मुख्य समाचार :


दलीय ढोलमा मार्च आन्दोलन

कालेबुङ,18 जनवरी।
यस वर्षको मार्च महिनाले पनि राजनैतिक महत्व राख्ने भएको छ। 2010 को मार्च महिनाले पनि यस्तै राजनैतिक महत्व राखेको थियो। किन भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले 10 मार्चको दिनसम्म छुट्टै राज्य नभए गोली ठोक्छु भनेका थिए। 2011 को मार्च महिनामा खासै राजनैतिक महत्वको घटना देखापरेन। तर यस वर्षको मार्च महिनामा निक्कै चाखलाग्दा राजनैतिक घटनाक्रमहरू देखिनेे सम्भावना बढेको छ। मार्च महिनासम्म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीए पर्खिने भएको छ भने मार्चसम्ममा गठन नभए छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने घोषणा मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले गरेका छन्‌। यता गोरामुमोले पनि मार्च महिनादेखि नै छैटौं अनुसूचीको निम्ति आन्दोलन गर्ने भएको छ। विमल गुरूङले भनेका छन्‌, मार्च महिनासम्म पर्खिनेछौं। जीटीए गठन नभए छुट्टै राज्यको आन्दोलन हुनेछ। यता गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले पनि मार्च महिनामा नै दिल्लीमा गोर्खाल्याण्डको दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने अनि केन्द्रिय नेताहरूसित भेटघाट गर्दै जीटीए सम्पूर्ण गोर्खाहरूको समस्याको समाधान नरहेको अनि छुट्टै राज्य नै समाधान रहेको बताउने भएको छ। मार्चमा नै गोटाफोले जन्तरमन्तरमा धर्ना पनि दिने भएको छ भने सांसदहरूसित पनि भेटघाट गर्ने भएको छ। सोही मार्चमा गोटाफोले पहाडमा पनि केही कार्यक्रम गर्ने भएको छ। यता गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि मार्चदेखि नै छैटौं अनुसूचीको निम्ति आन्दोलनको घोषणा गर्ने भएको छ भने सुवास घिसिङ पनि मार्चमा नै पहाड चड्‌ने बताइएको छ। जीटीए गठन हुने नहुने कुरा पनि मार्चमा नै पक्कापक्कि हुने यसकारण देखिन्छ कि सरकारलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले केवल मार्च महिनासम्म मात्र पर्खिने चुनौति दिइसकेको छ। मार्चमा जीटीए गठन नभए मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने छ भने यसै अवधीमा गोरामुमोले पनि छैटौं अनुसूचीको आन्दोलन गर्ने छ। यतिखेर केन्द्रमा छैटौं अनुसूची अनि जीटीए विचाराधिन छ। केन्द्रले स्थायी समाधान चाहेको कारण छैटौं अनुसूची नै उचित व्यवस्था मान्न पनि सक्छ। जीटीएलाई लिएर धेरैवटा असुविधाहरू छन्‌, त्यसैमाथि 16 वटा मन्त्रालयलाई जीटीएमाथिको टिप्पणी मागिएकोले मार्चमा जीटीए गठन हुने सोह्र आना नै सम्भावना छैन। तरै पनि राजनैतिक इच्छाशक्ति निक्कै महत्वपूर्ण कुरा रहने भएकोले मार्चमा जीटीएलाई गठन पनि गर्न सक्छ। तर अहिले कंग्रेस र तृणमूल कंग्रेसबीचको शीतयुद्धको कारण न त जीटीए न त छैटौं अनुसूची कुनै पनि हुने सम्भावना कतै छैन। यता गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले जीटीएलाई छुट्टै राज्यको मार्गमा विशाल बाधा मानको छ भने यही बाधा हटाउन दिल्लीमा व्यापकरुपले कसरत गरिरहेको छ। सांसद जसवन्त सिंहले पनि मुख खोलिसकेका छन्‌ कि छुट्टै राज्य हुनु हो भने जीटीए रद्द गरिनुपर्छ। यसको सोझो अर्थ के पनि हो भने छुट्टै राज्यको विकल्प नै जीटीए हो। केवल विकास एजेन्सी मात्र जीटीए रहेको हो भने यसलाई खारेज गर्नुपर्ने परिस्थिति नआउनु पर्ने तर दिल्लीमा नेताहरूले जीटीएलाई जसरी बुझेका छन्‌ वा बझाइएको छ, त्यसै अनुरुप नै सांसद जसवन्त सिंहले जीटीए खारेज नभइ छुट्टै राज्य हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेका छन्‌। यता जीटीए गठन नभए मोर्चालाई धेरैवटा असुविधा आइपर्ने छ। कुनै मौका पायो कि मोर्चाले छुट्टै राज्यको मुद्दा छोडेर अन्यत्र नै आँखा गाड्‌ने प्रवृति देखाइसकेकोले फेरि पनि मोर्चाले गरेको आन्दोलन प्रभावकारी हुन नसक्ने छॉंटकॉंट देखिएको छ। जीटीए कै विरुद्धमा पहाडका दलहरू एक मञ्चमा आएर बोलिरहेको बेलामा सरकारले आँखा चिम गरेर जीटीए गठन गर्न सक्ने कतै पनि सम्भावना छैन। अर्कोतिर हाइपारवर कमिटीले चुडान्त रिपोर्ट नराखेकोले पनि जीटीए गठनमा ढिलाई भइरहेको छ। यस्तै बेलामा रोशन गिरीले जनजातिको माग तीब्र गरेकोले गोरामुमो फेरि पनि सल्बलाएको छ। घिसिङ अनुसार दागोपाप र छैटौं अनुसूचीको हस्ताक्षर अघिबाट नै भएकोले त्यो रद्द नभइ अर्को हस्ताक्षर भएकोमा उच्चस्थ न्यालयको ढोका ढकढकाउने बताइरहेको छ। यस्तोमा मार्च महिनामा पहाडको राजनैतिक परिस्थिति बिग्रने प्रसस्त सम्भावन बढेर गएको छ। बिग्रिएको राजनैतिक परिस्थितिले कस्तो परिणाम ल्याउने हो त्यो बुझ्नको निम्ति सबैले नै मार्च महिनालाई पर्खिनुपर्ने भएको छ।

0 comments: on "दलीय ढोलमा मार्च आन्दोलन"