकमा ड्रग्स सेवन एक विषम समस्या बनिसकेको र यसद्वारा राज्यको युवा संसाधनमाथि सोझै प्रहार हुनेहुनाले यसप्रति पनि राज्यपालले आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्| ड्रग्स रोकथाम र दुर्व्यसनीलाई सही मार्ग दर्शन दिनमा कार्यरत राज्यका गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि राजभवनले वित्तीय सहयोग दिने पनि घोषणा गरेका छन्| युवा पुस्तालाई सही मार्गदर्शन गर्नुपर्छ र यसमा सबैको समान सहयोगको खॉंचो पर्दछ भन्दै राज्यपाल सिंहले यसबारेमा अभिभावक, शिक्षक र राजनीतिसिकत सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सहयोगको हात अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि विशेष जोर दिए| राजनीतिमा संलग्न राजनेताहरूले यसमा विशेष चासो दिनसकेमा राज्यमा तीव्रतर रूपमा आफ्नो पञ्जामा भविष्यका कर्णधारहरू नफसून् र हाम्रो युवा पुस्ता शारीरिक र मानसिक दुवै क्षेत्रमा सक्षम र सबल बन्नेछभन्ने राज्यपाल सिंहले थप बताए| राज्यपाल सिंहको ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार र दुर्व्यसनको रोकथाममा लागिपरेका सङ्घ संस्थालाई वित्तीय अनुदानको घोषणाले राज्य प्रमुख यी विषयमा संवेदनशील रहेको पनि थाहा लाग्छ|