मुख्य समाचार :


गोर्खा बाहुल, सम्पूर्ण तराई डुवर्स र 396 को अन्योलता

कालेबुङ, 9 अप्रेल।
वास्तवमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले के मागेको हो, त्यहीँ अन्योलता छाएको छ। हिजो एक दैनिकसित बोल्दै मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भनेका थिए, जीटीएमा गोर्खाबाहुल क्षेत्रहरू निश्चितरुपमा अन्तरभुक्ति हुनेछ।
यदि गोर्खाहरू अल्पसंख्यक छन्‌ भने त्यो क्षेत्र जीटीएमा गाभ्नैपर्छ भन्नु अगणतान्त्रिक हुनेछ। जीटीएमा नपरेका गोर्खाहरू अल्पसंख्यक रहेको  क्षेत्रको विकासको निम्ति सरकारसित कुराकानी गरिनेछ। तिनै डा. छेत्रीले आज भने, हामीले गोर्खा बाहुल क्षेत्र पस्नुपर्छ भनेका छैनौं। 396 मौजा पस्नुपर्छ भनेका छौं। अर्कोतिर मोर्चाले आदिवासी विकास परिषद् (बारला पन्थी)सित सम्झौता गरेको छ, जुन सम्झौता अनुसार जीटीएमा सम्पूर्ण तराई डुवर्सको अन्तरभुक्ति हुनुपर्छ अनि यसरी अन्तरभुक्तिपछि जीटीए सभाले जीटीएको नाम परिवर्तन गरि जीएटीए (गोर्खाल्याण्ड-आदिवासी टेरिटोरियल एड्‌मिनिष्ट्रेशन) बनाइने छ।
 मोर्चाको यो अन्योलपरक टिप्पणीले वास्तविकरुपको तराई-डुवर्सको अन्तरभुक्तिको मुद्दालाई नै छायामा पार्दै लगेको छ। किन भने मोर्चाले तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्तिको करा गरेको गोर्खाल्याण्डको मानचित्र बनाउनु हो, गोर्खाबाहुल मौजाहरू संग्रह गर्नु होइन। मोर्चाले छुट्टै राज्य तराई, डुवर्स र दार्जीलिङ मिलाएर गठन हुनुपर्छ भन्ने मागमा आन्दोलन गरेको थियो। तर अहिले तराई र डुवर्सको गोर्खा बाहुल क्षेत्रको दाबीमा आइपुग्दा मोर्चाको आन्दोलन जनाकांक्षाको सीमा बाहिरको कुरामा पुगेको छ। मोर्चामाथि कस्तो प्रश्न उठेको छ भने जीटीएमा तराई र डुवर्सको गोर्खा बाहुल क्षेत्र अन्तरभुक्ति हुने हो भने आदिवासी विकास परिषद्सित भएको सम्झौता के को निम्ति हो? आज मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले कुरा सच्याउँदै के भनेका छन्‌ भने, मोर्चाले दाबी गरेको कुरा 396 मौजा हो। यो दाबी मौजामा आदिवासी-गोर्खाबाहुल क्षेत्रहरू रहेका छन्‌। हिज तिनैले भनेका थिए कि जीटीएमा गोर्खाबाहुल क्षेत्र निश्चितरुपमा अन्तरभुक्ति हुनेछ। जीटीएको सम्झौता अनुसार हाइपावर कमिटीले सिलगढी, तराई र डुवर्सका अतिरिक्त क्षेत्रहरूको कसिलोपन, समीपता, एकरुपता, जमीनीस्तरस्थिति र अन्य सान्दर्भिक घटकहरूको सन्दर्भमा परिचयको प्रश्नमाथि हेरबिचार गर्ने छ।
 यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने मोर्चाले दाबी गरेको 396 वटा मौजाहरूमाथि हाइपावर कमिटीले हेर बिचार गर्नेछैन। हाइपावर कमिटीले जीटीएमा हस्तान्तरित हुन सक्ने सान्दर्भिक घटकहरूबारे हेरबिचार गर्नेछ। यसो हुँदा हाइपावर कमिटीले मोर्चाले दाबी गरेको मौजाहरूमाथि नै निर्णय गर्छ भन्ने होइन। हाइपावर स्वतन्त्र छ अनि मोर्चाको 396 को दावबमा हाइपावर आउने छैन। यसैकारण भोलिको असुविधालाई हेरेर मोर्चाले केवल गोर्खाबाहुल क्षेत्रमात्र पस्न सक्छ र अल्पसंख्यक क्षेत्र छोडिनसक्छ भनिरहेको छ। डा. छेत्रीको कुराको आशय पनि यही रहेको छ। जीटीएमा गोर्खा बाहुल क्षेत्र मात्र पस्ने हो भने मोर्चालाई असुविधा पर्ने छ किन भने मोर्चाले आविपसित पनि सम्झौता गरेको छ, जुन सम्झौता अनुसार जीटीएमा सम्पूर्ण तराई डुवर्सको अन्तरभुक्ति हुनुपर्छ। तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्ति जीटीएमा भएपछि जीटीएलाई जीएटीए बनाइने छ अनि पहाडमा मोर्चाले र तराईमा आविपले जीएटीए चलाउनेछ। तर मोर्चाको फरक फरक टिप्पणीले आविपसितको सम्झौता र हाइपावर कमिटीको कार्यभारमाथि नै अन्योलता छाइसकेको छ। हाइपावर कमिटीले तथ्यको आधारमा रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने मोर्चाको दवाब छ। यद्धपि हाइपावर कमिटीले कसैको दवाबमा रिपोर्ट बनाउने छैन। कमिटीले जस्तो रिपोर्ट बनाउने छ, त्यसैलाई नै सरकार र मोर्चाले मान्नुपर्छ।
 हाइपावर कमिटीले 16 वटा मौजा सिफारिस्‌ गरेमा पनि मोर्चा यसलाई मान्न बाध्य हुनेछ अनि 100 वटा मौजा गाभे पनि मोर्चा बाध्य बन्नेछ। तर हाइपावर कमिटीले सिफारिस गरेको कम्ति मौजामा नै मोर्चाले सन्तुष्टि लिने हो भने मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको मानचित्रमा सम्झौता गरेको बुझिनेछ अनि मोर्चाले छुट्टै राज्यको मानचित्र सॉंघुरो बनाएको हुनेछ। आज डा. छेत्रीले भने, हामीले 396 वटा आदिवासी-गोर्खा बाहुल क्षेत्रको दाबी गरेका छौं। आदिवासीहरू पनि जीटीएमा बस्न चाहे सरकारले मान्नुपर्छ। 396मा पनि आविपले अझ मौजा थप्नुपर्छ भन्दैछ, यो उनीहरूको लडाईँ हो। हाइपावर कमिटीलाई बुझाउन सकेमा आदिवासी क्षेत्र पनि जीटीएमा पस्न सक्छ। यो असम्भव छैन। तर आदिवासीहरू यसको निम्ति एकमत हुनुपर्छ। सरकारले जनताले भनेको मान्नु नै पर्छ। आज दिएको डा. छेत्रीको टिप्पणी पनि विवादास्पद नै छ। तिनले दाबी गरिएको भनिएको 396 मौजामा आदिवासी क्षेत्र पनि जोड्‌नुपर्ने आविपको पनि माग छ। आदिवासीले चाहेमा जीटीएमा बस्न सक्छ। अर्थात मोर्चाले हाइपावरले तथ्यको आधारमा रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा गोर्खाबाहुल आधारित हो कि गोर्खा-आदिवासी आधारित हो? यहीं पनि अन्योलता छाएको छ। मोर्चाले गरिरहेको सम्पूर्ण अन्योलताको जवाब भने हाइपावर कमिटीले नै जुन महिनाको पहिलो सातामा दिने निश्चित छ।

0 comments: on "गोर्खा बाहुल, सम्पूर्ण तराई डुवर्स र 396 को अन्योलता"