अत्याचारको विरूद्द

बनबासी र बनविभागबीच लडाई
मनोज वोगटी कालेबुङ, 4 जून।

बनवासीहरूमाथि बनविभागले गरिरहेको अत्याचारको विरुद्ध बनवासीहरूको सङ्गठनले आवाज दह्रो गर्दै आइरहेको छ। किन भने पितापुर्खादेखि नै जङ्गल रोपेर, स्याह्रेर आजसम्म पनि बसिरहेका बनवासीहरूलाई बासभूमिको मालिकाना अधिकार दिएको छैन। जसको निम्ति बनवासीहरूको सङ्गठन हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनले सरकारसित मालिकाना अधिकारको दाबी गर्दै आइरहेको छ।

1972 को वाइल्ड लाइफ एक्ट अनुसार बाघ, हात्ती, पुतली तथा अन्य जङ्गली पशुहरूको निम्ति जङ्गल छुट्याइएको छ। जन जङ्गलमा अधिकार ती पशुहरूको हुनेछ। ती नै जङ्गलहरू जसले रोपे, जसले त्यसको संरक्षण गर्दै आइरहेका छन्‌ उनीहरूलाई भने भर्खर वाणफ्रण्ट सरकारले अधिकारको नाममा वा जमिनको पच्चापट्टाको नाममा एउटा कागज प्रदान गरेको छ, जो बनवासीहरूले जङ्गल ओगटेको आधारमा बनाइएको छ। त्यो कागजमा न त जमीनको खतियान संख्या छ न त प्लट संख्या नै।

बनाधिकारी र जमीन सम्बन्धका उच्चाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेको त्यस कागजलाई विभागीय अत्याचारको जिउँदो नमुना मानेका छन्‌ बनवासीहरूले। सरकारले बनवासीहरूलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार दिइनुपर्ने अधिनियन जारी गरेको छ, तर बिभाग त्यसलाई मान्न तयार छैन। जब सरकारको निर्देशलाई विभागले अस्वीकार गर्दै अधिकारी र केही संलग्न मौकाखोरहरूको फाइदाको निम्ति गोजीको नियम र नीति तयार पार्छ, यसलाई के भन्ने?-अर्गनाइजेशनले यही प्रश्न सरकारतिर फर्किएर गरिरहेको छ। सरकारले बनवासीहरूलाई ऐतिहासित अन्याय भएको स्वीकार गर्दै 2 जनवरी 2007 मा सेड्युल ट्राइब एण्ड अदर ट्रेडिसिनल फरेष्ट ड्वेलर्स(रिककनेशन अफ फरेष्ट राइट)नामक एउटा कानून बनाएको छ, जस अन्तर्गत बनवासीहरूहरूमा 18 वर्षदेखि माथिकाहरूलाई लिएर ग्रामसभा हुनुपर्छ।

जसले बनाधिकार समिति बनाउँछ अनि यसले जङ्गल र बनवासीहरूको हीतको कार्य गर्छ। यसै कार्य अन्तर्गत बनवासीहरूले आफ्नो अधिकार पनि पाउनेछन्‌। जसमा जमीनको पर्चापट्टा अनि अन्य सबै सहुलियतहरू रहनेछन्‌। तर विभागले ग्रामसभालाई पत्तो नदिएर ग्राम संसदबाट काम चलाइरहेको छ। जसले बनवासीहरूको अधिकारमाथि जोड़तोड़ले हस्तक्षेप गरिरहेको छ। अर्गनाइजेशनका सचिव लीला गुरूङले भने, हामीले 2007, जुनबेला सरकारले हाम्रो हीतमा कानून बनायो, त्यसैबेलादेखि यसलाई लागू गरिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छौं, तर बनविभागले आफ्नो रवैया छोड़ेको छैन।

भर्खर मात्र कालेबुङ महकुमा अधिकारीलाई ज्ञापन चड़ाउँदै स्थितिबारे अवगत गराइएको छ। महकुमा अधिकारीले ग्राम सभाको निम्ति अधिकारीहरूलाई पहल गरिदिने निर्देश दिइसकेका छन्‌। यस पहललाई हामी जितको पूर्व संध्याकोरूपमा लिनेछौं। तिनी अनुसार सरकारले 2007मा बनाएको कानूनको धारा 2 को क्रम संख्यामा उल्लेख गरिएको छ कि कुनै पनि जङ्गलमा चाहे बनबस्ती होस्‌, चाहे कुनै पुरानो गाउँ, चाहे कुनै सम्झौताले बसोवास गरेको होस्‌ जो चाहे सर्वे भएको होस्‌ नहोस्‌, त्यसलाई बस्ती मानिनेछ। तर जङ्गल अधिनस्त भएका बस्तीहरूलाई बन विभागले बस्ती मान्न तयार नै छैन। थाहा लागे अनुसार बनवस्तीहरूलाई बैधानिक मान्यता दिएर कानून अनुसार बनजङ्गलकोे सम्पूर्ण हीचचित गर्ने कार्यभार सुम्पिइयो भने धेरै अधिकारीहरूले हातमुख जोड्ने बाटो हराउने छन्‌।

ती अधिकारीहरूको स्वार्थको निम्ति अहिलेसम्म बनवासीहरूलाई उनीहरूको मालिकाना हक पर्चापट्टा दिने काम भएको छैन। गुरूङले भने, जति नै शोषण होस्‌, बनबासीहरू आफ्नो अधिकार लिएर नै छोड्ने छन्‌। सरकारी रेकर्ड अनुसार मोठ 64वटा जङ्गलमा केवल 29 वटा बनबस्ती मात्र छ। यसलाई अर्गनाइजेशनले अर्को अन्यायको नमूना बताएका छन्‌। अर्गनाइजेशन अनुसार मोठ 166 वटा बनवस्तीहरू छन्‌ जहॉं अनुमानित 3378 घरहरू छन्‌। मोठ बनवासीहरूको जनसंख्या 14394 रहेको छ। ती मध्ये एसटीको जनसंख्या 4930 रहेको छ भने अन्य जातिको संख्या 9464 रहेको छ।

बनविभागले न त सर्वेक्षण नै गरेको छ न त बनवासीहरूलाई अधिकार नै दिएको छ। हामी सरकारले बनाएको कानूनलाई लालू गर-भनिरहेका छौं अनि विभागले कानमा तेल हालिरहेको छ। आखिर कति दिन कानमा तेल हाल्छ?-लीला गुरुङले प्रश्न उठाए। तिनी अनुसार बनवस्तीहरूलाई चिह्नित गरेर त्यहॉं ग्रामसभा बनाइनुपर्छ अनि बनवासीहरूलाई पर्चापट्टा दिइनुपर्छ। यसो हुनु जङ्गलको हीतमा उचित हुनेछ।