छत्र सुब्बाले आन्दोलन गरेमा गणतान्त्रिक आन्दोलन हुनुपर्ने टास्क फोर्सले बताएको छ।
उत्तरपूर्वि क्षेत्रमा जीटीए सम्पूर्ण गोर्खाहरूको आकांक्षा नरहेको अनि छुट्टै राज्य नै गोर्खाहरूको आकांक्षा गरेको कुरामा गोर्खाहरूलाई सचेत गराउँदै गोर्खाहरू अनि विभिन्न राज्यका मन्त्रीहरूलाई गोर्खाल्याण्डको निम्ति समर्थन जुटाएर फर्किएका गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सका अध्यक्ष डा. एनोेसदास प्रधानले छत्र सुब्बाले आन्दोलन गरेमा फोर्सको स्वागत रहेको जनाएका हुन्।
तिनले भने, छत्र सुब्बाले छुट्टै राज्यको निम्ति आन्दोलन गरेमा समर्थन र सहयोग हुनेछ तर आन्दोलन गणतान्त्रिक हुनुपर्ने छ। तिनले अझ भने, कुनै पनि एउटा दलले गर्ने आन्दोलनले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको निम्ति पर्याप्त हुँदैन। एउटा दल र एक नेताको विचारमा हुने आन्दोलन छुट्टै राज्यको निम्ति हुन सक्दैन। यसको दुइवटा उदाहरण हामीसित छँदैछ। तिनले भने अनुसार छुट्टै राज्यको निम्ति सबै पार्टी शक्ति र संस्थाशक्ति एक हुनु पर्छ। छत्र सुब्बा पनि गोर्खाल्याण्डको निम्ति टास्क फोर्समा आउन चाहे तिनलाई स्वागत गरिने छ। गोटाफो राष्ट्रियस्तरमा गोर्खाल्याण्डको समर्थन जुटाउन कार्य गरिरहेको छ।
च्यानल बन्दबारे गोटाफोले चढायो ज्ञापन
कालेबुङ, 13 फरवरी।गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले कालेबुङका नागरिकहरूको अधिकार हनन् भनेको अनि केबल मालिकले 40 भन्दा धेर मिडिया वर्करहरूमाथि अत्याचार गरेको विरुद्धमा महकुमा अधिकारी एलएन शेर्पालाई ज्ञापन चढाएको छ। गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स एवं भागोपको राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. एनोसदास प्रधान, गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण मोर्चाका अध्यक्ष दावा पाखरिन, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी कालेबुङ समितिका महासचिव किशोर प्रधान, अखिल भारतीय गोर्खालिगका महासचिव प्रताप खाती लगायत भागोपका विभिन्न जोनका प्रतिनिधिहरूले महकुमा अधिकारी एलएन शेर्पासित भेटघाट गर्दै ज्ञापन दिएका छन्। डा. एनोसदास प्रधानले भने, च्यानलहरू बन्द हुनु जन सरोकारको विषय हो। च्यानलहरूबाट नागरिकले विभिन्न सरकारी जानकारीहरू, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक, साहित्यिक क्षेत्रसम्बन्धका जानकारीहरू पनि पाइरहेका छन्। तर अचानक नै मालिकपक्षले कारण नखुलाई च्यानलहरू बन्द गर्नु गैरकानूनी हो। तिनले अझ भने, मालिकपक्षले बिना जानकारी यसो गर्नु गैरकानूनी मात्र होइन नागरिक अधिकार विरोधी कार्य पनि हो। च्यानल बन्द भएको कारणले कालेबुङको शान्ति श्रृङ्खला भङ्ग भए प्रशासन दोषी हुने छ।
यसकारण प्रशासनले च्यानल बन्दमाथि शीघ्र नै हस्तक्षेप गरेर नागिरकलाई उनीहरूको अधिकार दिलाउनु पर्छ। तिनले बताए अनुसार पाइरहेको जानकारीबाट नागरिकलाई सूचना नदिइ बन्द गर्दा स्थिति बिग्रन सक्छ। मालिकपक्षले मिडिया वर्करहरूमाथि अन्याय गरेको छ। तिनले भने, क्षेत्रीय सञ्चार माध्यमको भरमा जीविकोपार्जन गरिरहेका मिडिया कर्मीहरूप्रति शोषण गर्ने कार्य भएको छ। यसको कठोररुपले गोटाफोले विरोध गर्छ। शोषण गर्ने मालिकलाई शीघ्र नै कार्वाही गरिनुपर्छ। किन भने मालिकले आफ्नो व्यवसाय बढाउन ती नै क्षेत्रीय मिडिया कर्मीहरूको प्रयोग गरे। जब नोक्सान हुने भयो तब मिडिया कर्मीहरूलाई सूचना नगरी च्यानल बन्द गरे।
