फेरि छैटौं अनुसूची बनाम जीटीए

कालेबुङ,17 जनवरी।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अनुसूचित जनजातिलाई छोडेर अन्य जम्मै जातलाई जनजातिको मर्यादा दिनुपर्छ भन्ने माग गोजमुमो महासचिव रोशन गिरीले जीटीएको समीक्षा सभाद्वारा माग गरेपछि पहाडमा फेरि डस्टबिनमा फ्यॉंकिएको भनिएको छैटौं अनुसूचीको स्वर उठ्‌न थालेको छ। छैटौं अनुसूचीको विरुद्ध पहाडका जम्मै राजनैतिक दलहरू लगायत संघसंस्थाहरू लागेर स्ट्याण्डिङ कमिटीलाई बुझाएपछि स्ट्याण्डिङ कमिटीका चिफ सुषमा स्वराजले जबसम्म यसको निम्ति पहाडका राजनैतिक दलहरूमा सहमति आउँदैन तबसम्म छैटौं अनुसूची सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेकी हुन्‌। जनकांक्षा विरोधी मुद्दा रहेकोले नै छैटौं अनुसूची हस्ताक्षरपछि पनि थॉंतीमा बसेको मुद्दा रहेको छ। गोरामुमोले छुट्टैराज्यको निम्ति भनेर गरेको आन्दोलनको उपलब्धी दागोपाप मात्र बन्यो। दागोपाप ग्रहण गरेर बीस वर्ष पहाडको तीनवटा महकुमामा एकछत्र शासन चलाएपछि गोरामुमोले सोझै छुट्टै राज्य नहुने बताएर छैटौं अनुसूचीको माग गरेको थियो। छैटौं अनुसूचीबाट नै छुट्टै राज्य भएको धेरैवटा उदाहरण रहेको दाबी गोरामुमोले गर्दै छैटौं अनुसूचीको माग गरेपनि पहाडबाट नै यसको व्यापक विरोध भएको थियो। गोर्खालीग नेता मदन तामङले यसको विरोध गरेपछि अन्य जम्मै दलले पनि यसको विरोध गर्‍यो। अन्तमा केन्द्रले स्ट्याण्डिङ कमिटीलाई मुद्दा सुम्पिएपछि छैटौं अनुसूची गठन नहुने स्पष्ट बन्यो। यसै छैटौं अनुसूची अनि गोरामुमोको विरोध गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको गठन भयो। यो दलको एउटै माग थियो गोर्खाल्याण्ड। गोरामुमोले केन्द्रमा परिस्थिति नरहेको अनि सोझै छुट्टै राज्य नहुने परिस्थिति देखाउँदै खुड्‌किलो हुँदै राज्यमा पुग्न सकिने बताएको थियो। गोरामुमोको विरोधमा स्थापित गोजमुमोले पनि अन्तमा छुट्टैराज्य सोझै नहुने, सोझै छुट्टै राज्य ल्याउँछु भन्ने महामूर्ख रहेको बताउँदै जीटीएमा हस्ताक्षर गर्‍यो। मोर्चाले छुट्टै राज्यको मुद्दा छोडेर जीटीए थाप्ने भएपछि यसको विरोध पनि पहाडमा व्यापकरुपमा भइरहेको छ। जीटीए थाप्दा थाप्दै गोजमुमोले पनि पहाडका विभिन्न जातगोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिनुपर्छ भन्ने माग गरेपछि गोजमुमो पनि घुमेर छैटौं अनुसूचीतिर नै फर्किएको हो कि भन्ने शंका शुरु भएको छ। छैटौं अनुसूची, युनियन टेरिटोरी अनि छुट्टै राज्य मात्र संवैधानिक सुरक्षा रहेका व्यवस्थाहरू छन्‌। गोरामुमोले छैटौं अनुसूचीको माग गरेपछि अनि त्यसको विरोध भएपछि संवैधानिक सुरक्षा भएको व्यवस्था दुइवटा मात्र रहेको छ। तर गोजमुमोले ती दुइमा कुनै पनि एकको पनि उठान नगरेर छैटौं अनुसूचीभन्दा निकृष्ट जीटीएमा हस्ताक्षर गरेको गारोमुमोले गोजमुमोलाई आरोप लगाईरहेको छ। दुवै दलले छुट्टै राज्यको मुद्दालाई छोडेर त्यसमुनीका व्यवस्थाको निम्ति वकालत त गरिरहेको छ नै ती मुद्दाहरूबीच खिचातानी पनि गरिरहेको छ। गोरामुमोले दाबी गरे अनुसार गोजमुमोले गोरामुमोको मुद्दालाई नै अन्तमा उठान गरिरहेको छ। यता विपक्षका पार्टीहरूले साना साना व्यवस्थालाई टालटुले व्यवस्था मान्दै मूल माग छुट्टै राज्यको निम्ति नै संघर्ष गर्नुपर्ने सम्बन्धमा आवाज उठाइरहेको छ। अहिले जीटीएको विरुद्धमा पहाडका जम्मै विपक्षका दलहरू गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सभित्र आएर जीटीएको विरोध अनि छुट्टै राज्यको मागको निम्ति आन्दोलन गरिरहेको छ। फोर्सले जनवरीदेखि अप्रेलसम्मको कार्यक्रमसम्म घोषणा गरिसकेको छ। यता गाजोमुमो अनि गोरामुमो भने छैटौं अनुसूची अनि जीटीएबीच तानातानी गरिरहेको छ। गारोमुमोले छैटौं अनुसूचीको माग गरेपछि पहाडका तीनवटा जिल्लामा विभिन्न जातगोष्ठीहरूको सङ्गठनहरू सक्रिय बनिएको थियो। सबैले नै आफ्नो जातगोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिनुपर्ने मागमा आन्दोलन गरिरहेको थियो। तर छैटौं अनुसूचीको मुद्दा डस्टबीनमा पुगेपछि सबै सङ्गठनहरूको आवाज शिथिल बनिएको थियो। अहिले गोजमुमोले पहाडका विभिन्न जातगोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिनुपर्छ भन्ने माग उठान गरेपछि पहाडमा फेरि जातगोष्ठीहरूको आवाज तीब्र बनिरहेको छ। छैटौं अनुसूची पनि हस्ताक्षरपछि डस्टविनमा फ्यॉंकिएको थियो भने अहिले जीटीएले पनि छैटौं अनुसूचीले जस्तै विभिन्न पक्षको विरोधको सामना गर्न परिरहेको छ। जीटीए देशभरिका गोर्खाहरूको समस्याको समाधान गर्ने व्यवस्था नरहेको अनि छुट्टै राज्य मात्र समाधान रहेको देशभरिबाट आवाज उठिरहेको छ। यस्तोमा छैटौं अनुसूची अनि जीटीएबीचको द्वन्द्वले कस्तो परिणति ल्याउने हो निश्चित छैन। तर यो राजनैतिक खिचातानीबीच हराएर गएको गोरामुमोले फेरि अस्तित्व कायम गर्ने हो कि भन्ने शंकाको भने उपार्जन गरिदिएको छ।