मनोज वोगटी
कालेबुङ, 7 मार्च।
राष्ट्रपतिद्वारा जीटीएको खेस्रालाई अनुमोदन गरिदिएकोमा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी खुशी छन्। यो खबर पाएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेतृत्व पनि खुसी भएका छन्।
तर मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले जीटीए कसरी सञ्चान गर्ने भन्ने विषयमा राज्य सरकारले नै सोंच्नुपर्ने बताएका छन्। तिनले भने, जीटीए अनुमोदन भएकोमा हामी खुशी छौं। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीलगायत सबै मन्त्रालयलाई हामी आभार चडाउँछौ। तर जीटीएको चुनाउ तराई र डुवर्सको भू-भाग बिना हुनसक्दैन। तिनले समस्या हाइपावर कमिटीको रिपोर्टमा रहेको सङ्केत गरे। हाइपावर कमिटीले कस्तो रिपोर्ट बुझाउने हो मोर्चाको ध्यान यसैमा अल्झिएको छ। यता ममता व्यानर्जीले राज्य सरकारले गर्नुपर्ने सबै काम गरिसकेको अनि केवल केन्द्रले मात्र आफ्नो काम नगरिरहेको आरोप लगाइरहेकी थिइन्। यता राष्ट्रपतिले जीटीएको खेस्रामा अनुमोदन गरिदिएर केन्द्रको पक्षबाट जीटीएको निम्ति गर्नुपर्ने काम नै चुडान्त गरिदिएको छ।
कुरा अल्झियो हाइपावर कमिटीमा। त्यो हाइपावर कमिटी जसमा मोर्चाका प्रतिनिधिहरू नै अधिकांश छन्। मोर्चाले हाइपावर कमिटीप्रति बारम्बार रोष प्रकट गर्दै आइरहेको थियो। जब आदिवासी विकास परिषद्का दल निकाला नेता जोन बारलासित मोर्चाको सम्झौता भयो तबदेखि नै मोर्चाले हाइपावर कमिटी नचाहिने बताउँदै आइरहेको थियो। तराई र डुवर्सलाई लिएर मोर्चाको दुइवटा पक्ष अघि आएको छ। एक हो हाइपावर कमिटीले तयार पारेको रिपोर्टको आधारमा जीटीएमा तराई-डुवर्सका भूभागहरूको अन्तरभुक्ति अनि अर्को हो सम्पूर्ण तराई डुवर्सको अन्तरभुक्ति। तराई डुवर्सको अन्तरभुक्ति कुरा जोन बारलासितको सम्झौतापछि मोर्चाले दाबी गरेको विषय हो। आविपले जीटीएको विरोध गर्ने डरले नै मोर्चाले सिमाङ्कनको निम्ति सरकारसित हाइपावर कमिटी गठन गर्नुपर्ने माग मोर्चाले गरेको थियो। मोर्चाले माग गरेअनुसार सरकारले हाइपावर कमिटी गठन त गरिदियो तर तोकिएको मियादमा यो कमिटीले रिपोर्ट बुझाएन।
यसै अवधी मोर्चाले आविपलाई मनायो अनि जोन बारलासित जीटीएमा तराई-डुवर्सको अन्तरभुक्तिको निम्ति सहमतिमा सम्झौता गर्यो। यो सम्झौतापछि मोर्चाले हाइपावर कमिटीको औचित्य नरहेको बताइरहेको थियो। जोन बारलाले पनि सम्पूर्ण तराई डुवर्स जीटीएमा अन्तरभुक्ति हुनुपर्ने अनि चुनाउपछि जीटीएको नाम परिवर्तन गरेर जीएटीए बनाउनुपर्ने कुरामा मोर्चालाई सहमति दिएका थिए। तर जोन बारलालाई यही सम्झौताको कारण आविपबाट निकालियो। जोन बारलालाई आविपबाट निकालेपछि फेरि मोर्चालाई आविपको विरोधको भय थियो। अहिले नचल्ने दुवानी झैं बनिसकेका जोन बारलासित मोर्चाको साठगॉंठ उतिसाह्रो छैन अनि मोर्चा हाइपावर कमिटिसित नै आश्रित रहेको छ। यता जीटीएलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिदिएपछि मोर्चालाई जीटीए कसरी सञ्चालन हुने हो भन्ने कुरामा चिन्ता छ। सरकारले नै जीटीए सञ्चालनको बाटो खोज्नुपर्ने स्पष्ट भाषामा रोशन गिरीले बताएका छन्। सरकार राष्ट्रपतिको अनुमोदनपछि पहाडमा जीटीएको चुनाउ चहान्छ। तर मोर्चाले तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्ति अघि चुनाउ गर्न नसक्ने मोर्चाको बाध्यता रहेको बताएको छ। तर सम्झौतामा जीटीए गठन हुँदैगर्छ अनि उता सिमाङ्कन पनि हुँदै गर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
जीटीएभित्रको सम्पूर्ण अधिकारहरू तराई र डुवर्स विना नै केवल पहाडको तीन महकुमालाई ध्यानमा राखेर तय गरिएको छ। ती अधिकारहरूको लागू क्षेत्र पनि केवल कालेबुङ, दार्जीलिङ अनि खरसाङ महकुमा मात्र रहेको जीटीएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता अनुसार हो भने तीन महकुमामा नै जीटीएको चुनाउ हुनुपर्छ। किन भने जीटीए हुँदै गर्दा उता सिमाङ्कन पनि तय हुँदै जाने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। पछिबाट हाइपावर कमिटीले चुनेका क्षेत्र जीटीएमा हाल्न सक्ने ठाउँ राखेर नै सम्झौता भएको छ। यस कारणले मोर्चा तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्ति बिना नै जीटीएको चुनाउ गर्न तक्निकीयरुपले पनि बाध्य हुने देखिएको छ। यो कुरा मोर्चालाई पनि थाहा छ। तरै पनि रोशन गिरीले भने, तराई र डुवर्स बिना जीटीएको चुनाउ हुनै सक्दैन। हाइपावर कमिटीले कस्तो रिपोर्ट दिने हो, केही थाहा छैन। मोर्चाले दाबी गरेको सीमाना जीटीएमा पस्नुपर्छ। यस्तो भएन भने जीटीएको चुनाउ गर्न मोर्चाले सक्दैन। मोर्चा तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्ति बिना चुनाउ गर्न सक्ने बाध्यतामा छ। यसकारण सरकारले नै जीटीएलाई कसरी कार्यान्वय गरिने हो, त्यो सरकारले नै सोंच्नुपर्छ।
0 comments: on "जीटीए राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित चलाउने कसरी? शुरु भयो चिन्ता"
Post a Comment