यस्तोे कार्य गैरकानूनी हो। मालिकलाई कार्वाही हुनुपर्छ। तिनले अर्कोतिर पहाडमा देशलाई लागेको जस्तो इमर्जेन्सीको स्थिति उपार्जन गरिएको पनि बताएका छन्। तिनले भने, इमर्जेन्सीको समयमा देशमा पहिलो शिकार प्रेसलाई बनाइएको थियो। कालेबुङमा कुनै एक राजनैतिक दलले पनि मिडियामाथि हस्तक्षेप गर्ने कार्य भइरहेको छ। तिनले विमल गुरूङको नाम नलिइ तर तिनलाई नै इङ्गित गर्दै अझ भने, विश्व बहुसंख्यक विचार अँट्ने क्षेत्र हो। कुनै पनि क्षेत्रमा एकपक्षीय विचार थोप्नु गैरकानूनी त हो नै जातिलाई हानी गर्ने षडयन्त्र पनि हो। अहिले कालेबुङमा नै आएर कुनै एक दलको नेताले तिनको एकपाखे विचारलाई नै थोपर्ने कोशिश गरिरहेका छन्। गणतन्त्रमा यो उचित होइन। यस्ता पहलले तिनी आफैलाई नै त हानी गर्छ नै आम नागरिकको अधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप हुन्छ। यस्ता हैकमलाई शीघ्र नै बन्द गराइनुपर्ने माग गोटाफोले चढाएको ज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रशासनिक जॉंच हुनुपर्छ-कृषक महासङ्ग
कालेबुङ, 13 फरवरी।दार्जीलिङ जिल्लाका कृषकहरूको महासङ्घ कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले पनि जिल्लाका कृषकहरूलाई केबल मालिकपक्षले सूचनाको अधिकारबाट बञ्चित गराएको आरोप लगाएको छ। सङ्गठनले कालेबुङ महकुमा अधिकारी एलएन शेर्पालाई ज्ञापन चढाउँदै भनेको छ, कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठन दार्जीलिङ जिल्लामा कृषकहरूको महासङ्घ हो। अहिले मोठ 280 कृषक सङ्घहरू महासङ्घ अन्तर्गत छ। जिल्लाको ग्रामीण अनि कृषि विकासको निम्ति कृषकहरूलाई चाहिने प्राविधिक सहयोग, सूचना र जानकारीहरू उचितसित उपलब्ध गराउन कालेबुङबाट प्रसारण गरिने क्षेत्रीय जानकारीमूलक च्यानलहरू अत्यन्तैै सहयोगी रहेको छ। तर प्रशासनिक दवाब र हस्तक्षेप विना नै हठात केबल मालिकपक्षले च्यानलहरू बन्द गरेकोले सूचना सम्प्रसारणमा बाधा उत्पन्न भएको छ।
ज्ञापनमा अझ लेखिएको छ, पूर्व सूचनाबिना नै यसरी च्यानल बन्द गर्ने निर्णय मालिकपक्षको एकपाखे निर्णय हो। मालिकपक्षको निर्णय गलत र शोषण रहेको कृषकहरूले अनुभव गरेको छ। यसै ज्ञापनबाट नै महकुमा अधिकारीलाई केबल मालिकपक्षबाट भएको च्यानल बन्द गर्ने निर्णय र नागरिक अधिकारको हनन गरेको आरोपमा कार्वाही हुनुपर्छ। यसको निम्ति सङ्गठनले शीघ्र नै प्रशासनिक जॉंचको माग गरेको छ। अर्कोतिर महासङ्घले जिल्लापाललाई पनि महकुमा अधिकारी मार्फत ज्ञापन चढाउँदै दार्जीलिङको सामाजिक र आर्थिक मेरुदण्ड नै प्राकृतिक सम्पदा रहेको तर उचित जानकारी, सूचना, प्रशिक्षण, तक्निकीय हस्तान्तरणको कमीले सम्पदाको विकास हुन नसकेको बताउँदै सम्पदाको विकासको निम्ति महासङ्गलाई कालेबुङमा केबल सम्प्रसारण गर्ने आधिकारिक अनुमोदन दिनुपर्ने माग गरेको छ। कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले सम्पदाको विकासको निम्ति प्रयास जारी राखेको बताउँदै कालेबुङमा च्यानलहरू बन्द गरेकोले कृषकहरू सही सूचना पाउनबाट बञ्चित भएको पनि ज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ।
भनिएको छ, सूचना सम्प्रसारण कालेबुङमा मालिकपक्षको मनमानीमा ठप्प भएकोले भविष्यमा अनवरत सूचना सम्प्रसारणको निम्ति कालेबुङमा केबल सञ्चालनको निम्ति सङ्गठनलाई आधिकारिक अनुमोदन गरिदियाजाओस्। यसो भएमा च्यानलहरू बन्द नहुने अनि कृषक अनि नागिरहरूको अधिकार पनि हनन् नहुने पनि जिल्लापाललाई बताइएको छ।
0 comments: on "आन्दोलन गणतान्त्रिक हुनुपर्छ-फोर्स"
Post a Comment